राजकीय अभिनिवेश न आणता, सध्याच्या स्वरूपातील ‘पंतप्रधान जन-धन योजने’कडे सर्वानीच सावधपणे पाहण्याची आवश्यकता का आहे, हे समजावून सांगणारा लेख..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी घोषित केलेल्या बहुचíचत ‘पंतप्रधान जन-धन योजने’चा प्रारंभ धूमधडाक्यात झाला. या योजनेंतर्गत दोन दिवसांत दोन कोटी १४ लाख इतकी बँक खाती उघडण्यात आल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आलेला आहे. देशातील सुमारे ४२ टक्के वंचितांना बँकिंगच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे यश हे नुसती खाती उघडण्यात नसून, ती व्यवस्थित कायमस्वरूपी चालू राहिल्यासच आहे. अन्यथा यातून अपेक्षाभंगाबरोबरच त्याचा विपरीत परिणाम बँकांच्या नफ्यावर झाल्याशिवाय राहणार नाही, हेही तितकेच खरे.
मोदी सरकारला १०० दिवस पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधून केंद्र शासनातर्फे ही योजना सुरू करण्यात आलेली असली तरी या अशा वित्तीय समावेशनाची (फिनान्शियल इन्क्ल्यूजन) सुरुवात २०११ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने केली होती. बँकिंग प्रवाहापासून वंचित असलेल्या ज्या वर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून ‘जन-धन’ योजना सुरू झाली आहे, त्या वर्गात या योजनेबद्दल बरेच गरसमज व अफवा आहेत. अनेकांच्या समजुतीनुसार खाते उघडणाऱ्यास सरकार दहा हजार रुपये फुकट देणार आहे. तसेच ‘एक लाख रुपयांचे कर्ज मिळणार’ यांसारख्या अफवांचे पीक आलेले असताना, जनतेला या योजनेची नीट माहिती देणे आवश्यक आहे. उद्दिष्ट गाठण्याच्या नादात याकडे दुर्लक्ष झाल्यास, जनतेमध्ये क्षोभ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. देशातील सर्वच राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या मते आíथक साक्षरतेशिवाय वित्तीय समावेशन शक्य होणार नाही आणि ते सत्यही आहे. त्यामुळे प्रथम आíथक साक्षरतेचे अवघड कार्य हाती घेतल्यास त्या माध्यमातून आपोआपच वित्तीय समावेशनाचे उद्दिष्ट साध्य होणार आहे. परंतु आधी कळस मग पाया असे स्वरूप असणारी योजना राबविल्यास त्याचे दुष्परिणामच भविष्यात दिसू शकतात.
आज भारतातील सर्व शेडय़ुल्ड बँकांमधून डिसेंबर २०१२ अखेर सुमारे ३६५२ कोटी इतकी रक्कम १० वर्षे वापरात नसलेल्या खात्यांमधून पडून आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमानुसार सतत २४ महिने संबंधित खात्यांवर कोणतेही व्यवहार नसल्यास अशी खाती वापरत नसलेली खाती (इनऑपरेटिव्ह अकाऊंट्स) म्हणून गोठविली जातात व नवीन नियमांनुसार १० वर्षांनी अशा खात्यांमधील रक्कम रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे वर्ग करावी लागते. या पाश्र्वभूमीवर आíथक साक्षरता नसेल तर केवळ काही तरी आíथक लाभ मिळणार आहे म्हणून उघडण्यात आलेली ही खाती ‘इनऑपरेटिव्ह’ म्हणून वर्ग होण्याची भीती नाकारता येत नाही. त्यामुळे अशा खात्यांपासून बँकांना कोणताच फायदा न होण्याबरोबरच अशी खाती उघडण्यासाठी व सांभाळण्यासाठी आलेला भरमसाट खर्च हा अनुत्पादक ठरल्याने बँकांच्या कार्य-खर्चात बरीच वाढ होईल व त्याचा परिणाम बँकांच्या नफ्यावर झाल्याशिवाय राहणार नाही.
