विद्यार्थीभिमुख शिक्षणासाठी प्रयत्नशील

गेल्या चार वर्षांत शिक्षण विभागाने अनेक पातळ्यांवर बदल घडवून आणले. धोरणाच्या पातळीवरही अनेक बदल करण्यात आले. नवा विद्यापीठ कायदा अमलात आला, विद्यापीठांचा बृहत् आराखडा तयार करण्यात आला, दहावीची परीक्षा, अभ्यासक्रम यांमध्ये बदल करण्यात आले, शाळांमध्ये ज्ञानरचनावादी शिक्षण पद्धत अमलात आणण्यात आली, नव्या प्रयोगांसाठी शिक्षकांना प्रोत्साहन देण्यात आले, पुस्तके तयार करण्यासाठी एकच मंडळ तयार करण्यात आले.

यंदा बदलण्यात आलेल्या पाठपुस्तकांचे सर्व स्तरांतून स्वागत करण्यात आले आहे. गुणवत्तावाढीसाठी अनेक स्वयंसेवी संस्थांना घेऊन उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. लडाखमधील सोनम वांगछू यांनीही राज्यातील उपक्रमांचे कौतुक केले असून पुढील अनेक उपक्रमांसाठी मदत करण्याची तयारीही दाखवली आहे. यानंतर उद्योग, शैक्षणिक अशा क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचे एक शैक्षणिक सल्लागार मंडळ तयार करण्याचेही शासनाच्या विचाराधीन आहे.

दहावीच्या परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांना दहा मिनिटे आधी प्रश्नपत्रिका देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी व्हावा या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला. दहावीच्या परीक्षा केंद्राबाहेरील चित्र पाहिले तर परीक्षा देणाऱ्या मुलाला सतत सूचना करणारे पालक, शेवटच्या क्षणापर्यंत अभ्यास करणारी मुले दिसतात. परीक्षेच्या आधीच्या या भंडावून सोडणाऱ्या वातावरणातून मुलांची सुटका करायची आणि त्यांना थोडे शांत होण्यासाठी वेळ द्यायचा यासाठी आता परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी अर्धा तास आधी विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रात प्रवेश दिला जातो. त्यानंतर प्रत्यक्ष परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी १० मिनिटे आधी प्रश्नपत्रिका दिली जाते. मिळालेल्या वेळेत प्रश्नपत्रिकेतील कोणते प्रश्न आपल्याला येत आहेत, आधी काय सोडवायचे याचा विचार विद्यार्थी करू शकतात. या निर्णयाचे चांगले परिणाम होत असल्याचे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आवर्जून सांगतात. असाच दुसरा निर्णय जुलैमध्ये फेरपरीक्षेचा. मी २०१५ मधील निकालानंतर परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाही भेटलो. त्या वेळी एका मुलीने सांगितले की, आई आजारी होती, तिच्याबरोबर मी रात्रभर रुग्णालयात होते आणि तिथूनच सकाळी परीक्षेला गेले. त्यामुळे पुरेशी तयारी होऊ शकली नाही आणि अनुत्तीर्ण झाले. त्या मुलीची ही गोष्ट ऐकल्यापासून काय करता येईल याचे विचार डोक्यात घोळत होते. अशा कारणांमुळे विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाणे योग्य नाही. त्यानंतर राज्यमंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यमंडळाकडून परीक्षा घ्यायची नाही असे सुरू असताना अखेर ‘तुम्ही परीक्षा घेणार आहात की बाहेरच्या संस्थेला काम द्यायचे,’ अशी भूमिका घेतल्यानंतर अखेर यंत्रणा हलली. जुलैमध्ये परीक्षा झाली ऑगस्टमध्ये निकाल जाहीर झाला. त्या परीक्षेत साधारण ३५ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आणि त्यांचे अकरावीचे वर्ष वाचले. त्या वेळी मला पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांचा फोन आला होता. तुम्ही या मुलांचे आयुष्य वाचवलेत, असे त्यांनी सांगितले. ही मुले जेव्हा अनुत्तीर्ण होतात, तेव्हा न्यूनगंडापायी अनेक महिने घरात बसून राहतात. त्यानंतर हळूहळू नाक्यावरील टोळीबरोबर फिरायला जातात. तिथे व्यसने जडतात. ती पूर्ण करण्यासाठी पैसे लागतात. ते मिळवण्यासाठी ही मुले गुन्हेगारीकडे वळतात. मात्र तरीही अनेक मुलांवर दरवर्षी नापास झाल्याचा शिक्का बसतो. मूळ निकालात ९० टक्के मुले उत्तीर्ण होतात. दुसऱ्या परीक्षेत आणखी ५ टक्के मुले उत्तीर्ण होतात. मात्र ५ टक्के मुले फेरपरीक्षेतही अनुत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांच्यावर समाज, पालक यांच्या प्रतिकियांचा ताण येतच असतो. या मुलांचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवरून अनुत्तीर्ण हा शब्द हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्याचबरोबर मुलांचे समुपदेशन करून त्यांना कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्याबाबत सांगण्यात येते.

