‘माणूस’ डोळ्यासमोर ठेवूनच विकासाच्या योजना -मुख्यमंत्री

जागतिक मंदी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा घसरलेला दर याचा परिणाम महाराष्ट्रावरही झाला आहे. अर्थसंकल्प तयार करताना सर्वात मोठी चिंता या  वातावरणाची होती. राज्याचे महसुली उत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य होईल की नाही याची काळजी वाटत होती. तशात दुष्काळामुळे अचानक खर्च वाढला. टँकर, चारा, इतर
उपाययोजना यांचा खर्च वाढल्याने योजनेतर खर्च वाढला आहे. त्याचा परिणाम योजना खर्चावर झाला. मात्र, महसुली उत्पन्न सहा हजार कोटी रुपयांनी वाढले. विक्रीकर विभागाची वसुली चांगली झाली.
वाहतूक, उत्पादन शुल्काकडून चांगला महसूल मिळाला, या काही चांगल्या गोष्टी घडल्या. गेल्या वर्षी ११ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या गेल्या. वेगवेगळय़ा सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले त्याचा बोजा तिजोरीवर पडला.
वाढते नागरीकरण हा मोठा प्रश्न आहे. नागपूर, पुणे प्रचंड वाढत आहे. तो प्रश्न सोडवण्यासाठी मोठय़ा शहरांबाहेर नागरी वसाहती विकसित कराव्या लागतील असे माझे व्हिजन आहे. त्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रातील ५० टक्के उत्पादन व ५० टक्के इतर विकास याऐवजी आम्ही ६० टक्के उत्पादन व ४० टक्के इतर विकास असा पर्याय दिला आहे. त्यातून उत्पादन क्षेत्राभोवतीच्या अशा वसाहती तयार होतील. राज्यात ‘एमआयडीसी’ झाल्या, पण त्या म्हणजे औद्योगिक झोपडपट्टय़ा झाल्या आहेत. कारखान्यासाठी भूखंड दिले, विजेची सोय केली, थोडे रस्ते बांधले म्हणजे औद्योगिक वसाहत तयार झाली असे होत नाही. माणसाचा  विचार झाला पाहिजे. यापुढचा विकास र्सवकष असेल. औद्योगिक क्षेत्राला लागूनच तेथील उद्योगांमध्ये काम करणारे अधिकारी-कर्मचारी व त्यांचे कुटुंब यांच्या राहण्याची व्यवस्था, त्यांच्यासाठी रुग्णालय, शाळा, बाग, मैदान, हॉटेल, अशा सर्व सुविधा असतील. संपूर्ण विकास डोळय़ासमोर ठेवून नागरीकरणाचा प्रश्न सोडवावा लागेल. विकास करावा लागेल. औद्योगिक धोरणाला पूरक म्हणून या क्षेत्रासाठी २५०० कोटी रुपये  अर्थसंकल्पात आहेत.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा दर ५.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. त्या मानाने महाराष्ट्राचा दर ७.१ टक्के असून तो देशाच्या विकास दरापेक्षा दोन टक्क्यांनी जास्त आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर खूप महत्त्वाकांक्षी अर्थसंकल्प मांडणे शक्य नव्हते. त्यामुळे नवीन योजना, आकर्षक घोषणा या सवंग लोकप्रियतेच्या गोष्टी टाळायच्या असा निर्णय मी व उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घेतला होता. दुष्काळाची काळजी होती. हवामान बदलामुळे पुढच्या वर्षी पाऊस कमी पडला तर काय होईल याची कल्पना करता येणार नाही. पाण्यासाठी प्रत्येक गाव, तालुक्याच्या पातळीवर नियोजन सुरू आहे. चारा, काम देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात १०५ छोटे जोडप्रकल्प असून ते पूर्ण करण्यासाठी २२७० कोटींचा प्रस्ताव मी व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना दिला आहे. काही वेगळी तरतूद करा, पण हा निधी महाराष्ट्राला द्या, असा आग्रह आम्ही धरला आहे. केंद्राने निर्णय घेतला नाही, म्हणून आम्ही यंदा अथसंकल्पातून तो करत आहोत.
