‘लोकसत्ता’च्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ या उपक्रमाचे वैशिष्टय़ म्हणजे या ठिकाणी विषयाची अत्यंत नेमकी आणि सर्वसमावेशक चर्चा होते. आतापर्यंत शिक्षण, नागरीकरण, शेती या विषयांवर दर्जेदार चर्चा झाली आणि त्यातून नवीन विचार मांडला गेला. आता उद्योगावरील चर्चासत्रातही तज्ज्ञ मंडळींनी मूलभूत प्रश्न उपस्थित करत विषयाची मांडणी केली आहे.
उद्योगात महाराष्ट्र देशात पहिला होता आणि राहील. ‘गुजरात मॉडेल’ हा निव्वळ प्रचार आहे. त्याला मी आव्हान दिले होते. जाहीर चर्चेची तयारी दर्शवली होती, पण ते आव्हान मोदी यांनी स्वीकारले नव्हते. नागरीकरण आणि बदलत्या काळातील आव्हाने लक्षात घेऊन एकात्मिक औद्योगिक नगरांचे धोरण महाराष्ट्राने मांडले आहे. दीर्घकाळाचा विचार करता त्यात राज्याचा मोठा लाभ होईल.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
किमान मूलभूत सुविधा परिपूर्ण हव्यात..
अनिल जैन , अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक जैन इरिगेशन सिस्टीम्स
जैन उद्योग समूहाचा ८५ टक्के विस्तार महाराष्ट्रात आहे. जळगावसारख्या निमशहरी भागात राहून हा विस्तार झाला आहे. पण राज्यातील पायाभूत सुविधांची परिस्थिती अशीच राहिली तर भविष्यात महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणे किफायतशीर ठरणार नाही. आज एक कंटेनर उत्पादन निर्यात करायचे झाल्यास मुंबई ते दुबई वाहतुकीसाठी जो खर्च होतो तितकाच खर्च जळगावपासून मुंबईपर्यंतच्या वाहतुकीसाठी लागतो. अशा 
आमच्या उद्योगासाठी सतत विजेची गरज असते. महाराष्ट्रात विजेचा दर साडेसात ते आठ रुपये प्रति युनिट आहे. हीच वीज गुजरातमध्ये नव्या प्रकल्पाला सव्वापाच रुपयांनी मिळते. महाराष्ट्रातील कारखान्यासाठी म्हणून आम्ही उच्च दाब क्षमतेची थेट वीजजोडणी करून घेतली आहे. त्यासाठीचा खर्च करूनही नियमित आणि योग्य प्रमाणात वीज मिळत नाही. आमच्या उद्योगाचे कच्च्या मालाचे पुरवठादार असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाणी, वीज नियमित मिळत नाही. त्यामुळे उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत उद्योगाचा विस्तार करताना, नफ्याचे गणित मांडताना दुसऱ्या राज्याचा पर्याय निवडण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. सरकारने उद्योगांसाठी रस्ते-वीज-पाणी या किमान मूलभूत सुविधा व्यवस्थित पुरविल्या तरीदेखील उद्योगांचा विकास होऊ शकतो.
