भारतीय ग्राहक दिन २४ डिसेंबर रोजी साजरा केला जातो; पण ते या लेखाचे निमित्त नव्हे.. रुग्णांना ‘ग्राहक’ मानण्यातून वैद्यकीय व्यवसायात बोकाळलेली नफेखोरी कशी संपेल, हा प्रश्न जुनाच आहे खरा; मात्र आता त्याकडे नव्याने पाहण्याची संधी ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’ने, वैद्यकीय व्यवसाय आणि रुग्णांचे हक्क याविषयी जाहीर सुनावणीतून देऊ केली आहे. पंधरवडय़ावर आलेल्या या सुनावणीच्या निमित्ताने, डॉक्टरी आत्मपरीक्षणाची ही नवी सुरुवात..
‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ६ व ७ जानेवारी २०१६ रोजी मुंबईतील टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस, मुंबई इथे सरकारी व खासगी वैद्यकीय सेवेबद्दल जाहीर जनसुनावणी घेणार आहे’ अशी बातमी वाचताच प्रामाणिकपणे खासगी प्रॅक्टिस करणारा माझा मित्र म्हणाला- ‘दलितांवरचे, स्त्रियांवरचे अत्याचार वगरेंबाबत मानवाधिकार आयोग काम करतो हे ठीक. पण त्याचा खासगी डॉक्टरांशी काय संबंध?’
या सुनावणीत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खासगी डॉक्टरांनाच नव्हे तर मेडिकल कौन्सिललाही पाचारण करत आहे. पण ते तरी का? माझ्या डोळ्यासमोर गेल्या तीस वर्षांच्या खासगी वैद्यकीय क्षेत्राचा एक प्रवास उभा राहिला. १९९० च्या आसपास कॉलेजातून बाहेर पडलेल्या आम्ही एक तर अमेरिकेची वाट पकडली नाही तर भारतात आंत्रप्रुनरशिपची वाट पकडली.. म्हणजे आधी भाडय़ाने, मग कर्ज काढून स्वत:चे रुग्णालय/ शुश्रूषालय (नर्सिग होम) टाकत आम्ही स्थिरावलो. या प्रवासात आमच्यापकी अनेकांची भूमिका आमच्या नकळत बदलत गेली. वैद्यकीय सेवेच्या तीन भूमिका : सामाजिक, वैद्यकीय ज्ञानाधिष्ठित आणि नफाधिष्ठित. वैद्यकीय ज्ञानाधिष्ठित भूमिकेचा अर्थ हा की आमच्या ज्ञानाप्रमाणे जर एखाद्या स्त्रीला गर्भपिशवी काढण्याची गरज नसेल तर आम्ही नाही काढणार, मग भले एखादा नफेखोर डॉक्टर ते करो. हळूहळू नफेखोर डॉक्टरांची संख्या व स्पर्धा वाढत गेली. आजूबाजूला आयटी क्षेत्रामुळे आणि आíथक भरभराटीमुळे पसा खुळखुळायला लागला. समाजाची नतिकता ढासळली. रुग्णाच्या मनावरसुद्धा बाजार राज्य करू लागला. ज्याचे हॉस्पिटल भव्य त्याच्याकडे जास्त गर्दी, ज्याच्याकडे नवे तंत्रज्ञान त्याचा बोलबाला. आम्ही नफेखोर डॉक्टरांचा प्रभाव वाढू लागलेल्या समाजातले स्वतंत्र बेट नव्हतो. मग लाखो रुपये ओता, नवे तंत्रज्ञान आणा, कमिशन प्रॅक्टिसमध्ये उतरा अन् गिऱ्हाईक खेचा या रेटय़ात आम्ही सापडलो. फार्मास्युटिकल व वैद्यकीय तंत्रज्ञान विकणाऱ्या कंपन्यांचे मायावी पाश आमच्याभोवती पडले. काही अपवाद वगळता आम्ही भूमिका घेतली की, औषधे अथवा वैद्यकीय तंत्रज्ञान विकणाऱ्या कंपन्या जर एवढा नफा आमच्या जिवावर मिळवतात तर आम्ही का बरे लाभ नाकारायचा? परिषदांसाठी या कंपन्यांचे लाखो रुपये घेणे हा आमचा हक्क झाला. त्यांची स्पॉन्सरशिप घेऊन आम्ही जगभर परिषदांसाठी गेलो. आमच्या लक्षातसुद्धा येईना आता की, असे पसे ओतायला या कंपन्या काही धर्मार्थ संस्था नाहीत. याची वसुली त्या आमच्याकडून रुग्णांना महाग व आवश्यक नसलेली औषधे लिहून देऊन, नको असलेल्या प्रोसिजर करून घेऊन करणार आहेत. हळूहळू आमच्या स्पध्रेत शिरकाव झाला राजकीय पुढारी, कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या पशाने उभ्या राहिलेल्या मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटले अन् कॉर्पोरेट हॉस्पिटलांचा; ज्यांचे प्रतिनिधी आमिषे दाखवत िहडू लागले. विधिनिषेध जो आधी थोडा होता तोही संपला आणि ‘टाग्रेट’चा जमाना आला.