यंदा राज्यात पाणी व वायूअभावी जवळपास तीन हजार मेगावॉटचे वीजप्रकल्प बंद आहेत. परळीचा वीजप्रकल्प पाण्याअभावी बंद पडला तर दाभोळचा प्रश्न गॅसअभावी जवळपास बंद आहे. केंद्र सरकारला विनंती करत आहोत थोडा तरी गॅस द्या. तीन टप्प्यांपैकी एक टप्पा जरी सुरू राहिला तर दाभोळमधून
जवळपास ६५० मेगावॅट वीजनिर्मिती होईल. औद्योगिक प्रगती ठेवायची असेल तर वीज हवी. राज्यात वीज थोडी महाग आहे, पण उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना जवळपास दहा हजार कोटी रुपयांची सवलत सरकारी अनुदान व उद्योगांकडून मिळत आहे. याचा बोजा उद्योगांवर पडत आहे, ते कुरबूर करत आहेत. आपल्याकडे आघाडी सरकारमुळे त्यात मर्यादा येतात. परकीय गुंतवणूक तरीही राज्यात येत आहे.
असमान विकास हा मोठा प्रश्न आहे, मराठवाडा, विदर्भ मागे आहेत. अमरावतीत केवळ नऊ टक्के सिंचन आहे. बीटी कॉटन त्या भागात चालते. पण तो घेणे हा जुगार ठरतो. पाणी मिळाले की बीटी कॉटनचे उत्पादन लक्षणीय होते. पावसाने पाठ फिरवली की पूर्ण पीक हातचे जाते अशी तऱ्हा आहे. त्यामुळे कोरडवाहू शेतीचा मोठा प्रश्न आहे, तो सोडवावा लागेल. ती शेती शाश्वत करावी लागेल. सिंचन वाढवावे लागेल.
मिलिंद मुरुगकर – कोरडवाहू शेती, जलसंधारण, शेततळी याबाबत राजकीय वचनबद्धता अर्थसंकल्पात दिसत नाही. त्यातून उत्तरदायित्वाचा प्रश्न निर्माण होतो?
मुख्यमंत्री – बरोबर आहे. काय करायचे आहे याची दिशा (फोकस) अद्याप बदललेला नाही. मागचे सगळे प्रकल्प आता सोडता येणार नाहीत. राजकीय दबाव असेल वा कंत्राटदारांच्या दबावामुळे अनेक सिंचन प्रकल्प हाती घेतले गेले. चुकीचे झाले. गोसीखुर्द प्रकल्पाचा खर्च किती प्रचंड वाढला. पण आता ते मागे सोडून पुढे जावे लागेल. दहा हजार शेततळी असतील वा सात-आठ हजार सिमेंट बंधारे बांधणार आहोत. नाटय़मय पद्धतीने आम्ही ते अर्थसंकल्पात मांडले नाहीत. गुजरात व महाराष्ट्रात फरक आहे. दुष्काळी व बिगर दुष्काळी असा फरक आपण महाराष्ट्रात करू शकत नाही. वैधानिक विकास महामंडळांची त्यात अडचण आहे. आपल्याकडे मर्यादित पैसे आहेत.
प्रा. एच. एम. देसरडा – सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायचे नाही, पण महाराष्ट्राचे संचित शहाणपण लक्षात घेता आपल्याला एका दुष्काळाला तोंड देता येत नाही हे कसे? पिण्याच्या पाण्याची व चरितार्थाच्या पाण्याची गरज हा कळीचा मुद्दा आहे. आपत्तीचे रूपांतर इष्टापत्तीत करण्याची गरज आहे.
