‘किसान मुक्ती मोर्चा’ कडून अपेक्षा

कर्जमाफी, हमीभाव यांवरच भर न देता संसदेचे कामकाज अधिक शेतकरी-केंद्री व्हायला हवे. त्यासाठी मुळात, शेतकऱ्यांच्या मोर्चानेही मागण्यांचा रोख बदलायला हवा. तो कसा आणि का, हे सांगणारा लेख..

धर्म, जातीच्या नावावरचे क्षुद्र राजकारण, निरनिराळे घोटाळे याबाबतच्या राजकारणाची चलती असताना २८ ते ३० नोव्हेंबरला आयोजित केलेल्या किसान मुक्ती मोर्चाने ग्रामीण श्रमिक जनतेचे प्रश्न दिल्लीच्या पटावर येणे हा स्वागतार्ह बदल आहे. ‘शेती क्षेत्रातील आताचे अरिष्ट हे देशातील एकूण आíथक-सामाजिक व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व अरिष्टाचा भाग आहे. ग्रामीण आणि शहरी सर्वसामान्य जनतेच्या राहणीमानावर आणि उपजीविकेच्या साधनावर या अरिष्टाने मोठे गंडांतर आणले आहे. ते अधिकाधिक तीव्र का होत गेले, त्याचे गंभीर परिणाम कसे जाणवत आहेत आणि या अरिष्टातून बाहेर येण्यासाठी तातडीच्या व दीर्घ पल्ल्याच्या उपाययोजना कोणत्या याविषयी चर्चा लोकसभेचे २१ दिवसांचे विशेष अधिवेशन भरवून लोकप्रतिनिधींनी करावी,’ अशी मागणीही मोर्चा करीत आहे हे स्वागतार्ह आहे.

मात्र दोन प्रश्न उभे राहतात. एक म्हणजे संघटकांपकी काहींचा रोख शेतकऱ्यांच्या फक्त दोन मागण्यांवर आहे. – शेतमालाला हमी भाव आणि सरसकट सर्वाना कर्जमाफी. शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांवर तितकाच जोर राहिला नाही तर नाव ‘सर्व’ शेतकऱ्यांचे, पण मुद्दे मुख्यत: एका विभागाचे असे होईल. शेतकऱ्यांचे इतर विभाग – कोरडवाहू शेतकरी; फक्त धान्य-उत्पादन करणारा, बाजारात माल न नेणारा, खावटी शेतकरी; म्हणायला जमीनमालक पण मुख्यत: मजुरीवर जगणारा ‘शेतकरी’; खरे तर प्रत्यक्ष शेतकामाचा भार वाहणाऱ्या पण कोणताही हक्क नसलेल्या महिला शेतकरी या शेतकऱ्यांच्या इतर थरांच्या मागण्यांचे काय? दुसरे म्हणजे ‘शेतकरी’ या ओळखीभोवती सर्व चळवळ बांधायची का शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, बलुतेदार-जातीतून आलेले कारागीर-मजूर या सर्वाना एकत्र आणणाऱ्या मागण्याही तितक्याच जोरात मांडायच्या? किसान-मोर्चाच्या पत्रकात शेतमजूर, अंगणवाडी सेवक व इतर आरोग्य-कर्मचारी यांचा समावेश आहे, पण लक्ष केंद्रित केले आहे ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर, विशेषत: वरील दोन मागण्यांवर. शिक्षण, आरोग्य, रेशन, पेन्शन, पाणीपुरवठा इ. सार्वजनिक सेवा-सुरक्षा यांचा दुष्काळ व त्यांचे खासगीकरण याबाबतच्या मागण्या या सर्व ग्रामीण श्रमिकांच्या एका अर्थाने ‘सामाजिक वेतन’ मागणाऱ्या सर्वाना एकत्र आणणाऱ्या मागण्या आहेत. केवळ ‘शेतकरी’ या ओळखीभोवती उभ्या राहणाऱ्या चळवळीत ग्रामीण श्रमिकांचा मोठा विभाग सामील होणार नाही. मोर्चाचा जोर काही ठरावीक मागण्यांभोवती आहे, असे दिसते. इतर पलूंकडे दुर्लक्ष होतेय. उदा. – प्रत्यक्ष शेतकाम मुख्यत: स्त्रिया करीत असून शेतकरी म्हणजे पुरुष शेतकरी असे चित्र मागण्यांतून उभे राहते.

शेतकऱ्याला जगणे ‘महाग’ का?

