गडचिरोलीच्या दुर्गम भागात प्रचारकाळात फलक व पोस्टर लावलेली वाहने अजिबात फिरकत नाहीत. नक्षलवाद्यांच्या भीतीने पोलीससुद्धा दुर्गम भागात प्रचाराला जाऊ नका, असेच उमेदवारांना सांगतात. त्यामुळे प्रचार काय असतो हे या भागातल्या नागरिकांना ठाऊक नाही.. प्रचंड सुरक्षा व्यवस्थेमुळे ही राज्यातील सर्वात खर्चीक निवडणूक ठरणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वत्र प्रचाराचा धुरळा उडू लागला आहे. दुर्गम भागातील गावांमध्ये कधीही न फिरकणारे राजकारणी जाताना दिसू लागले आहेत. विजयाची रणनीती ठरवण्यासाठी ठिकठिकाणी बैठका होऊ लागल्या आहेत. लहानातल्या लहान गावांत आणि शहरात चौकाचौकांत गप्पांचे फड रंगू लागले आहेत. त्यातला विषय अर्थातच निवडणूक आहे. राज्याच्या टोकावर असलेल्या गडचिरोली जिल्हय़ातील दुर्गम भागात यापैकी काहीही घडताना दिसत नाही. गडचिरोली व वडसा ही दोन शहरे आणि तालुका असलेली गावे वगळली तर दुर्गम भागात फिरताना निवडणूक आहे का? असाच प्रश्न तिथली भयाण शांतता बघून पडतो.
नक्षलवाद्यांच्या भीतीमुळे, त्यांच्या बहिष्काराच्या फतव्यांमुळे व दहशतीमुळे राष्ट्रीय पातळीवर साजरा होणाऱ्या या लोकशाहीच्या सर्वात मोठय़ा उत्सवाबाबत कुणीही बोलायला तयार होत नाही. अशा प्रतिकूल स्थितीतही या भागात निवडणूक होते, जनता मतदानात भाग घेते. हे घडवून आणण्यासाठी प्रशासनाला, त्यातल्या त्यात सुरक्षा दले व पोलीस प्रशासनाला बरेच कष्ट उपसावे लागतात. निवडणूक जाहीर झाली की सर्वत्र महसुली यंत्रणा सर्वात आधी कामाला लागते. गडचिरोलीत मात्र दुर्गम भागात पोलीस यंत्रणा सर्वात आधी कामाला लागते. सध्या या जिल्हय़ाच्या दुर्गम भागात असलेल्या ४० ठाण्यांमध्ये दररोज गावकऱ्यांच्या बैठका सुरू आहेत. ठाण्यातील पोलीस अधिकारी रोज एकेका गावाला बैठकीसाठी बोलावतात. या बैठकांना जायचे नाही असा नक्षलवाद्यांकडून दबाव असतो. अशा वेळी गावातलेच काही जण मध्यस्थाची भूमिका पार पाडतात. गेले नाही तर पोलीस त्रास देतील, असे नक्षलवाद्यांना सांगतात. बैठकीला जाऊन येतो, मतदानाचे आश्वासन देत नाही, असेही सांगतात. वेगवेगळ्या युक्त्या वापरून नक्षलवाद्यांकडून परवानगी मिळवली की गाव ते पोलीस ठाणे असा कमीत कमी तीन, तर जास्तीत जास्त १५ किलोमीटरचा प्रवास सुरू होतो. बैठकीत आलेल्या गावकऱ्यांना पोलीस, काहीही करा, पण मतदान करा, अशी विनंती करतात. यात दटावणी किंवा धमकी कधीच नसते, कारण वरिष्ठांकडून तशा सूचना असतात. आलेल्या गावकऱ्यांना जेवण दिले जाते. सुरक्षेच्या कारणावरून अनेकदा या गावांचे मतदान केंद्र बदलत असते. नव्या केंद्राची माहिती, मतदार यादीच्या प्रती गावकऱ्यांना या बैठकीतच दिल्या जातात. या बैठकांमध्येसुद्धा गावकरी नक्षलवाद्यांचा दबाव आहे, असे स्पष्टपणे पोलिसांना सांगतात. मग यातून मार्ग काढण्यासाठी वेगवेगळे डावपेच आखले जातात. काही गावे अध्रे लोक मतदान करतील, तर अध्रे करणार नाहीत असा दोन्ही बाजूंचे समाधान होणारा तोडगा सुचवतात. काही वेळा मतदानाच्या दिवशी गावात या व आम्हाला बळेच जबरदस्ती करून घेऊन चला, असे गावकरीच सुचवतात. यामुळे नक्षलवाद्यांजवळ कारण द्यायला वाव मिळतो. काही गावे मतदानाच्या दिवशी गावात येऊच नका, आम्ही बरोबर मतदानाला येतो, असे सांगून पोलिसांना आश्वस्त करतात. असे आश्वासन देणारी गावे अनेक मतदारांना मतदानाच्या आदल्या दिवशीच केंद्र असलेल्या ठिकाणी पाठवून देतात. काही गावे मात्र मतदानाला चक्क नकार देतात, कारण त्यांच्यावर जास्त दबाव असतो. पोलिसांसोबतची बैठक आटोपली की या गावांना नक्षलवाद्यांच्या बैठकीला जावे लागते. तिथे काय सांगायचे व काय लपवायचे हे गावात आधीच ठरवून घेतले जाते. मतदानालाच गेले नाही तर पोलीस मारतील, खोटय़ा गुन्हय़ात अडकवतील अशी भीती गावकरी नक्षलवाद्यांसमोर बोलून दाखवतात. गावातील काहींना