आम्ही आणि आमचे प्रदूषण

माणसाचे उंचावलेले जीवनमान हे कचरानिर्मितीचे प्रमुख कारण आहे. विविध महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमधून येणाऱ्या प्रतिदिन कचऱ्याचे प्रमाण २२ हजार टन इतके आहे. संपूर्ण राज्यात प्रतिवर्षी ८ लाख टन ई-कचरा तयार होतो. यातील केवळ दहा टक्के कचराच विल्हेवाट लावण्यासाठी उपलब्ध होतो. तेव्हा ई-कचऱ्याच्या संकलनासाठी पालिका आणि नगरपालिकांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.   – नंदकुमार गुरव, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

*****

नको असलेला आवाज म्हणजे ध्वनिप्रदूषण. ध्वनिप्रदूषणामुळे कानाचेच विकार होतात हा गैरसमज आहे. यामुळे माणसाच्या प्रत्येक अवयवावर वाईट परिणाम होत असतो. आपले स्नायू आकुंचन पावतात. उच्च रक्तदाब, निद्रानाश आणि हृदयविकाराचे आजार वाढण्यामागे ध्वनिप्रदूषण हेदेखील एक कारण आहे. आठ वर्षांपूर्वी आवाजाचा त्रास होत असल्याचे ठाणे शहरात दररोज केवळ तीन-चार तक्रारी फोनच्या माध्यमातून पोलिसांकडे येत होत्या. मात्र याच शहरातून सुमारे साडेचार हजार लोकांनी गेल्या सहा महिन्यांत तक्रारी केल्या आहेत. तेव्हा सकारात्मक बदल घडत आहेत.    – डॉ. महेश बेडेकर, सामाजिक कार्यकर्ते

*****

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या देखरेख व्यवस्थेतून, वाहतूक आणि वाहनाच्या माध्यमातून होणाऱ्या प्रदूषणाचा वाटा ५१ टक्के असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आपल्या वाहनाची जबाबदारी प्रत्येक व्यक्तीने निभावली तरी मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषणावर नियंत्रण आणले जाईल. गाडीतून बाहेर पडणाऱ्या वायूचे परीक्षण पी.यू.सी.च्या माध्यमातून केल्यानंतर गाडीबाबत काही सूचना केल्या जातात. या सूचना जरी पाळल्या तरी पुरेशा आहेत. याचप्रमाणे गाडय़ांच्या ध्वनीचे परीक्षणही काही कालावधीने होणे आवश्यक आहे.        – डॉ. पुंडलिक मिरासे, साहाय्यक सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

******

गेल्या काही वर्षांत ध्वनिप्रदूषणाचे प्रमाण तुलनेने कमी झालेले आहे. वाहतुकीच्या आवाजावर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. सध्या अनेक गाडय़ांना कर्कश हॉर्न ऐकायला मिळतात. यावर काही बंधन नाही का, तर नक्कीच आहे. कर्कश वाजणारे हॉर्न गाडय़ांच्या निर्मितीच्या वेळेस तयार केले जात नाहीत, तर या गाडय़ा बाजारात आल्यानंतर ते बदलले जातात. प्रादेशिक परिवहन विभागाला या गाडय़ांविरोधात कारवाई करण्याची मुभा आहे. मात्र कारवाई होत नाही. कायद्याची अंमलबजावणीही महत्त्वाचे आहे.   – एस. सी. कोल्लूर, वायुप्रदूषण सल्लागार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

*****

सांडपाण्याच्या शुद्धीकरणाकडे दुर्लक्ष

पाण्याच्या प्रदूषणाबाबत कठोर नियमावली, त्याची अंमलबजावणी करणारा विभाग आणि स्वतंत्र मंत्रालय आहे. मात्र पाण्याच्या प्रदूषणाची समस्या दिवसागणिक बिकट होत आहे. पाण्याबरोबर मैत्री होणे आवश्यक आहे. जलनिष्ठ बुद्धी जनमानसात निर्माण होणे गरजेचे आहे.    – डॉ. विश्वास येवले, जलदिंडीचे संस्थापक आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ

