पाणीपुरवठय़ापुरता पाण्याचा विचार नको

पाण्याच्या प्रश्नाचा विचार केवळ पाणीपुरवठय़ापुरता करून चालणार नाही. त्याचा शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत सूक्ष्मपणे विचार झाला पाहिजे. पाण्याचे स्रोत किती आहेत, पिण्यासाठी किती वापरतो, शेतीसाठी किती वापरतो, उद्योगांकरिता किती, ग्रामीण-शहरी भागांत कसे विभाजन आहे, या सगळ्या दृष्टिकोनातून त्याचा विचार व्हायला हवा. दक्षिण आफ्रिकेत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला. सगळीकडे त्याची प्रसिद्धी झाली. परंतु ही परिस्थिती आपल्याकडील अनेक गावांत आहे. आपल्या ते अंगवळणी पडले आहे. डिसेंबरपासून पुढे पाऊस पडेपर्यंत आपल्याकडे गावागावांत टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. पाणी का नाही, या प्रश्नावर कायम पाऊस नाही असे ढोबळ उत्तर दिले जाते. परंतु, गेल्या ३०० वर्षांत देशात, महाराष्ट्रात पडलेल्या पावसाचा विचार करता पावसाचे प्रमाण १० टक्क्यांनीही कमी झालेले नाही. पण आपला शेती, उद्योगासाठी पाण्याचा वापर वाढला आहे. सोलापूर दुष्काळप्रवण जिल्ह्य़ांपैकी आहे. विरोधाभास असा की या दुष्काळग्रस्त भागात देशातील सर्वाधिक साखर कारखाने (३५ ते ४०) आहेत. दोन लाखांहून अधिक हेक्टर जमिनीवर ऊस पिकतो. उजनी या  ११७ टीएमसीच्या धरणामुळे येथील कारखाने वाढले.

पाणी पुरेसे आहे, पण त्याच्या वापराचा प्रश्न मोठा आहे. १९९० पासून आपल्याकडे विविध योजना सुरू झाल्या. टय़ूबवेल, बोअरवेल, पंप आले. गावात पाणी मिळत नाही म्हणून गावाच्या शिवारात गेलो. शिवारात मिळत नाही म्हणून तालुक्यात गेलो आणि तालुक्यातून जिल्ह्य़ात गेलो. आता पाणी कुठेच नाही. हा विरोधाभास आहे. १९९५पर्यंत गावात टँकरने पाणी न्यावे लागत नव्हते. त्यानंतर काय झाले? त्यानंतर विहिरी आल्या, हातपंप, बोअरवेल आल्या. त्याच वेळी गावागावात काँक्रीटचे रस्ते आले. कौलारू घरे गेली. त्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत जिरणे कमी झाले. थोडक्यात भूजलाचे पुनर्भरण होणे कमी झाले. त्यामुळे बाहेरून पाणी आणावे लागले.

पूर्वी शेताच्या बांधबंदिस्तीच्या माध्यमातून पाणी अडवले जायचे. त्याचा मूळ उद्देश पाणी अडविणे होता. आपले पूर्वज हुशार होते. पूर्वी ते दरवर्षी उन्हाळ्यात ते शेतात ‘ब्रास’ टाकत. तीन-चार फूट रुंद आणि अर्धा ते एक फूट खोल अशा बांधात ते साळीचे पीकही घेत. ही आपली जीवनशैली होती. परंतु हा पाणी अडविण्याचा, बांधबंदिस्तीचा प्रकार बंद झाला. पर्यायाने पाऊस शेतात बिलकूल थांबत नाही.

