दडपशाहीचे अर्निबध अधिकार सैन्याला देणाऱ्या ‘अफ्स्पा’ कायद्याविरोधात मणिपूरच्या इरोम शर्मिला यांनी तब्बल १६ वर्षे उपोषण केले. या काळात त्यांना मणिपूरमधूनच नव्हे तर देशभरातून पाठिंबा मिळत होता. मात्र उपोषणाची सांगता करून थेट मुख्यमंत्र्यांविरोधातच विधानसभा निवडणूक लढवणाऱ्या इरोम यांना अवघी ९० मते मिळाली. ‘अफ्स्पा’विरोधातील लढाईत त्यांना नेतृत्व बहाल केलेल्या मणिपुरी जनतेने आपल्या इतर प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मात्र त्यांना आपला नेता का मानले नाही, याची चिकित्सा करणारा लेख..
उत्तर प्रदेशाचे राजकारण नेहमीच अन्य प्रांतांतल्या (आणि देशाच्याही) राजकारणाला झाकोळून टाकते तशीच आपल्या पंतप्रधानांची प्रभावळ इतर सर्व लहान-मोठय़ा नेत्यांना. त्यामुळेच नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या दिमाखदार विजयाखेरीज जी इतर उपकथानके साकारली- विरली त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला कोणाला फारसा वेळ झाला नाही. विरून गेलेल्या अपयशी कथानकांपैकी एक आहे मणिपूर विधानसभा निवडणुकांमधील इरोम शर्मिला यांच्या दारुण पराभवाचे. मणिपूरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री इबोबी सिंग यांच्या विरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या शर्मिलांना केवळ नव्वद मते मिळाली. या विदारक अपयशाने आणि मणिपूरमधील लोकांच्या अविश्वासाने खचून, इरोम शर्मिला यांनी निवडणुकांच्या राजकारणातून संन्यास घेतला आणि मन:शांतीसाठी दक्षिण भारताची वाट धरली. अगदी आता आत्तापर्यंत मणिपूरच्या ‘आयर्न लेडी’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या आणि दुर्लक्षित मणिपूरचा चेहरा बनलेल्या इरोम शर्मिलांवर ही वेळ का आली? त्यांचा पराभव हा काही केवळ त्यांच्या वैयक्तिक नेतृत्वाचा पराभव नसल्याने विधानसभा निवडणुकांमधल्या या शोकांतिकेचा आणखी खोलात जाऊन शोध घेणे गरजेचे आहे. शर्मिलांच्या अपयशी कथानकामध्ये, भारतीय लोकशाही राजकारणातली आणखी महत्त्वाची कथानके गुंफली गेली आहेत, असे या शोधावरून लक्षात येईल.
खरे म्हणजे या शोकांतिकेची सुरुवात गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये, इरोम शर्मिला यांनी त्यांचे तब्बल सोळा वर्षे सुरू असणारे उपोषण सोडले तेव्हाच झाली होती. मणिपूरमधील लष्कराला विशेषाधिकार देणाऱ्या अफ्स्पा (आरढअ) नावाच्या काळ्या कायद्याच्या निषेधात इसवी सन २००० पासून शर्मिला उपोषण करीत होत्या हा इतिहास सर्वाना माहीत आहे. मात्र अफ्स्पाविरोधी आंदोलनाचा चेहरा बनलेल्या शर्मिला यांनी उपोषण आणि हौतात्म्याचा मार्ग सोडल्यानंतर त्यांच्यावर निरनिराळ्या गटांनी टीका केली. त्यांनी जणू आंदोलनाचा विश्वासघात केला म्हणून त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनीच त्यांच्यावर टीका केली. दुसरीकडे मणिपूरमधील अतिरेकी गटांनी त्यांना ठार मारण्याची धमकी दिली. त्यातून त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न तयार झाल्याने अनेक संस्थांनी त्यांना आश्रय देण्याचेदेखील नाकारले आणि पुन्हा एकदा इस्पितळातच रुग्ण म्हणून भरती होण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. आंदोलनाचा आणि मुख्य म्हणजे हौतात्म्याचा पवित्र मार्ग नाकारून त्यांनी निवडणुकीच्या ‘गलिच्छ’ राजकीय दलदलीत(!) उतरण्याचे ठरवले म्हणून अनेकांनी वैषम्य व्यक्त केले. आता विधानसभा निवडणुकांत त्यांचा आणि त्यांच्या प्रजा पक्षाचा पुरता पराभव झाल्यानंतर इरोम शर्मिलांच्या हौतात्म्याची शोकांतिका आणखी गहिरी बनली आहे.
