इशरत जहाँच्या चकमकीचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. अजून तरी या प्रकरणातील आरोपपत्रात सीबीआयने कोणत्याही राजकीय नेत्याचा समावेश केलेला नाही. हा गुन्हा करण्यात गुंतलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचा अंतस्थ हेतू नेमका काय होता, हेही सीबीआयने सांगितलेले नाही. मोदींचे नाव या खटल्यात या क्षणी घेतले नसतानासुद्धा हा जणू मोदींवरच हल्ला आहे, असे भाजपचे म्हणणे, हे कशाचे लक्षण आहे?
धरून चालू की इशरत जहाँचे लष्कर-ए-तय्यबाशी संबंध होते. हेही धरून चालू की निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूस कारण ठरणारे दहशतवादी फाशी देण्याच्याच लायकीचे असतात, दोन्ही गोष्टी बिनशर्त कबूल! पण याचा अर्थ तिच्यावर खटला भरून ते सिद्ध करण्याचा खटाटोप करण्याऐवजी तिला व तिच्या साथीदारांना जर चकमकीचा बहाणा करून पोलिसांनी थंडपणे खरोखरच गोळय़ा घालून ठार मारले असेल, तर हा सरळसरळ खून आहे. मानवी हत्या आहे आणि अशा अवस्थेतही पोलिसांच्या या कृतीचे आपण पक्षीय दृष्टिकोनातून समर्थन करत असू, त्यांची भलावण करत असू तर आपण अधमतेची सर्वात तळाची पायरी गाठली आहे असेच म्हणणे भाग आहे.
मोदी पॅटर्न आमचा आर्थिक विकास करू शकेल, या प्रलोभनापोटी जर आम्ही त्या शासनकालातील अशा कृष्णकृत्यांकडेही सुखाने डोळेझाक करणार असू तर सुपारी घेऊन दुसऱ्याचा खून करणाऱ्यांमध्ये आणि आमच्यात काही नतिक फरक राहतो का?
अहमदाबादमध्ये घडवून आणलेल्या त्या बनावट चकमकीची सीबीआयने नव्याने चालवलेली चौकशी हा यातील कळीचा (कलह आणि मुख्य या दोन्ही अर्थाने) मुद्दा आहे. सीबीआय स्वायत्त नसल्याने तिला तिच्या बोलवत्या धन्याच्या म्हणजे केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर नाचावेच लागते. त्यामुळे विरोधकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार सीबीआयचा सोयीस्करपणे वापर करते, हेही अगदी उघड सत्य आहे. पण त्याचबरोबर हेही विसरून भागणार नाही की सीबीआय केवळ तपासच करू शकते. न्यायनिवाडा करायचे आणि शिक्षा द्यायचे अधिकार जसे खुद्द शासनालाही नसतात, तसेच ते सीबीआयलाही नाहीत. ते अधिकार केवळ न्यायालयालाच असतात.
सीबीआयच्या कामात अन्य कोणाला हस्तक्षेप करायचा अधिकार नसल्याने ज्याच्या विरुद्ध चौकशी चालू आहे त्याला सीबीआय धमकावू शकते (आणि तसे करतेही म्हणे!) पण तरीही सीबीआयने कोणत्याही भल्याबुऱ्या मार्गाचा अवलंब करून जो काही साक्षीपुरावा जमा केला असेल त्याची सत्यासत्यता तपासून, आरोपीला गुन्हेगार ठरवायचे न ठरवायचे आणि त्यानुसार शिक्षा द्यायची न द्यायची हा अधिकार केवळ न्यायालयालाच असतो, सीबीआयला नव्हे! सीबीआयने सादर केलेल्या पुराव्याची सत्यासत्यता तपासूनच घटनादत्त न्यायालयच निर्णय देत असते, खुद्द सीबीआय नव्हे! खालच्या न्यायालयांचा निर्णय अमान्य वाटला तर अगदी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्याचा अधिकार अशाही खटल्यात अबाधित असतो. असे असतानासुद्धा या बनावट चकमकीच्या सीबीआयच्या चौकशीला असा कडाडून विरोध का? की सीबीआयप्रमाणे आपली न्यायालयेही शासनाच्या ताटाखालची मांजरे आहेत अथवा विकली गेली आहेत, असे या आक्रस्ताळी विरोधकांना अप्रत्यक्षपणे सूचित करायचे आहे? असे असेल तर हे विरोधक अधिकच गंभीर नतिक गुन्हा करत आहेत.