सामाजिक भूमिका तर कधीच कापरासारखी उडून गेली होती, पण हळूहळू एकूणच वैद्यकीय ज्ञानाधिष्ठित भूमिका कळत-नकळत नफेखोरीकडे झुकली. अनेक ज्येष्ठ डॉक्टर या नफेखोरीला यशस्वी विरोध करत आहेत, पण जे तरुण डॉक्टर व्यवसायात उतरत आहेत त्यांची प्रचंड कोंडी झाली आहे. मल्टिस्पेशालिटी व कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये पिळवणूक होणारे कामगार यापरते अनेकांचे स्थान उरलेले नाही. त्यांच्यात तीव्र नराश्य आहे. या व्यापारीकरणाच्या प्रवासात खासगी वैद्यकीय सेवेच्या अपेक्षित स्वनियंत्रणाचा प्रकर्षांने अभाव होता आणि आहे. दुसरीकडे ग्राहकाच्या भूमिकेतल्या पेशंटची नियतही बदलली. उपचारात काही कॉम्प्लिकेशन झाले तर पसा वसूल करायला काही लोक डॉक्टरविरुद्ध खोटे खटलेही लावू लागले. भावनातिरेकात अन् मांडवली करायचा धंदा करणाऱ्या गुंडांमुळे आता आमच्या रुग्णालयांवर हल्ले होऊ लागले. आमच्या मनात रुग्णासंबंधी भय निर्माण होऊ लागले. आम्ही (डॉक्टर) व ते (रुग्ण) अशी फार मोठी दरी निर्माण झाली.
या पाश्र्वभूमीवर आम्हाला जेव्हा कळते की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खासगी वैद्यकीय क्षेत्रसंबंधी जनसुनवाई घेत आहे; तेव्हा एक प्रकारची संशयी व संरक्षक भूमिका उमटते. पण ही जनसुनवाई म्हणजे आमचे घरंगळलेले होकायंत्र परत नीट लावून घेण्याची एक संधीदेखील मानता येईल. ज्येष्ठ डॉक्टर हे करू शकतात. आपल्या यशातून आलेले शैथिल्य थोडे बाजूला ठेवून माणसाच्या वेदना, जीवन-मरण याचा थेट संबंध असलेल्या वैद्यकीय व्यवहाराच्या नफेखोरीच्या विषाणूवर ते उपचार करू शकतात. नव्हे त्यांचे ते नतिक कर्तव्य आहे.
आरोग्य सेवा ही एक केवळ खरेदी-विक्रीची वस्तू झाली आहे हा या सर्व गोंधळाचा पाया आहे. ती ना उरली आहे रुग्णाचा मूलभूत मानवी अधिकार, ना डॉक्टरांची मानवतेची सेवा. पण इतर बाजारांत असलेल्या साबण किंवा फ्रिजसारखी आरोग्य सेवा ही मुळात केवळ विक्रीयोग्य वस्तू नाही. कारण वैद्यकीय सेवा देणारे आणि घेणारे यांच्या व्यवहारात रुग्ण हा असहाय असतो, अडलेला असतो. दोन प्रकारची असहायता या व्यवहारात असते. पहिली असते ती माहितीच्या असमानतेमुळे आलेली असहायता. मी स्त्रीरोगतज्ज्ञ आहे, पण माझी जेव्हा अँजिओप्लास्टी झाली तेव्हा मलासुद्धा त्याबद्दल जुजबीच माहिती होती. माझ्या तज्ज्ञ मित्रांनी माझी केस हातात घेतली आणि मी, तुम्हाला जे योग्य वाटते ते करा अशीच भूमिका घेतली. माझ्यासारखेच रुग्ण कितीही जागरूक असला, तरी उपचार करणाऱ्या डॉक्टरएवढी रोगासंबंधाने माहिती रुग्णाला कधीच नसणार. इथे रुग्ण हतबल असतो. दुसरी हतबलता असते सत्तेसंबंधाने. रुग्ण वेदना, आजार व मृत्यू यांच्या दर्शनाने कोलमडलेला असतो. बाह्य़ जगात रुग्ण कितीही मोठा शास्त्रज्ञ असू दे वा राजकारणी वा उद्योजक.. त्याच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांची मजबूत पकड त्याच्यावर अटळपणे असतेच असते. हे लक्षात घेऊनच हिप्पोक्रेट्सच्या शपथेत प्रत्येक डॉक्टर अशी शपथ घेतो की, उपचार करताना मी सर्वात प्रथम रुग्णाच्या बाजूने विचार करीन.
