दुष्काळ पडला की पाण्याच्या नियोजनाबद्दल आपण तोंड फाटेस्तोवर चर्चा करतो. एकदा पाऊस पडला की सारे विसरतो. त्याबाबतचे कायदे, नियम हे तर केव्हाच धाब्यावर बसविले आहेत आपण. राज्यात पाण्याबाबतची दोन प्राधिकरणेही आहेत आणि तरीही येथे सारेच घडे पालथे आहेत..
महाराष्ट्रातील २८ जिल्ह्य़ांतील भीषण पाणीटंचाई, दुष्काळाची दाहकता शब्दांपलीकडची आहे. हा वणवाच. जीवन जाळणारा. हा दुष्काळ निवारण्यासाठी राज्य सरकार खरोखरच काही उपाययोजना करते की दुष्काळग्रस्तांना फक्त मदत देण्याचे काम करते? टँकरने पाणीपुरवठा, रोजगार हमीची कामे, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी, शेतकऱ्यांना कृषीपंपांच्या वीज बिलात सवलत, चारा छावण्या या खरे तर दुष्काळ निवारण्याच्या उपाययोजना नाहीतच. ती तात्पुरती मलमपट्टी आहे. त्यावर दर वर्षी करदात्यांचे हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात. दुष्काळ मात्र हटत नाही. फक्त जागा बदलतो. कधी मराठवाडा, कधी विदर्भ, कधी पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, तर कधी खानदेश. फरक एवढाच.
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी आपण काय करतो हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या ज्ञान-तंत्रज्ञानापेक्षा इच्छाशक्ती आणि गांभीर्याची आज नितांत गरज आहे, परंतु पाण्यापेक्षा नेमके त्याचेच दुर्भिक्ष आहे. त्याला आधीचे राज्यकर्ते तेवढेच जबाबदार आहेत आणि आताचेही मागील अनुभवातून काही शिकायला तयार नाहीत. अन्यथा मे महिन्यात दुष्काळासाठी मदत मागायला कुणी गेले नसते!
दुष्काळ हा निसर्गाचा कोप मानला जातो. पण ते खरे आहे? पाऊस कमी पडला की दुष्काळ आणि दुष्काळ म्हणजे पाण्याचे दुर्भिक्ष. म्हणजे पाणी महत्त्वाचे. त्याचे नियोजन, व्यवस्थापन यावर आपण चर्चा खूप करतो. कायदेही आहेत त्याबाबतचे. पण हे कायदे, निर्माण केलेल्या यंत्रणा यांचा तरी नीट वापर केला जातो का? राज्य सरकारने २०१३ मध्ये अतिशय महत्त्वाचा कायदा केला आहे. महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन हे त्याचे नाव. २०१४ पासून तो अमलात आला, पण त्यानंतरही महाराष्ट्रातला कोणता ना कोणता भाग दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देत आहे. मग हा कायदा कुचकामी ठरला आहे का? राज्यात आणखी तीन महत्त्वाच्या यंत्रणा आहेत. जमिनीखालच्या पाण्याचे म्हणजे भूजलाचे सर्वेक्षण करणारी यंत्रणा. त्याचबरोबर जमीनखालच्या आणि जमिनीच्या वरच्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी दोन प्राधिकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत. एक भूजल विकास प्राधिकरण आणि दुसरे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण. पाणी नियोजनासाठी म्हणजे दुष्काळ निवारणासाठी या यंत्रणांचा कितपत वापर केला जातो किंवा या यंत्रणा कशा चालतात, याकडे सरकारचे लक्ष असणे आवश्यक आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच एक निर्णय घेतला आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा निवृत्त मुख्य सचिव यांची निवड करण्याचा. कशासाठी? निवृत्तांच्या सोयीसाठी हे प्राधिकरण चालविले जाते का? इतक्या महत्त्वाच्या प्राधिकरणावर सध्या सेवेत असलेला एखाद्या आयएएस अधिकाऱ्याची का नेमणूक केली जात नाही? हे गांभीर्याचे दुर्भिक्षच.
राज्याच्या भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या अभ्यासनुसार आपण जमिनीवर पडलेल्या पावसाच्या फक्त ४० टक्के पाण्याची चर्चा करतो. ६० टक्के पाणी जमिनीखाली आहे. त्याच्या नियोजनाची जेवढी व्हायला पाहिजे, तेवढी गांभीर्याने चर्चा होत नाही. जमिनीखालच्या पाण्याच्या नियोजनासाठीच भूजल विकास व व्यवस्थापन कायदा करण्यात आला आहे. हा कायदा जमिनी खालच्या पाण्याची व्यक्तिगत मालकी नाकारतो आणि सार्वजनिक मालकी प्रस्थापित करतो. उदाहरणार्थ, एखाद्याच्या नावे दहा एकर जमीन असेल, परंतु त्या खालच्या पाण्यावर त्याला मालकी सांगता येणार नाही. म्हणजे जमिनीखालचे पाणी सर्वाचे आहे आणि सर्वासाठी त्याचा उपयोग कसा करता येईल. त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करायच्या, कोणत्या यंत्रणा त्यासाठी राबवायच्या याचे स्पष्ट दिशादिग्दर्शन या कायद्यात आहे. पाऊस या वेळी चांगला पडेल म्हणून लगेच त्याच्या नियोजनाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्याचा विचार करून १ जून ते ३१ मे हे जलवर्ष कायद्याने घोषित केले आहे आणि त्यानुसार पाण्याचे-पिकाचे नियोजन करायचे आहे. त्यासाठी काही कठोर र्निबध आणण्याचे सुचविले आहे. राज्यकर्त्यांसाठी हे र्निबधच मोठे अडचणीचे ठरत आहेत. त्यामुळेच या कायद्याची अंमलबजावणी अजून पाच टक्केसुद्धा झालेली नाही.