या साऱ्या प्रकरणात आणि इतर बाबतही काही गोष्टी आपण सर्वानीच लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्टे’ ही सर्वाचीच सहजप्रवृत्ती असते. सर्वेसर्वा शासनामध्ये तर ही केवळ प्रवृत्ती न राहता विकृती बनते. पॉवर करप्ट्स अँड अ‍ॅब्सोल्यूट पॉवर करप्ट्स अ‍ॅब्सोल्यूटली, हे सर्वत्रच आढळून येते. त्यामुळे केंद्रात सत्ताधीश असलेला काँग्रेस पक्ष सीबीआयचा वापर विरोधकांना चेचण्यासाठी करत असेल (करतेच आहे!) तरीही हा केवळ काँग्रेसचाच दोष नसून, हा मुळात सिंहासनाचाच अवगुण आहे. आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या अपराधाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्याची व अगदीच गळय़ाशी आल्याशिवाय त्यांच्या विरोधात चौकशी न करण्याची सर्वच शासनकर्त्यांची वृत्ती असते. नाइलाजाने अशी चौकशी सुरू करावीच लागली तर तिच्या कामात जास्तीतजास्त अडचणी कशा येतील व तिला जास्तीतजास्त विलंब कसा होईल, हेही शासनाकडून पाहिले जाते. याउलट त्या तुलनेने सौम्य भासणाऱ्या विरोधकांच्या अपराधांबाबतही त्यांच्या पाठीमागे मात्र सीबीआय चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावून त्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला जातो. येथेही कदाचित हाच प्रकार चालू असेल (असेल नव्हे, अगदी हाच प्रकार चालू आहे!) अगदी मान्य! पण तरीही अशी चौकशी केव्हा केली जाऊ शकते? जेव्हा चौकशी सुरू करण्याची संधी मिळते तेव्हा! जिथे आग असते तेथेच धूर दिसतो. जर विरोधकांनी आपले वर्तन चोख ठेवले असते तर मुळात सीबीआयला चौकशीची संधीच मिळाली नसती. पण आधी आपल्या वर्तनाने ही वेळ ओढवून घ्यायची आणि मग सीबीआय पक्षपाती आहे असा गळा काढायचा, याला काय अर्थ आहे?
अन्य राज्यांतही अशा बनावट चकमकी घडतात म्हणून याही चकमकीकडे दुर्लक्ष करावे, असे म्हणणे हा तर बालिशपणाचा कळस झाला. बाकीच्या सर्व चोरांना पकडा आणि मग मला पकडा अशी एखाद्या चोराने मागणी करण्याजोगाच हा प्रकार आहे. तक्रार करायचीच असेल तर ती ‘आमची चौकशी करू नका’ अशी तक्रार नको, तर ‘प्रत्येकच बाबतीत सर्वाचीच चौकशी करा’ असा त्यामध्ये आग्रह हवा. तरच आपणा सर्वाना न्यायाची काही चाड असल्याचे जाणवेल. अन्यथा आपणा कोणालाच न्याय-अन्यायाची चाड नसून आपणा सर्वाना केवळ स्वार्थच कळतो, असेच म्हणणे भाग आहे. मग हा स्वार्थ कधी वैयक्तिक स्वरूपाचा असेल, कधी जातीशी, कधी धर्माशी, कधी प्रांताशी, तर कधी पक्षाशी निगडित असेल एवढाच काय तो फरक! निखळ सत्याशी आमचे काहीच देणेघेणे नाही, एवढे मात्र नक्की!
