सत्ता मिळवणं हे एकमेव ध्येय ठेवून राजकीय पक्ष चालवायचा असतो आणि त्यासाठी पक्षाचं ‘कंपनीकरण’ करायचं असतं, ही बाब गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, विद्यमान भाजप अध्यक्ष अमित शहा या द्वयीने कार्यकर्त्यांच्या मनावर पहिल्यांदा ठसवली. त्यात आणखी एक नाव प्रामुख्यानं घ्यावं लागतं, प्रशांत किशोर! ते आता नितीशकुमार यांच्या जनता दलात सामील झालेले आहेत आणि ‘क्रमांक दोन’चे नेतेही बनलेले आहेत.
‘आखणीकार’ ही त्यांची ओळख. संयुक्त राष्ट्रांत सात-आठ र्वष प्रशांत किशोर ‘आखणीकार’च होते. २०१२ मध्ये त्यांनी गुजरातमध्ये मोदींसाठी निवडणुकीची आखणी केली. २०१४ मध्ये मोदींसाठी लोकसभा निवडणुकीतही हेच काम केलं. नंतर ते काँग्रेसकडे गेले. २०१६ मध्ये पंजाबमध्ये काँग्रेसला विजय मिळवून दिला. २०१७ मध्ये मात्र उत्तर प्रदेशात त्यांना काँग्रेसचा पराभव रोखता आला नाही. मधल्या काळात २०१५ मध्ये त्यांनी नितीशकुमार यांच्यासाठी काम केलं. ते कधी भाजप, कधी काँग्रेस, कधी जनता दलाबरोबर राहिले. गेल्या सहा वर्षांत विविध राजकीय विचारसरणीच्या पक्षांबरोबर ‘आखणीकार’ राहिलेले प्रशांत किशोर यांची स्वत:ची विचारसरणी कोणती, हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे! आता ते जनता दलाबरोबर असल्यानं ते भाजपला पाठिंबा देणारे ‘समाजवादी’ असावेत असा अंदाज आहे. भाजप आणि जनता दलात सध्या जागांच्या विभागणीबाबत चर्चा सुरू आहे, अर्थातच ती प्रशांत किशोर करत आहेत. नितीशकुमार यांना वाटतं त्यांचे राजकारणातले दिवस संपत आले. नव्या पिढीकडं पक्षाची सूत्रं देण्याची वेळ आली आहे. पुढची दहा र्वष प्रशांत किशोर बिहारमध्येच काम करणार असल्याचं त्यांनी सांगितल्यामुळे पक्षाची सूत्रं कोणाच्या हाती जातील हे उघडच आहे.
झोप उडाली!
छत्तीसगढमधील पहिल्या फेरीतील १८ जागांच्या उमेदवारांची काँग्रेसने घोषणा केलेली आहे. एक-दोन दिवसांत भाजपचेही उमेदवार जाहीर होतील. पण भाजपला छत्तीसगढपेक्षा मध्य प्रदेश आणि राजस्थानची अधिक चिंता आहे. गेल्या आठवडय़ात मध्य प्रदेशमध्ये संघाने अंतर्गत सर्वेक्षण केलं होतं. त्यातल्या निष्कर्षांमुळं प्रदेश भाजपची झोप उडाली. अनेक विद्यमान आमदार पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता नाही असं मानलं जात आहे. गेल्या वेळी १६५ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या, पण बहुमत राखायचं असेल तर भाजपला नवे चेहरे देण्यावाचून पर्याय नाही. किमान ६०-७० विद्यमान आमदारांचं तिकीट कापलं जाऊ शकतं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ‘आशीर्वाद यात्रा’ पूर्ण केली. वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघांत आमदारांबाबत मतदार आणि स्थानिक नेत्यांकडून मिळालेला प्रतिसाद ऐकून मुख्यमंत्र्यांनी डोक्याला हात लावला असं म्हणतात. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला सलग तीन वेळा सत्ता मिळाली आहे. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत नव्या चेहऱ्याचा फॉम्र्युला भाजपकडून वापरला गेला. सरकारविरोधी जनमताचा प्रभाव कमी करायचा असेल तर हाच उत्तम उपाय असतो असं भाजपचे नेते सांगतात. मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसचं मोठं आव्हान भाजपसमोर असल्याने या वेळी जिंकण्याची शाश्वती असेल त्याच उमेदवारांना तिकीट देण्याचं भाजपने ठरवलेलं आहे. राजस्थानमध्येही भाजपची स्थिती फारशी वेगळी नाही. तिथंही निम्म्या मतदारसंघांत भाजपकडून उमेदवारबदल केला जाऊ शकतो. खुद्द मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिंदे यांना झालरापाटन या त्यांच्या मतदारसंघातच झुंझावं लागणार आहे. त्यांनी दत्तक घेतलेल्या गावातील सरपंचाने भाजपला सोडचिठ्ठी देऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. हे पाहता दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपला पक्षांतर्गत आव्हानांचा आधी सामना करावा लागणार असं दिसतंय.