या कायद्यातील काही ठळक तरतुदींवर नजर टाकूया. पावसाळ्याच्या कालावधीत किंवा त्यानंतर कोणत्याही वेळी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या सल्ल्याच्या आधारे, स्वतहून किंवा पाणलोट जलसंपत्ती समिती वा पंचायत समिती यांच्या विनंतीवरून पावसाचे प्रमाण व स्वरूप आणि पाणलोट क्षेत्रातील पाण्याच्या पातळीची माहिती घेऊन त्या-त्या क्षेत्रातील पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतामधील पाण्याची उपलब्धता ही पशुधन व मानवी लोकसंख्येच्या आवश्यकतेपेक्षा कमी असेल तर असे क्षेत्र पाणी टंचाईक्षेत्र म्हणून घोषित करता येईल. अशा क्षेत्रातील भूजल उपसा करणाऱ्या विहिरी तात्पुरत्या बंद कराव्यात. त्यामुळे पिकांचे नुकसान होणार असले तरी, पिण्याच्या पाण्याचा उद्भव सुरक्षित ठेवण्यासाठी उभी पिके सरकारने ताब्यात घेऊन त्या बदल्यात शेतकऱ्यांना बाजारभावानुसार नुकसानभरपाई द्यायची आहे. भूजलातील पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीक घेणे. राज्य प्राधिकरण भूजल वापर व पीक योजना यांच्या शिफारशींच्या आधारे टंचाई घोषित केलेल्या क्षेत्रातील जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांवर संपूर्ण मनाई जाहीर करील. हा एकूण कायदाच क्रांतिकारी आहे. त्याची पन्नास टक्के जरी प्रभावी व प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली, तर काही प्रमाणात राज्य दुष्काळमुक्त होण्यास त्याची मदत होईल, अन्यथा हा कायदाही अनेक कायद्यांप्रमाणे अडगळीची धन ठरण्याचा धोका आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जग आणि आपण
जगात कुठेही जा, पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले जाते आणि तसे नियोजनही केले जाते. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. सुरेश कुलकर्णी यांच्याशी याबाबत चर्चा केल्यानंतर एक जाणवले की, आर्थिक महासत्तेचे शिखर गाठायला निघालेला भारत पाणी नियोजनात अजूनही मागासच आहे. डॉ. कुलकर्णी यांनी यापूर्वी एका आंतरराष्ट्रीय पाणी संस्थेत काम केले आहे. ते सांगतात, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अशा कितीतरी देशांमध्ये पाणी, उद्योग, शेती यांच्यावर संशोधन करणारी स्वतंत्र विद्यापीठे आहेत. सिंगापूरमध्ये ‘वॉटर पॉलिसी इन्स्टिटय़ूट’ आहे. जगभरातील तज्ज्ञांना निमंत्रित करून पाणी विषयावर चर्चा, संशोधन केले जाते. त्यावर त्यांच्या देशाचे पाणी धोरण ठरविले जाते. चीनमधील जलसंपदामंत्री हा पदव्युत्तर पदवीधर असलाच पाहिजे असा नियम आहे. भारत हा भूजलाचा उपसा करणारा व शेतीसाठी सर्वाधिक पाणी वापरणारा देश आहे. भारत वर्षांला २१० दशलक्ष घनमीटर जमिनीखालचे पाणी उपसतो. शेतीसाठी ७० ते ८० टक्के पाणी वापरले जाते. वीस टक्के पिण्यासाठी व उद्योगासाठी वापर केला जातो. चीनमध्ये ६२ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. आणखी फक्त दोन दशलक्ष म्हणजे ६४ दशलक्ष हेक्टपर्यंत सिंचन वाढविले जाणार आहे. त्यापुढे सिंचन वाढवायचे नाही, असा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. जगभरात पिण्याच्या पाण्यासाठी मीटरचा वापर केला जातो. आजही आपण नळाच्या तोंडाच्या व्यासावर पाणीपट्टी आकारतो. काही देशांमध्ये शेतीच्या पाण्यासाठीसुद्धा स्मार्ट कार्ड वापरले जाते. त्या शेतकऱ्याला ठरवून दिलेला कोटा पूर्ण झाला की, पाणी मीटर आपोआप बंद होते. जमिनीखालच्या व वरच्या पाण्याच्या नियोजनासाठी व व्यवस्थापनासाठी नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या दिशेने पावले टाकण्याची आज नितांत गरज निर्माण झाली आहे. दुष्काळमुक्ती याच मार्गाने होऊ शकते.

