राज्यातील लघू व मध्यम उद्योगांपुढील आव्हाने

धोरणेच अडथळा बनली आहेत!
दीपक नाईक, अध्यक्ष, महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळ
उद्योजकीय कौशल्य, धोके पत्करण्याची तयारी, उपलब्ध साधनांचा वापर, शिक्षण या आधारे उद्योजक उभे राहायचा प्रयत्न करत असतो. या सगळ्यामध्ये त्याला सरकारचा काहीच हातभार नाही. आज राज्यात छोटय़ा उद्योगधंद्यांची जी काही प्रगती होते आहे ती सरकारशिवायच सुरू आहे. वास्तविक छोटय़ा उद्योजकाला अनुकूल असे वातावरण नाही की धोरणे नाहीत. उलट आहेत ती धोरणेच त्यांच्यापुढचे अडथळे ठरत आहेत. एखादा उद्योग सुरू करायचा तर इतक्या प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात की कामाला, उत्साहाला खीळच बसते. वेगवेगळ्या परवान्यांच्या इन्स्पेक्टर राजमुळे उद्योगांची आणि उद्योजकांची दमछाक होते आहे. या परिस्थितीमुळे सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांच्या पातळीवर महाराष्ट्र देशात उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, गुजरातपाठोपाठ पाचव्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. एखादा उद्योग मंदीमुळे किंवा इतर काही कारणांमुळे अडचणीत आला की त्याला मदत करण्याऐवजी तो बंद कसा होईल याकडे बँका, सरकारी यंत्रणांचा कल असतो. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे.
सरकारचा उद्योजकांवर विश्वास नाही!
राम भोगले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर
देशाला स्वातंत्र्य मिळून साठ वर्षे झाली, पण तरी आपल्या सरकारचा जनतेवर विश्वास नाही. कुठलाही कायदा करताना, धोरण ठआज लघू उद्योजकांचा सगळा वेळ सरकारी अविश्वासाशी झगडण्यातच जातो. हा उद्योजकांपुढचा आजचा मोठा प्रश्न आहेच. त्याशिवाय व्यवसायातील आव्हाने आहेतच. एक तर जगात तंत्रज्ञान प्रचंड वेगाने बदलतेय. त्यानुसार उत्पादनाची गुणवत्ता बदलतेय. भारतीय उद्योजकांकडूनही त्याच गुणवत्तेच्या वस्तूची अपेक्षा केली जाते. चांगली वस्तू स्वस्तात मिळाली पाहिजे ही ग्राहकाची मानसिकता असणे साहजिक आहे. त्यासाठी देशातल्या लघू तसेच मध्यम उद्योजकालाही बदलावे लागेल, बदलत्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा लागेल. आपले मंत्री सांगतात की, एमआयडीसीत कनेक्टिव्हिटी आहे, चांगले रस्ते आहेत, पण आता जेएनपीटीचेच उदाहरण आहे. जेएनपीटी बंदरातून कंटेनरची ने-आण करायची तर ट्रॅफिकचा प्रश्न असतो.  तिथे माल सात सात दिवस पडून राहतो. त्यापेक्षा मुंद्रा बंदराची स्थिती किती तरी चांगली आहे. मग त्यांच्यासारखी परिस्थिती आपल्याकडे का नाही?
गुंतवणूकदारांना अन्य राज्यांचे पर्याय उपलब्ध
उदय पिंपरीकर, ‘अर्न्‍स्ट अँड यंग’चे पार्टनर
महाराष्ट्र हे उद्योगांसाठी देशात सर्वात अग्रेसर राज्य होते आणि दूरदृष्टी ठेवून काही पावले उचलली गेल्याने राज्यात औद्योगिक विकास साधला गेला. पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ याबाबत महाराष्ट्र गुंतवणुकीसाठी उद्योगांचे पहिल्या पसंतीचे राज्य होते. उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र, मुंबई आणि जेएनपीटी बंदराची एक प्रकारे मक्तेदारी होती. मात्र आता परिस्थिती बदलत असून अन्य राज्येही स्पर्धेत उतरली आहेत. परकीय व देशातील गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्राखेरीज अन्य राज्यांमध्ये पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. मुंबई किंवा जेएनपीटी बंदराशी संलग्न पायाभूत सुविधांच्या तुलनेत मुंद्रा आणि गुजरातमधील बंदरे ही उद्योगांना अधिक सोयीची ठरत आहेत.  गुजरात हे अधिक आक्रमकपणे वाटचाल करीत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रानेही त्या दृष्टीने परिस्थितीचे योग्य भान ठेवून पावले उचलणे गरजेचे आहे. सर्वसमावेशक आणि लवचीक धोरण महाराष्ट्राने राबविले, तर ते पूर्वीप्रमाणेच उद्योगांसाठी पहिल्या क्रमांकाचे राज्य राहील.
