|| संकल्प गुर्जर
भारत आणि पाकिस्तान यांनी कर्तारपूर ते डेरा बाबा नानक या दोन धार्मिक स्थळांना जोडणारा कॉरिडॉर खुला करण्याचा निर्णय अलीकडेच जाहीर केला. हा निर्णय शीख बांधवांसाठी महत्त्वाचा आहे. या निर्णयामुळे उभय देशांतील संबंध सुधारतील की नाही, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.
देशाच्या राजकारणात प्रतिकूल वारे वाहत आहेत आणि आपल्याला हवे तसे वागता येत नाही याचा अंदाज येऊ लागल्यावर लोकशाहीतील सर्वसत्ताधीश नेते एक तर अधिकाधिक प्रमाणात सत्तेचे केंद्रीकरण करून हुकूमशाहीच्या दिशेने वाटचाल करू लागतात किंवा परराष्ट्र धोरणात जास्त लक्ष देऊ लागतात. अर्थात परराष्ट्र धोरणावर जास्त लक्ष देणे याचा खरा अर्थ परराष्ट्र धोरणाचा वापर करून देशांतर्गत राजकारणात स्वत:ची प्रतिमा सुधारणे आणि त्याद्वारे सत्ता टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणे असाच असतो. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात घेतल्या गेलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाकडे याच चौकटीत पाहावे लागते.
नोव्हेंबर महिन्यात शीख धर्माचे संस्थापक गुरू नानक यांच्या साडेपाचशेव्या जयंती वर्षांची सुरुवात झाली. त्याचे निमित्त साधून भारत आणि पाकिस्तान यांनी शीख समूहासाठी अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या कर्तारपूर (पाकिस्तान) ते डेरा बाबा नानक (भारत) या दोन धार्मिक स्थळांना जोडणारा पाच किमी लांबीचा, जाण्या-येण्यासाठी व्हिसाची गरज नसलेला, कॉरिडॉर खुला करण्याचा व त्यासाठी आपापल्या देशात आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे शीख भाविकांचे जाणे-येणे सुलभ होणार आहे. दोन्ही देशांतील संबंध सुधारण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल असेच या निर्णयाचे वर्णन केले गेले. यानिमित्ताने भारताच्या पंतप्रधानांना तर बर्लिनच्या भिंतीचीच आठवण झाली. इतिहासाचा सोयीस्कर व चुकीचा वापर करण्याच्या परंपरेला हे साजेसेच झाले. मात्र कर्तारपूर कॉरिडॉरच्या या निर्णयाचे भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर व अंतर्गत राजकारणावर परिणाम होणार असल्याने त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते.
गेल्या काही महिन्यांत आपण देशांतर्गत राजकारणात शबरीमला (केरळ) आणि अयोध्या (उत्तर प्रदेश) या दोन धार्मिक स्थळांचा वापर करून कसे राजकारण केले जाते हे पाहातच आहोत. ही दोन्ही राज्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांसाठी महत्त्वाची आहेत हा काही योगायोग नव्हे. आता सरकार एक पाऊल पुढे गेले आहे आणि शीख समूहासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या दोन धार्मिक स्थळांना जोडणारा कॉरिडॉर बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे आता देशांतर्गत राजकारणासाठी परराष्ट्र धोरणाचाही वापर होताना दिसत आहे. (पंजाबात लोकसभेच्या १३ जागा आहेत!) अर्थात शबरीमलामध्ये स्त्रियांना प्रवेश मिळू नये यासाठी आंदोलन केले जात आहे, तर पंजाबमध्ये शीख समूहाला धार्मिक स्थळांना जाणे सोपे व्हावे यासाठी कॉरिडॉरचा निर्णय घेतलेला आहे. सध्याच्या भारतीय राजकारणात असा विरोधाभास दिसतो की, शबरीमला मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश मिळू नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात भूमिका घेणारे अनेक जण कर्तारपूर कॉरिडॉरच्या निर्णयाचे मात्र स्वागतच करीत आहेत!