मुख्यमंत्री – ४० हजार कोटी तीन वर्षांत म्हणजे १३ हजार कोटी दरवर्षी लागतील. इतका पैसा कुठून आणायचा. आणि मोठे प्रकल्प बंद करून  छोटय़ांमध्ये सर्व पैसा टाकणे अशक्य आहे. सिंचनाबाबत लोकांची मानसिकता बदलावी लागेल. त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.
मुरुगकर – रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणी जास्त येतात. त्यामुळे पैसे जास्त खर्च होत नाहीत. त्याचे काय?
मुख्यमंत्री – मनरेगा राबवताना केंद्राने काही अटी घातल्या आहेत. बँक खाती, संगणकावर माहिती, अशा अनेक गोष्टी आहेत. पण सारा खटाटोप करण्यास बँका राजी नाहीत. पोस्टातील माणसेही तयार नाहीत. अनेकदा रोहयोचे मस्टर गायब होत असल्याच्या तक्रारी येतात. प्रश्न आहेत. इतर राज्यांनी जास्त पैसे वापरले असे म्हटले जाते पण तेथे सारेच पैसे कामावर खर्च होतात असे नाही.
मधु कांबळे – आउटकम बजेटचा निर्णय झाला होता. त्याचे काय झाले. करातून गोळा केलेल्या पैशाचा उपयोग कशासाठी होणार आहे, हे लोकांना कळायला नको का?
मुख्यमंत्री – आता दिल्लीत परफॉर्मन्स बजेट असते. आपल्या आर्थिक पाहणी अहवालात तसे चित्र पाहायला मिळू शकते. आता दुसरा मानवी विकास अहवाल यावर्षी येईल. तो महत्त्वाचा अहवाल आहे. दरवर्षी काढला पाहिजे. त्यात प्रत्येक जिल्ह्य़ाचा विकास कसा झाला हे समोर येईल. सातारा व गडचिरोलीत काय फरक आहे ते समजेल. काय कमी आहे, कशामुळे कमी आहे, याचा विचार त्यातून होऊ शकतो. लोकांना विकासात सहभागी करून घेण्यासाठी तुलनात्मक आकडेवारी नेहमीच उपयोगी पडू शकते. आजही नंदुरबार, जालना, गडचिरोलीसारखे १२ जिल्हे उत्पन्नाच्या बाबतीत देशाच्या सरासरीपेक्षा मागे आहेत. सांख्यिकी माहिती आपल्याकडे बरीच कमी असते. अनेक विभागांना सांख्यिकी अधिकारी नेमावेत अशी माझी भूमिका आहे. किती प्राथमिक आरोग्य केंद्रे वाढली, डॉक्टर किती वाढले, किती पाझर तलाव झाले हे लोकांना कळेल.
संदीप आचार्य – राज्यावरील कर्जाचा डोंगर अडीच लाख कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. या कर्जातून काय कामे झाली, कामे होत असतील तर बीओटीवर रस्ते का बांधले जातात व त्यातून टोल का घेतला जातो. तोटय़ातील महामंडळे कधी बंद करणार? हे सारे प्रश्न सोडवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती
दाखवणार काय?
मुख्यमंत्री – कर्जाचा डोंगर हा शब्द गैरसमज पसरवणारा आहे. पूर्वी आम्ही युतीवर टीका करायचो, आता युतीचे लोक आमच्यावर टीका करतात. पण ते चुकीचे आहे. कुठल्याही देशाला विकासासाठी कर्ज घ्यावेच लागते. हवी तेव्हा गुंतवणूक झाली तर त्या गुंतवणुकीचा फायदा होऊन कर्ज फेडण्याची क्षमता
निर्माण करणे यालाच सध्या विकासाची प्रक्रिया म्हटले जाते. राज्यावर पुढच्या वर्षीच्या अखेरीस दोन लाख ७२ हजार कोटींचे कर्ज असेल. तेराव्या वित्त आयोगाच्या निकषाप्रमाणे स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्के कर्ज चालते, आपले तर फक्त १७ टक्केच आहे. कर्ज काढायचे नाही ठरवले तर चालणार नाही.