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात राज्याचा हिस्सा १४-१५ टक्के इतका असून उद्योगांच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण महाराष्ट्रात कायमच राहिले आहे. राज्यात निर्मिती उद्योगांपेक्षा सेवाक्षेत्राचा विस्तार मोठय़ा प्रमाणावर झाला असून ते सध्या सुमारे ६० टक्के इतके आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत आता बदल होत असून ‘वस्तू व सेवाकर (जीएसटी)’ची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. अन्य राज्यांच्या आर्थिक ताकदीला मर्यादा आहेत. त्या तुलनेत राज्याची अर्थव्यवस्था चांगली आहे.
 मुक्त आर्थिक व्यापार केंद्र म्हणून दुबईने विकासाची कास धरली आणि आज किती वेगाने प्रगती केली आहे, हे दिसतेच आहे. त्या पद्धतीने राज्याची धोरणे आखली गेली पाहिजेत. उद्योजकांना व्हॅट परतावा आणि अन्य काही बाबींमध्ये ज्या अडचणी येतात, त्या दूर करण्यासाठी पावले टाकायला   हवीत.
महाराष्ट्राचा प्रवास तळाच्या दिशेने..
डॉ. मधुसूदन खांबेटे, अध्यक्ष, ठाणे लघू उद्योजक संघटना ‘टिसा’
गेल्या अनेक वर्षांत महाराष्ट्रात उद्योगधंदे वाढावेत आणि उद्योजकांना त्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्य सरकारने ठोस असे काहीही केलेले नाही. गेल्या काही वर्षांत तर सरकारच्या सततच्या धरसोड धोरणांमुळे लघू उद्योजकांचे अस्तित्व धोक्यात आल्यासारखी परिस्थिती आहे. गेली दोन वर्षे उद्योग विभागातील विकास आयुक्त हे पद रिक्त असून जिल्हा उद्योग केंद्राच्या वर्षांनुवर्षे बैठकाच होत नाहीत. राज्यात एखादा लघू उद्योग सुरू करायचा असेल तर सगळ्या प्रक्रिया पार करायला दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. एकंदरीत धरसोड धोरणे राबविण्यात सनदी अधिकारी मश्गूल असून मंत्र्यांचा अभ्यास नसल्याने उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राचा प्रवास तळाच्या दिशेने सुरू आहे.
करप्रणाली सर्वात मोठा शत्रू
आशीष शिरसाट,  ‘टिसा’ कार्यकारिणी सदस्य
राज्यातील लघू उद्योगांना सध्या स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) प्रणालीने सर्वाधिक ग्रासले आहे. मुळात एखादी करप्रणाली सुरू करताना उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. मात्र एक-दोन सनदी अधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे ही प्रणाली लागू करण्यात आली. या नव्या प्रणालीमुळे उद्योजकांमध्ये सरकारविषयी अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यांसारखी करप्रणाली उद्योजकांचे कंबरडे मोडणारी ठरत आहे.  गुजरातसारख्या राज्यात १५ दिवसांत उद्योग सुरू करता येतो. महाराष्ट्रात मात्र आजही अनेक  लघू उद्योजक बेकायदा गाळ्यांमधून आपले काम करत आहेत. पायाभूत सुविधांच्या आघाडीवर तर जवळपास सर्वच औद्योगिक क्षेत्रांची दयनीय परिस्थिती आहे.