शेती क्षेत्रातील अरिष्टाचा उद्भव होण्यामागील मुख्य कारणे पाहिली तर काय चित्र दिसते? विशेषत: १९९० पासून केंद्र व राज्य सरकारांनी सिंचन योजनांसाठी करावयाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत सातत्याने कपात केली आहे. त्यामुळे सिंचित जमिनींचे क्षेत्र मर्यादित राहिले असून देशातील ६० टक्के आणि महाराष्ट्रातील ८४ टक्के शेती कोरडवाहू आहे. सिंचन प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्ती याकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले आहे. अवर्षणग्रस्त जमीनधारक शेतकरी कुटुंबेदेखील रोजगाराच्या शोधार्थ भटकंती करीत आहेत. मनरेगाची अंमलबजावणी नुसती कागदोपत्री आकडेवारी फुगवून दाखवण्यासाठी केली जाते. अपवाद वगळता रोहयो कामांचा सततचा पुरवठा व विनाविलंब वेतन न मिळाल्याने स्थलांतरितांची संख्या वाढतच गेली आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गरीब व मध्यम शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केलेला नाही. जिल्हा मध्यवर्ती बँका, विविध कार्यकारिणी सोसायटय़ा यांचे व्यवहार नावापुरते चालवले जात आहेत. २००३ साली केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या गुंडाळून त्याऐवजी खासगी व्यापारी व कंपन्यांना वाव देण्याच्या अंतस्थ हेतूने एक मॉडेल अ‍ॅक्ट बनविला. आता त्यामध्ये बदल करून मुक्त बाजारव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाने २०१७ सालचा कायदा तयार झाला आहे. आता शेतकऱ्यांनी पिकविलेला माल कोणीही कसाही विकत घेऊ शकते. या नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना किफायतशीर चांगला भाव मिळेल असे सांगितले गेले. मात्र प्रत्यक्षात बाजारपेठेतील सरकारी हस्तक्षेप बहुराष्ट्रीय कंपन्या व बडे व्यापारी यांच्या नफेखोरीसाठी केला जात आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची पिळवणूक जास्तच होत आहे.

१९९५ साली डंकेल प्रस्तावावर केंद्र सरकारने सह्या केल्या. जागतिक व्यापार संघटनेपुढे मान तुकवली. ‘गॅट’ करारामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय शेतीव्यवस्था गुरफटत गेली. बडय़ा सट्टेबाजांचा प्रभाव वाढला. शेतीसाठी वापरली जाणारी बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके यांच्या किमती चढत गेल्या. या आदानासाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानांचा मलिदा सट्टेबाज कंपन्यांनी हडप केला. शेतीमालाचे भरपूर उत्पन्न काढण्यासाठी जास्तीत जास्त (घातक असले तरी) संकरित बी-बियाणांचा, रासायनिक खतांचा, कीटकनाशकांचा, तणनाशकांचा वापर करण्याचा सपाटा लावला गेला. नको तेवढय़ा पाण्याचा वापर, त्यासाठी औष्णिक विद्युत ऊर्जेचा वापर यावर भर दिला जात आहे. या सगळ्या गोष्टी सातत्याने महाग होत राहतात. या चक्रात सापडल्यावर त्यातून बाहेर पडण्याचा रस्ता दिसेनासा होतो. सर्वसामान्य शेतकरी फासात पकडले जातात. मातीचा बिघडत जाणारा दर्जा आणखीच घसरत जातो. अनारोग्याने दूषित झालेल्या मातीत उपजलेले पदार्थ खाल्ल्याने जनावरांच्या आणि माणसांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होत राहतात.

मागण्या व्यापक हव्यात

शेती क्षेत्रातील अरिष्टाकडे अशा तऱ्हेने पाहून त्या अरिष्टातून बाहेर पडण्यासाठीच्या तातडीच्या व दीर्घ पल्ल्याच्या संदर्भात मागण्या केल्या पाहिजेत. केवळ हमी-भाव व सरसकट सर्वाना कर्जमाफी यावर जोर देऊन चालणार नाही. या मागण्या स्थूलमानाने खालील स्वरूपाच्या असतील –

(१) जंगल, जमीन, पाणी, ऊर्जा इत्यादी संसाधनावर स्थानिक श्रमिक समूहांचा (सर्व जाती, स्त्रिया यांच्यासह) सर्वाधिकार.

(२) मृदसंधारणावर भर देणारे वनसंपत्तीचे लोकसहभागाद्वारे पुनíनर्माण आणि व्यवस्थापन.