आम्ही अभ्यासक्रम ठरवतो, आपण प्रश्नपत्रिका तयार करतो आणि त्यात अनुत्तीर्ण झाला तर त्या मुलाला अनुत्तीर्ण ठरवतो. खरे तर या मुलांमधील कौशल्ये ओळखण्यात व्यवस्था अपयशी ठरलेली असते. त्यामुळे आता या मुलांच्या गुणपत्रिकेवर ‘अनुत्तीर्ण’ऐवजी ‘कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांना पात्र’ असे लिहिण्यात येते. दहावीची परीक्षा ही महत्त्वाची मानली जाते, कारण त्यानंतर मुलांना पुढील शिक्षणाची दिशा ठरवावी लागते. त्यामध्ये परंपरागत खूप हुशार विद्यार्थी म्हणजे विज्ञान शाखा, त्याखालोखाल वाणिज्य आणि त्यानंतर कला शाखा आणि मग आयटीआय अशा प्रकारे मुले प्रवेश घेतात. मात्र मुलांची आवड काय आहे, त्यांचा कल कोणत्या शाखेकडे आहे याची पडताळणी करण्यासाठी कलचाचणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत कणकवलीच्या एका मुलीचे उदाहरण आठवते. दहावीला ८५ टक्के मिळाले होते. त्या मुलीचा कलचाचणीचा निष्कर्ष कला शाखा असा आला होता, तिलाही कला शाखेला प्रवेश घ्यायचा होता. मात्र घरच्यांकडून तिने विज्ञान शाखेला प्रवेश घ्यावा म्हणून दबाव होता. घरच्यांनी तिला शाळेच्या मुख्याध्यापिकांकडे नेले. त्यांनी त्या मुलीला विचारले, ‘‘तुला कला शाखेला प्रवेश घ्यायचा आहे, पण तू कधी चित्र वगैरे तरी काढली आहेस का?’’ त्यानंतर त्या मुलीने लपवून ठेवलेली चित्रकलेची वही दाखवली. त्यात अतिशय सुंदर चित्रे काढली होती. ते पाहून पालकांनाही आश्चर्य वाटले. त्यांनी विचारले हे कधी काढलेस? त्या मुलीने आईला सांगितले, ‘‘पहिल्यांदा जेव्हा चित्र काढत होते तेव्हा तू ओरडली होतीस. तेव्हापासून मी लपवून चित्रे काढायचे.’’ अशी अनेक उदाहरणे मुलांशी बोलताना मिळाली.

कलमापन चाचणीनंतर विद्यार्थ्यांना समुपदेशन करण्यात येते. मुलांना साचेबद्ध मानसिकतेतून बाहेर काढून नव्या क्षेत्रांची ओळखही करून देणे हादेखील या उपक्रमामागील उद्देश आहे. याचाही परिणाम दिसू लागला आहे. गेल्या वर्षी आयटीआयच्या प्रवेशांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आता फक्त दहावी, बारावीच्या परीक्षांसाठी नाही तर पहिलीपासून सर्व आवश्यक सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अंध विद्यार्थ्यांना ब्रेल लिपीतील पुस्तके उपलब्ध करून देण्यात आली. त्याचबरोबर खेळ आणि कलेतील प्रावीण्यासाठी अतिरिक्त गुण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रश्नपत्रिकेतही बदल करण्यात येत आहेत.

