संसदेच्या चालू अधिवेशनात साऱ्यांचे लक्ष लागलेले ‘अन्नसुरक्षा विधेयक’ मंजूर होणे कठीण आहे, परंतु ते झाल्यास खुली बाजारपेठ ६७ टक्क्यांनी नष्टच होईल आणि शेतकऱ्यांना योग्य किमती मिळाल्या नाहीत तर ते अन्नसुरक्षेसारख्या अवाढव्य योजनेसाठी आवश्यक तेवढे अन्नधान्योत्पादन करण्याची उमेदही ठेवणार नाही, असे कृषी अर्थतज्ज्ञ व शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी ‘स्वदेशी राजकारणातील अन्नहत्यार’ या लेखात म्हटले होते. त्या लेखाचा आणि त्यामागील भूमिकांचा हा प्रतिवाद..
‘अन्नसुरक्षा योजनेचा अंदाजपत्रकावरील बोजा सव्वा ते दीड लाख कोटी रुपयांचा आहे. एवढी उणे सबसिडी सोसण्याची ताकद आता शेतकऱ्यांत उरली आहे काय?’ असा प्रश्न शरद जोशी यांनी त्यांच्या ‘स्वदेशी राजकारणातील अन्नहत्यार’ या स्तंभलेखात (राखेखालचे निखारे, २४ जुल) केला आहे .
शरद जोशींची मांडणी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी आहे. ‘उणे सबसिडी’ मिळणे याचा अर्थ काय तर ‘कर लादला जाणे’ (taxation). ते असे म्हणत आहेत की ग्राहकाला दिले जाणारे स्वस्त धान्य जणू काही शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या भावात कपात करून दिले जाणार आहे. असे म्हणणे हास्यास्पद आहे. कारण सरकार शेतकऱ्याकडून हमी भावात धान्य खरेदी करते आणि ग्राहकाला स्वस्तात विकते आणि या दोन्हीमधील फरक हा सरकार करत असलेला खर्च. म्हणजेच फूड सबसिडी. यात शेतकऱ्यावर कर आकारणीचा किंवा त्याची लूट होण्याचा प्रश्नच नाही. याउलट सरकार जेव्हा निर्यातबंदी करून खुल्या बाजारातील भाव पाडते तेव्हा ते ग्राहकाला मिळालेले अनुदान हे शेतकऱ्यांकडून वसूल केलेले असते आणि अर्थातच नियंत्रित अर्थव्यवस्थेच्या काळात असे अनेकदा घडले आहे आणि अलीकडच्या काळातही घडले आहे. पण तो मुद्दा फूड सबसिडीच्या संदर्भात पूर्णत: अप्रस्तुत आहे. जेव्हा सरकार शेतकऱ्यांकडून हमी भावाने धान्य खरेदी करते तेव्हा ते धान्य ग्राहकाला फुकट जरी वाटले तरी तो शेतकऱ्यांवर अन्याय ठरत नाही. जोवर हमी भाव आहे तोवर सरकार कोणाला कोणत्या दराने धान्य विकते आहे याच्याशी शेतकऱ्याला काही देणेघेणे नसते. त्याचा हमी भावाशी मतलब असतो. धान्याची खरेदी प्रामुख्याने हरितक्रांतीच्या प्रदेशातून आणि अलीकडे इतरही काही राज्यांतून होते. हे हमी भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारापेक्षा कमी राहिले आहेत असे शरद जोशी यांना म्हणायचे असेल तर ते सपशेल चुकीचे आहे आणि हे पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांना पक्के ठाऊक आहे.
शेतकऱ्यांनाही दरांची सुरक्षा
शरद जोशींच्या विधानातील अतार्किकता आणखी एका मुद्दय़ाने स्पष्ट होईल. फूड सबसिडी म्हणजे फक्त ग्राहकाला मिळणारे अनुदान नव्हे. त्यात मोठा भाग हा शेतकऱ्यांना हमी भावाच्या स्वरूपात मिळणाऱ्या हमी भावाचा असतो. समजा सरकारने शेतकऱ्याकडून गहू १२ रुपये किलो दराने खरेदी केला आणि त्यावर तीन रुपये प्रति किलो खर्च केला आणि ग्राहकाला तो पाच रुपये किलो दराने विकला तर फूड सबसिडी होईल १५ उणे ५ म्हणजे १० रुपये प्रति किलो. म्हणजे शेतकऱ्यांना दिला जाणारा हमी भाव जसजसा वाढत जातो तसा तसा फूड सबसिडीचा आकडादेखील वाढत जातो. देशातील फूड सबसिडी बिलाचा आकडा वाढत जाण्याचे प्रमुख कारण हमी भावातील वाढ हे आहे.