(३) भूजलकेंद्रित पाणलोट क्षेत्र विकास.

(४) जमीन केंद्रीकरणाला चाप लावणाऱ्या जमीन फेरवाटपाच्या आग्रहासह कुटुंबाला ६,००० घनमीटर पाण्याची हमी मिळण्यासाठी पाण्याचे समन्यायी वाटप.

(५) पर्यावरणस्नेही आणि विकेंद्रित कृषी-औद्योगिक विकास.

(६) खनिजसंपत्तीऐवजी शेतमालापासून बनविलेल्या कच्च्या मालाचा उद्योगांसाठी उपयोग.

२००६ साली स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. हा आयोग शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने नेमला होता तरी, आयोगावर व्यापक जबाबदाऱ्या – अन्न व पोषण व्यूहरचना, भारतातील शेतीव्यवस्था, ग्रामीण कर्जपुरवठय़ासाठी संरचना, शेतीमालाच्या स्पर्धात्मक वाढीसाठी उपाय, निर्यातीपासून शेतीबाजाराला संरक्षण, कोरडवाहू विभागांच्या विशेष समस्यांवर तोडगे – सोपवण्यात आल्या होत्या. आयोगाच्या अहवालात खालीलप्रमाणे शिफारशी करण्यात आल्या आहेत- (१) वरकड जमीन आणि पडीक जमीन यांचे वाटप, शेतजमीन आणि वने बिगरशेती उद्योगाकरिता कॉर्पोरेट्सना देण्यावर र्निबध, आदिवासी आणि भटक्या जमातींच्या जंगलातील आणि चराऊ कुरणातील अधिकारांचे संरक्षण, राष्ट्रीय जमीन उपयोग सल्लागार सेवा मंडळाची स्थापना. (२) कर्जपुरवठा सुविधा व्यवस्थेचा विस्तार, महिला शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड्स. वारंवार येणाऱ्या नसíगक आपत्तीनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतीसंकट निधी (अ‍ॅग्रिकल्चर रिस्क फंड)ची तरतूद. (३) परवडतील अशा किमतीला दर्जेदार बियाणे आणि इतर आदानांची पूर्तता, संकटग्रस्त शेती क्षेत्रात ग्रामीण ज्ञान केंद्रांची उभारणी, जीवनावश्यक पिकांवर लक्ष केंद्रित करणारी शासकीय बाजार हस्तक्षेप योजना, किमतींच्या चढउतारापासून संरक्षण देण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधीची तरतूद. (४) किमान सहायक किमतीच्या अंमलबजावणीत सुधारणा, शेतीमालाच्या सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान ५० टक्के जास्त किंमत, किमतीतील बदलाविषयी माहितीची सार्वत्रिक सुलभ उपलब्धता. (५) तुलनात्मकदृष्टय़ा अधिक श्रमप्रधान क्षेत्रांवर भर, अशा श्रमप्रधान क्षेत्रांची वेगवान वाढ, शेतकऱ्यांना, नागरी सेवकांना मिळते तेवढय़ा प्राप्तीची आवक.  (६) जैवविविधतेचा उपभोग आणि त्याचे जतन यांच्या परंपरागत हक्कांसाठी विकसित उपाययोजना, पिके, शेती-उपयुक्त जनावरे आणि मच्छीमारी यांच्या सुधारित विकासासाठी उपाययोजना.

या सर्व शिफारशी लक्षात न ठेवता केवळ शेतीमालाच्या भावाच्या आणि कर्जाविषयी शिफारशींना धरून मागण्या करीत राहणे योग्य नाही. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या आणि शेतीव्यवस्थेतील अरिष्टामुळे परागंदा होत असणाऱ्या सगळ्या ग्रामीण श्रमिकांच्या मागण्या धसास लावण्याकरिता केलेल्या चळवळीतूनच पुढील वाटचाल करावी लागेल. अन्यथा ‘शेतकरी तितुका एक’ पालुपद आळवून सर्वसामान्य कष्टकरी शेतकऱ्यांची फसवणूक चालूच राहील. किसान मुक्ती मोर्चातील काही नेत्यांना याचे भान आहे. पण शेतकऱ्यांमधील कनिष्ठ थर आणि इतर ग्रामीण श्रमिक यांचे हितसंबंध प्रत्यक्षात कितपत राखले जातात हे बघावे लागेल.

kumarshiralkar@gmail.com

लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.