या शोकांतिकेचा एक पदर निश्चितपणे लोकशाही राजकारणाच्या, विशेषत: पक्षीय राजकारणाच्या अपुऱ्या आकलनाशी जाऊन भिडतो. अफ्स्पामधील राज्यसंस्थेच्या अनैतिक हिंसाचाराला प्रतिसाद म्हणून इरोम शर्मिलांनी वैयक्तिक सत्याग्रहाचा नैतिक मार्ग स्वीकारला; परंतु भारतीय राज्यसंस्थेच्या (तिला मिळणाऱ्या लोकशाही पाठिंब्यातून तयार झालेला) आत्मविश्वास त्यांच्या सत्याग्रहाच्या काळात इतका जबरदस्त होता की, या सत्याग्रहाचा राज्यसंस्थेवर काहीही परिणाम झाला नाही. उलट शर्मिला यांना जबरदस्तीने नळीवाटे अन्न घेण्याची सक्ती करून राज्यसंस्थेने हिंसाचाराचा आणखी एक आविष्कार घडवला. दुसरीकडे इरोम शर्मिला यांच्या सत्याग्रहास आणि त्यातल्या नैतिक आशयाला निरनिराळ्या गटांकडून सार्वत्रिक पाठिंबा मिळत असला तरी या पाठिंब्याचे रूपांतर राजकीय पाठिंब्यात आजच नव्हे तर कधीच झाले नाही. राज्यसंस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम घडवणारे राजकारण त्यातून घडले नाही. परिणामी, गेल्या सोळा वर्षांत शर्मिलांच्या सत्याग्रहाचे एका प्रतीकात्मक लढय़ात रूपांतर होत गेले.
या प्रतीकात्मकतेचा वापर अनेकांनी केला. त्यात शर्मिलाचे मनोमन सहानुभूतीदार मानवी हक्क कार्यकर्ते जसे होते, तसेच अतिरेकी गटदेखील. (म्हणूनच उपोषण सोडल्यास आम्ही शर्मिलांना ठार मारू, अशी अजब धमकी मणिपूरमधील जहाल गटांनी दिली.) शर्मिलांना जबरदस्तीने जिवंत ठेवून भारतीय राज्यसंस्थेनेदेखील त्यांच्या लढय़ातील नैतिक प्रतीकात्मकता हुशारीने वापरली. मात्र अशा प्रतीकात्मक नैतिकतेचे लोकशाही राजकारणातील फोलपण लक्षात आल्यानंतर तसेच हतबल होऊन शर्मिलांनी उपोषण सोडावयाचे ठरवले तेव्हा त्यांच्या आप्तस्वकीयांसह अनेकांनी त्यांना झिडकारले. शर्मिलांचे हौतात्म्याचे आणि प्रतीकात्मक नैतिकतेचे राजकारण अयशस्वी का ठरले, हा प्रश्न त्यांच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर पुन्हा एकदा महत्त्वाचा ठरतो. हे त्यांचे अपयश लोकशाही रचनेचे अपयश आहे की, तितकेच लोकशाही राजकारण घडवायचे म्हणजे काय करायचे याच्या अपुऱ्या आकलनाविषयीचे आहे?