आणखी वाचा

मधु कांबळे
madhukar.kamble @expressindia.com

जग आणि आपण
जगात कुठेही जा, पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले जाते आणि तसे नियोजनही केले जाते. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. सुरेश कुलकर्णी यांच्याशी याबाबत चर्चा केल्यानंतर एक जाणवले की, आर्थिक महासत्तेचे शिखर गाठायला निघालेला भारत पाणी नियोजनात अजूनही मागासच आहे. डॉ. कुलकर्णी यांनी यापूर्वी एका आंतरराष्ट्रीय पाणी संस्थेत काम केले आहे. ते सांगतात, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अशा कितीतरी देशांमध्ये पाणी, उद्योग, शेती यांच्यावर संशोधन करणारी स्वतंत्र विद्यापीठे आहेत. सिंगापूरमध्ये ‘वॉटर पॉलिसी इन्स्टिटय़ूट’ आहे. जगभरातील तज्ज्ञांना निमंत्रित करून पाणी विषयावर चर्चा, संशोधन केले जाते. त्यावर त्यांच्या देशाचे पाणी धोरण ठरविले जाते. चीनमधील जलसंपदामंत्री हा पदव्युत्तर पदवीधर असलाच पाहिजे असा नियम आहे. भारत हा भूजलाचा उपसा करणारा व शेतीसाठी सर्वाधिक पाणी वापरणारा देश आहे. भारत वर्षांला २१० दशलक्ष घनमीटर जमिनीखालचे पाणी उपसतो. शेतीसाठी ७० ते ८० टक्के पाणी वापरले जाते. वीस टक्के पिण्यासाठी व उद्योगासाठी वापर केला जातो. चीनमध्ये ६२ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. आणखी फक्त दोन दशलक्ष म्हणजे ६४ दशलक्ष हेक्टपर्यंत सिंचन वाढविले जाणार आहे. त्यापुढे सिंचन वाढवायचे नाही, असा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. जगभरात पिण्याच्या पाण्यासाठी मीटरचा वापर केला जातो. आजही आपण नळाच्या तोंडाच्या व्यासावर पाणीपट्टी आकारतो. काही देशांमध्ये शेतीच्या पाण्यासाठीसुद्धा स्मार्ट कार्ड वापरले जाते. त्या शेतकऱ्याला ठरवून दिलेला कोटा पूर्ण झाला की, पाणी मीटर आपोआप बंद होते. जमिनीखालच्या व वरच्या पाण्याच्या नियोजनासाठी व व्यवस्थापनासाठी नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या दिशेने पावले टाकण्याची आज नितांत गरज निर्माण झाली आहे. दुष्काळमुक्ती याच मार्गाने होऊ शकते.

आणखी वाचा

मधु कांबळे
madhukar.kamble @expressindia.com