ऐंशीच्या दशकात जसे शेतकरी आंदोलन तीव्र होते तसे आज नसतानादेखील अलीकडच्या काळात हमी भावात उत्तरोत्तर वाढ झालेली आहे. (ही वाढ पुरेशी आहे की नाही हा वेगळा मुद्दा आहे; पण वाढ झाली आहे हे सत्य आहे). उदाहरणार्थ केवळ सहा वर्षांपूर्वी गव्हाचा हमी भाव एका क्विंटलला ६४० रुपये होता आणि आज तो १३५० रुपये आहे. म्हणजे वाढ ११० टक्के आहे. ही वाढदेखील कमी आहे असे शरद जोशी यांना वाटत असेल तर तसे ते म्हणू शकतात. पण सरकार शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातील भाव नाकारून त्यांची लूट करत आहे, असे म्हणणे सपशेल चूक आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत ही अनेकदा हमी भावापेक्षा कमी होती.
देशभरातील शेतकऱ्यांच्या संघटनांची मागणी हमी भाव वाढावा ही असते. हमी भाव वाढला की फूड सबसिडीचा आकडा वाढतो आणि शरद जोशी तर फूड सबसिडीला ‘उणे सबसिडी’ म्हणतात. म्हणजे वाढीव हमी भावामुळे शेतकऱ्यांची लूट वाढते असे म्हणायचे की काय?
आता प्रश्न असा आहे की पंजाब, हरियाणातील शेतकरी सरकारने त्याला खुल्या भावापासून वंचित ठेवले म्हणून आंदोलन का नाही करत? याचे कारण त्याला सरकारकडून मिळणाऱ्या वाढीव आणि स्थिर भावात स्वारस्य आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारभावात मोठे चढउतार होत असतात. त्याऐवजी सरकारवर दबाव वाढवून सरकारला हमी भावाने धान्य खरेदी करायला लावणे ही पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांची रणनीती राहिली आहे. (हे योग्य आहे का, खुल्या व्यापाराच्या तत्त्वात बसते का? हे प्रश्न वेगळे). सरकारची धान्यखरेदीची गरज जेवढी मोठी तेवढी शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती मोठी. हे मी याआधीच्या माझ्या लेखात आकडेवारीने मांडले होते (लोकसत्ता १८ जून). हरितक्रांतीतील पट्टय़ातील शेतकऱ्यांना आपले हित नेमके कळते. त्यामुळे त्यांनी रेशनव्यवस्थेला आणि अन्नसुरक्षा विधेयकाला कधीही विरोध केलेला नाही. पण ज्यांच्याकडून सरकार धान्याची खरेदीच करत नाही त्या महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते मात्र अन्नसुरक्षा विधेयकाला अताíकक विरोध करत आहेत. ‘बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना’ अशातलाच हा प्रकार.
