एक नसता वाद की राजकारण?
इशरत जहाँ चकमक प्रकरणावरून सीबीआय आणि आयबी या दोन केंद्रीय यंत्रणांमध्ये सध्या वाद सुरू झाला असून आता तो थेट पंतप्रधानांकडे गेला आहे. इशरत जहाँची चकमक खरी अथवा खोटी होती याचीच शहानिशा करण्यावर भर द्या, असे कोर्टाचे आदेश असतानाही हा वाद निर्माण होणे दुर्दैवी आहे..
मोदींचा अश्वमेध, त्याने उडालेली काँग्रेसची तारांबळ, रालोआची धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा सांभाळण्याची धडपड या व तत्सम निवडणूकपूर्व घटनांमध्ये व्यस्त असलेल्या प्रसिद्धीमाध्यमांना आणखी एका चमचमीत घटनेची चटणी मिळालेली आहे. ती म्हणजे, इशरत जहाँच्या झालेल्या ‘कथित’ चकमक मृत्यूचा सीबीआय तपास.
न्यायपालिकेच्या देखरेखीत सुरू असलेल्या या तपासात भक्कम आणि चोख पुरावा कोर्टापुढे सादर करण्याची सीबीआयची धडपड समजण्याजोगी आहे, परंतु त्या खटपटीत काही व्यावसायिक भान व धोरणसुद्धा सांभाळावे लागते ही बाब ते पूर्ण विसरलेले दिसतात. तपासादरम्यान आयबीच्या अति वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उघड चौकशी आणि त्याला मिळालेली (का दिलेली?) प्रसारमाध्यमांतील प्रसिद्धी यावरूनच काय ते उघड होते. दोन्ही संस्थांच्या प्रमुखांचे कार्यालय दिल्लीत एकमेकांपासून दोन मिनिटांच्या अंतरावर आहे. सीबीआय प्रमुखांनी या प्रकरणात आयबी प्रमुखांशी सतत संपर्क ठेवणे व परिपक्वतेने प्रकरण हाताळणे शक्य होते, गरजेचे होते. परंतु तसे झालेले दिसत नाही. उलट वृत्तपत्रांकडे आपल्या कृतीचे उघड समर्थन पण केले जाते याला काय म्हणावे?
गुप्त बातम्यांची संबंधित संस्थांबरोबर होणारी देवाणघेवाण ही एक नाजूक बाब आहे. सरकारी कामकाजाच्या नियमांनुसार तसेच व्यावसायिक अनिवार्यतेची, बातमीदारांच्या सुरक्षिततेची गरज म्हणून पुरवलेल्या बातम्यांचे स्रोत कळवण्यास आयबीचे प्रमुख बांधील नसतो हे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. नाहीतर बातम्यांचा ओघच नाहीसा होण्याची भीती असते. असे असता इशरत जहाँ (जिच्याबद्दल आयबीचे कोणतेही पूर्वग्रह अथवा वैमनस्य नव्हते) संबंधी बातमी कशी मिळाली हे विचारण्याचा भोचक अधिकार सीबीआयला कुठून प्राप्त होतो?
दुसरी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आयबी या संस्थेस पोलीस अधिकार नसतात. ती केवळ एक चौकशी संस्था आहे. म्हणूनच आयबीच्या निष्कर्षांत विश्वासार्हता असते हे ध्यानात ठेवावे. देशहिताविरोधी कारवायांचा छडा लावणे, बातमीची कुणकुण लागल्यास त्याची बातमीदारांमार्फत शहानिशा करणे आणि ती माहिती संबंधित यंत्रणेला कळवणे एवढय़ावरच आयबी थांबते. पुढील कायदेशीर कारवाई राज्य पोलीस दल अथवा सीबआयनेच करावयाची असते. आता त्या वाटचालीत आयबी अधिकारी संबंधित संस्थांशी सतत संपर्कात असणे अपरिहार्य असते. यात वावगे असे काहीच नाही. सांप्रत प्रकरणामध्ये तर थेट मोदींच्याच जिवास धोका असताना त्यांच्याशी संपर्क असणे तर अत्यावश्यक कर्तव्यच ठरते. अशा संपर्काचा अतिशयोक्तीपूर्ण अर्थ लावणे हा शुद्ध वेडेपणा आहे. त्याचप्रमाणे आयबी अधिकाऱ्यांचा राज्यकर्त्यांशी, मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क असणे हे तर त्यांचे कामच असते. मग ते राज्यकत्रे कोणत्याही पक्षाचे असोत. राज्यातील आयबीचा सह-संचालक तेथील मुख्यमंत्र्यांच्या अधीन नसतो आणि बांधील पण नसतो हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्याच्या प्रत्येक कामात दिल्लीस्थित मुख्यालयाकडून निर्देश मिळतात. सीबीआयने या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत सुतावरून स्वर्ग गाठलेला आहे, दुसरे काय? आयबीने या कटाची बातमी व इशरत जहाँला त्यात गोवण्यासाठीच ‘खबर’ तयार केली हा आरोप तर केवळ हास्यास्पद पोरकटपणा आहे. आयबी ही संस्था बातम्या ‘तयार’ करीत नाही तर उघडकीस आणून त्यांचा पाठपुरावा आणि शहानिशा करते हे स्पष्ट करणे या ठिकाणी गरजेचे आहे.
