‘लोकसत्ता’ आणि ‘सारस्वत बँक’ यांच्यातर्फे आयोजित ‘बदलता महाराष्ट्र’ या मंथनातील चौथे चर्चासत्र २३ आणि २४ जून रोजी मुंबईत हॉटेल ताजमहाल पॅलेस येथे पार पडले. ‘उद्योगाचे आव्हान’ असा या चर्चासत्राचा विषय होता. औद्योगिक प्रगतीच्या बाबतीत महाराष्ट्र आज देशात कोणत्या पायरीवर आहे.. राज्याचे या आघाडीवरील गतवैभव आणि सद्य: वास्तव यावर सरकारचा पक्ष आणि उद्योजक आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व 
करणाऱ्या संघटना असे दोन तट या निमित्ताने झालेल्या विविध चर्चासत्रांत सुस्पष्टपणे दिसून आले. राज्यात आजही विविध मोठे प्रकल्प येत आहेत, गुंतवणूक सुरू आहे, असे चित्र असले तरी लघू व मध्यम उद्योगांना ना प्रोत्साहन आणि पाठबळ अशी स्थिती आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे-नाशिक जिल्ह्य़ांपुरते औद्योगिक प्रगतीचे झालेले केंद्रीकरण आणि विषम विकासावर तज्ज्ञांनी बोट ठेवले. महागडी वीज, जाचक करप्रणाली, इन्स्पेक्टर राज यामुळे होणारी दमछाक याबद्दलची नाराजीही दिसून आली. तरीही उद्यमशीलता, संसाधने, जिद्द, यश-कीर्ती मिळविण्याचा ध्यास आजही अमाप असल्याचा सूर मात्र प्रत्येक वक्त्याने बोलून दाखविला. सरकारने केवळ धोरणातील सुस्पष्टता, प्रश्न समजून घेणारी सहानुभूती दाखविली तरी देशाच्या औद्योगिक उत्कर्षांचे नेतृत्व महाराष्ट्राकडेच कायम राहील, असा आश्वासक दिलासाही ही दोन दिवसांची चर्चा देऊन गेली.
राज्यातील महत्त्वाच्या खात्यांशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चासत्र घडवून आणण्याचा ‘लोकसत्ता’चा उपक्रम स्तुत्य आहे. उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असताना राज्य मागे पडले किंवा पिछाडीवर गेले असा प्रचार किंवा टीका मुद्दामहूनच केली जाते. ‘बदलता महाराष्ट्र’ या उपक्रमामुळे उद्योग क्षेत्रातील वस्तुस्थिती जनतेसमोर येईल.
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून उद्योजक आणि उद्योग क्षेत्राला मदत करण्याची राज्याची भूमिकाच आहे. उद्योजकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहेच, पण त्यासाठी ‘लोकसत्ता’ने पुढाकार घेतल्यास त्याला सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करील.
नारायण राणे, उद्योगमंत्री
औद्योगिक नगरांची गरज
राज्यातील औद्योगिक वसाहतींचे चित्र
भूषण गगराणी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ
औद्योगिक वसाहती आणि एमआयडीसी या दोन गोष्टी एकमेकांपासून वेगळ्या करता येणार नाहीत. एमआयडीसीच्या स्थापनेमध्ये त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी जी दूरदृष्टी दाखविली, त्याचीच फळे गेल्या ५० वर्षांत राज्यातील औद्योगिक विकासाच्या रूपाने मिळत आहेत. आता बदलत्या काळात मात्र औद्योगिक वसाहतींऐवजी औद्योगिक नगरांची स्थापना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तरच औद्योगिक प्रगतीचे 
आव्हान आपल्याला पेलता येईल. भिलईचा अपवाद वगळता देशात असे प्रयत्न झालेले नाहीत. नव्याने मुंबई-दिल्ली औद्योगिक पट्टय़ात औरंगाबादमध्ये हा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
एमआयडीसीच्या स्थापनेच्या वेळीच जमीन संपादनासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात आला. त्यामुळे जमीन संपादनावरून अन्य राज्यांप्रमाणे आपल्याकडे कधीच वाद होत नाहीत. याचे ताजे उदाहण द्यायचे झाल्यास दिल्ली -मुंबई औद्योगिक पट्टय़ाचे देता येईल. या प्रकल्पासाठी औरंगाबाद येथे कोणताही वाद न होता ३५०० हेक्टर जमिनीचे संपादन आम्ही केले. त्यामुळे केवळ विकासाच्या गप्पा न मारता विकासाच्या प्रक्रियेत सर्व घटकांना सामावून घेतल्यास पुढील काळात भूसंपादन हे फार अवघड राहणार नाही. गेल्या ५० वर्षांत २५ हेक्टरपासून चाकण-तळेगावसारख्या अडीच हजार हेक्टपर्यंतच्या विशाल अशा २८१ एमआयडीसीच्या स्थापना राज्यात करण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण देशात उद्योगांना खात्रीचा पाणीपुरवठा आणि अखंड वीजपुरवठा करणारी एमआयडीसी ही एकमेव संस्था आहे. जमीन, वीज, पाणी, आणि मनुष्यबळ या आपल्या जमेच्या बाजू असल्या तरीही आज सर्व औद्योगिक वसाहतींसमोर काय आव्हाने आहेत आणि पुढील काळात कोणत्या आव्हानांना तोंड द्यायचे आहे, त्याचेही थोड भान असणे आवश्यक आहे.
