|| प्रकाश बाळ
काँग्रेसचा आरोप आहे की, मोदी सरकार न्याययंत्रणेत हस्तक्षेप करीत आहे. त्याला प्रत्युत्तर देताना मोदी सरकार बोट ठेवत आहे, ते सत्तरच्या दशकात काँग्रेसनं सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या मनमानी नेमणुकांवर. मात्र ‘त्याबद्दल आम्हाला जनतेनं नाकारलं, आता तुम्ही तसंच करीत आहात, तेव्हा तुम्हालाही जनतेनं नाकारावं काय,’ हा प्रश्न अजूनही मोदी यांना विचारायला काँग्रेस तयार नाही.
..कारण या दोन्ही पक्षांतील हा कलगीतुरा लुटुपुटुचा आहे.
तसं नसतं, तर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तीच्या नेमणुका करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्याच्या मोदी सरकारनं आणलेल्या घटनादुरुस्तीला काँग्रेसनं एकमुखी पाठिंबा दिलाच नसता. या घटनादुरुस्तीमुळं न्यायालयांतील नेमणुकांसाठी जो राष्ट्रीय आयोग नेमण्यात यायचा होता, त्यात ‘दोन सन्मान्य नागरिकां’चा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला होता. या दोघा ‘सन्मान्य नागरिकां’नी आक्षेप घेतल्यास त्या व्यक्तीचं नाव बाद करणं बंधनकारक होतं. उघडच होतं की, जे सरकार सत्तेवर असेल, ते आपल्याला हव्या त्या व्यक्तींना ‘सन्मान्य’ ठरवून त्यांचा या समितीत समावेश करवून घेऊ शकली असती आणि त्याद्वारे आपल्याला हव्या त्या व्यक्तीला उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयात नेमून घेऊ शकणार होती. साहजिकच ‘न्याययंत्रणेचं स्वातंत्र्य’ हा राज्यघटनेचा ‘गाभा’ असल्यानं अशा तरतुदीनं त्याला बाधा येणार होती. म्हणून संसदेनं एकमतानं संमत केलेलं हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयानं घटनाबाह्य़ ठरवलं.
सरकार व न्याययंत्रणेतील संघर्षांला खरी सुरुवात तेव्हापासून झाली. त्या वेळी सरन्यायाधीश असलेल्या न्या. ठाकूर यांनी तर पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत या संघर्षांनं व्यथित होऊन डोळ्यांतून पाणीही काढलं होतं.
मात्र सरकार ढिम्म राहिलं आणि काँग्रेसनंही तोंडातून चकार शब्द काढला नाही.
मग न्या. दीपक मिश्रा यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली आणि परिस्थिती पालटत गेली. कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळं मिश्रा यांच्या नेमणुकीवरून वादाचे ढग जमा होत गेले. त्यातच मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीवरून सर्वोच्च न्यायालयातील काही वरिष्ठ न्यायमूर्ती नाराज असल्याची कुजबुज सुरू झाली.
..आणि यंदा चार वरिष्ठ न्यायमूर्तीनी चक्क पत्रकार परिषद घेतली आणि भारताचे सरन्यायाधीश ज्या पद्धतीनं खटल्यांचं वाटप करीत आहेत, त्याबद्दल जाहीर नाराजी व्यक्त केली. शिवाय परिस्थिती अशीच चालू राहिल्यास त्याची परिणती भारतीय लोकशाहीचा पाया खच्ची होण्यात झाल्याविना राहणार नाही, अशी भीतीही त्यांनी बोलून दाखवली.
ही घटना हा भारतीय न्याययंत्रणेच्या इतिहासातील सर्वात काळाकुट्ट दिवस आहे, असं एकीकडं म्हटलं गेलं, तर काही जणांना ती ऐतिहासिक वाटली.
त्यानंतर न्या. लोया यांच्या प्रकरणाचा निकाल आल्यावर वादाचा धुरळा उडाला. मग राज्यसभेतील ५० विरोधी पक्ष खासदारांनी सभागृहाच्या अध्यक्षांकडं सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोग चालविण्याची मागणी करणारा अर्ज दिला आणि उपराष्ट्रपती असलेल्या राज्यसभेच्या सभापतींनी त्यात सबळ तथ्य नसल्याच्या कारणास्तव तो फेटाळून लावला.
भारतीय न्याययंत्रणेच्या इतिहासातील हा सर्वात काळाकुट्ट दिवस आहे, असं पुन्हा एकदा म्हटलं गेलं.
या महाभियोग प्रकरणानं राजकीय चिखलफेकीला ऊत आलेला असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’नं (न्यायवृंद) ज्या दोन नावांची शिफारस न्यायमूर्तीपदी नेमणुकीसाठी केली होती, त्यापकी फक्त इंदू मल्होत्रा यांचं नाव सरकारनं स्वीकारलं आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या नावाला नकार दिला. त्यामुळं न्याययंत्रणेतील नेमणुकांत सरकार राजकीय हस्तक्षेप करीत आहे, अशा आरोपांची फैर झडू लागली आहे.
..आणि पुन्हा एकदा भारतीय न्याययंत्रणेच्या इतिहासातील हा सर्वात काळाकुट्ट दिवस आहे, हे म्हटलं जात आहे.
मात्र ज्यांना हा न्याययंत्रणेतील सरकारी हस्तक्षेप वाटतो आहे आणि ज्यांना तसं वाटत नाही, अशा दोन्ही बाजूंचं एका मुद्दय़ावर एकमत आहे. तो मुद्दा म्हणजे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी आपसात चर्चा करून व संवाद साधून मिटवायला हवं.
