पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकांपूर्वी भरभरून आश्वासने दिली. जनतेच्या भाजप सरकारकडून अपेक्षा वाढल्या होत्या. पायाभूत सुविधा, रोजगारनिर्मिती, शेती या क्षेत्रांमध्ये भरीव प्रगती करण्याचे चित्र निर्माण केले गेले. महाराष्ट्रातील भाजप सरकारला उद्या दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. पण या काळात जनतेचा पुरता भ्रमनिरास झाला आहे. कोणत्याही क्षेत्रात प्रगती झालेली नाही. नुसत्या घोषणा करून चालत नाही, तर प्रत्यक्ष कामे सुरू होणे आवश्यक असते. ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून आठ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि मोठय़ा प्रमाणावर रोजगाराचे आश्वासन देण्यात आले. दुर्दैवाने गुंतवणुकीत महाराष्ट्र मागे पडले आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरमधील मिहान प्रकल्पाचे काय झाले? उद्योग येत नसल्याने बाबा रामदेव यांच्या कंपनीला जागा देण्यात आली. फडणवीस सरकार सर्वच आघाडय़ांवर अपयशी ठरले आहे.. इति पृथ्वीराज चव्हाण. त्यांच्याशी झालेली बातचीत..
- देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आपण कसे करता?
रोजगारनिर्मिती करू, कृषी विकासाचा दर वाढवू, औद्योगिकीकरणात प्रगती करू, पायाभूत सुविधा सुधारू, शिक्षणाचा दर्जा सुधारू अशी विविध आश्वासने मुख्यमंत्री किंवा अन्य मंत्र्यांकडून देण्यात आली. प्रत्यक्षात काय झाले हे राज्यातील जनता बघते आहेच. कोणत्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाला हे सरकारने जाहीर करावे. दुष्काळामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास दर उणे राहिला. रोजगारनिर्मिती वाढविण्याकरिता ‘मेक इन इंडिया’, ‘मेक इन महाराष्ट्र’ असे कार्यक्रम राबविण्यात आले. आठ लाख कोटींचे करार करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. पण गुंतवणूक आहे कुठे? ‘फॉक्सकॉन’च्या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी आहे. नागपूरमध्ये गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केलेल्या कंपनीचेही तेच झाले. सरकारमध्येच एकवाक्यता नाही. विविध मंत्र्यांवर आरोप झाले. कोणत्याही चौकशीविना त्यांना अभय देण्यात आले. एकनाथ खडसे यांचे राजकीयदृष्टय़ा आव्हान असल्यानेच बहुधा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा काटा काढला असावा.
- आघाडी सरकारची चुकीची धोरणे व कारभारातील गोंधळ यामुळे राज्यकारभार करताना अनेक अडचणी येतात. आर्थिक आघाडीवर आधीच्या सरकारमुळे बंधने येतात, असा आरोप मुख्यमंत्री किंवा अन्य मंत्र्यांकडून केला जातो. याबद्दल तुमचे मत काय आहे?
आमच्या सरकारने काही चुकीचे केले असल्यास जरूर कारवाई करा. सत्तेत येऊन दोन वर्षे झाली असली तरी या काळात दृश्य स्वरूपात काहीच कामे झालेली दिसत नाहीत. यामुळेच अपयश झाकण्याकरिता आमच्या सरकारवर खापर फोडले जाते. सत्तेत आल्यावर कर्ज कमी करू, असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात दोन वर्षांत कर्जाची रक्कम वाढली. विरोधात असताना भाजपच्या मंडळींनी सिंचनावरून आरोप केले. सत्तेत आल्यावर सिंचनाचे प्रमाण किती वाढले याची वस्तुस्थितीदर्शक आकडेवारी का सादर केली जात नाही? रस्त्यांची अवस्था सध्या भयंकर आहे. रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाचे काय झाले? सिंचनाचे जुने ठेके रद्द करण्यात आले, पण आपल्या मर्जीतील लोकांना कामे देण्याकरिताच जुन्या ठेकेदारांची कामे रद्द केली गेली. कामे कधी पूर्ण होणार याची कालमर्यादा का सांगण्यात येत नाही. सत्तेत आल्यावर भाजपची मंडळी पार बदलली.
- मराठा समाजाच्या मोर्चानी राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. आघाडी सरकारने घाईघाईत मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला, असा आरोप केला जातो. काँग्रेस सरकारने मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविले नाहीत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे म्हणणे आहे. याबद्दल आपली भूमिका काय ?
मराठा समाजात आक्रोश होता म्हणूनच मी मुख्यमंत्री असताना समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. आमचे सरकार बदलले आणि नव्या सरकारने काहीच गांभीर्याने घेतले नाही. मराठा, मुस्लीम आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल याची खबरदारी घेण्याचे काम सरकारचे होते. पण सरकार यात कमी पडले. आताही आरक्षण देऊ अशी ग्वाही दिली जाते, पण हे आरक्षण कसे देणार हे सांगणे सरकारचे कर्तव्य आहे. मराठा समाजात सरकारच्या विरोधात खदखद असल्यानेच राज्यभर मोठाले मोर्चे निघाले. आता दलित समाजाचे मोर्चे निघू लागले आहेत. सामाजिक वातावरण खराब होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे काम हे सरकारचे असते. पण मुख्यमंत्री किंवा सरकारने हे अजिबात गांभीर्याने घेतले नाही. धनगर आरक्षणाचा शब्दही या सरकारने पाळलेला नाही. मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकारने हात झटकले आहेत.
