कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुदो यांची भारतभेट त्यांच्या देशातच वादग्रस्त ठरली होती. त्रुदो यांचा भारतदौरा निव्वळ ‘पर्यटन प्रवास’च झाल्यानं कॅनडातून आलेला कुठलाही नेता अशी चूक पुन्हा होणार नाही याची दक्षता घेतो. कॅनडाच्या हुजूर पक्षाचे नेते अँड्रय़ू श्चिर गेल्या आठवडय़ात भारतात आले होते. त्यांनी मात्र ‘पर्यटन’ करणं टाळलं, पण ते इतकं टोकाचं होतं की, त्यांनी काँग्रेस नेत्यांनाही भेटणं टाळलं. अँड्रय़ू यांच्या शिष्टमंडळानं रीतसर पंतप्रधानांची भेट घेतली. मोदी सरकारमधल्या मंत्र्यांशी चर्चा केली. कॅनडाला परत जाण्याआधी त्यांनी काही उद्योजकांशीही बैठक केली. बैठक संपता संपता अँड्रय़ू यांना विचारलं गेलं की, सोनिया गांधी यांची भेट झाली का? अँड्रय़ू नाही म्हणाले. बैठकीतील उपस्थितांपैकी काहींनी सुचवलं की, तुम्ही सोनियांनाही भेटा. कोणीही विदेशी नेता आला तर शिष्टाचार म्हणून भारतातील प्रमुख विरोधी नेत्याची भेट घेतो. पण, अँड्रय़ू यांनी काँग्रेसच्या कोणाही नेत्याला भेटणं टाळलं. ना मोदी सरकारला दुखवायचं ना कोणता वाद निर्माण होऊ द्यायचा, असं बहुदा अँड्रय़ू यांनी ठरवलं असावं. त्यांच्या भेटीबद्दल फारशी चर्चाही झाली नाही!
जेटलींचा ‘मतदारसंघ’
सोनिया गांधी यांना रायबरेलीत आणि राहुल गांधी यांना अमेठीत घेरण्याचे डावपेच भाजपने आखल्याचं दिसतंय. गेल्या वेळी स्मृती इराणी यांनी अमेठी पिंजून काढलं होतं. त्यामुळं काँग्रेस अध्यक्षांना आपल्या मतदारसंघात प्रचारासाठी बराच वेळ द्यावा लागला होता. यंदाही त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता दिसू लागलीय. त्यात या वेळी रायबरेलीची भर पडलेली आहे. काँग्रेससाठी हक्काच्या असणाऱ्या या दोन्ही मतदारसंघांत आतापासूनच भाजपने प्रचाराला सुरुवात केलेली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रायबरेलीवर लक्ष केंद्रित केलंय. त्यांनी या मतदारसंघात खासदार निधी पुरवल्यामुळं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. त्यांनी अडीच कोटी रुपये विकासकामांसाठी दिले आहेत. हा जेटलींचा पहिला हप्ता आहे! जेटली कित्येक वर्ष राजकारणात असले तरी त्यांना स्वतचा मतदारसंघ नाही. २०१४ मध्ये भाजपनं जेटलींना विनाकारण पंजाबातून उभं केलं होतं. मोदी लाटेतही त्यांना पराभव पत्करण्याची नामुष्की सहन करावी होती. त्यामुळं या वेळी जेटली निवडणुकीला उभं राहण्याची शक्यता कमीच. त्यातही सोनियांच्या विरोधात निवडणूक लढवणं अशक्यच. तरीही ते नोव्हेंबरमध्ये रायबरेलीतल्या विकासकामांचा आढावा घ्यायला जाणार आहेत. त्यानंतर कदाचित दुसरा हप्ता पोहोचवला जाईल. गेले वर्षभर स्मृती इराणी सातत्याने अमेठीत जात आहेत. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या दौऱ्यात त्यांनी कारखाना उभा करण्याचं आश्वासन देऊन मतदारांना चुचकारलेलं होतं. रायबरेली आणि अमेठी मतदारसंघ प्रामाणिकपणे काँग्रेसला कौल देत आले आहेत. गांधी घराण्याच्या बालेकिल्ल्यात काँग्रेसला नामोहरम करण्याच्या प्रयत्नाला गेल्या वेळी यश आलं नाही पण, या वेळी भाजप पुन्हा नव्या जोमाने उतरल्याचं दिसतंय.
