जलनियोजनात खासगी नव्हे लोकांची भागीदारी हवी – मेधा पाटकर

देशातील एकूण मोठय़ा धरणांपैकी राज्यात सर्वाधिक आहेत. एकूण ५५०० पर्यंत ही संख्या गेली आहे. तरीही १७ जिल्ह्य़ांत पडलेल्या दुष्काळाने सर्वाच्या तोंडचे पाणी पळवले. पाण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राला बदलायचे असेल तर जल, जमीन आणि जंगल यांच्या विकेंद्रीकरणाचा आणि नियोजनाचा विचार केल्याशिवाय पर्याय नाही, हे आता कुठेतरी राज्य सरकारच्या गळी उतरले आहे. हेही नसे थोडके.

पाण्याचा पहिला थेंब जिथे पडतो तिथेच तो अडवायला हवा. पावसाचा पहिला थेंब पडतो तिथूनच पाणी अडवायला सुरुवात व्हायला हवी. पण त्याचा विचार करण्याची सरकारी मानसिकताच नसते. तर त्यांचा डोळा केवळ नदीच्या पाण्यावरच असतो. केवळ भांडवली दृष्टिकोनातून या नैसर्गिक साधनसंपत्तीकडे पाहिल्यास आपण केवळ नफेखोरीच्या धंद्यातच अडकून पडू. पण त्याच्या पलीकडे जाऊन ही साधनसंपत्ती आपला जीवनाधार आहेत, म्हणून ती टिकवून ठेवायची आहेत याचा अधिक गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

एक मात्र खरे की पाण्याचे पुनर्भरण झाले पाहिजे. सगळे पाणी समुद्रात जाऊन उपयोग नाही. मोठय़ा प्रकल्पात हजारो झाडे नष्ट केली जात आहेत. पर्यायी वनीकरण करतो अशी धादांत खोटी आश्वासने देऊन पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवण्यासाठी जंगले नष्ट केली जात आहेत. हरित आच्छादन जसे निर्माण केले पाहिजे त्याहीपेक्षा ते संपवणाऱ्यांच्या विरोधातही उभे राहिले पाहिजे. जे प्रकल्प निसर्ग किंवा नदीच्या मुळावर उठतात त्याला पर्याय नाही का, असा सवाल केला पाहिजे. पाण्याची साठवणूक करणारी निसर्गाची मूळ व्यवस्थाच नष्ट झाली तर तुम्ही कितीही धरणे बांधा, पाणी अडवा, शेततळी बांधा तरी त्याला अर्थ नाही.

मोठय़ा धरणातील पाण्याचे वाटप कसे होते हेही आजकाल महत्त्वाचे ठरले आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राथमिकता असल्याचे आपण म्हणत असलो तरी, अनेक प्रकल्पात शेतीच्या आधी उद्योग येत आहेत. आज तर उद्योगपतींचे जाळे निर्माण झाले आहे. देशभरातील नद्यांचे पाणी आता उद्योजकांच्या ताब्यात जात आहे. नदीजोड प्रकल्प हे त्याचेच द्योतक आहे. नद्यांवर वीजप्रकल्प व अन्य प्रकल्पांच्या माध्यमातून ताबा मिळवला जात आहे. औष्णिक प्रकल्प नर्मदा नदीच्या काठावर येत आहेत. त्यात गुंतवणूक करणारी मंडळी लोकांचे किंवा शेतीचे हित पाहण्यापेक्षा आपला जास्तीतजास्त फायदा कसा होईल याचाच विचार करीत आहेत. त्यामुळे केवळ राज्यातच नव्हे तर देशातही पाण्याची समस्या गंभीर असून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी जलनियोजनात सरकारी-खासगी भागीदारीऐवजी लोकांची आपसात भागीदारी हवी. त्यासाठी पाणी-जंगलांवरील लोकांचा हक्क वाढविल्याशिवाय तरणोपाय नाही. पर्यावरण संवर्धन आणि पाण्याच्या नियोजनाबाबत सरकारची उक्ती व कृती यात विरोधाभास आहे. पाणी वितरणात उद्योगांना प्रथम नंतर शहरांना अशी नवी पद्धती देशात निर्माण झाली असून शहरातही गरीब वस्त्यांना पाणी मिळत नाही. त्यामुळे जलनियोजनात लोकांचा सहभाग घेऊन अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले नाही तर सगळीकडे वाळवंट होण्याची भीती आहे.

पाण्याचा पहिला थेंब जिथे पडतो तिथेच तो अडवायला हवा. पावसाचा पहिला थेंब पडतो तिथूनच पाणी अडवायला सुरुवात व्हायला हवी. पण त्याचा विचार करण्याची सरकारी मानसिकताच नसते.  त्यांचा डोळा केवळ नदीच्या पाण्यावरच असतो. केवळ भांडवली दृष्टिकोनातून या साधनसंपत्तीकडे पाहिल्यास आपण केवळ नफेखोरीच्या धंद्यातच अडकून पडू.