आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राची वाट बिकट

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय उलाढालींमध्ये मुंबईचे अस्तित्व ठळकपणे जाणवत नाही. आशियाई देशांमधील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये मुंबईची नोंद झालेली आहे. सिंगापूर, हाँगकाँग, लंडन या शहरांच्या धर्तीवर मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) सुरू करावे, असा प्रस्ताव गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून आहे. पण तो चर्चेच्या पलीकडे फारसा गेला नाही. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार, करारमदार एखाद्या शहरामध्ये किंवा देशांमध्ये होण्यासाठी त्या देशाची करप्रणाली, न्यायव्यवस्था किती सुलभ व गतिमान आहे, हे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर वित्तीय सेवा केंद्रासाठी पायाभूत सुविधांचीही मोठय़ा प्रमाणावर आवश्यकता असते. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना एखाद्या देशात गुंतवणूक करताना किंवा तेथे वित्तीय व्यवहार करताना गुंतवणुकीच्या परताव्याची हमी आणि करारांचे पालन या बाबी महत्त्वाच्या असतात. एखाद्या गुंतवणूकदाराने गुंतविलेल्या रकमेचा काही वाद झाला, तर त्यावर जलद निर्णय होऊन त्याला गुंतवणूक मोकळी करून हवी असते. त्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय लवाद (इंटरनॅशनल आर्ब्रिटेटर) ही व्यवस्था अतिशय परिणामकारक ठरते. सिंगापूर, हाँगकाँग आदी देशांमध्ये भारतातील अनेक निवृत्त न्यायमूर्ती, ज्येष्ठ वकील लवाद म्हणून काम करतात किंवा तेथे बाजू मांडतात. त्या देशांमध्ये कंपन्या किंवा वित्तीय संस्थांचा वाद सोडविण्यासाठी असलेल्या लवादापुढे सुनावण्या अतिशय वेगाने पार पडतात. त्याविरुद्ध उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची तरतूद असली तरी लवादाचे निर्णय फारसे फिरविले जात नाहीत.
मुंबईत वांद्रे-कुर्ला संकुलामध्ये वित्तीय सेवा केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव असला आणि त्यावर केंद्र सरकारने अजून अनुकूल भूमिका घेतली नसली तरी दक्षिण मुंबईत आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र सुरू करण्यासाठी पावले टाकली जात आहेत. सेवा केंद्रासाठी हे महत्त्वाचे व पहिले पाऊल असले तरी शासन यंत्रणेने त्यासाठी फारशी हालचाल केलेली नाही. एका ट्रस्टच्या माध्यमातून या केंद्राची पायाभरणी होणार असली तरी अजून ते बाल्यावस्थेत आहे आणि आकारास येण्यासाठी मोठा कालावधी लागण्याची चिन्हे आहेत. भारतात लवाद सुनावणीमध्येही चार-पाच वर्षे लागू शकतात. हे निर्णय जलदगतीने होण्यासाठी एक ते दीड वर्षांची कालमर्यादा केंद्र सरकारने नवीन कायद्यात ठरवून दिली असून हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. पण केवळ त्यातून जलदगतीने न्याय मिळू शकणार नाही. लवादाच्या निर्णयाला उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपिलाची तरतूद भारतीय कायद्यांमध्ये असून त्यात वर्षांनुवर्षे जातात. त्यामुळे अपिलीय न्यायव्यवस्थेकडूनही जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी पावले टाकली तरच ही प्रणाली उपयुक्त ठरेल, पण हे कठीणच दिसते.
मुंबईत वांद्रे-कुर्ला संकुलातील ३८ हेक्टर जमिनीवर वित्तीय सेवा केंद्र प्रस्तावित असून हा ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ म्हणून दर्जा देऊन तेथे सुटसुटीत करप्रणाली, सवलती आणि कायदे लागू करावेत, असे अपेक्षित आहे. हे केंद्र सरकारवर अवलंबून असून गुजरातमध्ये ‘गिफ्ट’च्या उभारणीला केंद्राने हिरवा कंदील दाखविलेला आहे. एका देशात एवढय़ा जवळ दोन आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रे होऊ शकत नसून उभारणीच्या दृष्टीने ‘गिफ्ट’ने बरीच मजल मारली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे असल्याने साहजिकच गुजरातला अधिक प्राधान्य मिळणार आहे. मुंबईत जागेच्या मर्यादा असून अनेक अडचणी आहेत. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थापक (फंड्स मॅनेजर्स) आणि गुंतवणूकदारांना या क्षेत्रामार्फत केलेल्या गुंतवणुकीच्या मिळणाऱ्या परताव्यावर किंवा नफ्यावर करसवलतीची अपेक्षा असते. भारतात त्यांच्या कंपन्यांची कर भरण्याची तयारी असते, पण जो परतावा किंवा नफा देशाबाहेर जाईल, त्यावर करांचा बोजा नको असतो. ‘फेमा’ कायद्यातही काही दुरुस्त्या आवश्यक आहेत. या वित्तीय केंद्राच्या माध्यमातून आर्थिक विकासाला चालना मिळेल आणि मोठी रोजगारनिर्मिती होईल, असे उद्दिष्ट आहे. पण करसवलतीच्या माध्यमातून सरकारला मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागेल. आगामी अर्थसंकल्पात मुंबईतील केंद्राबाबत फारसे काही हाती लागण्याची अपेक्षा कमी असली तरी गिफ्टबाबत काही निर्णय अपेक्षित आहेत.
टास्क फोर्सच्या माध्यमातून काही पावले उचलण्यात येत असली तरी वित्तीय आणि लवाद व न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांबाबत काही निर्णय झाल्याशिवाय फार काही हाती लागणार नाही. गुजरातमधील ‘गिफ्ट’चे आव्हानही मोठे असल्याने त्या तुलनेत मुंबईला जोरदार स्पर्धा करावी लागणार आहे. त्यामुळे सध्या तरी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राची वाट बिकटच आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुंबईत वित्तीय सेवा केंद्र उभारणीसाठी आग्रही असून केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांनी टास्क फोर्स नेमला आहे. गुजरात व येथील केंद्रे एकमेकांना पूरक व्हावीत, असा प्रस्ताव आता राज्य सरकारने दिला असला तरी दोन्हीतील अंतर पाहता ते कितपत व्यवहार्य होईल, याबाबत शंका आहे.

umakant.deshpande@expressindia.com