रसिका मुळ्ये
उच्च शिक्षण घेऊ शकणाऱ्या वयोगटातील १४ कोटी विद्यार्थी येत्या काळात भारतात असतील आणि साधारण साडेतीन कोटी विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणसंस्थांची दारे ठोठावली असल्याचे बाजारपेठेची पाहणी करणाऱ्या खासगी संस्थांनी त्यांच्या अहवालांमध्ये नोंदवले आहे. त्यामुळे अमेरिका, चीनपाठोपाठ उच्च शिक्षण क्षेत्रातील तिसऱ्या क्रमांकाची बाजारपेठ म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे भारतीय विद्यापीठांची जागतिक दखल घेतली जात आहे..
क्वायकरेली सायमंड्स ऊर्फ ‘क्यूएस’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने भारतीय विद्यापीठांची क्रमवारी जाहीर केल्यानंतर विद्यापीठे सध्या आत्मसुखात न्हाऊन निघाली आहेत. हे आत्मसुख विविध पातळ्यांवर आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत अपवाद करता बहुतेक विद्यापीठांना दोनशेच्या पुढे आणि राज्य विद्यापीठांनी पाचशेच्या पुढील आकडे पाहण्याची सवय असताना विद्यापीठाच्या नावापुढे दिसणारी एक किंवा दोन अंकी संख्या कुणाला गुदगुदल्या करीत असेल. काल-परवापर्यंत भारतीय विद्यापीठांना खिजगणतीतही न घेणाऱ्या संस्थेने भारतीय विद्यापीठांची स्वतंत्र दखल घेत क्रमवारी जाहीर केली हे कुणाचा राष्ट्राभिमान सुखावणारे ठरले असेल. कुणाचा गुणवत्ता आणि दर्जा वाढल्याचा समजही दृढावला असेल. या वरवर शोभनीय वस्त्रालंकारांच्या पलीकडे जाऊन भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्थेचा खरा चेहरा पाहणेच रास्त ठरेल. क्यूएसने भारतीय विद्यापीठांची स्वतंत्र दखल घेत वेगळी क्रमवारी जाहीर करणे हे खरेच दर्जावाढीचे द्योतक आहे की उच्च शिक्षणाच्या बदलत्या बाजारपेठेचे याचादेखील विचार व्हायला हवा.
क्यूएसने जाहीर केलेली भारतीय विद्यापीठांची क्रमवारी ही ब्रिक्स राष्ट्रांसाठी निश्चित केलेल्या निकषांनुसारच आहे. त्यामुळे भारतीय सामाजिक परिस्थितीनुसार शैक्षणिक गरजांचा वगैरे विचार करत ही क्रमवारी जाहीर झालेली नाही. ब्रिक्स राष्ट्रांतील विद्यापीठांच्या यादीत पहिल्या वीस विद्यापीठांमध्ये भारतीय विद्यापीठे चारच आहेत. त्यातील तीन आयआयटी आणि बेंगळूरु येथील इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स यांचा समावेश आहे. जागतिक क्रमवारीत तर भारताची गणतीच १६८व्या क्रमांकाच्या खाली सुरू होते. त्यातही जगातील पहिल्या दोनशे विद्यापीठांमध्ये पुन्हा आयआयटी आणि आयआयएससी यांचाच समावेश आहे. थोडक्यात, ‘गुणवत्ता वाढली’ म्हणून भारतीय विद्यापीठांची क्रमवारी जाहीर झालेली नाही. मग असे असताना भारतीय विद्यापीठांची स्वतंत्रपणे दखल का घेण्यात आली असावी? उच्च शिक्षण क्षेत्रातील मोठी बाजारपेठ म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे. उच्च शिक्षण घेऊ शकणाऱ्या वयोगटातील १४ कोटी विद्यार्थी येत्या काळात भारतात असतील आणि आजमितीला साधारण साडेतीन कोटी विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणसंस्थांची दारे ठोठावली असल्याचे बाजारपेठेची पाहणी करणाऱ्या खासगी संस्थांनी त्यांच्या अहवालांमध्ये नोंदवले आहे. त्यामुळे अमेरिका, चीनपाठोपाठ उच्च शिक्षण क्षेत्रातील तिसऱ्या क्रमांकाची बाजारपेठ म्हणून भारताकडे पाहिले जात असल्याचे या संस्थांचे निरीक्षण आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतीय विद्यापीठांची दखल घेण्याचा क्यूएसच्या उत्साहाचे उत्तर त्यांचे क्यूएसचे संशोधन प्रमुख बेन सोटर यांच्या वक्तव्यात मिळते. ‘भारतीय शिक्षणसंस्थांमधील संशोधनाबाबतची आस्था हळूहळू वाढत चालली आहे. मात्र त्याची पातळी आणखी वाढवण्यासाठी भारतीय शिक्षणसंस्थांनी स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे सहकार्य घेऊन पुढे जाणे हिताचे ठरेल,’ अशा आशयाचे विधान सोटर यांनी केले होते. भारतीय विद्यापीठांबरोबर सहकार्य करार करून एकत्रित अभ्यासक्रम सुरू करण्यास किंवा उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास आता परदेशी विद्यापीठांना मुभा मिळाली आहे.
क्रमवारीचे महत्त्व काय?