सत्याग्रहाचे नैतिक राजकारण राज्यसंस्थेच्या हिंसाचारास तोंड देण्यासाठी पुरेसे नाही हे लक्षात आल्यावर इरोम शर्मिला यांनी दुसऱ्या टोकाचे पाऊल उचलले. निवडणुकीच्या राजकारणात प्रवेश करून, अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवून थेट मुख्यमंत्रिपदावर त्यांनी आपला हक्क सांगितला. मणिपूरमधील सत्ताधारी काँग्रेसच्या विरोधात निवडणूक लढवायची म्हणून भाजपशी आणि पंतप्रधान मोदींशी सल्लामसलत केली. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर एका नव्या पक्षाची स्थापना करून यापूर्वीच्या पक्षविरोधी भूमिकेला तिलांजली दिली. अफ्स्पाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री बनण्याचा इरोम शर्मिलांचा निर्धार कौतुकास्पद आणि प्रस्थापित पक्षांविषयीची त्यांची हतबलता वाजवी असली तरी त्यांच्या या निर्णयप्रक्रियेत लोकशाही राजकारणाविषयीची अनभिज्ञता ठळकपणे दिसून आली.
केवळ इरोम शर्मिला यांच्याच नव्हे, तर भारतातल्या सर्वच सामाजिक चळवळींमध्ये राजकीय पक्षांपासून अंतर राखण्याची परंपरा आहे. याला अर्थातच राजकीय पक्षांचे ‘कर्तृत्व’ आणि त्यांचे पोकळपण जबाबदार आहे. मात्र हे पोकळपण मान्य करून मुख्य प्रवाही राजकारणात एकदा सहभागी व्हायचे ठरवले, तर त्या राजकारणाचे डावपेच, गती नियमदेखील आत्मसात करावेच लागतात हे सत्य शर्मिलांच्या पराभवातून पुन्हा एकदा ठळकपणे पुढे आले आहे. निवडणुकांचे राजकारण घाणेरडे असले तरी राज्यसंस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम घडवणारे राजकारण याच क्षेत्रात वावरून करता येते आणि म्हणून पक्षीय राजकारणात सहभागी होणे अपरिहार्य आहे ही बाब अनेकदा (आम आदमी पक्ष, स्वराज्य इंडियामार्गे) स्पष्ट झाली आहे. मात्र या स्पष्टीकरणात अनेक पेचही गुंतलेले आहेत. निवडणुकांचे राजकारण एका विशिष्ट प्रश्नाच्या अक्षाभोवती घडत नाही, तर लोकांपुढच्या अनेक अग्रक्रमांच्या गोळाबेरजेतून घडते. अशा वेळेस चळवळींना महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या एका नैतिक मुद्दय़ाची कास न सोडता इतर अनेकांना त्या मुद्दय़ाकडे कसे वळवायचे ही या पेचाची एक बाजू म्हणता येईल. दुसरीकडे केवळ राजकीय पाठिंब्यासाठी म्हणून आपल्या नैतिक दृष्टिकोनाची धार बोथट करायची का? हादेखील आणखी एक पेच आहे. तिसरीकडे, मुख्य प्रवाही राजकारणात सामील व्हायचे ठरवले, की या राजकारणाचे कर्तेपण कोणी कसे निभवायचे याविषयीचे प्रश्न सोडवावे लागतात. अन्नत्यागाचा, उपोषणाचा मार्ग मूठभर नैतिकवाद्यांसाठी उपलब्ध असतो. त्यांच्याकडेच कर्तेपण राहिल्यास त्यांच्या नैतिक आग्रहाचे दुराग्रहात रूपांतर होण्याचा धोका निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत सामुदायिक कर्तेपण कसे तयार करायचे आणि या कर्त्यांसाठी विरोधी राजकारणाचे कोणते परिणामकारक, परंतु सौम्य मार्ग उपलब्ध असतील इत्यादी प्रश्नांचा ऊहापोहसुद्धा निवडणुकीच्या राजकारणात सामील होऊ पाहाणाऱ्यांना करावाच लागतो.
