संजय उबाळे
पोषण अभियान ही आरोग्यास पाठबळ देणारी योजना आहे, तर आयुष्मान भारत ही प्रत्यक्ष रोग झाल्यानंतर उपचारांसाठी उपयोगाची अशी योजना आहे. या सर्व योजनांचे लाभ लोकांना मिळू लागले आहेत यात शंका नाही. मुळातच सरकारने अर्थसंकल्पात ठेवलेली ही मध्यवर्ती संकल्पना व्यापक आहे.
गेले संपूर्ण दशकभर भारताने आर्थिक व आरोग्य क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. तुलनेने लोकसंख्या जास्त असूनही हे यश कमी नाही. माता व बाल मृत्यूचा दर हा निम्म्याने कमी झाला आहे. २७ कोटी लोकांना दारिद्रय़ातून बाहेर काढण्यात यश आले आहे. असे असले तरी अनेकदा आरोग्याच्या क्षेत्रात गरिबांना तातडीच्या खर्चास तोंड द्यावे लागते व तो खर्च मोठा असतो, त्यामुळे त्यांना आर्थिक फटका बसतोच आहे. आरोग्य खर्चाच्या कारणाने दरवर्षी सात टक्के कुटुंबे ही दारिद्रय़ रेषेखाली जातात हेही तितकेच कटू वास्तव म्हणावे लागेल. कारण या आपत्कालीन स्थितीत जी आरोग्य समस्या ओढवलेली असते त्यावर खिशाला न झेपणारा अवाजवी खर्च त्यांना करावा लागतो. ही असमानता दूर करण्यासाठी अनेक योजना राबवण्यात आल्या आहेत. त्याचा वंचित लोक व श्रीमंत लोक यांच्यात त्या दृष्टिकोनातून असलेली असमानता दूर करण्यात मदत होते आहे. अशा योजना व लोककल्याणकारी आरोग्य योजनांचा लाभ गरिबांना मिळण्यास सुरुवातही झाली आहे. स्वच्छ भारत ही योजना आरोग्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायांमध्ये मोडते. इंद्रधनुष लसीकरणाची योजना ही रोगांपासून संरक्षण करण्याचा एक भाग आहे. पोषण अभियान ही आरोग्यास पाठबळ देणारी योजना आहे, तर आयुष्मान भारत ही प्रत्यक्ष रोग झाल्यानंतर उपचारांसाठी उपयोगाची अशी योजना आहे. या सर्व योजनांचे लाभ लोकांना मिळू लागले आहेत यात शंका नाही. मुळातच सरकारने अर्थसंकल्पात ठेवलेली ही मध्यवर्ती संकल्पना व्यापक आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रामुख्याने आयुष्मान भारत योजनेचा उल्लेख झाला. ही योजना पुढेही सुरूच राहणार आहे हे त्यातून सूचित झालेच आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना ही दुय्यम व तिय्यम आरोग्य काळजी स्तरावरची योजनाही गरिबांसाठी तितकीच महत्त्वाची आहे हे आपण विसरून चालणार नाही. या योजनेमुळेही आरोग्य खर्चास्तव गरिबांच्या खिशाला लागलेली गळती थांबण्यास मदत झाली आहे. सरकारने आरोग्य व कल्याण केंद्रे सुरू करताना प्राथमिक आरोग्यावरचा भर सोडता कामा नये. प्राथमिक आरोग्यातील गुंतवणूक ही नेहमीच महत्त्वाची मानली जाते. कारण त्यामुळे इतर आरोग्य समस्यांमुळे निर्माण होणारा आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होत असते.जल जीवन योजनेत लोकांना बंद नळ योजनेतून पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळे दूषित पाण्यामुळे पसरणारे रोग कमी होतील. स्वच्छ भारत योजनेत हागणदारी मुक्तीसारख्या उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या त्यातून बराच फायदा झाला आहे. आता यात ओडीएफ प्लस योजना राबवली जात आहे. सांडपाणी व्यवस्थापन व शुद्धीकरण यांचा त्यात समावेश आहे. यातून स्वच्छतेतून आरोग्यावर भर दिसून येतो. कृषी क्षेत्रात सोळा कलमी योजनेची घोषण सरकारने केली आहे, त्यात स्वमदत गटांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सामाजिक व आर्थिक बदलात महिलाही महत्त्वाच्या घटक आहेत हाच संदेश यातून सरकारने दिला आहे.