सोलापूरमध्ये आम्ही हा कम्पार्टमेंट बंडिंग (बांधबंदिस्तीचा) प्रयोग केला. एक हेक्टरच्या जमिनीत हा बांध घालण्यास साडेसहा हजार रुपये खर्च येतो. २५० ते ३०० मिलिमीटरचा पाऊस होत नाही, तोपर्यंत शेताच्या बाहेर पाणी जात नाही. इतकी क्षमता या बांधाची आहे. हे वैज्ञानिक तंत्र आपले पूर्वज वापरत होते. हे पूर्णपणे बंद झाले आहे. आता तो शासनाचा कार्यक्रम झाला आहे. त्याला अनुदान किती आहे ते पाहिले जाते. तो आपण व्यवस्थित राबविल्यास एका वर्षांत पाण्याच्या दुर्भिक्षावर मात करता येऊ शकेल. हे सोलापूरच्या अनुभवावरून मी सांगू शकतो. २०१४-१५ला दुष्काळ होता. २०१२-१३च्या दुष्काळात तेथे सुमारे ६५० टँकरने गावांना पाणी पुरविले होते. २०१४-१५मध्ये ही संख्या ४०वर आली. या वेळी कारखान्यांवर, टय़ूबवेलवर नियंत्रण आणले. त्यावेळी खूप टीका झाली. परंतु त्या वेळी आम्ही १ लाख ३० हजार हेक्टर जमिनीवर बांधबंदिस्ती केली. जलयुक्त शिवारमधून आम्हाला निधी मिळाला. तेव्हापासून सोलापूरमध्ये टँकरची संख्या नगण्य झाली. मुळात आपले घरातले पाणी आपण बाहेर पाठवतो आणि पुन्हा तेच घरात आणण्याकरिता कोटय़वधी खर्च करतो. हा विरोधाभास आहे.

भूजलधारकाच्या संधारणाकडे दुर्लक्ष –  हिमांशू कुलकर्णी

भूजल व्यवस्थेचा मूळ पाया असलेला भूजलधारक म्हणजेच अ‍ॅक्विफरला भूजल संधारणाच्या प्रक्रियेमधून वगळण्यात आले आहे. राज्यभरात सरसकट पाणलोट कार्यक्रम राबविण्याऐवजी वैज्ञानिकदृष्टय़ा प्रत्येक भागातील अ‍ॅक्विफरचे मापन करून त्यानुसार भूजल संधारणाच्या नियोजनावर भर देणे गरजेचे आहे.

भारतात वर्षभरात जगातील भूजलसाठय़ाच्या २५ टक्के उपसा होत असून भूजल उपसण्यात भारत आघाडीवर आहे. जगाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत आपले भूक्षेत्र आणि लोकसंख्या दोन्हींचेही प्रमाण २५ टक्के नाही, तरीही भूजल उपसा मात्र इतक्या मोठय़ा प्रमाणात केला जातो. १९६०-७०च्या दशकानंतर भारताचा भूजल उपसा ज्या गतीने वाढत गेला, त्या गतीने कोणत्याही देशाचा तो वाढला नाही. त्यामुळेच भारतामध्ये सर्वाधिक धरणे बांधली गेली हे वास्तव आहे. महाराष्ट्रामध्ये ८६ टक्के ग्रामीण पाणीपुरवठा हा भूजलातून होत असून शेतीमध्ये ७० टक्के भूजलाचा वापर केला जातो. शहरी पाणीपुरवठय़ामध्ये सरासरी ५० टक्के भूजलाचा वापर करण्यात येतो. राज्यातील बहुतेक टँकर हे भूजलावर अवलंबून असतात. औद्योगिक क्षेत्रामध्येही भूजलाचा वापर केला जातो, मात्र आपल्याकडे याची नोंदच नाही. तरीही भूजल व्यवस्थापनाचा वैज्ञानिकदृष्टय़ा अभ्यास करणे सरकारला गरजेचे वाटत नाही हे दुर्दैवी आहे.

गेल्या तीस ते चाळीस वर्षांमध्ये पाणलोट कार्यक्रमाला अन्यन्यसाधारण महत्त्व दिले आहे. मात्र यामध्ये बंधारे बांधणीवरच अधिक भर दिला गेला असून त्या मागचे विज्ञान समजून घेतलेले नाही. बंधारे बांधण्यामागचा उद्देश असतो भूजल क्षेत्रामध्ये पाणी जिरविणे किंवा त्यांना रिचार्ज करणे असे म्हटले जाते. आपण कारला रिचार्ज केले असे म्हणतो का.. तर नाही. कारच्या बॅटरीला रिचार्ज केले असे म्हणतो. पाणलोट कार्यक्रमामध्ये नेमके हेच घडत असून तेथे कार म्हणजे जमीन असून तिला रिचार्ज केले जात आहे. खरे तर भूजलधारकाचे पुनर्भरण होणे गरजेचे आहे.