तरी मतदान करू द्या, अशी विनंती करतात. नक्षलवाद्यांना या माध्यमातून होणारे डावपेचाचे राजकारण बरोबर कळते. तेसुद्धा अनेक नेत्यांशी परस्पर संधान साधून असतात. मात्र त्यांनाही संपूर्ण गावाला दुखावणे सोपे नसते. अशा वेळी मग नक्षलवादी ‘ठीक है’ असा एकच शब्द वारंवार वापरतात. गावकऱ्यांवर जास्तीची जेवणे लादतात, चळवळीशी संबंधित कामे गावावर सोपवतात. हे करतानाच मतदानाच्या काळात पोलीस गावात येणार का, कोणत्या रस्त्याने, अशी माहिती घेणेसुद्धा सुरूच असते. दोन्ही बाजूंनी होणाऱ्या सततच्या बैठका, माहितीचे आदानप्रदान, लादून घेतलेली कामे अशा सर्व सोपस्कारांतून या गावांना मतदानाची परवानगी मिळवावी लागते. हे करताना पोलीस व नक्षलवादी दोघेही नाराज होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागते. मतदानाचा दिवस सुटीचा समजून मौजमजा करणारा सुजाण भारतीय नागरिक एकीकडे, तर अतिशय प्रतिकूल स्थितीत मतदानासाठी धडपडणारा गरीब व निरक्षर आदिवासी दुसरीकडे असेच हे चित्र आहे. प्रचाराच्या काळात या भागात कोणत्याही राजकीय पक्षाचे वाहन फिरत नाही. फलक व पोस्टर लावलेली वाहने अजिबात फिरकत नाहीत. उमेदवारसुद्धा दुर्गम भागात प्रचारासाठी जात नाहीत. प्रत्येकाला नक्षलवाद्यांची भीती असते. अनेकदा नक्षलवादी प्रचाराची वाहने जाळून टाकतात. त्यामुळे या भागात उमेदवारांना प्रचारासाठी फारसा खर्च येत नाही. पोलीससुद्धा दुर्गम भागात प्रचाराला जाऊ नका, असेच सांगतात. त्यामुळे प्रचार काय असतो हे या भागातल्या नागरिकांना ठाऊक नाही. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत हे नागरिक पोलिसांवर अवलंबून असतात.
एकदा गावकऱ्यांना तयार केल्यानंतरसुद्धा पोलीस यंत्रणेचे काम संपत नाही. मग ही यंत्रणा मतदानाच्या तयारीला लागते. गडचिरोली जिल्हय़ात ८७२ मतदान केंद्रे आहेत. त्यापैकी ४०० संवेदनशील, तर २१४ अतिसंवेदनशील आहेत. पाच वर्षांपूर्वी सुरक्षेच्या कारणावरून ५६ केंद्रे इतरत्र हलवण्यात आली. यंदा ही संख्या ३३ पर्यंत घटली आहे. या ३३ गावांत हिंसाचाराच्या १४२ घटना पाच वर्षांत घडल्या, असे पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक सांगतात. गडचिरोलीतील ६० टक्के केंद्रांवर मतदान अधिकाऱ्यांच्या पथकाला पायीच जावे लागते. सुरक्षा दलाचे जवान त्यांच्यासोबत असतात. ही पायपीट पाच ते २० किलोमीटर एवढी लांब असते. मतदान अधिकाऱ्यांना पायी चालण्याचा अनुभव नसतो. अनेकदा हे कर्मचारी थकल्याने मध्येच बसून जातात. काही जण घेरी येऊन पडतात. मग अशा कर्मचाऱ्यांना जवान कधी खांद्यावर उचलून, तर कधी बांबूची शिडी तयार करून त्यावर झोपवून नेतात. केंद्र असलेल्या गावात जाणाऱ्या कर्मचारी व जवानांना अनेकदा गावकरी सहकार्य करीत नाहीत. साधे पाणी दिले तरी नक्षलवादी मारतील अशी भीती त्यांना असते. त्यामुळे सर्व कामे या कर्मचारी व जवानांनाच करावी लागतात. दुर्गम भागातील केंद्रावर पायी जाण्यासाठी या पथकांना दोन दिवस आधीच निघावे लागते. हा सारा पायी प्रवास अतिशय धोकादायक असतो. अनेकदा नक्षलवादी सापळा रचतात, गोळीबार करतात. कधी जवानांच्या पाठी लपत, तर कधी रस्त्यावर झोपत या पथकांना वाटचाल करावी लागते. गडचिरोलीची निवडणूक ही राज्यातील सर्वात खर्चीक निवडणूक आहे. सुमारे ३६ कोटींचा खर्च आहे, असे अधिकारी सांगतात. या वेळी साडेतेरा हजार जवान या जिल्हय़ात तैनात करण्यात आले आहेत. दिमतीला तीन हेलिकॉप्टर्स आहेत. मतदान केंद्रांवर पायी जाणाऱ्या पथकांना मतदानाच्या दिवशी अनेकदा हवाई मार्गाने परत आणले जाते. नक्षलवाद्यांनी लावलेले सापळे लक्षात घेऊन ही कृती केली जाते. गेल्या वेळी १६ केंद्रांचे कर्मचारी या पद्धतीने परत आणण्यात आले. दहशतीच्या सावटाखालील ही निवडणूक नागरिकांसोबतच पोलीस व प्रशासकीय यंत्रणेला बरेच काही शिकवून जाणारी आहे.