पोषण अभियानात दर्जात्मक सुधारणांवर भर देण्याचा विचार व्यक्त करण्यात आला असून त्यात होणाऱ्या माता व बालके यांना चांगले पोषण मिळेल असा आहार उपलब्ध केला जाईल. तंदुरूस्त भारत चळवळीत संसर्गाने न होणारे पण जीवनशैलीशी संबंधित आजार दूर करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे आरोग्य समस्यांमुळे होणारा खर्च आधीच काळजी घेतल्याने कमी होईल. इंद्रधनुष ही लहान बालकांना लसीकरणाची योजना आहे त्यात बाल मृत्यूचे प्रमाण आता कमी होण्यास मदत झाली आहे. २०२५ पर्यंत क्षयरोग उच्चाटन करण्याचा सरकारचा निर्धार असून हे आव्हान मोठे आहे. त्यासाठी डॉक्टर्स, परिचर यांना खास प्रशिक्षणाची गरज असते. याशिवाय महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्य़ात दुय्यम व पूरक आरोग्य सेवेसाठी नवी रुग्णालये उभारण्याची गरज आहे. सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून आरोग्य क्षेत्रातील नव्या रुग्णालयांच्या स्थापनेसह काही उद्दिष्टे साध्य करण्याचा सरकारचा प्रयत्न प्रशंसनीय आहे.
लेखक हे बिल व मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनच्या भागीदारी विभागाचे संचालक आहेत. लेखातील मते त्यांची व्यक्तिगत आहेत.
संजय उबाळे
पोषण अभियान ही आरोग्यास पाठबळ देणारी योजना आहे, तर आयुष्मान भारत ही प्रत्यक्ष रोग झाल्यानंतर उपचारांसाठी उपयोगाची अशी योजना आहे. या सर्व योजनांचे लाभ लोकांना मिळू लागले आहेत यात शंका नाही. मुळातच सरकारने अर्थसंकल्पात ठेवलेली ही मध्यवर्ती संकल्पना व्यापक आहे.
गेले संपूर्ण दशकभर भारताने आर्थिक व आरोग्य क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. तुलनेने लोकसंख्या जास्त असूनही हे यश कमी नाही. माता व बाल मृत्यूचा दर हा निम्म्याने कमी झाला आहे. २७ कोटी लोकांना दारिद्रय़ातून बाहेर काढण्यात यश आले आहे. असे असले तरी अनेकदा आरोग्याच्या क्षेत्रात गरिबांना तातडीच्या खर्चास तोंड द्यावे लागते व तो खर्च मोठा असतो, त्यामुळे त्यांना आर्थिक फटका बसतोच आहे. आरोग्य खर्चाच्या कारणाने दरवर्षी सात टक्के कुटुंबे ही दारिद्रय़ रेषेखाली जातात हेही तितकेच कटू वास्तव म्हणावे लागेल. कारण या आपत्कालीन स्थितीत जी आरोग्य समस्या ओढवलेली असते त्यावर खिशाला न झेपणारा अवाजवी खर्च त्यांना करावा लागतो. ही असमानता दूर करण्यासाठी अनेक योजना राबवण्यात आल्या आहेत. त्याचा वंचित लोक व श्रीमंत लोक यांच्यात त्या दृष्टिकोनातून असलेली असमानता दूर करण्यात मदत होते आहे. अशा योजना व लोककल्याणकारी आरोग्य योजनांचा लाभ गरिबांना मिळण्यास सुरुवातही झाली आहे. स्वच्छ भारत ही योजना आरोग्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायांमध्ये मोडते. इंद्रधनुष लसीकरणाची योजना ही रोगांपासून संरक्षण करण्याचा एक भाग आहे. पोषण अभियान ही आरोग्यास पाठबळ देणारी योजना आहे, तर आयुष्मान भारत ही प्रत्यक्ष रोग झाल्यानंतर उपचारांसाठी उपयोगाची अशी