कठीण काम
गेला महिनाभर भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा दिल्लीत दिसलेलेच नाहीत. पायाला भिंगरी लावल्यासारखं ते राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये फिरत आहेत. या तीनही राज्यांत भाजपची सत्ता असल्यानं शहा यांच्यासाठी या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या बनलेल्या आहेत. त्यातही राजस्थान तुलनेत महत्त्वाचं. इथली वसुंधराराजे यांची सत्ता जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्यानं पक्षाध्यक्षांचं लक्ष या राज्याकडं अधिक. राजस्थानमध्ये सर्वात शेवटच्या टप्प्यात मतदान होणार असलं तरी शहा गेले दोन महिने तिथं ठाण मांडून आहेत. मध्यंतरी प्रदेशाध्यक्षपदावरून बराच खल झालेला होता. त्यामुळं पक्षाचे महासचिव पी. मुरलीधर राव यांना पक्ष संघटनेकडं लक्ष देण्यास सांगण्यात आलं आहे. खरं तर राव यांच्याकडं राजस्थानचं प्रभारीपद येईल असं मानलं जात होतं. पण, आता ही जबाबदारी प्रकाश जावडेकर यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. जावडेकर राजस्थानला रवानाही झाले आहेत. नेतृत्व वसुंधराराजेंचं असेल, तिकीटवाटप मात्र आपल्याच हातात असल्याचा संदेश त्यांनी लगेच देऊन टाकला. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतही जावडेकर यांच्याकडं प्रभारीपदाची धुरा दिलेली होती. तिथं सत्ता काबीज करण्याची संधी भाजपच्या हातून अगदी थोडक्यात निसटली होती. जावडेकर यांच्यासाठी राजस्थानातील आव्हान कर्नाटकपेक्षा कठीण आहे! दुसऱ्या बाजूला परंपरेप्रमाणं काँग्रेसचं तिकीटवाटपाचं राजकारण दिल्लीत बसून सुरू आहे. गुरुवारी संपूर्ण दिवसभर दिल्लीत अशोक गेहलोत, सचिन पायलट यांची उमेदवार छाननी सुरू होती. ही बैठक काँग्रेस मुख्यालयात नसली तरी २४, अकबर रोडवर राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमधून इच्छुकांचे जथेच्या जथे येत होते. सध्या काँग्रेस मुख्यालय खचाखच भरलेलं आहे..
गदरभेट
पूर्वाश्रमीचे नक्षल ‘मार्गदर्शक’ आणि लोकगायक गदर यांनी शुक्रवारी राहुल गांधींची भेट घेतल्यामुळं ते काँग्रेसमध्ये जातील असं मानलं जात होतं. हा क्रांतिकारी काँग्रेसमधून सक्रिय राजकारणात आला तर पक्षाला मोठा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळं काँग्रेससाठी गदर-राहुल भेट महत्त्वाची होती. गदर यांचे पुत्र जी. व्ही. सूर्यकिरण एप्रिलमध्ये काँग्रेसवासी झाले आहेत. राहुल गांधींच्या निवासस्थानी जाऊन गदर यांनी गप्पागोष्टी केल्या, पण काँग्रेस प्रवेश मात्र नाकारला. खरं तर डाव्या विचारांचा लढवय्या म्हणून गदर यांची प्रतिष्ठा राजकीय पक्षाच्या चौकटीत मावणारी नाही. आणि हेच त्यांनी सौम्य भाषेत पत्रकारांना सांगितलं. ‘कित्येक दशकं मी जनसामान्यांशी जोडलेला आहे. त्यांच्यासाठी मी काम करत राहीन. ते करण्यासाठी आता मला राजकीय पक्षाची गरज वाटत नाही,’ असं त्यांचं सांगणं होतं. तेलंगणमध्ये काँग्रेस आणि चंद्राबाबू नायडू यांची तेलुगू देसम एकत्रित विधानसभा निवडणूक लढवणार आहेत. या आघाडीमुळं सत्ताधारी राष्ट्रीय तेलंगण समितीसमोर आव्हान निर्माण झालेलं आहे. गदर यांनी पक्षप्रवेश नाकारला असला तरी ते संसदीय लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छितात. ‘लोकांचं म्हणणं असेल तर निवडणूक लढवेन,’ असं गदर यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळं विद्यमान मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्याविरोधात त्यांना निवडणुकीत उतरवलं जाण्याची शक्यता आहे. तेलंगणच्या राजकीय पटलावर होत असलेल्या या घटनांमुळं तिथं अटीतटीचा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेस आघाडी, भाजप आणि राष्ट्रीय तेलंगण समिती अशी तिहेरी लढत असेल.
– दिल्लीवाला