शिवाय या विशिष्ट प्रकरणात ही चौकशी सीबीआयने स्वेच्छेने (वा/ आणि केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने) सुरू केलेली नव्हती. ही चौकशी न्यायालयाच्या आदेशाने नव्याने सुरू केली गेली आहे. त्यामुळे हा मोदींविरुद्ध केंद्र सरकारचा डाव आहे, हा भाजपचा शुद्ध कांगावा आहे. इशरत जहाँ अतिरेकी होती की नव्हती, याची सीबीआयने साधी चौकशीसुद्धा केली नाही, हेडलीने इशरत जहाँबाबत काय जबानी दिली होती ते सरकार का स्पष्ट करत नाही, हा मुद्दा उठवण्यात व तसा आरोप करण्यातही काहीच मतलब नाही. कारण इशरत जहाँ अतिरेकी होती की नव्हती, याची चौकशी करायचे काम न्यायालयाने सीबीआयवर सोपवलेलेच नव्हते. ती चकमक खरी होती की बनावट, इतकीच चौकशी करायचे मर्यादित काम न्यायालयाने सीबीआयवर सोपवलेले होते. इशरत जहाँ अतिरेक्यांशी संबंधित असण्यावर वा नसण्यावर चकमकीचा खरेखोटेपणा अवलंबून नसून, त्या सर्व घटनाक्रमासंबंधीच्या साक्षी-पुराव्यावर अवलंबून आहे. भडक माथ्याच्या अतिरेकी हिंदू संघटनांना आणि त्यांच्या चेल्यांना जरी भले तिचे असे मरण निंदनीय वाटत नसले आणि ती खरोखरच अतिरेकी असली तरीही तिला असे बनावट चकमकीतून परस्पर संपवणे हे बेकायदेशीर आहे. ते राज्यघटनेचे आणि मानवी अधिकारांचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांकडून असे उल्लंघन झाले आहे की ही नाही, हे तपासणे (आणि झाले असल्यास ओघानेच पुढील सर्व कारवाई करणे) एवढाच या चौकशीचा प्रधान हेतू आहे.
अजून तरी या प्रकरणातील आरोपपत्रात सीबीआयने कोणत्याही राजकीय पुढाऱ्याचे नाव गुंतवलेले नाही, हा गुन्हा करण्यात गुंतलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचा अंतस्थ हेतू नेमका काय होता, हेही सीबीआयने सांगितलेले नाही. मूठभर पोलीस अधिकाऱ्यांनी परस्पर संगनमताने या चौघांना प्रथम बेकायदेशीररीत्या डांबून (तेही पोलीस चौकीत नव्हे तर एका खासगी फार्म हाउसमध्ये!) ठेवले आणि मग चकमकीच्या पूर्वनियोजित ठिकाणी त्यांना पोलीस बंदोबस्तात नेऊन, त्या नि:शस्त्र कैद्यांना गोळय़ा घालून ठार मारले. पूर्वी अन्यत्र कुठेतरी जप्त केलेली आणि पोलिसांच्याच ताब्यात असलेलीच काही शस्त्रे त्या नि:शस्त्र मृतदेहांजवळ ठेवून, पोलिसांच्यात आणि त्यांच्यात जणू खरेच चकमक उडाली होती असे भासवण्याचा प्रयत्न केला असा या सर्वावर आरोप आहे. हा सारा प्रकार खरोखरच अंगावर शहारा आणणारा आहे.
जर हे सारे खरोखर असेच घडले असेल तर सत्तेचा गरवापर करणाऱ्या खाकी वर्दीतील या अमानुष गुंडांना कठोरात कठोर शासन झाले पाहिजे, अशी मागणी करण्याचे सोडून जर कोणी पक्षीय हानी-लाभाचाच विचार करून, चौकशीला वा कारवाईला विरोध करत असेल तर विरोध करणाऱ्यांची खरोखरच धन्य आहे. मोदींचे नाव या खटल्यात या क्षणी दुरान्वयानेही गुंतले नसतानासुद्धा हा जणू मोदींवरच हल्ला आहे, असे भाजपचे म्हणणे, हे कशाचे लक्षण आहे? ‘बात निकलेगी तभी दूर तलक जायेगी’ ही पोटातली भीती यातून ओठावर तर येत नाही आहे ना? जर चकमक खरीच घडली असेल तर प्रश्नच मिटला! उपलब्ध साक्षीपुराव्यावरून न्यायालय ‘दूध का दूध और पानी का पानी करेलच! तसे असेल तर खुद्द काँग्रेसच मोठा धोका पत्करत आहे. कारण चकमक खरी ठरली तर मोदी शासन अधिकच झळाळून उठेल. या दृष्टीने पाहता मोदींच्या समर्थकांनी तर अशा चौकशीला विरोध करायचे काही कारणच नाही. कर नसेल त्याला डर कशाला?
की एखाद्या ‘डर’पोटीच या फुसक्या ‘डरकाळय़ा’ (!) चालू आहेत?