भूगर्भातील खडकांमधील छिद्रे, संधी, मोकळ्या जागा व चिरा-भेगांमध्ये पाणी साठते आणि त्याचे वहन होते, या भूशास्त्रीय संरचनेला ‘भूजलधारक’ असे संबोधले जाते. आपल्या भागातील जमिनीखाली नक्की किती पाण्याचा साठा होईल आणि तो आपल्याला किती काळ पुरेल, हे त्या-त्या भागातील भूजलधारकाच्या साठवण्याच्या आणि वहन करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. १९८५ पासून विहिरींची संख्या राज्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढत गेली. मात्र त्यांची पाणी देण्याची क्षमता (यील्ड) त्या तुलनेमध्ये कमी होत गेली. याचा संबंध भूजलाच्या दोहनाशी आहे. भूजलाची गुणवत्ता आणि प्रदूषण हे भूजलाचे दोहन यावर अवलंबून आहे. ज्या भागातील दोहन अधिक प्रमाणात, तितकेच त्या पाण्याची गुणवत्तादेखील खालावलेली असते.

नदीला पाणी असेल, तर विहिरीला पाणी असते ही चुकीची समजूत आपल्याकडे आहे. या व्यवस्थेचा वैज्ञानिक अभ्यास केला तर लक्षात येईल कमीत कमी आठ ते नऊ महिने भूजलाचे पाणी नदीतून निघते. आपल्याकडे ज्या प्रमाणात नदीमधून भूजलाचे पुनर्भरण होते हे मानले जाते, त्या प्रमाणात भूजलातूनही नदीला पाणी येते हे मान्यच केले जात नाही. त्यामुळे नदी पुनरुज्जीवनाच्या कार्यक्रमामध्ये भूजल संधारणाला तितके महत्त्व दिले गेले नाही. ज्या नदीला भूजलाचे पाणी मिळणे कमी होते, त्या नद्या आटायला सुरुवात होते. त्यामुळेच मग ज्या नद्या पूर्वी बारमाही वाहत असायच्या त्यांचा कालावधीही कमी होत गेला असून त्यांना सध्या चार महिन्यांपेक्षाही कमी काळ पाणी असते.

भूजल संधारणाची रणनीती

वाढत जाणारा भूजल उपसा आणि भूजलधारकाचे पुनर्भरण करणारी म्हणजेच संधारणाची व्यवस्था यामधले संतुलन बिघडले की भूजलधारकामधील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊ लागते. याचा परिणाम म्हणून शेतीची आर्थिक व्यवस्थाही बिघडते. मग शेतीच्या आणि पिण्याच्या पाण्यामध्ये स्पर्धा सुरू होते आणि पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितता धोक्यात येते.

एकाच गावामध्ये दोन वेगवेगळे भूजलधारक असू शकतात तसेच त्यांच्या पाण्याची गुणवत्ता आणि उपलब्धता यामध्ये फरक आहे. हे वास्तव एका गावातले आहे. एका गावामध्ये जेव्हा एवढा फरक असतो, तेव्हा तेथील भूजल संधारणाची रणनीती ही त्यानुसारच असायला हवी. राज्यामध्ये हिवरे बाजार गावामध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला असून काही प्रमाणात राळेगणसिद्धीमध्ये देखील करण्यात आला आहे.

पाण्याच्या सीमावादाला जलव्यवस्थापनातील गोंधळ कारणीभूत – प्रदीप पुरंदरे

पाणीवाटपाच्या सीमावादाचा विचार करता मराठवाडय़ाचा प्रश्न प्राधान्याने समोर येतो. मराठवाडय़ात एकूण ८१४ प्रकल्प झाले आहेत. त्यामुळे अनुशेष संपला असे शासनाचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात ही धरणे भरत नाहीत. त्याचे कारण प्रादेशिक वाद हेदेखील आहे. जायकवाडीच्या मूळ नियोजनाच्या ३६ टक्के पाणी उपलब्ध होत आहे. गेल्या ४२ वर्षांच्या कालावधीत अधिकृत आणि अनधिकृत जलविकासामुळे आणि शहरीकरणामुळे जलविज्ञानात खूप मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे जायकवाडीतील येवा लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. जलयुक्त शिवार आणि जलसंधारण योजनेतील पाणीवापर आणि त्यापेक्षाही अनिर्बंध बेकायदा पाणी वापर यांचा विचार केला तर संकल्पित पाणीवापराची मर्यादा आपण केव्हाच ओलांडली आहे.

