सारे काही अम्माच!

विविध राज्यांत नेहमीच काही ना काही घडत असते. बातमीच्या स्वरूपात त्याचे प्रतिबिंब अंकात उमटतेही. त्याही पलीकडे जाऊन महत्त्वाच्या घडामोडींचे विश्लेषण करणारे हे नैमित्तिक सदर ..
चालू वर्षांत पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका असल्या तरी तामीळनाडूमध्ये जयललिता आणि पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी या दोन मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय भवितव्य काय, याची सर्वानाच उत्सुकता आहे. शेजारील केरळप्रमाणेच तामीळनाडूमध्ये गेली २५ वर्षे आलटून पालटून सत्ताबदल होत असतो. अण्णा द्रमुक किंवा द्रमुक या दोन टोकाच्या प्रतिस्पध्र्यामध्ये चुरस असते. गेली पाच वर्षे अण्णा द्रमुक सत्तेत असल्याने यंदा बदल होणे तामीळनाडूच्या राजकारणाचा बाज लक्षात घेता अपेक्षित असले तरी जयललिता ऊर्फ अम्मा ऊर्फ ‘पुरातच्ची थलायवी’ यांचा पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी आटापिटा सुरू आहे. समाजातील सर्व वर्गाना आपलेसे करण्यावर अम्मांनी भर दिला आहे. एक रुपयांमध्ये इडली किंवा अम्मा खाद्यगृहे अथवा १९० रुपयांमध्ये अम्मा सीमेंट या विविध योजनांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचण्याचा अम्मांचा प्रयत्न आहे. बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी तुरुंगवास भोगावा लागल्याने जयललिता यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले होते. पण आठच महिन्यांमध्ये त्या पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्या आणि जनतेच्या हिताच्या योजना राबवून स्वत:ची प्रतिमा उंचविण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच तामीळनाडू बैलांच्या शर्यतीसाठी प्रसिद्ध आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांमुळे गेल्या वर्षी हा खेळ किंवा स्पर्धा पार पडल्या नव्हत्या. यंदा निवडणूक वर्ष असल्याने ‘जलीकट्टू’ म्हणजेच बैलांचे खेळ, स्पर्धा हा राजकीय विषय म्हणून तापला होता. मोदी सरकार जयललिता यांच्या मदतीला धावून आले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने क्रूर अशा या खेळावर बंदी घातली असली तरी केंद्राने अपवाद केला. पूरग्रस्तांना मदत किंवा बैलांच्या शर्यतींना परवानगी देऊन केंद्रातील भाजप सरकारने जयललिता यांना मदत केली आहे. पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीत ३९ जागा असलेल्या तामीळनाडूत जयललिता यांच्याकडून मदतीची परतफेड केली जाईल, असे भाजपचे गणित आहे.
२३४ सदस्यीय तामीळनाडू विधानसभेकरिता मे महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता असली तरी एव्हाना निवडणुकीचा बिगूल वाजला आहे. गेल्याच महिन्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे चेन्नई आणि आसपासच्या परिसराला चांगलेच झोडपून काढले. हजारो लोक बेघर झाले किंवा काही जणांच्या घरांचे नुकसान झाले. निवडणुकीच्या तोंडावर नैसर्गिक आपत्ती आल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याचे पद्धतशीरपणे राजकारण सुरू केले. निवडणुकीत याचा फटका बसू शकेल याचा अंदाज आल्याने मुख्यमंत्री जयललिता सावध झाल्या आणि त्यांनी नुकसानग्रस्तांना वेळीच मदत मिळेल याची खबरदारी घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी मुख्यमंत्री जयललिता यांचे चांगले संबंध आहेत. यामुळेच केंद्र सरकारने तामीळनाडूला मदतीत झुकते माप दिले. गेल्याच आठवडय़ात तामीळनाडू सरकारने नुकसानग्रस्तांना मदत म्हणून एकाच दिवशी सुमारे ७०० कोटींची रक्कम बँक खात्यांमध्ये जमा केली. नुकसान झालेल्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पाच ते १५ हजारांपर्यंत मदत जमा झाली आहे. धान्य आणि अन्य मदत मिळेल यावर शासकीय यंत्रणा लक्ष ठेवून आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुकीच्या प्रचारात मदतीचा मुद्दा येणार नाही हा प्रयत्न जयललिता करीत आहेत.
द्रमुकपुढे आव्हान