राज्यात उद्योगवाढीची क्षमता असून पूरक वातावरण खूप आहेत. त्यासाठी उद्योगकेंद्रित धोरण आखावे लागेल. एकत्रीकृत असा समतोल दृष्टिकोन अपेक्षित आहे. ही त्रिसूत्री जर शासनाने अवलंबली तर राज्यातील उद्योगांचा विकास होईल आणि स्थलांतर रोखता येईल. हे धोरण किमान १५-२० वर्षे दूरगामी परिणाम करणारे असायला हवे. ‘व्हॅट’चा परतावा वेळेवर होत नाही. मोठय़ा प्रकल्पातील अनुदान सुरळीतपणे मिळत नाही. उद्योगांना पूरक कौशल्य शिक्षण देण्याची सुविधा आपल्याकडे नाही. राज्याच्या कृषी विद्यापीठातील पदवीधरास पुन्हा सहा महिने प्रशिक्षण दिल्यानंतरच त्याचा आम्हाला उपयोग होतो. कृषी विद्यापीठे ही केवळ बढत्या, बदल्या, नेमणुका यांसारख्या प्रशासकीय कामात गुंतलेली आहेत. कृषीसंबंधित उद्योगासाठी मजबूत असे शेतकी पाठबळ लागते, त्यासाठी शेती आणि उद्योग यात समन्वय लागतो. पण अशा अनेक गोष्टींचा आपल्याकडे अभाव आहे.दुसरीकडे उद्योगांबाबतचा सरकारी दृष्टिकोनदेखील सकारात्मक नाही. उद्योगास परवानगी देणे म्हणजे उद्योजकांवर उपकार केल्याची भावना आहे. ओळख असेल तरच सरकारी योजनांत प्राथमिकता मिळते. आर्यलडमध्ये एक प्रकल्प सुरू करायचा होता तर ‘बँक ऑफ आर्यलड’चा मुख्याधिकारी जळगावमध्ये येऊन गेला. पण आम्ही जळगावात दोन हजार कोटींची गुंतवणूक करूनही आजवर एकही सरकारी अधिकारी फिरकला नाही. किमान जिल्हा पातळीवर तरी उद्योग सचिवांनी भेट देऊन त्या त्या जिल्ह्य़ांच्या भिन्न-भिन्न समस्यांवर उपाय शोधणे गरजेचे आहे.
स्वयंपूर्ण क्लस्टर्स आवश्यक
अरुण फिरोदिया, संस्थापक अध्यक्ष, कायनेटिक समूह
उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर राहण्यासाठी काही गोष्टी ठरवून कराव्या लागतील. अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या उद्योगांची उभारणी करण्यापेक्षा ठरावीक ठिकाणी ठरावीक उद्योगांचे ‘क्लस्टर’ करणे गरजेचे आहे. पुण्यात वाहन उद्योग क्लस्टर, कोल्हापूरसाठी फौंड्री उद्योग, नाशिकमध्ये संरक्षण उद्योगाचा क्लस्टर, 
दुसरा मुद्दा मूलभूत सुविधांचा. नियमित वीजपुरवठय़ाअभावी पुरवठादार कच्चा माल, सुट्टे भाग योग्य त्या प्रमाणात पुरवठा करू शकत नाहीत. त्याचा परिणाम उत्पादनावर हमखास होतो. काही ठिकाणी मूलभूत सुविधा असल्या तरी त्यात अनेक कच्चे दुवे आहेत. त्याचबरोबर अनेक जाचक कर आणि सरकारी यंत्रणांचा त्रास कमी करणे गरजेचे आहे. लघू आणि मध्यम उद्योजक ३१ प्रकारच्या निरीक्षकांच्या अहवालांना तोंड देऊन तो पुरता गांजून जातो. ही किचकट बंधने टाळून, त्यांना स्वयंप्रमाणीकरणाची अट घालता येईल. त्यामुळे वेळेची बचत आणि उत्पादनात सुधारणा होऊ शकेल. राज्यातील कामगार कायदा अलवचीक, किचकट आणि कालबाह्य़ झाला आहे. राजस्थान, गुजरातसारख्या राज्यांनी जी धाडसी पावले उचलून त्यात सुधारणा केल्या त्या आपण कधी करणार? करप्रणालीदेखील अशीच जाचक आहे. त्यामुळे राज्यातील उत्पादने किमतीच्या स्पर्धेत मागे पडतात. सुरुवातीस उद्योग सुरू करताना सर्व कर भरून परवानगी घेतल्यानंतर नव्याने काही करारपत्र झाले तर पुन्हा भराव्या लागणाऱ्या जाचक मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एक खिडकी योजना राबवून सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी कशा मिळतील हे पाहणे गरजेचे आहे. काही एक खिडकी योजना असूनही उद्योजकाला दहा ठिकाणी चकरा माराव्या लागतात.
