खंदे ‘प्रचारक’

भाषिक कौशल्य..

मोदी सरकारमधील सगळेच मंत्री ट्विटर कौशल्याने हाताळत असतात. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज ट्विटरवर आलेल्या सूचना, शंकांची दखल घेतात. त्यांचं निराकरण करतात. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर त्यांच्या खात्याचे महत्त्वाचे निर्णय ट्विटरवरूनच जाहीर करतात. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ट्विटरवर भाषिक कौशल्याला प्राधान्य दिलेलं पाहायला मिळालं. राजनाथ यांनी स्वतच्या ट्विटर हँडलवर स्वतचं नाव वेगवेगळ्या भाषांमध्ये लिहायला सुरुवात केली आहे. गेल्या आठवडय़ात ‘हिंदीभाषा दिवस’ साजरा झाला. त्या दिवशी राजनाथ हे नाव हिंदीत लिहिलेलं होतं. नंतर ते बैठकीसाठी कर्नाटकला गेले. तिथं गेल्यावर त्यांनी स्वतचं नाव कन्नडमध्ये लिहिलं. देशातील प्रांतिक भाषा गृहमंत्र्यांना ना समजतात, ना त्यांना लिहिता येतात. पण त्यांचं भाषांवर प्रेम आहे. त्यांना अन्य भाषा बोलता येत नाहीत. मग, निदान स्वतचं नाव तरी लिहायला शिकायचं असं राजनाथ यांनी ठरवलं. हळूहळू एकेका भाषेत ते नाव लिहायला लागले आहेत. भाजप नेहमीच हिंदीचा आग्रह धरत आला आहे. हिंदी हीच राष्ट्रभाषा आहे आणि ती अवघ्या भारतीयांनी शिकलीच पाहिजे असं भाजपचं म्हणणं असतं. पण दिल्लीत झालेल्या व्याख्यानमालेत सरसंघचालकांनी इतर प्रांतिक भाषा शिकण्याचा सल्ला हिंदी भाषकांना दिलेला आहे. राजनाथ यांनी तो आधीच प्रत्यक्षात उतरवलेला दिसतो!

यूजीसीचं फर्मान

भारतीय लष्कराच्या विशेष पथकाने पाकिस्तानमध्ये घुसून अतिरेक्यांचे तळ उद्ध्वस्त केल्याच्या घटनेला दोन र्वष पूर्ण होत आहेत. हा दिवस साजरा करण्याचा आदेश यूजीसीने देशभरातील शैक्षणिक संस्थांना दिला आहे. त्यामुळे २९ सप्टेंबरला सर्जिकल स्ट्राइकचं महत्त्व आणि राष्ट्रसुरक्षा या विषयावर कार्यक्रम आयोजित केले जातील. लष्करी दलांना पाठिंबा देणारी पत्रं विद्यार्थ्यांनी लिहावीत. ‘एनसीसी’च्या कॅडेट्सनी विशेष परेड करावी. निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांची व्याख्याने महाविद्यालयांत घ्यावीत. राष्ट्रभक्ती दाखवणारी कुठलीही कृती करणं अपेक्षित आहे. असा सरकारी आदेश म्हणजे अलिखित ‘सक्ती’च. पण मनुष्यबळ विकास मंत्रालय तसं मानत नाही. यूजीसीने काढलेलं परिपत्रक निव्वळ सूचना होती, सक्ती नव्हे. ज्या महाविद्यालयांना किंवा विद्यापीठांना कार्यक्रम घ्यायचे आहेत त्यांनी घ्यावेत, असं मंत्रालयाचं म्हणणं. पण निवडणुकीची धामधूम सुरू होत असतानाच मोदी सरकारने परिपत्रक का काढलं? भाजपचा हा राजकीय अजेंडा असल्याची शंका कोणीही घेऊ शकेल अशीच ही ‘सूचना’ आहे. नेमक्या याच मुद्दय़ावर तृणमूल काँग्रेसने बोट ठेवलं. ‘तृणमूल’ने आक्षेप घेतला नसता तर मंत्रालयाला स्पष्टीकरण देण्याची गरजच पडली नसती. पण पश्चिम बंगालमधील एकाही शिक्षण संस्थेत ‘पराक्रम दिवस’ साजरा केला जाणार नाही असं उलटं फर्मान ‘तृणमूल’च्या मंत्र्याने काढल्याने ‘सूचनावजा सक्ती’ चव्हाटय़ावर आली.

व्हॉट्सअ‍ॅपवर नजर

निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून प्रचारावर नजर ठेवण्यास सांगितलं आहे. मतदानाआधी दीड दिवस पक्षीय प्रचार थांबतो. पण या कालावधीत उमेदवार घरोघरी जाऊन मतदारांच्या गाठीभेटी घेताना दिसतात. प्रचारबंदीच्या काळात उमेदवार मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कोणकोणत्या साधनांचा वापर करतात याची यादी निवडणूक आयोगाने तयार केलेली आहे. त्यात समाजमाध्यमांतून केल्या जाणाऱ्या प्रचाराकडे आयोगाने लक्ष केंद्रित केलेलं दिसतंय. मतदानाआधीच्या तेरा तासांत म्हणजे संध्याकाळी सात ते सकाळी आठ या काळात संपूर्ण प्रचारबंदी अमलात आणली गेली पाहिजे असं आयोगाचं म्हणणं आहे. ‘एसएमएस’ आणि ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वरून होणाऱ्या प्रचारावरही नियंत्रण आणण्याचा विचार आयोग गांभीर्याने करू लागलंय. आयोगाकडून समाजमाध्यम चालवणाऱ्या कंपनींशी संपर्क साधलेला आहे. प्रचारबंदीचं उल्लंघन उमेदवारांनी करू नये यासाठी या कंपन्या काय मदत करू शकतील याची विचारणा करण्यात आलेली आहे. त्यातून निष्पन्न खरंच काय होतं हे बघायचं. कारण अफवा पसरण्याचा मुद्दा असो वा झुंडहल्ल्यातून झालेल्या हत्यांचा मामला असो, समाजमाध्यम कंपन्यांकडून केंद्र सरकारला कोणतीही मदत मिळालेली नव्हती. समाजमाध्यमांतील अपप्रवृत्तींची दखल निवडणूक आयोगाने घेतली ही बाब अधिक महत्त्वाची ठरते.. निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा हेदेखील ट्विटरवर आहेत. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी राजस्थानमधील मतदार यादींबाबत ट्वीट करताच लवासा यांनी तात्काळ प्रतिसाद दिला. राजस्थानमधील निवडणूक अधिकाऱ्यांना सूचनाही दिल्या. निवडणूक आयोग काळानुसार यथायोग्य बदलतोय याचंच हे द्योतक.

– दिल्लीवाला