पीकविम्याचा ‘बीड पॅटर्न’!

नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना मोठय़ा संकटांना तोंड द्यावे लागते. अशा अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, म्हणून पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविण्यात येते. या पीक विम्यात आता ‘बीड पॅर्टन’ची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास केंद्रानेही मंजुरी दिली आहे. त्याविषयी..

शेती आणि शेतकरी म्हटले,की अतिवृष्टी, पूर, गारपीट, दुष्काळ, भूस्खलन सारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान आणि कंबरडे मोडलेल्या शेतकऱ्यांचे चित्र डोळय़ासमोर उभे राहते. मग त्यातून भरपाईची, मदत देण्याची मागणी समोर येते. अशा अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, म्हणून पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविण्यात येते. पण, ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताऐवजी विमा कंपन्यांचेचे उखळ पांढरे करणारी असल्याची टीका होत होती. या वर उपाय म्हणून काही प्रमाणात कंपन्यांचा नफा कमी करून शेतकरी हिताला प्राधान्य देणाऱ्या पीक विम्याच्या ‘बीड पॅर्टन’ची राज्यात अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी सर्वस्तरातून होत होती. सुदैवाने उद्धव ठाकरे सरकारने तशी मागणी केंद्राकडे केली आणि केंद्रानेही मंजुरी दिली आहे. आता या बीड पॅर्टनच्या पीकविम्याला राज्यात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पीकविम्याचा फायदा घेण्यासाठी नेमकं काय केले पाहिजे, कोणत्या चुका टाळल्या पाहिजेत, याचा आढावा घेणारा हा लेख.

यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यभरात पीकविम्याच्या बीड पॅटर्न (८० :११०) नुसार पीकविमा योजना राबविली जाणार आहे. ‘बीड पॅटर्न’नुसार शेतकऱ्यांचे नुकसान ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास जास्तीची रक्कम राज्य सरकारला द्यावी लागणार आहे. तर कंपन्यांना शेतकऱ्यांना ८० टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम द्यावी लागल्यास उरलेली रक्कम कंपनीला मिळणार नाही. या स्थितीत कंपनीला केवळ २० टक्के रक्कम मिळेल आणि उर्वरीत रक्कम राज्य सरकारला परत करण्याची अट कंपन्यांवर असणार आहे. आता या बीड पॅटर्नची अंमलबजावणी कशी असेल, हे पाहू या.

काय आहेत योजनेची उद्दिष्टे

नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगासारख्या आस्कमिक प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळावे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य कायम राखणे, शेतकऱ्यांना नावीन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान वापरण्यास प्रोत्साहन मिळावे, शेतीच्या पतपुरवठय़ात सातत्य रहावे, शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासह अन्नसुरक्षा कायम रहावी, शेती क्षेत्राचा गतिमान विकास व्हावा, ही योजनेची उद्दिष्टे आहेत.

कोणत्या पिकांचा समावेश

भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, रागी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, सूर्यफूल, कारळे, कापूस आणि कांदा पिकाचा पीक विमा योजनेत समावेश आहे.

नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी हे करा

अधिसूचित क्षेत्रात नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत केंद्र सरकारचे पीक विमा अ‍ॅप, संबंधित विमा कंपनी, संबंधित बँक, कृषी, महसूल खात्याचा टोल फ्री क्रमांकावर नुकसानीची माहिती द्या. संपूर्ण हंगात सरासरीपेक्षा कमी उत्पादन आल्यास नुकसान भरपाई द्यायच्या सूत्रानुसार पीक विम्यास पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाईल.

योजनेत असा घ्या सहभाग

पीक विम्यासाठी अधिसूचित क्षेत्रात निश्चित केलेल्या पिकाचे नुकसान होऊन होणारी मोठी आर्थिक हानी टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होता येईल. शेतकऱ्यांवर सहभागी होण्याचे कोणतेही बंधन नाही. पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना सहभागी व्हायचे नसल्यास ते बँकेला कळविणे गरजेचे आहे. कर्ज न घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी आपला सात-बारा, बँक पासबुक, आधारकार्ड, पीक पेरणीचे स्वयंम घोषणापत्रासह पीकविमा अर्ज आणि विमा हप्ता भरून योजनेत सहभाग घ्यावा. विमा हप्ता भरलेली पावती नीट जपून ठेवा. महा ईसेवा केंद्र किंवा सामुदायिक सेवा केंद्राच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.

या चुका टाळा, नवे नियम लक्षात घ्या

आपल्या शेतात जे पीक लावले आहे, त्याचाच विमा घ्या. शेतात संबंधित पीक नसेल तर विमा मिळणार नाही. शेतकऱ्यांनी काळजीपूर्वक आपले पीक ई-पीक पाहणी अ‍ॅपद्वारे नोंदविणे गरजेचे आहे. यंदा प्रथमच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरासरी उत्पादकता निश्चित केली जाणार आहे. ती उत्पादकता किती निश्चित होते, त्यावर लक्ष ठेवा.

कोणत्या जिल्ह्याला कोणती विमा कंपनी

अ‍ॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ही कंपनी सोलापूर, जळगाव, सातारा, वाशीम, बुलडाणा, सांगली, नंदुरबार, औरंगाबाद, भंडारा, पालघर, रायगड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली, उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्ह्याला पीकविमा सेवा पुरवणार आहे. आयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. ही परभणी, वर्धा, नागपूर, हिंगोली, अकोला धुळे आणि पुणे जिल्ह्यात सेवा देईल. एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. नगर, नाशिक, चंद्रपूर, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर या जिल्ह्यांना सेवा देईल, तर बजाज अलियंज जनरल इंन्शुरन्स कंपनी लि. बीड जिल्ह्याला सेवा देणार आहे.

विमा संरक्षण मिळण्यासाठीचे निकष असे

पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंत पिकाच्या उत्पादनात येणारी तूट. अपुरा पाऊस, प्रतिकूल हवामानामुळे निश्चित केलेल्या क्षेत्रात निश्चित केलेल्या पिकाची पेरणी ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रावर न झाल्यास. पूर, अतिवृष्टी, पावसातील खंड, दुष्काळामुळे पिकाच्या निश्चित केलेल्या उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट आल्यास. पीक काढणीनंतर अवकाळी, माघारी मोसमी पावसात पीक भिजल्यास, नुकसान झाल्यास वैयक्तिक पातळीवर पंचनामा करून भरपाई मिळणार. स्थानिक आपत्ती म्हणजे पूर, भूस्खलन, गारपीट आदींमुळे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक पंचनामा करून भरपाई मिळणार.

पीकनिहाय, हेक्टरनिहाय भरावयाची पीकविमा रक्कम

भात-८०० ते १०३६, ज्वारी- ४०० ते ६५०, बाजरी- ३६० ते ३७९, नाचणी- २७५ ते ४००, मका-१२० ते ७१२, तूर- ५०० ते ७३७, मूग- ४०० ते ५१७, उडीद-४०० ते ५२१, भुईमूग- ५८० ते ६८०, सोयाबीन- ६२५ ते ११४६, तीळ- ४४० ते ५००, कारळे- २७५, कापूस- ११५० ते ३००० आणि कांदा २३०० ते ४०७२. (हा विमा हप्ता संरक्षित रक्कम आणि वास्तवदर्शी विमा या नुसार ठरवून दिलेला आहे.)