उत्तर महाराष्ट्र : ‘महागाई टिकवा, उत्पन्न वाढवा’

नव्या वेष्टनात जुना माल
– एकनाथ खडसे</strong>
राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना गेल्या वेळेपेक्षा या राज्याला नवीन दिशा देण्यासाठी उद्योग, शिक्षण, कृषी या क्षेत्रांबाबत काही नवीन धोरण आहे का, याचा शोध घेत होतो. स्वाभाविकत: महसुली जमा व खर्च, भांडवली जमा व खर्च या दोन आकडय़ांशी निगडित असतो. मागच्या कालखंडात होत असलेली प्रगती आणि सध्या अपेक्षित असलेली प्रगती यांत खूप फरक आहे. विकासकामाला २० टक्के कात्री लावून तूट भरून काढणे योग्य नाही. अनियोजित खर्चाला कात्री लावून हा खर्च कमी करता आला असता. मंत्रालयीन खर्च, वाहतूक खर्च, बंगल्यांचा खर्च यात कपात करता आली असती. पुढील वर्षी आधिक्याचा अर्थसंकल्प राहणार नाही. नियोजनाचा आकडा कमी झाला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे राज्याच्या कृषी विकासाचा दर खालावला आहे. हा दर सरकारच्या मते २.१ टक्के आहे. गेल्या वर्षीही हा दर वजा १ टक्के होता. गुजरातमध्ये हाच दर १४ टक्के आहे. मध्य प्रदेशात १८ टक्के आहे, छत्तीसगढसारख्या शेतीशी फारसा संबंध नसलेल्या नवख्या राज्यात कृषिविकासाचा दर ९ टक्के एवढा आहे. कृषीमधूनच आम्हाला जास्त रोजगार मिळतो. पण कृषी क्षेत्राचे उत्पादन एवढे कमी कसे? विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देश कृषी क्षेत्रावर जिवंत राहू शकतो. कापसाचे सर्वात जास्त उत्पादन जळगाव जिल्ह्य़ात होते. मात्र त्यावर आधारित एकही उद्योग आमच्या खान्देशात नाही. टेक्स्टाइल पार्क कोल्हापूरला आहे. सेवा क्षेत्र ही एक सूज आहे. या माध्यमातून निर्माण होत असलेला महसूल पूर्णपणे आम्हाला मिळत नाही. आमच्या येथील कारखाना उभा राहून त्यात प्रत्यक्ष उत्पादन झाल्याशिवाय आमच्या महसुलात वाढ होत नाही.
उत्तर महाराष्ट्राची अडचण कोकणासारखीच आहे. आम्हाला कोणी ओळखतच नाही. नंदुरबार, धुळे आणि नाशिकचा निम्मा भाग हा आदिवासींचा आहे. अनियोजित खर्चापैकी जास्तीतजास्त निधी आम्हाला मिळायला हवा. अप्रगत भागाकडे प्रगत भागाकडून कसे दुर्लक्ष होते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नंदुरबार जिल्हा! नंदूरबार निरक्षरतेच्या बाबतीत महाराष्ट्रात पहिला जिल्हा. शिक्षण, सिंचन, समाजसेवा या सगळ्याच क्षेत्रांत तो अविकसित आहे. उत्तर महाराष्ट्रात एकही मोठी इंडस्ट्री नाही. टेक्स्टाइल पार्क नाही. या अर्थसंकल्पात विदर्भ, मराठवाडा, नंदुरबार, धुळे या मागास भागाला जास्त महत्त्व द्यायला हवे होते.

‘मुंबई-पुण्याबाहेर काय केले?’
औद्योगिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्रातील गुंतवणूक ९ लाख ५० हजार ९७२ कोटी रुपये होती. मुख्यमंत्र्यांनी परवा विधानसभेत सांगितले की, आपण औद्योगिक गुंतवणुकीत देशात पहिल्या क्रमांकावर आहोत. मात्र आकडेवारीनुसार गुजरातची औद्योगिक गुंतवणूक ११ लाख ५३ हजार २८७ कोटी रुपये आहे. गुजरातचे क्षेत्रफळ महाराष्ट्राच्या निम्म्यावर आहे, लोकसंख्या कमी आहे. मात्र तरीही मुख्यमंत्री आपणच पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे सांगत आहेत. औद्योगिक वाढ होण्याच्या दृष्टिकोनातून मुंबई-पुणे-नाशिक हा सुवर्णत्रिकोण सोडला, तर इतर महाराष्ट्रात आपण काय प्रयत्न केला, याचा विचार व्हायला हवा.

सर्वसमावेशक उन्नतीसाठी प्रयत्न हवा – सुधीर तांबे
उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्य़ांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. राज्यात सर्वात कमी दरडोई उत्पन्न नंदुरबारचे आहे. मानव निर्देशांकाच्या बाबतीतही नंदुरबार, धुळे हे दोन्ही जिल्हे खाली आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील बराचसा भाग आदिवासी क्षेत्राचा आहे. अहमदनगरमधील अकोला व नाशिकचा इगतपुरी हा भागही त्यात आहे. सिंचन हा महत्त्वाचा विषय आहेच. तापी खोरे महामंडळातून ६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. यातून काही प्रकल्प पूर्ण झाले. आज काही प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. यात निम्न तापी प्रकल्प, जळगावमधील वाघोर प्रकल्प, नाशिकमध्ये ऊध्र्व गोदावरी प्रकल्प, नांदूर मध्यमेश्वरअंतर्गत प्रकल्प, नगर जिल्ह्य़ात निरवंडी धरण असे अनेक प्रकल्प पूर्ण झाल्यास या भागाला फायदा होईल. त्यासाठी नगर जिल्ह्य़ात २७५ कोटींची तरतूद व्हावी, अशी आमची अपेक्षा आहे. नाशिकमध्ये काही प्रकल्प आहेत, त्यात काही वळण बंधारे आहेत. या वळण बंधाऱ्यांच्या मदतीने पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी मराठवाडय़ाकडे आणू शकलो, तर त्याचा फायदा होईल. धुळे-नंदुरबार या भागात तापी नदीत बॅरेजेस केले आहेत. एकंदर पाच बॅरेजेसमध्ये १५ टीएमसी पाणी वापरले जात नाही. यापैकी तीन बॅरेजेस पाणी वापरण्याचे ठरवले, तरी ९ टीएमसी पाणी जादा मिळेल. उपसा योजना पूर्ण केल्यास सिंदखेडा तालुक्यातील चांगले क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. पाणी लिफ्ट करण्यासाठी उपाययोजनांची आहे. त्यामुळे अतिरिक्त ८० टीएमसी पाणी वापरायला मिळेल.
नवीन औद्योगिक शहरांत नाशिकचे नाव घेतले जाते. मात्र त्यासाठी पायाभूत सुविधा गरजेच्या आहेत. नाशिक-पुणे चौपदरी रस्ता व्हायला हवा, नाशिक-पुणे, मनमाड-इंदूर रेल्वे पूर्ण होण्याची गरज आहे. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्ये धुळे आणि नरडाणा ही दोन महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. उद्योगाच्या दृष्टीने हा प्रदेश महत्त्वाचा आहे. तिथे वाढ व्हायला हवी.