प्रकल्प उभारण्यासाठी कर्ज काढावेच लागेल. कर्जाचा डोंगर ही मराठी मानसिकता आहे, चुकीचा शब्दप्रयोग आहे. तोटय़ातील महामंडळे बंद कारवीत हे मान्य आहे. आपण जेव्हा ‘बीओटी’ म्हणतो तेव्हा त्यात खासगी-सरकारी भागीदारीच्या तत्त्वावर काम होते. त्यात लाभार्थ्यांना, वापरकर्त्यांना शुल्क द्यावे लागणार. ते प्राथमिक तत्त्व आहे. शेवटी सरकार तरी किती कामे करू शकेल. हरिजन वस्तीतील रस्त्यांपासून सागरी सेतूपर्यंतची कामे सरकार एकटय़ाने कसे करणार. अर्थात ‘बीओटी’त काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. बऱ्याचवेळा खरी स्पर्धा होत नाही असे दिसते. शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू त्यामुळे दहा वर्षे रखडला. आता चित्र बदलत आहे. येत्या सहा-सात महिन्यांत मुंबईत जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन होणार आहे, तर शिवडी-न्हावाशेवा सागरीसेतूसह जवळपास ३५ ते ४० हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन होईल. खासगीच्या सहभागाबाबत काही ठिकाणी अति झाले आहे हे मात्र खरे. उदाहरणच द्यायचे तर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण. महाराष्ट्रात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण जवळपास संपूर्णपणे खासगी लोकांच्या हातात गेले आहे. त्यातूनच ‘असर’च्या अहवालात या शिक्षणाच्या दर्जाबद्दलचे गंभीर वास्तव समोर येते. हे अहवाल पाहिले तर अशा धोरणांमुळे आपण भावी पिढीच्या आयुष्याशी खेळत आहोत काय, असा प्रश्न पडतो.
दिनेश गुणे – सिंचनक्षेत्रात गडबड वाटते हे तुम्ही मान्य केले. त्यात काय बदल करणार? यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाच्या टक्केवारीची माहिती उपलब्ध नाही हे कसे?
मुख्यमंत्री – याबाबत उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की आम्ही चितळे समिती नेमली आहे. ती समिती कृषी व पाटबंधारे खात्याच्या आकडेवारीचा अभ्यास करून अंतिम आकडेवारी काय आहे त्याचा अहवाल देईल. सिंचन श्वेतपत्रिका काढली गेली ती त्याच खात्याने काढली होती. त्रयस्थ
लोकांनी बसून अभ्यास करून ती काढली नव्हती. त्यामुळे त्या अहवालाला मर्यादा आली. आता अभ्यासकांनी सखोल माहिती घेतली तर प्रकल्पांच्या किमती का वाढल्या? जमिनीची किंमत वाढल्याने भूसंपादनाचा खर्च किती वाढला, काळानुसार प्रकल्प खर्च किती वाढला. काय चुका झाल्या हे समजेल.