मोदींच्या खुनाचा आयएसआयचा प्रयत्न आणि त्यातील इशरत जहाँचा संबंध आयबी अधिकाऱ्यास कळल्यावर ती माहिती स्वत:ची मानसिक खात्री झाल्यावरच सीबीआयला देण्यात आली, ते त्यांचे कर्तव्यच होते. यात वैमनस्य अथवा फाजील उत्साह (जो सीबीआय दाखवत असल्याचे दिसते आहे!) असण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? त्या वेळचे गृहमंत्री चिदम्बरम यांनी तसे स्पष्टीकरणदेखील संसदेत दिलेले आहे. वास्तविक पाहता प्रकरण तेथेच थांबावयास हवे, पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही.
इशरत जहाँ प्रकरण २००४ साली घडले. आता निवडणुका तोंडाशी आल्यावर सीबीआयला अचानक एवढे स्फुरण कसे काय आले? (सीबीआय ही सरकारची ‘पोपट’ आहे असा शेरा नुकताच त्या संस्थेस मिळालेला आहे, आठवते?) तर याच्या पाठीशी गलिच्छ राजकारण असल्याचा संशय येणे साहजिक नाही काय? राजकीय पक्षांनी इतर भरपूर मुद्दे असताना नको तेथे नाक खुपसण्याचे टाळावे. पण त्यांना कोण शहाणपण शिकवणार?
या संपूर्ण घटनाक्रमास आणखी एका नजरेने बघणे आवश्यक आहे. आयबी, सीबीआय, रॉ व तत्सम संस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा परिवाराच्या घटक आहेत. आपापले काम बजावताना एकमेकांच्या शेपटीवर पाय पडणे कधी कधी साहजिकच आहे. अशा वेळी गैरसमजुती, घोटाळे, संस्थांतर्गत कुरबूर आपसातच सांभाळून घ्यावयाची असते हे इतक्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समजावयास हवे. सीबीआय प्रमुखांनी ते तारतम्य दाखवलेले नाही. उलट प्रकरणातील लक्तरे वेशीवर मात्र टांगली, हे देशाचे मोठे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. गुजरात हायकोर्टाने १४ जून रोजी सुनावणीदरम्यान सीबीआयला चपराक मारीत म्हटले आहे की, चकमक खरी अथवा खोटी होती याचीच शहानिशा करण्यावर भर द्या. आयबीच्या त्यातील ‘कथित’ गैरवाजवी व आगाऊ सहभागाबद्दल नाही. आता या उघड कानपिचक्यांनंतर तरी शहाणपण सुचावे!
शेवटी एक बाब आवर्जून सांगावीशी वाटते. आयबीमध्ये प्रतिनियुक्तीसाठी आयपीएस अधिकारी अतिशय काळजीपूर्वक निवडले जातात. खोटय़ा चकमकींची ‘व्यवस्था’ करणे त्यांच्या व्यावसायिक स्वाभिमानात बसत नाही. पाकिस्तानप्रणीत उग्रवादाचा मागोवा घेण्याचे काम निवळ कुशल व्यावसायिकतेने आणि अतिशय वरिष्ठ पातळीवर हाताळले जाते. तात्पर्य, अशा प्रकारे ऊठसूट आयबीच्या अधिकाऱ्यांना छेडत राहिल्यास या कार्यक्षम संस्थेचा काम करण्याचा हुरूप व प्रेरणाच नाहीशी होईल आणि आपल्या सुरक्षा तंत्राची विल्हेवाट लागेल. देशाला ते परवडणारे नाही. आधीच सीआयडी अथवा इतर गुप्तचर विभागांत जाण्याची कोणाची तयारी नसते. त्यात असले नष्टचर्य कोण मोल घेणार? जगातील इतर गुप्तचर संस्थांना आयबीच्या कार्यक्षमतेबद्दल आदर आहे (आपण भले खडे फोडू.) देशाचे सार्वभौमत्व अबाधित ठेवायचे असेल तर असले अगोचर वर्तन टाळावे लागेल. मुख्य म्हणजे या नाजूक प्रश्नात पंतप्रधानांनी जातीने लक्ष घातले पाहिजे; जेणेकरून असला वेडेपणा पुन्हा घडू नये.
लेखक ‘आयबी’चे निवृत्त संचालक आहेत. त्यांचा ई-मेल vaidyavg@hotmail.com