जोशी यांच्या भूमिकेतील अंतर्विरोध
शरद जोशी यांनी आपली मांडणी जणू काही ते पूर्णत: खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थक असल्याच्या आविर्भावात केली आहे. ‘आविर्भावात’ म्हण्याचे कारण त्यांच्या आजवरच्या मागण्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वाच्या पूर्णत: विरोधी आहेत. १९९० पूर्वी सबंध दशकभर त्यांनी सरकारने शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव द्यावेत यासाठी आंदोलन केले. इतकेच नाही तर सरकारने हा भाव कसा काढायचा यासाठी त्यांनी सेंद्रिय नमुना पद्धत (सिंथेटिक मॉडेल मेथड) सुचवली. म्हणजे बाजारपेठ नावाच्या गोष्टीचा यात संबंधच नव्हता. १९९१ साली त्यांनी, ‘आता खुल्या अर्थव्यवस्थेचे युग आले आहे’ असे म्हणून आपली हमी भावाची मागणी सोडून दिली आणि आता पुन्हा ते स्वामिनाथन कमिटीच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना सरकारने उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा मिळेल असा हमी भाव द्यावा अशी मागणी करत आहेत. ही भूमिका खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या भूमिकेच्या पूर्णपणे विरुद्ध नाही का? उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा ही शेतीमालाच्या व्यापाराच्या राष्ट्रीयीकरणाची मागणी आहे. समाजवादी अर्थव्यवस्थेत शोभणारी. १९९० पूर्वी अर्थव्यवस्थाच बंदिस्त होती म्हणून आपली त्या वेळची ‘उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भावाची’ मागणी ही एक रणनीती होती अशी शरद जोशींची भूमिका आहे. ती आपण मान्य करू या. पण मग आताच्या ५० टक्के नफ्याच्या मागणीचे काय? त्यांच्या कल्पनेतील पूर्णत: खुली अर्थव्यवस्था जोवर येत नाही तोवर सरकारकडून ५० टक्के नफ्याची शाश्वती देणारा हमी भाव मागण्याची त्यांची भूमिका समर्थनीय ठरते असे त्यांचे म्हणणे आहे का? पण मग ती खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या मागणीची भूमिका ठरत नाही आणि ही मागणीची भूमिका समाजातील अनेक घटक घेऊ शकतील आणि त्यांना ‘भीकवादी’ म्हणण्याचा अधिकार कोणालाच नाही.
अन्नाचे अनुदान हा ‘भीकवाद’ आहे असे शरद जोशी म्हणतात. हे अनुदान पशाच्या स्वरूपात किती आहे? ते माणशी प्रत्येक महिन्याला जवळपास ८० रुपये इतकेच आहे. इतके छोटे अनुदान शरद जोशींना भीकवादी वाटते. आज देशातील मध्यमवर्गालाच नाही तर श्रीमंत वर्गालादेखील अनुदानित दराने गॅसचे सिलेंडर मिळावेत याबद्दल सर्व राजकीय पक्ष आग्रही आहेत. डिझेलवरील अनुदान, श्रीमंत लोकांच्या चारचाकींसाठी इतके दिवस असलेले पेट्रोलचे अनुदान, उच्च शिक्षणावरील अनुदान याला कोणी ‘भीक’ म्हणून हिणवत नाही? खते, सिंचन यांच्या अनुदानाबद्दल, हमी भावाबद्दल त्यांनी ‘भीक’ हा शब्द वापरलेला नाही. तो शब्द त्यांनी फक्त गरीब लोकांच्या, कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या अल्पशा अनुदानासाठी राखून ठेवला आहे.
अन्नसुरक्षेचे अनुदान फक्त शेतमजुरांनाच आवश्यक असते असे म्हणणेच चुकीचे आहे. ते कोरडवाहू शेतकऱ्यालाही आवश्यक असते, कारण त्याला लागणारे बहुतेक धान्य तो बाजारभावाने खरेदी करत असतो.
कोणे एके काळी ‘देशाच्या दारिद्रय़ाचे मूळ कोरडवाहू शेतीत आहे,’ असे मांडणारा एक शरद जोशी नावाचा नेता आम्हाला माहीत होता. तो नेता आज कोठे आहे? आजही कोरडवाहू शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. या कोरडवाहू शेतकऱ्याला सिंचनाचे अनुदान नाही. सिंचन नाही म्हणून उत्पादकता कमी. सिंचन नाही म्हणून खते आणि विजेच्या अनुदानाचाही प्रश्न नाही. अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे अनुदानाच्या वाढलेल्या विस्तारामुळे या कोरडवाहू शेतकऱ्यांपकी मोठा वर्ग अन्नसुरक्षेच्या अनुदानास प्राप्त होणार आहे. आपण खुल्या अर्थव्यवस्थेचे पाईक आहोत हे भासवण्यासाठी कोरडवाहू शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या या अल्पशा अनुदानाला ‘भीक’ म्हणून हिणवणे कितपत योग्य आहे?