भविष्यात उद्योग क्षेत्रात आघाडी घेण्यासाठी राज्याला नवी क्षेत्रे निवडून भविष्याभिमुख पावले उचलावी लागतील. देशातील हार्डवेअर क्षेत्राची वाढती निर्यात भविष्यात तेलाच्या निर्यातीलादेखील मागे टाकेल. भविष्यातील असे ‘गेम चेंजर’ घटक ओळखून त्यादृष्टीने उद्योगांचे धोरण आखावे लागेल आणि नव्या उद्योगांचा विकास करावा लागेल. मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेस्ट मॅनेजमेंट, सौरऊर्जेसारखे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प या उद्योगांमध्ये भविष्यात खूप संधी आहेत. त्याला पूरक आपले उद्योग धोरण अपेक्षित आहे. उद्योग मेळाव्यांसारख्या पूरक योजनांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. असे सारे धोरणात्मक बदल केले नाहीत तर सारे काही असूनही आपण मागे पडू.
किमान मूलभूत सुविधा परिपूर्ण हव्यात..
अनिल जैन , अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक जैन इरिगेशन सिस्टीम्स
जैन उद्योग समूहाचा ८५ टक्के विस्तार महाराष्ट्रात आहे. जळगावसारख्या निमशहरी भागात राहून हा विस्तार झाला आहे. पण राज्यातील पायाभूत सुविधांची परिस्थिती अशीच राहिली तर भविष्यात महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणे किफायतशीर ठरणार नाही. आज एक कंटेनर उत्पादन निर्यात करायचे झाल्यास मुंबई ते दुबई वाहतुकीसाठी जो खर्च होतो तितकाच खर्च जळगावपासून मुंबईपर्यंतच्या वाहतुकीसाठी लागतो. अशा
आमच्या उद्योगासाठी सतत विजेची गरज असते. महाराष्ट्रात विजेचा दर साडेसात ते आठ रुपये प्रति युनिट आहे. हीच वीज गुजरातमध्ये नव्या प्रकल्पाला सव्वापाच रुपयांनी मिळते. महाराष्ट्रातील कारखान्यासाठी म्हणून आम्ही उच्च दाब क्षमतेची थेट वीजजोडणी करून घेतली आहे. त्यासाठीचा खर्च करूनही नियमित आणि योग्य प्रमाणात वीज मिळत नाही. आमच्या उद्योगाचे कच्च्या मालाचे पुरवठादार असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाणी, वीज नियमित मिळत नाही. त्यामुळे उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत उद्योगाचा विस्तार करताना, नफ्याचे गणित मांडताना दुसऱ्या राज्याचा पर्याय निवडण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. सरकारने उद्योगांसाठी रस्ते-वीज-पाणी या किमान मूलभूत सुविधा व्यवस्थित पुरविल्या तरीदेखील उद्योगांचा विकास होऊ शकतो.
राज्यात उद्योगवाढीची क्षमता असून पूरक वातावरण खूप आहेत. त्यासाठी उद्योगकेंद्रित धोरण आखावे लागेल. एकत्रीकृत असा समतोल दृष्टिकोन अपेक्षित आहे. ही त्रिसूत्री जर शासनाने अवलंबली तर राज्यातील उद्योगांचा विकास होईल आणि स्थलांतर रोखता येईल. हे धोरण किमान १५-२० वर्षे दूरगामी परिणाम करणारे असायला हवे. ‘व्हॅट’चा परतावा वेळेवर होत नाही. मोठय़ा प्रकल्पातील अनुदान सुरळीतपणे मिळत नाही. उद्योगांना पूरक कौशल्य शिक्षण देण्याची सुविधा आपल्याकडे नाही. राज्याच्या कृषी विद्यापीठातील पदवीधरास पुन्हा सहा महिने प्रशिक्षण दिल्यानंतरच त्याचा आम्हाला उपयोग होतो. कृषी विद्यापीठे ही केवळ बढत्या, बदल्या, नेमणुका यांसारख्या प्रशासकीय कामात गुंतलेली आहेत. कृषीसंबंधित उद्योगासाठी मजबूत असे शेतकी पाठबळ लागते, त्यासाठी शेती आणि उद्योग यात समन्वय लागतो. पण अशा अनेक गोष्टींचा आपल्याकडे अभाव आहे.दुसरीकडे उद्योगांबाबतचा सरकारी दृष्टिकोनदेखील सकारात्मक नाही. उद्योगास परवानगी देणे म्हणजे उद्योजकांवर उपकार केल्याची भावना आहे. ओळख असेल तरच सरकारी योजनांत प्राथमिकता मिळते. आर्यलडमध्ये एक प्रकल्प सुरू करायचा होता तर ‘बँक ऑफ आर्यलड’चा मुख्याधिकारी जळगावमध्ये येऊन गेला. पण आम्ही जळगावात दोन हजार कोटींची गुंतवणूक करूनही आजवर एकही सरकारी अधिकारी फिरकला नाही. किमान जिल्हा पातळीवर तरी उद्योग सचिवांनी भेट देऊन त्या त्या जिल्ह्य़ांच्या भिन्न-भिन्न समस्यांवर उपाय शोधणे गरजेचे आहे.