- सरकार सर्व आघाडय़ांवर अपयशी ठरले, असे आपले म्हणणे आहे. आघाडी सरकारच्या तुलनेत आमच्या सरकारची दोन वर्षांची कामगिरी चांगली असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांकडून केला जातो. याबद्दल आपले मत काय ?
आघाडी आणि भाजप सरकारची तुलना केल्यास दोन वर्षांत कोणत्या क्षेत्रात सरकारने भरीव काम केले हे राज्यातील जनतेला कळल्यास बरे होईल. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पार धिंडवडे उडाले. मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्ये भरदिवसा गुंडगिरीचे प्रकार घडले. राज्याच्या अन्य भागांतही चित्र वेगळे नाही. नोकरशाही ऐकत नाही, असे विधान अन्य कुणी नव्हे तर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच केले. कोपर्डी किंवा अन्य खटले जलदगती न्यायालयात चालावे अशी मागणी केली जाते, पण तशी कोणती कृती होताना दिसत नाही. गेले सहा महिने राज्याचे महाधिवक्त्याचे पद रिक्त आहे.
एका चित्रपटासाठी कशी मांडवली केली जाते हे बघायला मिळाले. पाच कोटींच्या रकमेवर लष्करानेच आक्षेप घेतला. केवळ मुंबई महापालिका निवडणुकीत मदत होईल म्हणून राज ठाकरे यांना महत्त्व देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला. या संदर्भात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त जे. एस. रिबेरो यांनी व्यक्त केलेली मते बोलकी आहेत. या चित्रपटाच्या संदर्भात एका वृत्तवाहिनीने केलेल्या स्टिंगमध्ये सारे बिंग फुटले आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात काहीच कामे होताना दिसत नाहीत. आम्ही सत्तेत असताना भाजपचे नेते आमच्यावर कायम टीका करायचे, पण भ्रष्टाचारापासून कायदा व सुव्यवस्था कोणत्याही क्षेत्रांत भाजप सरकारच्या काळात सुधारणा झालेली नाही.
- विरोधात असताना भाजपच्या मंडळींनी सिंचनावरून आरोप केले. सत्तेत आल्यावर सिंचनाचे प्रमाण किती वाढले याची वस्तुस्थितीदर्शक आकडेवारी का सादर केली जात नाही?
मराठा, मुस्लीम आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल याची खबरदारी घेण्याचे काम सरकारचे होते, पण सरकार यात कमी पडले. गुंतवणुकीत महाराष्ट्र मागे पडले आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरमधील मिहान प्रकल्पाचे काय झाले?
मुलाखत : संतोष प्रधान
- देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आपण कसे करता?
रोजगारनिर्मिती करू, कृषी विकासाचा दर वाढवू, औद्योगिकीकरणात प्रगती करू, पायाभूत सुविधा सुधारू, शिक्षणाचा दर्जा सुधारू अशी विविध आश्वासने मुख्यमंत्री किंवा अन्य मंत्र्यांकडून देण्यात आली. प्रत्यक्षात काय झाले हे राज्यातील जनता बघते आहेच. कोणत्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाला हे सरकारने जाहीर करावे. दुष्काळामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास दर उणे राहिला. रोजगारनिर्मिती वाढविण्याकरिता ‘मेक इन इंडिया’, ‘मेक इन महाराष्ट्र’ असे कार्यक्रम राबविण्यात आले. आठ लाख कोटींचे करार करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. पण गुंतवणूक आहे कुठे? ‘फॉक्सकॉन’च्या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरी आहे. नागपूरमध्ये गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केलेल्या कंपनीचेही तेच झाले. सरकारमध्येच एकवाक्यता नाही. विविध मंत्र्यांवर आरोप झाले. कोणत्याही चौकशीविना त्यांना अभय देण्यात आले. एकनाथ खडसे यांचे राजकीयदृष्टय़ा आव्हान असल्यानेच बहुधा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा काटा काढला असावा.
- आघाडी सरकारची चुकीची धोरणे व कारभारातील गोंधळ यामुळे राज्यकारभार करताना अनेक अडचणी येतात. आर्थिक आघाडीवर आधीच्या सरकारमुळे बंधने येतात, असा आरोप मुख्यमंत्री किंवा अन्य मंत्र्यांकडून केला जातो. याबद्दल तुमचे मत काय आहे?