मानवाधिकाराचे िभग वैद्यकीय व्यवहारात ठेवण्याची सुरुवात या पाश्र्वभूमीवर करावी लागेल. खरे पाहता यूके, कॅनडा, थायलंडप्रमाणे रुग्ण व डॉक्टर यांच्यातला सेवा घेताना होणारा आíथक व्यवहार बंद करणारी युनिव्हर्सल हेल्थ केअर भारतात आणण्यासाठी डॉक्टरांनी भारतभर संघटित होऊन पुढाकार घ्यायला हवा. पण ते होईल तेव्हा होईल. त्याआधी तातडीचा उपाय म्हणून रुग्णाची डॉक्टरकडून समाजाप्रति उत्तरदायित्वाची जी मागणी आहे ती डॉक्टरांनी मान्य करायला हवी. उदाहरणार्थ यासाठी मेडिकल काऊन्सिल आहे. पण त्यांच्याकडे अशा प्रकरणांबाबत तपास करण्यासाठी कर्मचारीवर्ग नाही, निधी नाही. या भारतीय वैद्यकीय परिषदेतील एथिक्स कमिटीमध्ये असलेले डॉक्टर हे प्रॅक्टिस सांभाळून त्या नीतिमत्ता समितीचे काम ‘मानद’ पद्धतीने करणारे. त्यामुळे व हेही मान्य करू या की काही प्रमाणात अनास्थेमुळेसुद्धा असेल; पण आज रुग्णांकडून डॉक्टरांविरुद्ध आलेल्या शेकडो प्रकरणांपकी अवघी काही प्रकरणेच या समित्यांनी धसाला लावली आहेत. नीतिमत्ता समितीमध्ये फक्त डॉक्टरमंडळीच असल्यामुळे आजच्या संशयी वातावरणात रुग्णांना अशी खात्री पटावीच कशी की इथे त्यांच्या बाजूनेही विचार केला जाईल? रुग्णालयांवर नियंत्रण असणारा कायदा नाही, स्टॅण्डर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन्स, पारदर्शक दरपद्धती नाही. डॉक्टरने हलगर्जीपणा, फसवणूक केली अशी रुग्णाची समजूत झाली तर खासगी डॉक्टर व रुग्णालयांविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी आश्वासक मार्ग नाही. (खुद्द डॉक्टरसुद्धा रुग्णालयाविरुद्ध तक्रार करण्याबाबतीत हतबलच असतो). अशा परिस्थितीत रुग्णाचा मानवाधिकार जपण्यासाठी प्रामाणिक डॉक्टरांना त्रास होणार नाही असा रुग्णालयांवर नियंत्रण आणणारा कायदा आणावा लागणार आहे. रुग्णाला दाद मिळण्याबाबत आज असलेली कमालीची अनास्था दूर करावी लागणार आहे. आम्हाला न्याय मिळू शकतो, याचा दिलासा रुग्णांना प्रत्यक्षात द्यायला लागणार आहे. दोषी डॉक्टरांना शिक्षा द्यायला लागणार आहेत. त्यासाठी रुग्णालयांपासून मेडिकल काऊन्सिलपर्यंत वेगवेगळ्या पातळ्यांवर अशी एक आश्वासक तक्रारनिवारण व्यवस्था निर्माण करावी लागणार आहे की जिच्यामध्ये डॉक्टरांच्या बरोबरीने निवृत्त न्यायाधीश, नागरी संघटनांचे प्रतिनिधी व समाजातले प्रतिष्ठित यांच्यासमोर रुग्णाच्या तक्रार/गाऱ्हाण्याची सुनावणी होईल.
यशाच्या शिखरावर असलेल्या सर्व प्रामाणिक डॉक्टरांची ही नतिक जबाबदारी आहे की, हिप्पोक्रेटिसची शपथ आठवून, आपल्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडून बिघडणाऱ्या परिस्थितीला अटकाव करणे. आजवर हजारो रुग्णांना बरे केले आहे, आता नफेखोरीच्या व्हायरसने ग्रस्त असलेल्या खासगी वैद्यकीय क्षेत्राला ‘निरोगी’ ठेवण्याची- म्हणजे समाजाप्रति उत्तरदायी करण्याची- जबाबदारी अशा डॉक्टरांनी स्वीकारली तरच नफेखोरीच्या रोगातून बरे होत खासगी वैद्यकीय क्षेत्र वैद्यकीय ज्ञानाधिष्ठित भूमिकेकडे वळेल; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला लक्ष घालावे लागणार नाही.
– डॉ. अरुण गद्रे
* लेखक डॉक्टरी पेशाबद्दलच्या पुस्तकांचे लेखक तसेच वैद्यकीय व्यावसायिक आहेत.
त्यांचा ई-मेल drarun.gadre@gmail.com