पाण्याच्या समन्यायी वाटपाबाबत न्यायालयीन प्रकरणे झाली. याप्रकरणी न्यायालयाने निवाडा केला. तो काय होता तर ‘पाणी हे कुणा एकाच्या मालकीचे नाही, ते सामाईक संसाधन आहे. राज्यघटनेनुसार शासनाने विश्वस्ताची भूमिका पार पाडली पाहिजे. उपलब्ध पाण्यावर सगळ्यांचा अधिकार असून विशिष्ट भूभागाला कोणताही विशेष अधिकार असू नये. अमुक एवढे पाणी मिळालेच पाहिजे असा दावा कुणालाही करता येणार नाही. राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांइतकेच मार्गदर्शक तत्त्वांनाही महत्त्व आहे. जल सुशासनातून ते दिसले पाहिजे.’ याबरोबरच जायकवाडीच्या वरच्या भागांत नव्याने धरण बांधण्यासाठी मनाई केली. टंचाईच्या काळात धार्मिक कारणासाठी पाणी सोडण्यासही बंदी घालण्यात आली. धरणांची साठवण क्षमता आणि जलविज्ञान यांचा दर सहा महिन्यांतून आढावा घेण्यात यावा, असे आदेश शासनाला देण्यात आले. हे सगळे छान झाले. मात्र पाणीवाटपाबाबत आदेश देऊ  शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे सद्य:स्थितीत टंचाई असेल तरच पाणी सोडता येऊ  शकेल. या निर्णयानंतर अंमलबाजावणीतील अडचणी कायम राहिल्या. नदी खोरे, उपखोऱ्यानुसार जलव्यवस्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र तो अमलात आणण्यासाठी पूर्वतयारी करण्यात आली नाही. सध्या प्रत्येक प्रकल्पातील जलव्यवस्थापन हे त्या प्रकल्पापुरतेच मर्यादित असते. नदी-खोऱ्यातील वरच्या आणि खालच्या प्रकल्पांशी त्याची सांगड घातलेली नसते.

जलव्यवस्थापनातील गोंधळ नेमका का झाला?

• अनिष्ट स्पर्धा सुरू झाली
• प्रकल्प खेचून आणणाऱ्या विकास पुरुषांना व्यवस्थेपेक्षा अधिक महत्त्व मिळाले.
• केवळ जलसाठे वाढवण्यावर भर देण्यात आला
• मागणीनुसार जलव्यवस्थापनाचा विचारच करण्यात आला नाही.
• प्रकल्पांच्या पाणलोटक्षेत्रातील जलविकासाची तरतूद न करता पायथ्याचे मोठे प्रकल्प बांधले गेले.

जलविज्ञानाचा विचार न करणे हेदेखील चुकलेल्या जलव्यवस्थापनाचे प्रमुख कारण आहे. राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडे जलविज्ञानाचे अभ्यासक नाहीत. विभागातील अभियंते ती जबाबदारी पाहतात. त्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार न करता प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. प्रकल्पांची संकल्पना, व्याप्ती, रचना यांमध्येही मनमानी बदल करण्यात आले. या सगळ्याचे मूळ म्हणजे पाण्याचा उपयोग हा राजकीय अस्त्र म्हणून होऊ  लागला.

परिणाम काय झाले?

पाण्याच्या वादामुळे प्रादेशिक अस्मिता वाढीला लागल्या. अभिनिवेश, गैरसमज, अनावश्यक तुलना असे सत्र सुरू झाले. त्यातून जलव्यवस्थापनाचे गणित अधिकच बिघडले.

काय करायला हवे?

एकात्मिक विचार हवा. एकूण सिंचन व्यवस्थेचा विचार करणे गरजेचे आहे. नदीखोरेनिहाय जलव्यवस्थापन आणि नियमन आवश्यक आहे. कालव्यांची दुरवस्था झालेली आहे. त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आपल्याकडे कायदे आहेत, मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. शास्त्रीय पद्धतींचा वापर करून जलव्यवस्थापन करता येऊ  शकते.