योजना आहे. या सर्व योजनांचे लाभ लोकांना मिळू लागले आहेत यात शंका नाही. मुळातच सरकारने अर्थसंकल्पात ठेवलेली ही मध्यवर्ती संकल्पना व्यापक आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रामुख्याने आयुष्मान भारत योजनेचा उल्लेख झाला. ही योजना पुढेही सुरूच राहणार आहे हे त्यातून सूचित झालेच आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना ही दुय्यम व तिय्यम आरोग्य काळजी स्तरावरची योजनाही गरिबांसाठी तितकीच महत्त्वाची आहे हे आपण विसरून चालणार नाही. या योजनेमुळेही आरोग्य खर्चास्तव गरिबांच्या खिशाला लागलेली गळती थांबण्यास मदत झाली आहे. सरकारने आरोग्य व कल्याण केंद्रे सुरू करताना प्राथमिक आरोग्यावरचा भर सोडता कामा नये. प्राथमिक आरोग्यातील गुंतवणूक ही नेहमीच महत्त्वाची मानली जाते. कारण त्यामुळे इतर आरोग्य समस्यांमुळे निर्माण होणारा आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होत असते.जल जीवन योजनेत लोकांना बंद नळ योजनेतून पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळे दूषित पाण्यामुळे पसरणारे रोग कमी होतील. स्वच्छ भारत योजनेत हागणदारी मुक्तीसारख्या उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या त्यातून बराच फायदा झाला आहे. आता यात ओडीएफ प्लस योजना राबवली जात आहे. सांडपाणी व्यवस्थापन व शुद्धीकरण यांचा त्यात समावेश आहे. यातून स्वच्छतेतून आरोग्यावर भर दिसून येतो. कृषी क्षेत्रात सोळा कलमी योजनेची घोषण सरकारने केली आहे, त्यात स्वमदत गटांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सामाजिक व आर्थिक बदलात महिलाही महत्त्वाच्या घटक आहेत हाच संदेश यातून सरकारने दिला आहे.
पोषण अभियानात दर्जात्मक सुधारणांवर भर देण्याचा विचार व्यक्त करण्यात आला असून त्यात होणाऱ्या माता व बालके यांना चांगले पोषण मिळेल असा आहार उपलब्ध केला जाईल. तंदुरूस्त भारत चळवळीत संसर्गाने न होणारे पण जीवनशैलीशी संबंधित आजार दूर करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे आरोग्य समस्यांमुळे होणारा खर्च आधीच काळजी घेतल्याने कमी होईल. इंद्रधनुष ही लहान बालकांना लसीकरणाची योजना आहे त्यात बाल मृत्यूचे प्रमाण आता कमी होण्यास मदत झाली आहे. २०२५ पर्यंत क्षयरोग उच्चाटन करण्याचा सरकारचा निर्धार असून हे आव्हान मोठे आहे. त्यासाठी डॉक्टर्स, परिचर यांना खास प्रशिक्षणाची गरज असते. याशिवाय महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्य़ात दुय्यम व पूरक आरोग्य सेवेसाठी नवी रुग्णालये उभारण्याची गरज आहे. सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून आरोग्य क्षेत्रातील नव्या रुग्णालयांच्या स्थापनेसह काही उद्दिष्टे साध्य करण्याचा सरकारचा प्रयत्न प्रशंसनीय आहे.
लेखक हे बिल व मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनच्या भागीदारी विभागाचे संचालक आहेत. लेखातील मते त्यांची व्यक्तिगत आहेत.
