उसाचे पीक हाच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा आधार ठरला असताना त्याने पाणी खाल्ले तर बिघडले कुठे, असा एक युक्तिवाद केला जातो. त्यापुढे जाऊन, उसाखेरीज बाकीची पिके नगदी ठरू शकत नाहीत का आणि ही पिके काढण्यासाठी पाण्याचे योग्य नियोजन शेतकरीच उत्तमरीत्या करू शकत नाही का, असे प्रतिप्रश्न करणारा हा लेख..
महाराष्ट्रात उसापासून साखर करण्याचा उद्योग सहकाराच्या तत्त्वावर उभारण्यात आला असला आणि तो स्थिरावला असला, तरी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सहकार ही विकासाची गुरुकिल्ली वाटत नाही. त्यामुळे उसाप्रमाणे महाराष्ट्रातील इतर व्यापारी पिकांवर प्रक्रिया करण्याचे उद्योग महाराष्ट्रात सहकारी तत्त्वावर संघटित झाले नाहीत. कापसापासून सूत काढण्याचा उद्योग सहकारी तत्त्वावर संघटित करण्याचा प्रयोग महाराष्ट्रात करण्यात आला, पण त्या प्रक्रियेने जोर पकडला नाही. महाराष्ट्रात कडधान्ये आणि तेलबिया ही पिके मोठय़ा प्रमाणावर घेतली जातात. ही सर्व पिके कोरडवाहू या सदरात मोडणारी आहेत. कडधान्ये आणि तेलबिया या पिकांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दरवर्षी इमानेइतबारे किमान आधारभाव जाहीर करीत असले, तरी सरकार या पिकांच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत उतरत नसल्यामुळे सरकारने आधारभाव जाहीर करणे हा व्यवहार बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात यासारखा ठरला आहे. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या संदर्भात इंदिरा गांधी डेव्हलपमेंटल रिसर्च इन्स्टिटय़ूटने केलेल्या अभ्यासामध्ये कडधान्यांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी किमान आधारभाव मिळत नाही, हे वास्तव उघड झाले होते. अर्थात राज्यकर्त्यांना ही बाब आधीच माहीत असणार. कारण कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या जाळ्यामुळे कोणत्या शेतमालाला बाजारात काय किंमत मिळाली याची माहिती शासनाकडे विनासायास गोळा होते; परंतु या माहितीच्या आधारे बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा विचारही शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून मिरवणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या मनाला शिवत नाही. दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांचे मित्र म्हणून टेंभा मिरविणारे शेतकरी संघटनेचे लोक कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या नावाने, म्हणजे कापूस या एकाच नगदी पिकाच्या संदर्भात कधीमधी गदारोळ करतात. थोडक्यात कोरडवाहू व्यापारी पिकांच्या संदर्भात राज्याच्या पातळीवर एकूण परिस्थिती थंडगार आहे.
वास्तविक कडधान्यांपासून डाळी करणे वा तेलबियांपासून तेल काढणे या प्रक्रिया अत्यंत सोप्या आणि कमी भांडवली गुंतवणूक कराव्या लागणाऱ्या आहेत, तसेच डाळी आणि खाद्यतेल यांच्यासाठी हुकमी बाजारपेठ उपलब्ध आहे. त्यामुळे असे उद्योग सहकारी तत्त्वावर संघटित करण्यासाठी सरकारने मदतीचा हात पुढे केला असता वा साखर उद्योगातील सहकार महर्षीनी कडधान्ये आणि तेलबिया पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन केले असते, तर महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी चांगली किंमत मिळू लागली असती. कडधान्ये आणि तेलबिया यांच्या उत्पादनवाढीस चालना मिळाली असती. कडधान्ये आणि खाद्यतेल यांच्या आयातीत घट झाली असती, पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कारण देशातील शेतकरी सहकाराच्या झेंडय़ाखाली संघटित होणे ही देशातील गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी पूर्वअट आहे, असा डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्यासारखा विचार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पुढाऱ्यांच्या मनात रुजलेला नाही हेच खरे. त्यामुळे कडधान्ये आणि तेलबिया यांच्यावर प्रक्रिया करण्याचा उद्योग खासगी व्यापाऱ्यांच्या हातीच एकवटला गेला. कडधान्यांपासून डाळी करणे आणि त्या बाजारात विकणे हा भरपूर नफा मिळवून देणारा धंदा आहे हे ओळखून टाटा उद्योग समूह आता या व्यवसायात उतरला आहे. टाटांच्या कॉर्पोरेट नीतीमुळे कडधान्यांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कसा फायदा होतो हे यथावकाश ठरेल; तसेच या बदलामुळे कडधान्यांची शेती जर किफायतशीर झाली, तर महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी ती आनंददायी व सुखकारक प्रक्रिया ठरेल आणि कोरडवाहू शेतीच्या विकासाची ती मंगलपहाटसुद्धा ठरू शकेल.