कॉरिडॉर खुला करण्याच्या या निर्णयासाठी पाकिस्तानच्या बाजूनेही सकारात्मक प्रतिसादाची गरज होती. कारण फाळणीमुळे शीख समूहासाठी धार्मिक आणि ऐतिहासिकदृष्टय़ा महत्त्वाची मानली जाणारी अनेक ठिकाणे पाकिस्तानात आहेत. दोन्ही बाजूंनी सध्या तरी केवळ कॉरिडॉर बांधण्याविषयीची संमती झाली आहे. प्रत्यक्ष काम कधी पूर्ण होईल आणि नागरिकांचे जाणे-येणे किती काळापुरते सुलभ होईल याविषयी अजून तरी पुरेशी स्पष्टता नाही. यानिमित्ताने हेही नोंदवायला हवे की, याआधी पंतप्रधानांनी नेपाळ आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांच्या दौऱ्यात तिथल्या मंदिरांना भेटी दिल्या होत्या. तसेच नेपाळ व श्रीलंकेसमवेत भारत सरकार रामायण आणि बौद्ध धर्माच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या स्थळांना जोडणे, धार्मिक पर्यटन वाढवणे आणि त्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा उभारणे आदी करीतच आहे. हे सारे पाहिल्यावर लक्षात येते की, या देशांबाबत परराष्ट्र धोरण आणि देशांतर्गत राजकारण यांच्यातील भेद पुसट केलेला असून बौद्ध आणि शीख धर्माच्या अनुयायांना खूश करणे आणि त्या माध्यमातून हिंदुत्वाचे राजकारण पुढे रेटणे ही उद्दिष्टे साध्य करण्याचाच हा प्रयत्न आहे.
अर्थात पंजाब राज्य आणि धर्माचे राजकारण यांचा विचार करताना सावधगिरी बाळगायला हवी. कारण स्वतंत्र खलिस्तानच्या मागणीसाठी हेच पंजाब राज्य १९७८ ते १९९५ या काळात अस्वस्थ होते व त्या राज्यात प्रचंड हिंसाचार झाला होता. खलिस्तानवादी दहशतवाद्यांना पाकिस्तानचा पूर्ण पािठबा होता आणि कॅनडासारख्या परदेशांतूनही त्यांना भरपूर मदत मिळत असे. त्या काळात भारतातून जे शीख भाविक पाकिस्तानातील धार्मिक स्थळांना भेट देण्यासाठी जात असत त्यांचे स्वागत करण्यासाठी अनेकदा पाकिस्तानचे तेव्हाचे लष्करशहा जनरल झिया उल हक स्वत: जात असत. आयएसआय ही पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा या भाविकांमध्ये खलिस्तानवादी प्रेरणा निर्माण व्हाव्यात यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत असे. तसेच पंजाबातील दहशतवादी, खलिस्तानचे सहानुभूतीदार आणि परदेशातील खलिस्तानवादी शीख यांच्या भेटीगाठींसाठी पाकिस्तानातील या धार्मिक स्थळांचा वापर केला जात असे.
पंजाबातील परिस्थिती गेल्या २५ वर्षांत खूपच बदलली असली तरी आताही असेच काही करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. कारण गेल्या काही काळापासून पंजाबमध्ये खलिस्तानवादी गट नव्याने कार्यरत झाले आहेत. सतत अनावश्यक व वादग्रस्त वक्तव्ये करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या भारताच्या लष्करप्रमुखांनी याच महिन्यात याविषयी धोक्याचा इशारा दिलेला आहे. पाकिस्तानच्या सीमेनजीक असलेल्या अमृतसर जिल्ह्य़ात निरंकारी पंथाच्या इमारतीवर काही दिवसांपूर्वीच ग्रेनेड हल्ला झाला होता. इथे हे लक्षात ठेवायला हवे की, बरोबर चाळीस वर्षांपूर्वी, १९७८ साली, कट्टरतावादी शीख गट आणि निरंकारी पंथ यांच्यातल्या तणावातूनच जन्रेलसिंग भिंद्रनवाले नावाच्या खलिस्तानवादी नेत्याचा उदय झाला होता आणि पंजाबची पुढची सारी शोकांतिका झाली. पंजाबमधला दहशतवाद १९९५ नंतर संपला असला तरीही खलिस्तानवादी गट अजूनही कॅनडासारख्या देशांमध्ये कार्यरत आहेतच. खलिस्तानला सहानुभूती असलेले चार शीख नेते कॅनडाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात आहेत. याच कारणामुळे कॅनेडियन पंतप्रधानांच्या या वर्षीच्या भारतभेटीत त्यांचे स्वागत अतिशय थंड रीतीने केले गेले. साऱ्या जगाने याची दखल घेतली होती.