या योजनेंतर्गत सुरुवातीस प्रत्येक कुटुंबामागे एक बँक खाते अशी संकल्पना असून यामार्फत वंचित कुटुंबाला अनुदान, विम्याचे संरक्षण व कर्जसवलत पुरविण्यात येणार आहे. यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपले केवायसी नॉम्र्सदेखील शिथिल केले असून कमी धोका (लो रिस्क) असलेले खाते केवळ स्वत:च्या फोटोवरसुद्धा उघडता येणार आहे. अशा खात्यांवरील व्यवहार हे मर्यादित करण्यात आले असून, त्यांना वर्षांला खात्यावर एक लाख रु. जमा, एका वेळची शिल्लक ५० हजार रु., खात्यातून महिन्याला रक्कम काढण्याची मर्यादा १० हजार रु., इतकेच व्यवहार करता येणार आहेत. पहिल्या १२ महिन्यांत या खातेदारांना आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करणे अथवा ती मिळविण्यासाठी योग्य तेथे अर्ज केल्याचे पटवून द्यावे लागेल व पुढील १२ महिन्यांत ती कागदपत्रे द्यावी लागतील. म्हणजेच एकूण २४ महिन्यांत केवायसीच्या नियमांनुसार आवश्यक ती कागदपत्रे दाखल न केल्यास ती खाती बँकांना गोठवावी लागतील. परंतु तोवर मनी लाँडिरग कायद्यातील तरतुदींच्या अनुषंगाने या खात्यावर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी बँकांना स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागणार असून त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान व जादा कर्मचाऱ्यांवर येणारा खर्च सोसावा लागणार आहे.
या योजनेनुसार सहा महिने खाते उत्तम चालविण्याऱ्यास पाच हजार रुपयांच्या ओव्हरड्राफ्टची सुविधा देण्यात येणार आहे. परंतु या उचल-कर्जाच्या परतफेडीची कोणतीही व्यवस्था या योजनेत करण्यात आलेली नाही. ७५ दशलक्ष कुटुंबांना प्रत्येकी ५००० रु.चे कर्ज धरले तरी त्याची रक्कम ३७,५०० कोटी रु.वर जाते. त्यापकी फक्त २० टक्केच कर्ज बुडीत धरले तरी अशी रक्कम ७५०० कोटींच्या घरात जाते. यापकी केवळ एक हजार कोटींची तरतूद नाबार्ड करणार असल्याने उर्वरित ६५०० कोटींची रक्कम कोणी सोसायची, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. त्यामुळे बुडीत कर्जाची रक्कम देशपातळीवर वाढण्याचा धोका आहे. ज्यांची अगोदरच खाती आहेत, त्यांना रुपे डेबिट कार्ड, शिवाय इतर सवलती मिळणार नसल्याने जुनी खाती बंद करून नवीन उघडण्याची मोहीम सुरू झाल्यास खर्चामध्ये प्रचंड वाढ होऊन गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या योजनेतील खात्यांवर किमान शिल्लकठेवण्याची सक्ती नसल्याने, शून्य रकमेवर उघडल्या गेलेल्या खात्यांपासून बँकांना कोणताच फायदा होणार नाही. त्यामुळे अशा खात्यांवर सेवा देण्यास बँकांची दृष्टी सकारात्मक नसणार हे उघड आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशातील एकूण २४६,६९२,६६७ कुटुंबांपकी १४४,८१४,७८८ म्हणजे ५८.७ टक्के कुटुंबे बँकिंग सेवांचा लाभ घेतात. उर्वरित ४१.३ टक्के कुटुंबीयांनी खाती उघडल्यास या सर्व खातेदारांकरिता येणारा खर्च सोसण्यासाठी त्यांच्या खात्यावर किमान शिल्लक १२ हजार ते १५ हजार रु. असणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. परंतु भारताच्या एकूण लोकसंख्येपकी ४० टक्के जनतेचे रोजचे उत्पन्न ६० रुपयांपेक्षा कमी आहे, हे विसरून चालणार नाही.
या योजनेच्या यशस्वितेसाठी केंद्र सरकारपुढे सर्वात मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे ही सर्व खाती सांभाळण्यासाठी लागणारी आíथक सक्षमता या खात्यांमध्ये निर्माण करणे होय. ही सर्व खाती एक लाख रुपयांच्या विमा पॉलिसीशी जोडली जाणार असल्याने व यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने दि नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) या स्वतंत्र कंपनीची स्थापना केली असून, विम्याचा ठेका यापूर्वीच एचडीएफसीच्या एका कंपनीस तीन वर्षांसाठी देण्यात आला आहे. परंतु हा विमा त्या खातेदाराच्या खात्यांवरील व्यवहारांशी जोडण्यात आलेला असल्याने, त्या खातेदाराने वापरलेल्या ‘रुपे’ डेबिट कार्डच्या माध्यमातून कंपनीला प्रत्येक खातेदाराकडून दर वर्षी किमान एक रुपया उत्पन्न अपेक्षित आहे. म्हणजे, ही सर्व खाती जिवंत ठेवून त्यावर जास्तीत जास्त व्यवहार करण्याची मानसिकता या सर्व खातेदारांमध्ये निर्माण करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे.