त्यामुळे जे झाले ते झाले. आता चितळेंनी पुढची दिशा ठरवण्यासाठी मदत करायची आहे. राजकीय दबाव, मतदारसंघातील कामे म्हणून अनेक प्रकल्प हाती घेतले गेले. बजेटच्या दहापट कामे हाती घेतली गेली. मग कंत्राटदारांनी मागे लागून प्रकल्प मंजूर करून घेतले काय अशी शंका येते. एकंदर पाहता महाराष्ट्राचा मूळ आर्थिक ढाचा मजबूत आहे. इतका मोठा दुष्काळ आला पण आपण त्याचा सामना करत आहोत. पाणीच संपले तर मात्र नाईलाज होईल. शेवटी पाण्याबाबत अंदाज आहे. कोणी ते चोरी केले, बाष्पीभवन जास्त झाले तर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
अर्थसंकल्पात खूप खर्चिक योजना घेणे टाळले. त्यातून काही विशेष अर्थसंकल्प नाही अशी टीका होत असेल तर ठीक आहे. मद्य, तंबाखूवर करवाढ केली. करवाढ प्रस्तावांतून एकूण पावणे बाराशे कोटी रुपये सरकारला मिळतील. सिंचनाबाबत यंदा थोडा वेगळा विचार केला आहे. केवळ शेतीचा विचार न करता पिण्याच्या पाण्यासाठीही उपयुक्त ठरतील अशा योजना हाती घेत आहोत. काही धरणे तर केवळ वाढत्या शहरी लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी बांधण्यात येत आहेत. आम्ही यंदा राज्याच्या सर्व भागांतून अशा १०५ योजना शोधून काढल्या आहेत की ज्या मोठय़ा योजनांचा छोटा भाग आहेत. त्या पूर्ण झाल्यास पाण्याचा प्रवाह वळून पाणीसाठे भरतील व त्यामुळे गावे-तालुक्याच्या ठिकाणांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांना पाणी उपलब्ध होईल. या सर्व योजना वर्षभरात पूर्ण होऊ शकतील अशा आहेत. ५०-१०० कोटींच्या त्या आहेत.
अभय टिळक – राज्यात ४५ टक्के शहरीकरण झाले असतानाही नागरीकरणाचे धोरण नाही. २० हजारांच्या खालची गावे खुरटलेली आहेत. स्थलांतर मोठय़ा शहरांत होत आहे. विकेंद्रित नागरीकरणाची गरज आहे, पण त्याबाबत काहीही धोरण दिसत नाही. स्थलांतर करणाऱ्या तरुणांकडे रोजगारक्षम तांत्रिक कौशल्ये नाहीत. तांत्रिक शिक्षण वाढवण्याचे काय?
मुख्यमंत्री- नागरी धोरण नाही असे म्हणणे बरोबर ठरणार नाही. ठाणे, पिंपरी चिंचवड आदी ठिकाणी ज्या प्रमाणात लोंढे येत आहेत ते पाहता कोणतेही धोरण त्यांच्यासमोर टिकणार नाही. अनधिकृत बांधकामे मोठय़ा प्रमाणात होत आहेत. नागरी प्रशासन त्यामुळे कोसळले आहे. अनेक प्रश्न आहेत. चांगली माणसे अधिकारी मिळत नाहीत, मिळाले तर इतर अडचणी येतात. निवडणुकीतील पैशांचा वाढता वापर, त्यातून निवडून येणारे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, त्यांचे हितसंबंध व त्यातून प्रशासनाशी येणारा त्यांचा संबंध हा मोठा गुंतागुंतीचा गंभीर प्रश्न झाला आहे. महापालिका आयुक्त म्हणून काम करणारे अधिकारी हे तुलनेत नवीन अधिकारी असतात. त्यामुळे त्यांना अशा लोकांना तोंड देताना अडचणी येतात. आता प्रश्न तांत्रिक शिक्षणाचा. तांत्रिक ज्ञान लोकांना दिले व त्यांना रोजगार मिळाला नाही तर काय करायचे. शिक्षणाच्या सुविधा पुरेशा झाल्या आहेत. आज मराठवाडय़ात अभियांत्रिकीच्या ३० टक्के जागा मोकळय़ा आहेत. शिवाय अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या इंजिनीअरपैकी केवळ २० टक्के पदवीधरच रोजगारक्षम असतात, असे ‘नॅसकॉम’चे लोक सांगतात. ‘इन्फोसिस’ने पाच हजार लोकांना प्रशिक्षण देता येईल, त्यांच्या निवासाची व्यवस्था होईल असे केंद्र सुरू केले आहे. तुमची शिक्षण व्यवस्था कुचकामी ठरत आहे, त्यामुळे आम्ही आमची व्यवस्था करत आहोत असे ते सांगतात. आता तसे करणे इन्फोसिस, टाटासारख्यांना
जमेल.