कडधान्ये, तेलबिया आणि कमी पावसावर घेतली जाणारी ज्वारी, बाजरी व मका अशा पिकांचे उत्पादन किफायतशीर ठरू लागले तर आजपर्यंत सर्वात किफायतशीर ठरलेल्या उसाच्या शेतीसाठी समर्थ पर्याय निर्माण होतील आणि तसे झाले तरच महाराष्ट्रातील ऊस पिकविणारा व्यापारी वृत्तीचा शेतकरी अशा कमी पाण्यावर घेता येणाऱ्या भुसार पिकांकडे वळू लागेल. सहा लाख हेक्टरवर ऊस पिकविण्यासाठी जेवढे पाणी लागते तेवढय़ा पाण्यात सुमारे ५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर ज्वारी पिकविता येईल. कारण एक हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेण्यासाठी सुमारे ३०,००० घनमीटर पाणी लागते, तर एक हेक्टर क्षेत्रावर ज्वारीचे पीक घेण्यासाठी सुमारे ४००० घनमीटर पाणी लागते, तसेच महाराष्ट्रात सरासरी २० इंचापेक्षा जास्त पाऊस पडत असल्यामुळे खरिपाच्या हंगामात पावसाच्या पाण्यावर ज्वारी, कडधान्य किंवा तेलबिया यापैकी एक पीक सहज घेता येईल आणि तसे झाले की, धरणामध्ये साठविलेल्या वा जमिनीच्या उदरात झिरपलेल्या पाण्याचा वापर करून शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात दुसरे पीक घेणे सहज शक्य होईल. महाराष्ट्रासारख्या पाण्याचे दुर्भिक्ष असणाऱ्या राज्यामध्ये अशी प्रक्रिया सुरू होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण अशी प्रक्रिया सुरू झाली तरच उपलब्ध पाणी समन्यायी पद्धतीने वाटले जाऊ शकेल.