तामीळनाडूच्या राजकारणात अण्णा द्रमुक, द्रमुक या दोन प्रतिस्पर्धी पक्षांबरोबरच काँग्रेस, चित्रपट अभिनेता विजयकांत यांचा डीडीएमके, भाजप, कम्युनिस्ट यांसह अनेक छोटेमोठे पक्ष आहेत. दर पाच वर्षांने सत्ताबदलाची परंपरा असल्याने यंदा द्रमुकला संधी मिळाली पाहिजे. पण सध्याच्या परिस्थितीत तरी द्रमुकबद्दल तेवढी खात्री देता येत नाही. पक्षाचे प्रमुख ९२ वर्षीय के. करुणानिधी आता थकले आहेत. करुणानिधीपुत्र एम. के. स्टॅलिन आणि महाराष्ट्रात अजित पवार या दोघांमध्ये बरेच साम्य आहे. उभयतांना मुख्यमंत्रीपदाची घाई झाली आहे. आक्रमक स्वभावाचे आणि स्वत:च्या तोऱ्यात वागणाऱ्या स्टॅलिन यांच्याबद्दल जनमानसात तेवढी चांगली प्रतिमा नाही. यामुळेच आपला राजकीय वारस म्हणून करुणानिधी यांनी स्टॅलिनला पुढे आणले असले तरी त्याच्याकडे पक्षाची सूत्रे अद्यापही सोपविलेली नाहीत. राष्ट्रवादीच्या बारीकसारीक कारभारात पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांना लक्ष घालावे लागते तसेच द्रमुकमध्ये करुणानिधी यांच्याबाबत आहे. स्टॅलिन आणि अलगिरी या करुणानिधी यांच्या दोन सावत्र मुलांमध्ये तर टोकाचे मतभेद आहेत. या वादातूनच अलगिरी याची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. स्टॅलिन यांना आव्हान असता कामा नये, असा करुणानिधी यांचा बहुधा प्रयत्न दिसतो. देशात गाजलेल्या २ जी घोटाळ्यात करुणानिधी यांची कन्या कनीमोळी आणि पक्षाचे नेते राजा यांना तुरुंगाची हवा खावी लागल्याने करुणानिधी यांची काँग्रेसवर खप्पामर्जी झाली. केंद्रातील सत्तेत द्रमुक पक्ष असूनही कन्येला तुरुंगात जावे लागल्याचे दु:ख करुणानिधी यांना जास्त होते. यातूनच गेल्या लोकसभा निवडणुकीत करुणानिधी यांनी स्वतंत्र लढताना काँग्रेसला चार हात लांबच ठेवले होते. पण विधानसभा निवडणुकीकरिता करुणानिधी यांनी काँग्रेसकडे मदतीचा हात पसरला आहे. काँग्रेसने द्रमुक आघाडीत निवडणूक लढवावी, असा प्रस्ताव मांडला आहे. तामीळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांची मनधरणी करावी लागते, असा अनुभव आहे. निवडणुकीला चार-पाच महिन्यांचा कालावधी असतानाच करुणानिधी यांनी काँग्रेसपुढे आघाडीचा प्रस्ताव ठेवल्याने द्रमुकच्या तंबूत सारे काही आलबेल नाही, असाच अर्थ राजकीय वर्तुळात काढला जात आहे. १९६७ पासून काँग्रेसला तामीळनाडूमध्ये कधीच सत्ता मिळालेला नाही. सद्य:स्थितीत तशी शक्यताही दिसत नाही. अण्णा द्रमुक किंवा द्रमुकची शिडी बरोबर घेतल्याशिवाय काँग्रेसला यश मिळत नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढताना काँग्रेसचा पार सफाया झाला होता. या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेसही करुणानिधी यांचा आघाडीचा प्रस्ताव मान्य करेल, अशीच लक्षणे आहेत.
तामीळनाडूच्या राजकारणावर चित्रपट क्षेत्राचा मोठा पगडा आहे. जयललिता या एकेकाळी आघाडीच्या अभिनेत्री होत्या, तर करुणानिधी तामीळमधील नामवंत लेखक मानले जातात. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजयकांत या चित्रपट अभिनेत्याच्या डीडीएमके (देसिया मुरकोप्पू द्रविडा कझगम) या पक्षाने अण्णा द्रमुकबरोबर युती करून चांगले यश मिळविले होते. ४१ पैकी २९ जागा जिंकलेल्या विजयकांत यांनी गेली पाच वर्षे विरोधी पक्षनेतेपदही भूषविले आहे. पण अलीकडे त्यांचे जयललिता यांच्याशी तेवढी सख्य राहिलेले नाही.
निवडणूक रणनीतीबाबत योग्य वेळी निर्णय घेण्याचे जाहीर करून जयललिता यांनी आपले पत्ते खुले केलेले नाहीत. अम्मांना पुन्हा सत्तेत येण्याची खात्री असल्याचा दावा त्यांच्याा नेत्यांकडून केला जातो. यापूर्वी दोनदा मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत जयललिता यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. बेहिशेबी संपत्तीबद्दल त्यांना २०१४ मध्ये तुरुंगवास भोगावा लागला असला तरी गेल्या पाच वर्षांत त्यांच्यावर नव्याने कोणताही आरोप झालेला नाही याकडे लक्ष वेधले जाते. एक रुपयांत इडली, तीन रुपयांमध्ये दही-भात तर पाच रुपयांमध्ये भात सांबार उपलब्ध करून देऊन अम्मांनी गोरगरिबांची सहानुभूती मिळवली आहे. तामीळनाडूची जनता आज ज्याला डोक्यावर बसविते त्याला पुढील निवडणुकीत घरी पाठविते, असा इतिहास आहे. जयललिता अम्मा ही परंपरा मोडीत काढतात का, हाच कळीचा मुद्दा .

अम्मांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती
निवडणुकीत मुख्यमंत्री जयललिता यांना फारसे कडवे आव्हान नसले तरी फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या विरोधात होणाऱ्या सुनावणीत काय होते याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जयललिता यांना दिलासा दिला असला तरी काँग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटक सरकारने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर फेब्रुवारी महिन्यात सुनावणी होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निकाल विरोधात गेल्यास जयललिता व त्यांच्या अण्णा द्रमुक पक्षाला मोठा फटका बसू शकतो.

सध्याचे संख्याबळ
एकूण सदस्यसंख्या २३४
अण्णा द्रमुक १५०
डीडीएमके २९
द्रमुक २३

– संतोष प्रधान