‘आप’ला मदत
निवडणूक लढवायची तर पक्षाकडं पैसा लागतो. त्यासाठी उद्योग क्षेत्रातून निधी उभा करायला हवा वा पक्षातील ‘श्रीमंत’ पुढाऱ्यांनी स्वत:च्या खिशातून पैसे खर्च करण्याची तयारी दाखवली पाहिजे. हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध नसतील आणि नेतेच मध्यमवर्गीय असतील तर काय करणार? आम आदमी पक्ष छोटा प्रादेशिक पक्ष. त्यांचे नेतेही मध्यमवर्गातले. उद्योजक या पक्षाला फारसं जवळ करत नाहीत. त्यामुळं निधी आणायचा कुठून हा ‘आप’पुढचा मोठा प्रश्न आहे. अखेर पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी जनतेकडूनच पैसे गोळा करण्याचं ठरवलं. गेल्या आठवडय़ात ‘आप’ निधी गोळा करण्यासाठी मोहीम सुरू केली. ‘आप का दान, राष्ट्र का निर्माण’ या मोहिमेसाठी तालकटोरा स्टेडियममध्ये कार्यक्रम आयोजित करून केजरीवाल यांनी दिल्लीकरांना ‘आप’ला मदत करण्याचं आवाहन केलं. केजरीवाल स्वत: पक्षासाठी दरमहा दहा हजार रुपये देणार आहेत. त्यांची पत्नी आणि मुलगी पाच-पाच हजार, वडील पाचशे रुपये फंडाला देतील. पक्षानं मोबाइल नंबर जाहीर केलाय. निधी देऊ इच्छिणाऱ्यांनी त्यावर मिस्ड कॉल द्यायचा आणि पैसे जमा करायचे. ‘आप’साठी स्वयंस्फूर्तीनं काम करायचं असेल त्यांनी पक्षाला निधी द्यावा, अगदी दरमहा शंभर रुपये दिले तरी चालेल असं केजरीवालांचं सांगणं आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाने खिसा रिकामा असल्याची प्रांजळ कबुली देऊन थेट लोकांकडून पैसे मागण्याचं हे किंबहुना पहिलंच उदाहरण असेल. एका सर्वेक्षणानुसार दिल्लीतील ४७ टक्के मतदारांना केजरीवालच पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत असं वाटतं. त्यावरून दिल्लीत केजरीवाल यांची लोकप्रियता अजून टिकून आहे असं दिसतंय. कदाचित जनता ‘आप’ला पैसे देईलही.
तिवारींचे ‘तेवर’
दिल्लीत रामलीला दरवर्षीच होते, त्यात नवल काय? शहरात मोहल्ल्या मोहल्ल्यात रामलीला मंडळं असतात. मोठाले देखावे उभे केले जातात. रामायणातल्या कथांचं सादरीकरण होतं. स्थानिक कलाकार, टीव्ही मालिकांमधले लोकप्रिय चेहरे रामलीलांमध्ये भूमिका करतात दिसतात.. यंदा मात्र निवडणुकीचे दिवस असल्यानं रामलीला अधिक लक्ष्यवेधी ठरली. त्यात, राम मंदिराची जोरदार चर्चा सुरू झाल्यानं राम भक्तांमध्ये भर पडली. केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, मनोज तिवारी यांच्यासारखे काही मोदीभक्त ‘जनक’ आणि ‘अंगद’ बनून गेले. ‘आप’च्या अलका लाम्बाही कलाकारी करणार होत्या पण ते राहून गेलं. त्याऐवजी त्यांनी ट्विट केलं, ‘रामलीलाच्या निमित्तानं भाजपच्या अनेक मंडळींशी भेटणं होतंय. यशवंत सिन्हा एकटेच नाहीत, भाजपमध्ये त्यांच्यासारखे बंडखोर खंडीभर आहेत’.. पण खरी रंगत आणली ती मनोज तिवारींनी. तिवारींचा मूळचा पिंड अभिनेत्याचा, त्यात ते दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष. खासदार. त्यांच्याकडं आक्रमकता नैसर्गिकच. सध्या त्यांनी दिल्लीतील ‘सीलिंग’विरोधात मोहीम आखलीय. अनधिकृत दुकानं, घरांना टाळं लावलेलं आहे ते बेकायदा तोडण्याचं काम तिवारी प्राधान्यानं करताना दिसतात. सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना ताकीद दिली असूनही त्यांच्या वागणुकीत फरक पडलेला नाही. रामलीलेतही त्यांनी ‘सीलिंग’ला सोडलं नाही. ‘अंगद’च्या अवतारातील तिवारींचा संवाद असा होता : एक बात कान खोलकर सुन लो रावण, तुम्हारे अन्याय और अभिमान की सारी सीलिंग टूट जाएंगी, सारे विश्व में तुम्हारे अधर्म की हर सीलिंग टूटेगी..
– दिल्लीवाला