एमआयडीसी स्वतंत्र असल्याने त्यांच्याकडे अनेक अधिकार आहेत. मात्र वाढत्या शहरीकरणामुळे आता औद्योगिक वसाहतींमध्ये शहरे घुसली आहेत त्यातून दुहेरी नियंत्रणाचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था की एमआयडीसीचे नियंत्रण असा संघर्ष आहे. त्यात चर्चेतून मार्ग काढावा लागेल. त्याचबरोबर ‘एमआयडीसी’त झोपडय़ांचे अतिक्रमण झाले आहे. या झोपडय़ा हटवणे शक्य नाही. त्यांना पर्यायी जागा देऊन पुनर्वसन केले पाहिजे. ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्टय़ांमध्ये (टीटीसी) झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन केल्यास ८० हेक्टर जमीन उद्योगांना उपलब्ध होईल. त्यासाठी सरकारची झोपडपट्टी योजना (एसआरए) औद्योगिक वसाहतींना लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या एमआयडीतील उद्योगांमुळे पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्याला तोंड देण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक केली जात आहे. यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. आजारी उद्योगांना नवसंजीवनी योजनेद्वारे अभय देऊन अनेक बंद कारखाने सुरू झाले आहेत.
उद्योगांसाठी समूह विकास योजना हवी
प्रदीप मराठे,‘कॉटन किंग’चे संस्थापक
आपल्याकडे मोठय़ा प्रमाणात औद्योगिक विकास होत आहे. आता उद्योगांच्या विकासासाठी समूह विकास योजनेचा (क्लस्टर डेव्हलेपमेंट) विचार महत्त्वाचा आहे. जसे भाजी मंडईमध्ये गेल्यावर भाजी खरेदी करताना आपल्याला अनेक पर्याय असतात. तीच बाब क्लस्टरची आहे. एका ठिकाणी एकाच प्रकारचे उद्योग 
असल्यास ग्राहकवर्गाला आकर्षित करताना फायदा होईल. अनेक छोटे-मोठे उद्योजक एकत्र आल्यास क्लस्टमध्ये एक शक्ती निर्माण होते. स्पर्धा असूनही उद्योजक एकमेकांना सहकार्य करतात हे तेरपूर येथील क्लस्टरच्या यशाने दिसून आले आहे. अनेक वेळा एमआयडीसीला प्रश्न सोडवणे कठीण होते. त्या वेळी क्लस्टरमुळे प्रश्न सुटू शकतात. त्यामुळे मागणीनुसार क्लस्टर निर्माण केले पाहिजेत. चीनने अत्यंत प्रभावीपणे क्लस्टरचा वापर केला आहे. वितरक ते ग्राहक अशी साखळीच यातून निर्माण केली आहे. उद्योजकांना यातून बाजारपेठ उपलब्ध होते. एखाद्या उद्योगाला लागणाऱ्या गोष्टी एकाच ठिकाणी मिळाल्यास खरेदी आणि विक्रीच्या दृष्टीने त्याचा फायदा होतो. छोटय़ा उद्योजकांना अनेक वेळा मोठी गुंतवणूक शक्य नसते. मात्र क्लस्टरमुळे त्यांना दिलासा मिळू शकतो. यातून कार्यक्षमता वाढू शकते. त्यामुळे समूहविकास योजना उद्योगांसाठी वापरणे महत्त्वाचे आहे. तसेच औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योगांसाठी पोषक वातावरण हवे. अनेक वेळा स्थानिक ठिकाणी गुंडांमुळे वातावरण खराब होते. नोकऱ्यांसाठी दबाव आणला जातो तो चुकीचा आहे. कोल्हापूरमध्ये एका परदेशी कंपनीने गुंतवणूक केली होती. मात्र त्यांना मोठय़ा प्रमाणात त्रास देण्यात आला. अखेर त्या कंपनीने भारतात गुंतवणूक गुंडाळली. एखाद्या कंपनीची विनाकारण अडवणूक केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे उद्योजकांना सुरक्षा आणि सहकार्य महत्त्वाचे आहे. आम्ही आमच्या कारखान्यात पाण्याचा पुनर्वापर करून मोठय़ा प्रमाणात बचत केली आहे. इतकेच नव्हे तर वाया जाणाऱ्या पाण्यावर बाग फुलवली आहे. याशिवाय जलशुद्धीकरण प्रकल्पाद्वारे कारखान्यातील कर्मचाऱ्यांना शुद्ध पाण्याचा पुरवठा केला आहे. त्यामुळे इच्छाशक्तीची गरज आहे.