क्यूएस, टाइम्स, शांघाय रँकिंग कन्सल्टन्सी या संस्थांनी जाहीर केलेली विद्यापीठांची क्रमवारी ही विश्वासार्ह मानली जाते. मात्र त्यांच्यातील स्पर्धा गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढली आहे. क्रमवारीच्या निकषांवर वाद आहेत. पैसे घेऊन, विद्यापीठांकडून अर्ज मागवून क्रमवारी जाहीर करण्याच्या पद्धतीवर टीकाही झाली आहे. मात्र तरीही या व्यवस्थेने आणि पद्धतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून जम बसवला आहे. त्यामुळे विद्यापीठांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर काही करार होताना या विद्यापीठांची क्रमवारी हा महत्त्वाचा घटक ठरतो. परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक अशी प्राथमिक कल्पना या क्रमवारीतून मिळू शकते.
मुळात जागतिक स्पर्धेकडे पाठ फिरवून ‘आमची गुणवत्ता आम्हीच ठरवू’ ही भूमिका भारतीय विद्यापीठांनी बदलणे आणि या भूमिकेला शासकीय अधिकृत प्रोत्साहन देणे बंद होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आधी क्रमवारीत स्थान मिळाले की त्याची जाहिरात करायची आणि स्थान मिळाले नाही की ‘ती क्रमवारी आमच्यासाठी उपयोगीच नाही,’ म्हणून नाक मुरडायचे हा दुटप्पीपणा टाळायला हवा. त्यामुळे क्रमवारीत नेमके कुठे कमी पडतो याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. जागतिक क्रमवारीबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी सांगितले, ‘जागतिक क्रमवारी ही दुसऱ्याच्या नजरेतून, जगाच्या अपेक्षांच्या दृष्टिकोनातून आपल्याकडे पाहण्याची संधी म्हणून भारतीय विद्यापीठांनी त्याकडे पाहायला हवे. आपण नेमके कुठे कमी पडतो याचा विचार व्हायला हवा. कारण प्रत्येकाला या जागतिक स्पर्धेत उभे राहावे लागणारच आहे. भारतातील सत्तर टक्के विद्यार्थी हे सार्वजनिक विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतात. त्यामुळे या विद्यापीठांनीही आपले नेमके स्थान, दर्जा यांचा विचार करणे गरजेचे आहे.’
क्यूएस अथवा टाइम्स यांच्या क्रमवारीत विद्यापीठांच्या गुणानुक्रमांत काहीशी तफावत दिसते. क्यूएसच्या क्रमवारीत अमेरिकेतील विद्यापीठे आघाडीवर दिसतात, तर टाइम्सच्या क्रमवारीत युरोपातील विद्यापीठे आघाडीवर दिसतात. मात्र एकुणात विचार केला तर जगातील अव्वल दहा विद्यापीठांचे स्थान गेली अनेक वर्षे टिकून आहे. फरक एवढाच की, एक संस्था एमआयटी पहिल्या क्रमांकाचे विद्यापीठ म्हणते, तर दुसरी संस्था केंब्रिज पहिल्या क्रमांकाचे म्हणजे मात्र दोन्ही संस्थांच्या अहवालात ही दोन्ही विद्यापीठे पहिल्या पाचमध्येच असतात. त्यामुळे कोणत्या निकषांच्या आधारे एमआयटी, केंब्रिज, ऑक्सफर्ड, स्टॅनफोर्ड.. अलीकडील काळात सिंगापूर ही विद्यापीठे आघाडीवर असतात आणि त्या तुलनेत आपण कुठे आहोत याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. या विद्यापीठांनी आपली अनेक वर्षांची परंपरा टिकवून ठेवली आहे. मात्र ती फक्त नावापुरती किंवा प्रसिद्धीपुरती नाही. काळानुसार अद्ययावत होण्याकडे या प्रत्येक विद्यापीठाने लक्ष दिले आहे.
मात्र आपण एके काळचे विश्वगुरू होतो या प्रतिमेतच रमलो असल्याचे दिसते आहे. प्राचीन काळातील आमच्या विद्वत्तेचे आणि संशोधन क्षमतेचे दाखले देण्यातच धन्यता मानत असल्याचे दिसते. त्याचे दाखले अभियांत्रिकीच्या अभ्यासक्रमातून नुकतेच समोर आलेही आहेत. जगातील या नामांकित विद्यापीठांमध्ये नोबेल विजेते घडतात तेथे आपल्या विद्यापीठांची संशोधनातील उडी ही सर्वाधिक पीएच.डी. वाटल्याच्या आनंदावर सीमित राहते.
जागतिक क्रमवारी ठरवण्यातील एक निकष असतो तो जनमानसातील प्रतिमेचा. त्याबाबत टाइम्सने गेल्या वर्षी तयार केलेल्या अहवालातून गमतीदार बाबी समोर आल्या. अमेरिका, युरोपातील आणि आशियातील काही विद्यापीठांची परदेशी विद्यार्थ्यांमधील प्रतिमा ही खूप उंच आहे. भारतीय विद्यापीठांबाबत संख्यात्मकदृष्टय़ा चांगले बोलणाऱ्या माजी विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असली तरी हे विद्यार्थी मूळ भारतीयच आहेत. त्यामुळे परदेशी विद्यार्थ्यांच्या मनात अजूनही भारतीय विद्यापीठे नाहीत हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे वासरांतील शहाणी लंगडी गाय म्हणून मिरवण्यापेक्षा मोठय़ा कळपातील स्थान बळकट करण्याचा विचार भारतीय विद्यापीठांनी करणे गरजेचे आहे, हे स्पष्ट आहे.
rasika.mulye@expressindia.com