मात्र कनिष्ठ ते सर्वोच्च स्तरांपर्यंत भारतीय न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे आणि वेळोवेळी ही न्याययंत्रणा राज्यकर्त्यांच्या वेठीस बांधली जात आली आहे, हे वास्तव कबूल करायची कोणाचीच तयारी नाही.
वस्तुत: चार न्यायमूर्तीनी ज्या मुद्दय़ाकडे अंगुलिनिर्देश केला होता, त्याचा सरळ मथितार्थ असा आहे की, विद्यमान सरकारला हवा तो निकाल दिला जावा, या उद्देशानं सरन्यायाधीश जाणूनबुजून ठरावीक खंडपीठांकडं ही प्रकरणं सोपवतात. उघडच आहे की, सरन्यायाधीश सरकारची तळी उचलून धरत आहेत, असं हे चार न्यायमूर्ती अप्रत्यक्षपणं सुचवू पाहत होते. मग स्पष्टपणं असं सांगण्यास ते का कचरले?
खरं सांगायचं तर गेल्या तीन-चार दशकांत आपल्या देशातील राज्यकारभाराच्या विश्वासार्हतेत जशी घसरण होत गेली, तसं न्यायव्यवस्थेकडं दाद मागण्याचं प्रमाण वाढत गेलं. त्यातूनच जनहित याचिकांची प्रथा सुरू झाली. पुढं राज्यकारभार अधिकाधिक घसरत गेला, तशी मुळात मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी ज्या जनहित याचिकांची प्रथा सर्वोच्च न्यायालयानं सुरू केली होती, तिचं रूपांतर ‘जनतक्रार याचिकां’त होत गेलं. राज्यघटनेनं संसद, सरकार व न्याययंत्रणा यांची कार्यक्षेत्रं आखून दिली आहेत. जेव्हा सरकार काम करेनासं झालं आणि संसदही चालेनाशी झाली, तेव्हा मग न्यायालयात जनता धाव घेऊ लागल्यावर अनेकदा न्याययंत्रणाही आपल्या मर्यादा ओलांडत गेली. त्यामुळं सरकार व संसद आणि न्यायालयं असा एक सुप्त संघर्ष गेली दोन दशकं देशात खदखदत आला आहे.
त्यातच सार्वजनिक जीवनातील नीतिमत्तेची पातळी घसरत गेल्यावर त्याचं प्रतिबिंब न्याययंत्रणेतही पडणं अपरिहार्य होतं. कनिष्ठ स्तरावरच्या न्यायालयात ‘न्याय विकत मिळतो’, हा समज समाजात रूढ होत गेला आहे. उच्च न्यायालयाबाबतही तेच घडत असल्याची चर्चा सुरू झाली आणि आता त्या चार न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांच्या विरोधात मतप्रदर्शन केल्यावर आणि त्यानंतरच्या गेल्या चार महिन्यांतील घटना बघता न्याययंत्रणेच्या सर्वोच्च स्तरांवरही संशयाचं दाट सावट धरलं गेलं आहे.
महाभियोगाचा प्रस्ताव, न्या. जोसेफ यांच्या नेमणुकीला नकार यावरून उसळलेला ताजा वाद या पाश्र्वभूमीवर बघायला हवा.
न्या. जोसेफ यांच्या नेमणुकीला सरकारनं नकार दर्शवला आहे. त्यासाठी मोदी सरकारचे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी अनेक कारणं दिली असली, तरी त्यामागचं खरं कारण आहे, ते न्या. जोसेफ यांनी उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लादण्याचा निर्णय घटनाबाह्य़ ठरवला हेच. असाच प्रकार गोपाळ सुब्रमण्यम यांच्या नेमणुकीबाबतही मोदी सरकारनं केला होता. गुप्तहेर खात्यानं सुब्रमण्यम यांच्याबद्दल प्रतिकूल मत व्यक्त केल्याचा सरकारचा दावा होता. खरं कारण होतं, ते अमित शहा यांच्याविरुद्धच्या सोहराबुद्दीन प्रकरणात सुब्रमण्यम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विनंतीवरूनच ‘अ‍ॅमिकस क्युरी’ (न्यायमित्र) म्हणून काम केलं होते, याचा वचपा मोदी सरकारला काढायचा होता. शेवटी अशा आरोपांच्या चिखलफेकीला कंटाळून सुब्रमण्यम यांनी नेमणुकीला नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाभोवती जो वादाचा भोवरा तयार झाला आहे, त्यातून न्याययंत्रणेला सुखरूप बाहेर काढायचं असेल, तर मूलभूत मुद्दय़ांना हात घालावा लागेल. सार्वजनिक जीवनातील घसरत्या नीतिमूल्यांचं प्रतिबिंब न्याययंत्रणेत पडत आहे, हा त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा. राज्यघटनेनं ठरवून दिलेलं काम सरकार व संसद योग्यरीत्या करीत नाही. त्यामुळं जनतेला न्याययंत्रणेकडं धाव घ्यावी लागते. त्यातून आपल्या कार्यकक्षेचे उल्लंघन करण्याकडे न्याययंत्रणेचा कल वाढत जात आहे. मग न्याययंत्रणेला लगाम घालण्याची प्रवृत्ती राजकारण्यांत बळावत गेली आहे.
मात्र यापकी एकाही मुद्दय़ावर कोणताही राजकीय पक्ष आज चर्चा करायला तयार नाही. अशा परिस्थितीत ‘आता सर्वोच्च न्यायालयात खटल्याचा निकाल लागतो, पण न्याय मिळतोच असं नाही’, हा समज रूढ होणं अपरिहार्यच आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