आमच्या सरकारने काही चुकीचे केले असल्यास जरूर कारवाई करा. सत्तेत येऊन दोन वर्षे झाली असली तरी या काळात दृश्य स्वरूपात काहीच कामे झालेली दिसत नाहीत. यामुळेच अपयश झाकण्याकरिता आमच्या सरकारवर खापर फोडले जाते. सत्तेत आल्यावर कर्ज कमी करू, असे जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात दोन वर्षांत कर्जाची रक्कम वाढली. विरोधात असताना भाजपच्या मंडळींनी सिंचनावरून आरोप केले. सत्तेत आल्यावर सिंचनाचे प्रमाण किती वाढले याची वस्तुस्थितीदर्शक आकडेवारी का सादर केली जात नाही? रस्त्यांची अवस्था सध्या भयंकर आहे. रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाचे काय झाले? सिंचनाचे जुने ठेके रद्द करण्यात आले, पण आपल्या मर्जीतील लोकांना कामे देण्याकरिताच जुन्या ठेकेदारांची कामे रद्द केली गेली. कामे कधी पूर्ण होणार याची कालमर्यादा का सांगण्यात येत नाही. सत्तेत आल्यावर भाजपची मंडळी पार बदलली.
- मराठा समाजाच्या मोर्चानी राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. आघाडी सरकारने घाईघाईत मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला, असा आरोप केला जातो. काँग्रेस सरकारने मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविले नाहीत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे म्हणणे आहे. याबद्दल आपली भूमिका काय ?
मराठा समाजात आक्रोश होता म्हणूनच मी मुख्यमंत्री असताना समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. आमचे सरकार बदलले आणि नव्या सरकारने काहीच गांभीर्याने घेतले नाही. मराठा, मुस्लीम आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल याची खबरदारी घेण्याचे काम सरकारचे होते. पण सरकार यात कमी पडले. आताही आरक्षण देऊ अशी ग्वाही दिली जाते, पण हे आरक्षण कसे देणार हे सांगणे सरकारचे कर्तव्य आहे. मराठा समाजात सरकारच्या विरोधात खदखद असल्यानेच राज्यभर मोठाले मोर्चे निघाले. आता दलित समाजाचे मोर्चे निघू लागले आहेत. सामाजिक वातावरण खराब होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे काम हे सरकारचे असते. पण मुख्यमंत्री किंवा सरकारने हे अजिबात गांभीर्याने घेतले नाही. धनगर आरक्षणाचा शब्दही या सरकारने पाळलेला नाही. मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकारने हात झटकले आहेत.
- सरकार सर्व आघाडय़ांवर अपयशी ठरले, असे आपले म्हणणे आहे. आघाडी सरकारच्या तुलनेत आमच्या सरकारची दोन वर्षांची कामगिरी चांगली असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांकडून केला जातो. याबद्दल आपले मत काय ?
आघाडी आणि भाजप सरकारची तुलना केल्यास दोन वर्षांत कोणत्या क्षेत्रात सरकारने भरीव काम केले हे राज्यातील जनतेला कळल्यास बरे होईल. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पार धिंडवडे उडाले. मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरमध्ये भरदिवसा गुंडगिरीचे प्रकार घडले. राज्याच्या अन्य भागांतही चित्र वेगळे नाही. नोकरशाही ऐकत नाही, असे विधान अन्य कुणी नव्हे तर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच केले. कोपर्डी किंवा अन्य खटले जलदगती न्यायालयात चालावे अशी मागणी केली जाते, पण तशी कोणती कृती होताना दिसत नाही. गेले सहा महिने राज्याचे महाधिवक्त्याचे पद रिक्त आहे.
एका चित्रपटासाठी कशी मांडवली केली जाते हे बघायला मिळाले. पाच कोटींच्या रकमेवर लष्करानेच आक्षेप घेतला. केवळ मुंबई महापालिका निवडणुकीत मदत होईल म्हणून राज ठाकरे यांना महत्त्व देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला. या संदर्भात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त जे. एस. रिबेरो यांनी व्यक्त केलेली मते बोलकी आहेत. या चित्रपटाच्या संदर्भात एका वृत्तवाहिनीने केलेल्या स्टिंगमध्ये सारे बिंग फुटले आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात काहीच कामे होताना दिसत नाहीत. आम्ही सत्तेत असताना भाजपचे नेते आमच्यावर कायम टीका करायचे, पण भ्रष्टाचारापासून कायदा व सुव्यवस्था कोणत्याही क्षेत्रांत भाजप सरकारच्या काळात सुधारणा झालेली नाही.
- विरोधात असताना भाजपच्या मंडळींनी सिंचनावरून आरोप केले. सत्तेत आल्यावर सिंचनाचे प्रमाण किती वाढले याची वस्तुस्थितीदर्शक आकडेवारी का सादर केली जात नाही?
मराठा, मुस्लीम आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल याची खबरदारी घेण्याचे काम सरकारचे होते, पण सरकार यात कमी पडले. गुंतवणुकीत महाराष्ट्र मागे पडले आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरमधील मिहान प्रकल्पाचे काय झाले?
मुलाखत : संतोष प्रधान