या पाश्र्वभूमीवर इरोम शर्मिलांचा निवडणुकीच्या राजकारणात हा सहभाग अनभिज्ञ स्वरूपाचा, बाळबोध होता. त्यामुळे त्या सहभागाला अपयश आले. मात्र तरीही, शर्मिला यांच्या नव्वद मतांच्या शोकांतिकेतील हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, अफ्स्पाविरोधातील लढाईत त्यांना नेतृत्व बहाल केलेल्या मणिपूरच्या जनतेने आपल्या इतर प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी मात्र त्यांना आपला नेता मानले नाही आणि त्यांचा ‘विश्वासघात’ केला.
या विश्वासघातामागे पुन्हा दोन घटक काम करतात. त्यातील एक म्हणजे अफ्स्पाविरोधी लढय़ाचे नेमके स्वरूप काय आहे याबद्दलचा आहे. केवळ मणिपूरमधीलच नव्हे, तर इतरही अनेक राज्यांतील नागरिकांचा अफ्स्पासारख्या विशेष कायद्यांना विरोध आहे, कारण त्यातून दडपशाहीचे अर्निबध अधिकार सैन्याला मिळतात. लष्करी कारवाई हे राज्यसंस्थेच्या दडपशाहीचे कदाचित सर्वात उग्र रूप आणि म्हणून लष्कराच्या विशेषाधिकारांचे स्वरूपही जीवघेणे. मात्र अफ्स्पाप्रमाणेच इतर अनेक क्षेत्रांमधील, अनेक कायद्यांमधून लोकशाही राज्यसंस्था नागरिकांच्या लोकशाही राजकारणाला मर्यादित करत असतात आणि एक सूक्ष्म स्वरूपाचा हिंसाचार राज्यसंस्थेच्या वर्तनात सतत झिरपत असतो. नागरिकांची राज्याकडून स्वातंत्र्याची अपेक्षा असते की सुरक्षिततेची? खरे तर लोकशाही राज्यसंस्थेने या दोन्हीचे जतन आणि संवर्धन करणे आवश्यक असते. मात्र खासगी गटांच्या हिंसाचारापेक्षा राज्यसंस्थेचा (स्वातंत्र्यावर बंधने घालणारा) हिंसाचार नागरिकांना मान्य होतो; त्यातून राज्यसंस्थेच्या दमनकारी शक्तीला लोकशाही प्रक्रियांतून पाठिंबा मिळतो आणि अफ्स्पाचा प्रश्न जाचक असला तरीदेखील लोक तो निवडणुकीचा मुद्दा बनवत नाहीत. मणिपूरमध्ये ही बाब आजची नाही. आज शर्मिलांच्या राजकीय अपयशामुळे ती चर्चेत आली असली तरी ती बाब या आधीच्या निवडणुकांमध्ये खरी राहिली आहे.
शर्मिलांच्या शोकांतिकेतील आणखी एक; धागा केवळ मणिपूरमधील नव्हे तर एकंदर भारतातील बदलत्या राजकीय संस्कृतीशी जोडता येईल. २०१४ नंतरच्या सर्वच, परंतु विशेषत: नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुका विकासाच्या मुद्दय़ावर खेळल्या गेल्या असे विश्लेषण सर्वानीच केले आहे. विकासाची ही संकल्पना नवी आहे आणि त्यात एका नव्या ‘आकांक्षी’ राजकीय संस्कृतीची जडणघडण होते आहे. या संस्कृतीत सामूहिक कल्याणाऐवजी वैयक्तिक विकासाला प्राधान्य दिले जाते आणि त्यातून ‘समाजासाठी सर्वस्वाचा त्याग करणाऱ्या व्यक्ती आणि चळवळींची अधिमान्यतादेखील कमी होत जाते. दुसऱ्या बाजूला व्यवस्थेच्या विरोधात चालणाऱ्या राजकारणासाठी उपलब्ध असलेला अवकाशही बंदिस्त होत जातो. शर्मिलांच्या वैयक्तिक अपयशापेक्षादेखील लोकशाही राजकारणात निर्माण झालेला हा बंदिस्त अवकाश जास्त काळजी करण्याजोगा आहे.
राजेश्वरी देशपांडे
rajeshwari.deshpande@gmail.com
लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत.