*****

पाण्याच्या शुद्धीकरणाबरोबरीनेच दैनंदिन जीवनात आपणही आरोग्याच्या दृष्टीने काही सवयी अंगी बाणविणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी खाण्यापूर्वी हात धुणे, पाणी पिण्याचे भांडे स्वच्छ असण्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.     – डॉ. आकाश शुक्ला, पोटविकारतज्ज्ञ, लोकमान्य टिळक रुग्णालय, शीव

*****

राज्यातील नद्यांमध्ये सोडले जाणारे अशुद्ध पाणी शुद्ध करण्याच्या उद्देशाने एमपीसीबीने २५ ठिकाणी जलशुद्धीकरण यंत्रणा बसविली आहे. घरगुती सांडपाण्याच्या विल्हेवाटीची समस्या बिकट होणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे.     – डॉ. यशवंत सोनटक्के, सहसंचालक ‘एमपीसीबी’

*****

राज्यात दररोज सुमारे दहा हजार एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते. हे सांडपाणी वाया न घालवता शुद्ध करून शेतीसाठी वळवल्यास पाण्याची बचत होईल. शिवाय औद्योगिक वसाहतींना विकल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दर इतर राज्यांचा तुलनेत आपल्या राज्यात फारच स्वस्त आहेत. त्यामुळे त्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याला महत्त्व दिले जात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. म्हणूनच विकल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या किमतीमध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे.     – डॉ. पी. अन्बलगन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमआयडीसी

*****

सरसकट बंदी अयोग्य

सरसकट प्लास्टिकबंदी अयोग्य आहे. बंदीऐवजी प्लास्टिकचा कुठे, कसा, किती वापर करावा याबाबत लोकशिक्षण गरजेचे आहे, असे मनोगत ‘या प्लास्टिकचे करायचे काय’ या चर्चासत्रात तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. ‘लोकसत्ता’च्या प्रतिनिधी रसिका मुळ्ये यांनी सत्राचे सूत्रसंचालन केले.

ज गातल्या एकूण कचऱ्यापैकी प्लास्टिकचा वाटा अत्यल्प आहे. प्लास्टिकबंदीने प्रदूषणासह सगळे प्रश्न सुटतील हा भ्रम आहे. त्यासोबत प्लास्टिकमुळेच प्रदूषण होते, प्लास्टिकचेच विघटन होत नाही हाही गैरसमज. प्रत्यक्षात खाण, रस्त्यांचे-इमारतींचे बांधकाम, आयटी कंपन्यांचे प्रदूषण जास्त आहे. काच, काँक्रीट, भाजक्या मातीची भांडी यांचे विघटन होत नाही. पण या क्षेत्रातील कचऱ्याचे काय करायचे हे ठरवणारा आराखडा आपल्याकडे नाही. प्लास्टिकबाबतही तेच होत आहे. पॅकेजिंग क्षेत्रात दोन रुपये प्रतिलिटर उपलब्ध होणाऱ्या थर्माकोलला पर्याय नाही. त्याचप्रमाणे अनेक ठिकाणी प्लास्टिकचा वापर स्वस्त, सुलभ आहे. तेथे प्लास्टिकऐवजी दुसरा कोणताही पर्याय नाही. त्यामुळे प्लास्टिक कुठे, कसे आणि किती वापरावे यावरील र्निबध असावेत. सरसकट बंदी योग्य नाही. सध्या जे प्लास्टिक अस्तित्वात आहे त्यावर प्रक्रिया करून इंधन, रस्ते बांधणीतील रसायन अशी उपउत्पादने मिळवता येतील का? यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, त्या प्रयत्नांना आर्थिक आणि इतर पाठबळ उपलब्ध व्हायला हवे.     – डॉ. जयंत गाडगीळ, पॉलिमर केमिस्ट

