चीन आडवा येतो

चार वेळा नकाराधिकार

• चीन हा सुरक्षा मंडळाच्या स्थायी सदस्य देशांपैकी एक आहे, त्यामुळे त्याने मसूद अझरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याच्या मुद्दय़ावर आतापर्यंत दहा वर्षांत चार वेळा नकाराधिकार वापरला आहे.
• संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळात र्निबध समिती ठराव १२६७ अन्वये मसूद अझरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याचा पहिला प्रस्ताव २६/११च्या मुंबई हल्ल्याच्या वेळी प्रस्ताव मांडला गेला व त्या वेळी चीनने नकाराधिकार वापरून तो फेटाळला.
• त्यानंतर पठाणकोट हल्ल्यानंतर २०१६ मध्ये पुन्हा भारताने हा प्रस्ताव मांडला; पण पाकिस्तानच्या वतीने पुन्हा चीनने तो तांत्रिक मुद्दय़ावर हाणून पाडला.
• २०१७ मध्ये अमेरिका, फ्रान्स व ब्रिटन यांनी मांडलेला हाच प्रस्ताव चीनने नकाराधिकाराने रोखला, तर पुन्हा मार्च २०१९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय जनमत भारताच्या बाजूने झुकलेले असतानाही चीनने हा प्रस्ताव फेटाळून पाकिस्तानची पाठराखण केली.

पाकिस्तानात आर्थिक हितसंबंध

पाकिस्तान हा चीनचा सर्वकालीन मित्र आहे, चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेच्या माध्यमातून त्यांचे आर्थिक संबंध तेथे गुंतले आहेत, शिवाय दक्षिण चीन सागरात अमेरिकाविरोधातील दादागिरी टिकवण्यासाठी त्याचा अप्रत्यक्ष उपयोग होत आहे. असे असले तरी दहशतवादाविरोधातील लढाईत चीन चुकीच्या बाजूने उभा आहे असे चित्र निर्माण झाले आहे.

भारतासाठी जमेच्या बाजू

सुषमा स्वराज यांनी म्हटल्याप्रमाणे मसूद अझरच्या मुद्दय़ावर आता भारत एकटा राहिलेला नाही, तर इतर देशांची साथ मिळाली आहे.एकूण १३ देशांनी या प्रस्तावाचा पुरस्कार या वेळी केला होता. पुलवामा हल्ल्यानंतरच्या घटनाक्रमात भारताने राजनैतिक पातळीवर पाकिस्तानविरोधी आंतरराष्ट्रीय जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे भारताने पाकिस्तानात केलेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर चीनची प्रतिक्रिया विलंबाने आली ही सकारात्मक बाब होती. जैशचा नामोल्लेख असलेल्या  सुरक्षा मंडळातील निषेध ठरावावर चीनला स्वाक्षरी करावी लागली ही जमेची बाजू आहे.

अपेक्षितच होते..

पाकिस्तानच्या वतीने चीन पुन्हा मार्च २०१९ मध्ये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर नकाराधिकार वापरणार हे उघड होते. चीनने असा नकाराधिकार वापरला तर त्याचा अमेरिका व चीन यांच्यातील प्रादेशिक स्थिरता व शांततेच्या मुद्दय़ावरील मतैक्याला बाधा येईल, असा इशारा अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ यांनी दिला होता, कारण त्याआधीच परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांनी त्यांची भेट घेऊन पुलवामा हल्ल्यानंतरच्या परिस्थितीची माहिती दिली होती. अमेरिकेने इशारा देऊनही त्याचा चीनवर काही परिणाम झाला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वुहान भेटीच्या वेळी क्षी जिनपिंग यांच्याशी चर्चा केली होती. त्याशिवाय जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्यातही संवाद झाला होता, पण त्याचाही कुठलाच प्रभाव पडला नाही असा एक अर्थ यातून विरोधकांनी काढला.

चीनचे धोरण

अझरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्यास विरोध करून चीनने नेहमीच पाकिस्तानशी असलेल्या मैत्रीला महत्त्व दिले आहे. राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या मते नकाराधिकार वापरून पाकिस्तानी दहशतवाद्यास सतत संरक्षण देणे हा चीनच्या राजनैतिक  हत्याराचा भाग आहे. मसूद अझर हा पाकिस्तानचे लष्कर व आयएसआय या गुप्तचर संस्थेसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. पाकिस्तानी लष्कराला चीन दुखावू इच्छित नाही, त्यामुळे नेहमीच चीनने ही भूमिका घेतली. शिवाय भारताला आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटाचे सदस्यपद मिळू नये यासाठीही चीनचे प्रयत्न आहेत. २०१६ मध्ये परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांनी आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटापुढे भारताची बाजू मांडली होती, त्यासाठी ते दक्षिण कोरियालाही गेले होते.

‘जैशचा दहशतवादी मसूद अझर याला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याच्या प्रक्रियेत भारताला राजनैतिक अपयश आले, असे म्हणणाऱ्यांनी एक लक्षात ठेवावे की, यूपीएच्या काळात २००९ मध्ये या प्रस्तावावर भारत एकटा पडला होता. आता अमेरिकेसह अनेक देश भारताच्या बाजूने आहेत.’   – सुषमा स्वराज, परराष्ट्रमंत्री

मसूद अझरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याच्या प्रस्तावावर चीनने पुरेसा विचार केला असून प्रादेशिक शांतता व स्थिरता यात आणखी गुंतागुंतीचे मुद्दे येऊ नयेत यासाठी नियमांचे पालन करूनच हा प्रस्ताव नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून इतर देशांनाही यावर विचार करण्यास आणखी वेळ मिळेल.   – ल्यु कांग, चीनचे परराष्ट्र प्रवक्ते

मसूद अझरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्यात चीनने मोडता घातला असला तरी आता भारताला पुन्हा त्यासाठी नऊ महिने मोर्चेबांधणीसाठी मिळणार आहेत. तरीही चीनचे मन वळवण्यासाठी वेगळे मार्ग वापरावे लागतील. २०१७ मध्ये चीनला जेव्हा आर्थिक कृती दलाचे उपाध्यक्ष व्हायचे होते तेव्हा जपानविरोधात भारताने चीनला पाठिंबा दिला होता, त्या बदल्यात पाकिस्तानला या संघटनेच्या करडय़ा यादीत (ग्रे लिस्ट) टाकण्यासाठी भारताने चीनचा पाठिंबा मिळवला होता. भारताला अशा डावपेचांचा वापर यापुढेही करता येईल. पाकिस्तानने दहशतवाद्यांवर कारवाई केली नाही तर जूनमध्ये त्याला काळ्या यादीत टाकण्याची संधी आहे, ती भारत साधू शकतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव कायम ठेवणे यासाठी आवश्यक आहे.