२७ वेळा गोळीबाराला सामोरे गेलो..
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत माझ्या पथकावर जिल्हय़ाच्या अगदी टोकावर असलेल्या बिनागुंडा मतदान केंद्राची जबाबदारी देण्यात आली होती. या केंद्रावरील मतदान अधिकाऱ्यांचे पथक मतदानाच्या दिवशीच हेलिकॉप्टरने येणार होते. आम्हाला मात्र पायी चालत आधीच तिथे जायचे होते व बंदोबस्त लावायचा होता. मी व माझ्या पथकातील ३५ सहकारी मतदानाच्या तीन दिवस आधीच लाहेरी ते बिनागुंडा या १८ किलोमीटरच्या प्रवासाला निघालो. ९ तास चालत आम्ही बिनागुंडाला पोहोचलो. अबूजमाडच्या पायथ्याशी असलेल्या या गावाच्या सभोवताल नक्षलवाद्यांचा कायम वावर असतो. आम्ही गावात जाताच गावकरी पळायला लागले. आमच्या जवानांनी त्यांना घेरले व गावात परत आणले. नंतर कळले की, नक्षलवाद्यांनीच त्यांना पळून जाण्यास सांगितले होते. गावात वीज नव्हती. मतदान केंद्र तयार करून बंदोबस्त वेळेत लावणे भाग होते. अखेर पोलीस अधीक्षकांना सॅटेलाइट फोन केला. एक हेलिकॉप्टर आमच्यासाठी जनरेटर घेऊन आले व लगेच निघून गेले. मतदान केंद्र तयार करून गावाच्या सभोवताल बंदोबस्त लावला, तोवर सायंकाळ झाली होती. अंधार पडताच नक्षलवाद्यांनी तीन बाजूंनी गोळीबार केला. त्याला जवानांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. मतदानाच्या दिवशी सकाळी ६ च्या सुमारास एक किलोमीटरवर असलेल्या पहाडीवरून नक्षलवादी बघत आहेत असे दिसले. आमच्या वा त्यांच्या गोळ्या एकमेकांपर्यंत पोहोचू शकत नसल्याने सुमारे एक तास आम्ही नुसते बघत राहिलो. अखेर त्यांनाच कंटाळा आला व ते दूर निघून गेले. सकाळी ७ वाजता मतदान कर्मचाऱ्यांना घेऊन आलेल्या हेलिकॉप्टरवर नक्षलवाद्यांनी तुफान गोळीबार केला. तो सुरू असतानाच आम्ही कर्मचाऱ्यांचा बचाव करत साऱ्यांना उतरवले. हेलिकॉप्टर निघून जाताच गोळीबार थांबला. कर्मचाऱ्यांना केंद्रावर घेऊन जात असतानाच गावातल्या रस्त्यावर ३० किलोचा सुरुंग आढळला. तो निकामी केला. दुपारी दोनपर्यंत २१० मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. लगेच साहेबांना कळवून हेलिकॉप्टर मागवले. मतदान सुरू असताना चारही बाजूंनी थांबून थांबून गोळीबार सुरूच होता. हेलिकॉप्टर आल्यावर पुन्हा तो तीव्र झाला. ३ वाजता हेलिकॉप्टर उडाल्यानंतर आमचे पथक लाहेरीला परत येताना तीन सुरुंग निकामी केले. पुन्हा चारदा गोळीबार झाला. ४८ तासांच्या या काळात २७ वेळा गोळीबाराला सामोरे गेलो. प्रत्येक वेळी चोख उत्तर दिले व सहीसलामत परतलो.
रामा कुडीयामी , सी-६० कमांडर, गडचिरोली
दहशतीच्या सावटाखालील निवडणूक
गडचिरोलीच्या दुर्गम भागात प्रचारकाळात फलक व पोस्टर लावलेली वाहने अजिबात फिरकत नाहीत. नक्षलवाद्यांच्या भीतीने पोलीससुद्धा दुर्गम भागात प्रचाराला जाऊ नका, असेच उमेदवारांना सांगतात.
First published on: 30-03-2014 at 12:19 IST
मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Lok sabha election under shadow of terrorism