पंजाबविषयक आणखी चिंताजनक बाब म्हणजे, झाकीर मुसा नावाचा धोकादायक काश्मिरी दहशतवादी पंजाबातच वावरताना दिसलेला असून त्याला पकडण्यासाठी पंजाब पोलिसांनी याच महिन्यात ‘हाय अ‍ॅलर्ट’ जारी केला आहे. गेल्या काही काळातील हा घटनाक्रम लक्षात घेतला तर पंजाब राज्य दिसते तितके शांत नाही हे लक्षात येऊ शकते. याआधीही काश्मीर आणि पंजाब येथील दहशतवाद्यांनी भारत सरकारविरोधात एकमेकांशी सहकार्य केले आहे. गेल्या तीन वर्षांतल्या राजकीय परिस्थितीमुळे काश्मीर किती अस्वस्थ आहे हे आपल्याला दिसतेच आहे. त्यातच काळजीची बाब म्हणजे, काश्मीरमध्येही ‘इस्लामिक स्टेट’सारखी, निरपराधांच्या हत्या करताना व्हिडीओ शूट करण्याची, दहशतवादाची एक नवी कार्यपद्धती उदयाला आली आहे. पंजाब आणि काश्मीर अस्वस्थ करणे व भारतीय लष्करी आणि राजकीय नेतृत्वाला तिथे गुंतवून ठेवणे हे पाकिस्तानचे जुन्या काळापासूनचे उद्दिष्ट आहे. ३० वर्षांपूर्वी, आयएसआयचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल हमीद गुल यांनी तेव्हाच्या पाकिस्तानी पंतप्रधान बेनझीर भुत्तो यांना सांगितले होते की, पंजाब अस्वस्थ असणे म्हणजे काहीही खर्च न करता पाकिस्तानी लष्कराचे बळ दोन डिव्हिजन्सने (साधारणत: ३० हजार सनिक) वाढल्यासारखे आहे!
पंजाबमधील या अस्वस्थ घडामोडींच्या निमित्ताने भारत-पाकिस्तान संबंधांकडेही दृष्टिक्षेप टाकायला हवा. गेल्या साडेचार वर्षांत पाकिस्तानविषयक धोरणाचा लंबक इतक्या वेगाने दोन्ही टोकांना सरकतो आहे की, भारताला पाकिस्तानविषयी काही धोरण आहे काय, असाच प्रश्न पडतो.
उदा. याच वर्षी जुल महिन्यात इम्रान खान पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान म्हणून निवडून आल्यावर पंतप्रधान मोदींनी त्यांचे अभिनंदन करणारा फोन केला होता. त्यानंतरच्या दीडच महिन्यांत भारत-पाकिस्तान यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची संयुक्त राष्ट्रसंघात होणारी भेट रद्द करताना भारताने मुत्सद्देगिरीला न शोभणाऱ्या भाषेत थेट इम्रान खान यांनाच लक्ष्य केले होते आणि आता त्यानंतर दोनच महिन्यांत भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कर्तारपूर कॉरिडॉरचा निर्णय घेतलेला आहे. याआधी २०१४ व २०१५ मध्ये धोरणविषयक लंबक असाच वेगाने मागे-पुढे सरकलेला होता. त्यामुळे जरी कर्तारपूर कॉरिडॉरच्या निर्णयाचे स्वागत झाले असले तरीही हे लक्षात ठेवायला हवे की, यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांत विशेष सुधारणा होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.
उलट लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना पाकिस्तानला लक्ष्य करणे हा आपण कसे ‘राष्ट्रवादी’ आहोत हे दाखवण्याचा अतिशय सोपा मार्ग आहे. सध्या एका बाजूला जरी कॉरिडॉर खुला करण्याविषयी दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली असली तरी त्याच्या बरोबरीनेच आक्रमक वक्तव्ये आणि ताठर पवित्रा काही सल झालेला नाही. त्यामुळेच आता कर्तारपूरचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर पुढे काय होते ते पाहणे उद्बोधक ठरेल.
sankalp.gurjar@gmail.com
लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.