अखेर देशातील व्यापारी बँकांच्या शाखांची संख्या (३१ मार्च २०१३ अखेर) १,०२,३४३ होती. यापकी २७२१९ (२६%) शाखा ग्रामीण भागात, तर ३७,९५३ (३७%) शाखा निमशहरी भागात आहेत. अशा परिस्थितीत बँकांच्या शाखा नसलेल्या भागातील वंचितांना बँकिंग सेवा पुरवायच्या असतील तर ‘बँकिंग करस्पॉडंटस्’ची मदत बँकांना घ्यावीच लागेल. परंतु अल्प उत्पन्न असलेल्या खातेदारांना बँकिंग सेवा पुरविण्याचे कार्य त्यांना करावे लागत असल्याने त्यांचे उत्पन्नही अल्पच असेल. अशा अल्प उत्पन्नात त्यांच्याकडून परिणामकारक काम होणार नाही. त्यामुळे त्यासाठीही सरकारला आवश्यक ती तरतूद करावी लागेल. तसेच त्यांना योग्य ते प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्थाही बँकांना करावी लागेल किंवा गावातील वाडय़ा-वस्त्यांपर्यंत पोहोचलेल्या भारतीय पोस्ट खात्यास बँकिंगचा परवाना देण्याचा विचार गांभीर्याने करावा लागेल.
वास्तविक कोणत्याही देशाच्या आíथक सक्षमतेचे निकष ठरविताना, अनेक निकषांमध्ये त्या देशातील किती टक्के जनतेला बँकिंगची सवय आहेत हे पाहिले जाते. येथे ‘बँकिंगची सवय’ हा शब्द महत्त्वाचा आहे. जेथे आपला प्रत्येक व्यवहार हा बँकांच्या माध्यमातून होत असल्यास, जनतेचा अनुत्पादक पसा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणून तो उत्पादकतेकडे वळविण्यासाठी बँकिंग क्षेत्र हे माध्यम ठरत असल्याने यासाठी आíथक साक्षरतेच्या माध्यमातून जनतेमध्ये बँकिंगची सवय रुजवणे फार महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून वित्तीय समावेशनाचे प्रयत्न चालू होते. त्यामध्ये बँकांच्या शाखांची संख्या वाढविणे, वाडय़ा-वस्त्यांवर छोटय़ा बँका चालू करणे, प्रत्येक कुटुंबाचे एक तरी बँक खाते असावे यासाठी त्या त्या भागातील बँकांनी दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते, बिझनेस करस्पॉन्डंटच्या माध्यमातून जेथे बँका नाहीत तेथे बँकेच्या सेवा पुरविणे, फेब्रुवारी २०११ मध्ये वित्तीय समावेशनासाठी ‘स्वाभिमान’ योजनेतून सुमारे ७४ हजार वाडय़ा-वस्त्यांवर बँकिंग सेवा पुरविण्यात आल्या. छोटय़ा खेडेगावांमधून ‘अल्ट्रा स्मॉल ब्रँचेस’ उघडण्याचे धोरण आखण्यात आले. त्यामुळे कोणताही राजकीय गाजावाजा न होता वित्तीय समावेशनाचे हेच काम रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे गेल्या काही वर्षांपासून चालूच होते. आता मात्र ‘पंतप्रधान जन-धन योजने’च्या प्रचारासाठी केंद्र सरकारकडून मोठय़ा प्रमाणावर खर्च केला गेला. राजधानीतील मुख्य समारंभाबरोबरच केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत इतर ७६ ठिकाणी या योजनेच्या उद्घाटनाचे कार्यक्रम केले गेले. पंतप्रधानांनी सुमारे ७.२५ लाख ई-मेल्स् बँक अधिकाऱ्यांना पाठविल्या. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सुमारे ६० हजार मेळावे घेतले. प्रत्येक शाखाधिकाऱ्याला कमीत कमी १५० नवीन खाती उघडण्याचे उद्दिष्ट दिले गेले. या योजनेखाली खातेदारांना अनेक सवलती जाहीर केल्या गेल्या. या पाश्र्वभूमीवर जानेवारी २०१५ पर्यंत ७५ दक्षलक्ष खाती उघडण्याचे उद्दिष्ट सहज साध्य होईल. कारण सन २०१३-१४ च्या काळात यापूर्वीच ६०.९ दशलक्ष खाती उघडली गेली आहेत. त्यानंतरही ऑगस्ट २०१८ पर्यंत सुमारे ७.५ कोटी वंचित कुटुंबीयांना किमान दोन बँक खाती उघडून देण्याचे उद्दिष्टसुद्धा साध्य होईल; परंतु आíथक साक्षरतेच्या अभावी ही खाती चालू स्थितीत राहून या योजनेचा सद्हेतू सफल होईल का, हाच खरा प्रश्न आहे. त्यासाठी या सर्व खातेदारांपर्यंत बँकिंग सेवा पुरवीत असतानाच, त्यांना आíथक साक्षर करणे व त्यांच्यात आíथक स्थर्य आणणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
*लेखक सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे जाणकार आहेत.