स्वयंपूर्ण क्लस्टर्स आवश्यक
अरुण फिरोदिया, संस्थापक अध्यक्ष, कायनेटिक समूह
उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर राहण्यासाठी काही गोष्टी ठरवून कराव्या लागतील. अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या उद्योगांची उभारणी करण्यापेक्षा ठरावीक ठिकाणी ठरावीक उद्योगांचे ‘क्लस्टर’ करणे गरजेचे आहे. पुण्यात वाहन उद्योग क्लस्टर, कोल्हापूरसाठी फौंड्री उद्योग, नाशिकमध्ये संरक्षण उद्योगाचा क्लस्टर,
दुसरा मुद्दा मूलभूत सुविधांचा. नियमित वीजपुरवठय़ाअभावी पुरवठादार कच्चा माल, सुट्टे भाग योग्य त्या प्रमाणात पुरवठा करू शकत नाहीत. त्याचा परिणाम उत्पादनावर हमखास होतो. काही ठिकाणी मूलभूत सुविधा असल्या तरी त्यात अनेक कच्चे दुवे आहेत. त्याचबरोबर अनेक जाचक कर आणि सरकारी यंत्रणांचा त्रास कमी करणे गरजेचे आहे. लघू आणि मध्यम उद्योजक ३१ प्रकारच्या निरीक्षकांच्या अहवालांना तोंड देऊन तो पुरता गांजून जातो. ही किचकट बंधने टाळून, त्यांना स्वयंप्रमाणीकरणाची अट घालता येईल. त्यामुळे वेळेची बचत आणि उत्पादनात सुधारणा होऊ शकेल. राज्यातील कामगार कायदा अलवचीक, किचकट आणि कालबाह्य़ झाला आहे. राजस्थान, गुजरातसारख्या राज्यांनी जी धाडसी पावले उचलून त्यात सुधारणा केल्या त्या आपण कधी करणार? करप्रणालीदेखील अशीच जाचक आहे. त्यामुळे राज्यातील उत्पादने किमतीच्या स्पर्धेत मागे पडतात. सुरुवातीस उद्योग सुरू करताना सर्व कर भरून परवानगी घेतल्यानंतर नव्याने काही करारपत्र झाले तर पुन्हा भराव्या लागणाऱ्या जाचक मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एक खिडकी योजना राबवून सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी कशा मिळतील हे पाहणे गरजेचे आहे. काही एक खिडकी योजना असूनही उद्योजकाला दहा ठिकाणी चकरा माराव्या लागतात.
भविष्यात उद्योग क्षेत्रात आघाडी घेण्यासाठी राज्याला नवी क्षेत्रे निवडून भविष्याभिमुख पावले उचलावी लागतील. देशातील हार्डवेअर क्षेत्राची वाढती निर्यात भविष्यात तेलाच्या निर्यातीलादेखील मागे टाकेल. भविष्यातील असे ‘गेम चेंजर’ घटक ओळखून त्यादृष्टीने उद्योगांचे धोरण आखावे लागेल आणि नव्या उद्योगांचा विकास करावा लागेल. मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेस्ट मॅनेजमेंट, सौरऊर्जेसारखे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प या उद्योगांमध्ये भविष्यात खूप संधी आहेत. त्याला पूरक आपले उद्योग धोरण अपेक्षित आहे. उद्योग मेळाव्यांसारख्या पूरक योजनांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. असे सारे धोरणात्मक बदल केले नाहीत तर सारे काही असूनही आपण मागे पडू.