उद्योजकांचा सन्मान व्हावा
शशांक साण्डू, साण्डू ब्रदर्सचे संचालक
वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरे औद्योगिक वसाहतींपर्यंत गेली आहेत. त्यातून दुहेरी नियंत्रणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा एमआयडीसी यांपैकी कुणाला कर द्यावा, विकासकामे कुणी करायची तसेच समस्या घेऊन कुणाकडे जायचे असे प्रश्न उद्योजकांपुढे निर्माण झाले आहेत. या दुहेरी 
नियंत्रणात उद्योजक भरडले जातात. त्यातून त्यांची मुक्तता होण्याची गरज आहे. या संस्थांची जबाबदारी आणि अधिकार क्षेत्र निश्चित व्हायला हवे. कर देऊनही औद्योगिक वसाहतींमध्ये मूलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. त्यांचा दर्जा चांगला नाही. उद्योजक हे मतपेढी (व्होट बँक) नसल्याने राजकीय पक्ष उद्योजकांकडे दुर्लक्ष करतात. त्याचा परिणाम उत्पादनावर होतो. औद्योगिक वसाहतींमधून मोठय़ा प्रमाणात कर गोळा होतात मग सुविधा का मिळू नयेत, असा प्रश्न आहे. अनेक वेळा स्थानिक ठिकाणी धाक दाखवला जातो. नानाविध मागण्या केल्या जातात त्यातून उद्योजकांची उमेद कमी होते. उद्योजकाला जर अशा समस्यांना तोंड द्यायला लागले तर कोणता उद्योजक गुंतवणुकीसाठी पुढे येईल? त्याला जर गुंतवलेल्या पैशांची हमी मिळणार नसेल तर तर मग व्यापार चालणार कसा? खरे तर सर्व प्रकारचे धोके पत्करून उद्योजक गुंतवणूक करतो. त्यातून त्याच्या बरोबरच समाजाचाही विकास होत असतो. त्याच्या नव्या कल्पना लढवून काही तरी निर्माण करत असतो. तो रोजगार निर्मितीत हातभार लावत आहे. आर्थिक विकासाबरोबर देशाचीही प्रगती होते. त्यामुळे उद्योजकांचा सन्मान व्हायला हवा.
..तर उद्योगांचे परराज्यात स्थलांतर
उदय दुधाने, गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चर असोसिएशनचे अध्यक्ष
राज्यात विजेचे दर शेजारच्या कर्नाटकपेक्षा वीस टक्के जास्त आहेत. त्याचा परिणाम कोल्हापूरच्या फौंड्री उद्योगावर झाला आहेत. या भागातील एमआयडीसीतील उद्योजकांसमोर व्यवसाय कसा टिकवायचा असा प्रश्न आहे. वीजदर कमी करण्यासाठी अनेक वेळा चर्चा झाल्या, मात्र नुसती आश्वासने मिळाली. त्यामुळे 
कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील १४०० उद्योजक कर्नाटकमध्ये जाण्याच्या तयारीत आहेत.
एमआयडीसीत आणखी एक प्रश्न आहे तो जागेचा. उद्योजकांना आपल्या कारखान्याचा विस्तार करायचा झाल्यास -नवीन कारखाना टाकायचा असल्यास जागा मिळत नाही. इतर उद्योजकांनी औद्योगिक वसाहतींमध्ये जागा अडवून ठेवलेली असते. जागा घेऊन वर्षांनुवर्षे कोणतेही उत्पादन सुरू नाही. त्यामुळे उद्योगधंद्यात ज्यांना काही तरी करायचे आहे अशांची ऊर्मी कमी होत आहे. दुसरीकडे केवळ वरिष्ठांशी लागेबांधे आहेत म्हणून कोण तरी पत्र घेऊन येतो आणि जागा मिळवतो असे चित्र आहे. राज्यात गेल्या दहा वर्षांमध्ये उद्योगासाठी फारसे पोषक वातावरण नाही. परराज्यात जाणाऱ्या उद्योजकांना रोखण्यासाठी ठोस प्रयत्न होत नाहीत. पाण्याचे दर, कामगार अशा समस्या आहेत. व्हॅटचा परतावा वेळेत मिळत नाही. सेवा करांवरील अनुदान वेळेत मिळत नाही. कोणत्याही उद्योजकाला आपले राज्य सोडून जायची इच्छा नाही. मात्र सरकारने समस्या सोडवल्या पाहिजेत. हा मोठा हा छोटा असा भेद करून चालणार नाही. उद्योजकांनी राज्यातच व्यवसाय करावा असे वाटत असेल तर त्यांच्या समस्यांबाबत संवेदनशीलता दाखवून त्या सोडवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न हवेत.