*****

वनस्पतिशास्त्राचे चांगले आणि विद्रूप रूप म्हणजे प्लास्टिक. ५० मायक्रोनपेक्षा कमी वजनाचे प्लास्टिक निश्चित धोकादायक आहे. या प्लास्टिकचे विघटन, प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. उत्पादनाचा दर्जा जेव्हा घसरतो, निकृष्ट प्लास्टिक तयार होते तेव्हा पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो. प्लास्टिकची निर्मिती ही माणसाने केली आणि चांगला वापरही केला. मात्र गेल्या काही वर्षांत वापर वाढल्याने जलस्रोत आटू लागले, शेतजमिनी नापीक बनल्या. दुसरीकडे कृषी क्षेत्रात काही ठिकाणी प्लास्टिक आवश्यक आहे. त्यामुळे समतोल साधण्यासाठी प्लास्टिक वापराबाबत लोकशिक्षण महत्त्वाचे आहे. नागरिकांमध्ये जागृती करणे महत्त्वाचे आहे. प्लास्टिकवर बंदी घालून केवळ उपयोग नाही. ही लोकसहभागाची चळवळ आहे. प्लास्टिकची उपयुक्तता शोधायला हवी.       – डॉ. नागेश टेकाळे, पर्यावरण अभ्यासक

*****

प्लास्टिक उपयुक्त आहेच. पण प्लास्टिकचा कचरा होतो तेव्हा समस्या निर्माण होतात. पूर्वी प्लास्टिकचा पुनर्वापर होत होता. कालांतराने हे चित्र बदलले आणि मोठय़ा प्रमाणात प्लास्टिकचा वापर होऊ  लागला. गेल्या २०-२५ वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात कचऱ्यातून घराबाहेर पडलेल्या प्लास्टिकचे नेमके करायचे काय हेच आपल्याला कळलेले नाही. यातील घातक रसायनांमुळे सर्वत्र दुष्परिणाम होत आहेत. हे लक्षात आल्यावर बऱ्याच वर्षांच्या प्रयोगातून प्लास्टिकवर प्रक्रिया करून इंधन मिळू शकते, उरलेला चोथा रस्त्यांच्या बांधणीत वापरता येईल, हे स्पष्ट केले. अडचण घराघरातून प्लास्टिक गोळा करण्याची आहे. ते खर्चीक आहे.      – डॉ. मेधा ताडपत्रीकर, सामाजिक कार्यकर्त्यां

मानवी आरोग्याची किंमत चुकवून विकास साधायचा का?

ह वामानातील बदलांना व तापमानवाढीला कार्बन उत्सर्जनाचे वाढते प्रमाण कारणीभूत आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांचे प्राधान्य विकासाचा वेग वाढविण्यावर असल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर भर दिला जात नाही. प्रदूषण कमी करण्यासाठी वाहनांमध्ये काटेकोर निकष लावले गेले. युरोपीय व अन्य देशांनी कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी वीजनिर्मितीकरिता कोळशाचा वापर करणे जवळपास थांबवून अन्य पर्यायांद्वारे वीजनिर्मितीवर भर दिला. भारतात मात्र वीजनिर्मितीसाठी कोळशाचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर होतो व तो निकृष्ट प्रतीचा असतो. त्यातून खूपच प्रदूषण होते. ते थांबविण्यासाठी कालबद्ध आराखडा तयार करून ऊर्जानिर्मितीच्या अन्य पर्यायांचा विचार व्हायला हवा. दुष्काळी परिस्थितीत पाण्यावर वीजनिर्मितीची खात्री देता येत नाही. सौर ऊर्जेबरोबरच मोठय़ा प्रमाणावर वीजनिर्मितीसाठी अणुऊर्जेला प्राधान्य देण्याशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही.

शब्दांकन – उमाकांत देशपांडे, निशांत सरवणकर, प्रसाद रावकर, सुशांत मोरे, नमिता धुरी, शैलजा तिवले, अक्षय मांडवकर, रसिका मुळ्ये, जयेश शिरसाट, किन्नरी जाधव, दिशा खातू