महाराष्ट्रामध्ये पाणीवाटपाच्या प्रश्नावर सातत्याने आणि अत्यंत डोळस व चिकित्सक पद्धतीने काम केलेले ‘पाणी पंचायत’ या चळवळीचे जनक दिवंगत विलासराव साळुंखे यांच्या मते महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षांला १०,००० घनमीटर पाण्याची शाश्वती निर्माण करण्यात आली, तर महाराष्ट्रातील शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंनिर्भर होईल आणि त्यानंतर त्याला त्याच्या कुटुंबाच्या चांगल्या जीवनमानासाठी सरकारपुढे मदतीसाठी हात पसरावे लागणार नाहीत, असा चोख हिशेब त्यांनी मांडला होता. साधारणपणे बऱ्या प्रतवारीची अडीच एकर जमीन आणि १०,००० घनमीटर पाण्याची शाश्वती ही प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळाली, तर ग्रामीण महाराष्ट्राचा अल्पावधीत कायापालट होईल, असा त्यांचा सार्थ विश्वास होता आणि असा बदल घडून येण्यासाठी पाण्याचे नवीन स्रोत शेतकऱ्यांच्या सहकारी सोसायटय़ांमार्फत निर्माण केले जावे, असे त्यांचे आग्रही प्रतिपादन राहिले होते. सरकारच्या इरिगेशन खात्याकडून कालव्याने शेतीला पाणीपुरवठा करण्याची पद्धत कालबाह्य झाली आहे, या वास्तवाचे त्यांना ३० वर्षांपूर्वी आकलन झाले होते. कारण कालव्याने पाण्याचे वाटप होते तेव्हा त्या पाण्याचे खरे मोल शेतकऱ्यांना उमगत नाही, अशी त्यांची धारणा होती. तेव्हा सरकारी खर्चाने कालव्याद्वारे शेतीला पाणी देण्याऐवजी ते गरजवंत शेतकऱ्यांच्या सहकारी पाणीवाटप संस्थांना उचलून घेण्याची अनुमती देण्यात यावी, असा त्यांचा विचार होता. असा बदल केल्यास पाण्याची उधळपट्टी थांबेल आणि पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार सुयोग्य पीक पद्धत विकसित होईल, असा विचार त्यांनी त्यांच्या लिखाणाद्वारे वारंवार व्यक्त केलेला पाहावयास मिळतो.
अर्थात गेल्या ३० वर्षांत सरकारने जी आर्थिक नीती अंगीकारली त्याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्याला भूगर्भात २००/३०० फूट खोल असणारे पाणी सबमर्सिबल पंपाच्या साह्याने उपसून उसासारखे पाण्याची राक्षसी मागणी करणारे पीक घेणेही किफायतशीर ठरू लागले आहे. थोडक्यात परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. तेव्हा या प्रक्रियेला थोपविण्यासाठी कोणत्या सुधारणांचा पाठपुरावा करावा, कोणत्या मागण्या कराव्यात ही बाब सोपी राहिलेली नाही, याचे भान बाळगूनच आपल्याला आज विचार करावा लागेल.
दिवंगत विलासराव साळुंखे यांचे विचार लक्षात घेऊन आधुनिक काळात शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन विकसित केलेल्या नवीन जलस्रोतांचा मागोवा घेतल्यास अण्णा हजारे यांचा राळेगणसिद्धी हा गाव, पोपटराव पवारांचा हिवरेबाजार हा गाव, विजय अण्णा बोराडे यांचे आडगाव आणि कडवंची या गावातील प्रकल्प यातील सर्व ठिकाणी पाण्याच्या थेंब अन् थेंबाचा हिशेब करून काटेकोरपणे ते वापरले जात असल्याचे निदर्शनास येते. यातील कोणत्याही गावामध्ये ऊस पिकविला जात नाही आणि तरीही अशा गावांमधील शेतकरी सापेक्षत: सुख आणि समृद्धीचे जीवन अनुभवीत आहेत.
ही झाली सुपरिचित आणि फार मोठे यश प्राप्त केलेल्या गावांची नावे, पण आपण खात्री बाळगावी की, जलसंधारणाच्या द्वारे पाण्याचा नवीन स्रोत विकसित करून आणि भरमसाट पाणी लागणारे उसासारखे पीक टाळून मिळणाऱ्या पाण्यानुसार पिकांचे नियोजन करून समृद्धीच्या वाटेवर प्रवास करणारे उल्लेखनीय ठरावेत, अशी शे-पन्नास गावे महाराष्ट्रात निश्चितच पाहावयास मिळतील. कारण महाराष्ट्रात आजपर्यंत सुमारे ८३२२ जलसंधारण प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. तेव्हा अशा यशस्वी प्रकल्पांची माहिती तेथील शेतकऱ्यांनी प्रकाशात आणणे गरजेचे आहे, अशी माहिती प्रकाशात आली तर बदलाच्या प्रक्रियेला चालना मिळेल.
* लेखक कृषीविषयक अभ्यासक आहेत.
