तीन जिल्ह्य़ांमधील मर्यादित विकास चिंताजनक
डॉ. अजित रानडे, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, आदित्य बिर्ला उद्योगसमूह
महाराष्ट्राची उद्योग क्षेत्रात प्रगती झालेली असली तरी हा विकास मुंबई, ठाणे, पुणे या तीन जिल्ह्य़ांपुरताच मर्यादित आहे. सकल राज्य उत्पादनातही मोठा वाटा या तीन जिल्ह्य़ांचा आहे; तर देशातील ६०० मागास जिल्ह्य़ांमध्ये राज्यातील ३५ जिल्ह्य़ांपैकी १०-१२ जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. काही जिल्हे खूप पुढे व काही ठिकाणी वाईट परिस्थिती असणे, विकासातील आर्थिक विषमता चिंतेची बाब आहे. मागास जिल्ह्य़ांमध्येही वीज, पाणी, पायाभूत सुविधा पुरवून तेथील मानव विकास निर्देशांक वाढविणे आवश्यक आहे.
उद्योगांच्या वाढीत महाराष्ट्राची दमदार वाटचाल आहे. एमआयडीसीने सुमारे एक लाख हेक्टर भूसंपादन केले आणि त्यास फारसा विरोध कुठे झाला नाही, हे चांगले आहे. पण एमआयडीसीच्या जागेत असलेले कितीतरी उद्योग आज बंद असणे चिंताजनक आहे. महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना केंद्र सरकारने स्वीकारून लागू केल्यावर त्यातील त्रुटी वाढल्या. तेच भूसंपादन कायद्याबाबतही असून केंद्राच्या नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे उद्योगांची डोकेदुखी वाढली आहे. व्हॅटमध्ये अनेक सुधारणा करून आणि संगणकीय प्रणाली करून त्रुटी दूर केल्याने सरकारचे उत्पन्नही वाढले आहे. जकातीला पर्याय शोधण्यामध्ये अनेक वर्षे गेली. स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) या संकल्पनेबाबत नाराजी नसून त्याच्या अंमलबजावणीबाबत शंकेमुळे मात्र तिला तीव्र विरोध आहे. ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील उद्योग पुण्याजवळ असून देशातील सर्वाधिक विशेष आर्थिक क्षेत्रे (सेझ) राज्यात आहेत; पण राज्यापुढे नागरीकरणाचे आव्हान कठीण आहे. शहरीकरणामुळे मोठय़ा लोकसंख्येला वीज, पाणी, रस्ते, वाहतूक या सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्तत्ता आणि निधीची म्हणजे उत्पन्नाच्या साधनांची आवश्यकता असते. ऊस, कापूस, वीज व पाणी या बाबींवर ‘राजकीय अर्थव्यवस्था’ अवलंबून आहे. एकूण पिकाखालील क्षेत्राच्या तुलनेत ऊस लागवडीचे क्षेत्र तीन टक्के असले तरी हेच पीक ६० टक्के पाणी फस्त करते. उसाऐवजी अन्य पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करण्याची वेळ आता आली आहे. कापूस पिकणाऱ्या क्षेत्रात वस्त्रोद्योग आणि पिकानुसार अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योग त्या त्या ठिकाणी उभारले गेले पाहिजेत. तरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखता येतील. राज्यावर सुमारे पावणेचार लाख कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज असून कृषी विकास दर केवळ एक टक्का आहे. रोजगार पुरविणे, उद्योगांना अखंडित वीजपुरवठा करणे आणि लघुउद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी पावले टाकणे, हे सरकारला करावे लागेल. उद्योगांना ‘इन्स्पेक्टर राज’चा त्रास असून तोही दूर करणे आवश्यक आहे.