शिक्षक प्रशिक्षण

किशोरवयीन मुलांना प्रशिक्षण देणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे आवश्यक असते. या मुलांशी संवाद साधण्याचे, त्यांची बदलती मानसिकता ओळखण्याचे शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याच्या दृष्टीने ‘अविरत’ हे अ‍ॅप तयार करण्यात आले. त्याचबरोबर नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना कला रसास्वाद आणि स्वविकास याचे पुस्तकच देण्यात आले आहे. राज्यातील ४१ हजार शिक्षकांना ‘अविरत’चे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. राज्यातील अनेक भागांत शिक्षक अनेक नवे प्रयोग करत असतात. आठवडी बाजारात जाऊन गणित शिकवणे, बोलक्या बाहुल्यांच्या माध्यमातून काही विषय शिकवणे असे या शिक्षकांचे उपक्रम, प्रयोग राज्यातील सर्व शिक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘शिक्षणाची वारी’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. गेली तीन वर्षे हा उपक्रम सुरू आहे. मी जेव्हा शिक्षणमंत्री झालो, तेव्हा शिक्षकांना वर्गात मोबाइल नेण्यास बंदी होती. मात्र शैक्षणिक गोष्टींसाठी वर्गात मोबाइलचा वापर करण्याची परवानगी आम्ही शिक्षकांना दिली. त्यानंतर अनेक शिक्षकांनी आपली अ‍ॅप्स तयार केली. एक शिक्षक तर रोज एका देशावरील छोटी चित्रफीत विद्यार्थ्यांना दाखवतात. अशा अनेक चांगल्या गोष्टींसाठी मोबाइलचा उपयोग सुरू झाला. ‘‘आमच्यावर तुम्ही विश्वास दाखवलात म्हणून अनेक चांगले उपक्रम आम्ही करू शकतो,’’ असे हे शिक्षक आवर्जून सांगतात. त्याच्या जोडीला आम्ही डिजिटल शाळा करण्याचा आग्रह धरला.

‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील ६७ हजारांपेक्षा अधिक शाळा ज्ञानरचनावादी झाल्या आहेत. शिक्षण विभागाचा बहुतेक निधी हा वेतनावर खर्च होतो. त्यामुळे हे उपक्रम लोकसहभागातून उभे करण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यावर शिक्षकांनी भीकही मागावी का वगैरे अशी टीकाही झाली. मात्र गेल्या वर्षी ३६२ कोटी रुपये निधी लोकसहभागातून उभा राहून शाळांमध्ये अनेक बदल झाले. अनेक शिक्षक व्हिडीओ, अ‍ॅप तयार करत असतात. शिक्षकांचे हे प्रयोग सर्वासमोर येण्यासाठी ‘मित्रा’ हे अ‍ॅप तयार करण्यात आले. शिक्षक पुरस्काराचे अर्जही ऑनलाइन करण्यात आले. त्यामुळे अनेक शिक्षकांचे काम सर्वासमोर आले. यंदा बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली की शिक्षक भरती करण्यात येईल. साधारण २५ हजार जागा उपलब्ध आहेत. ही भरतीदेखील ‘पवित्र’ या प्रणालीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने होणार आहे.  शिक्षकांना शाळाबाह्य़ कामे असतात, असा आक्षेप असतो. मात्र शाळा या ग्रामविकास, नगरविकास यांच्याही अखत्यारीत असतात. जेव्हा जिल्ह्य़ात एखादा उपक्रम असतो तेव्हा जिल्हाधिकारी त्याच्याकडील सर्व कर्मचाऱ्यांना कामे देतात, त्यात शिक्षकही असतात. मात्र आता ही अडचण आम्ही बहुतांशी सोडवली आहे.

उच्च शिक्षणात बदलाचे वारे

उच्च शिक्षणातील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे नवा विद्यापीठ कायदा संमत झाला. विद्यापीठाच्या स्तरावर कौशल्य विकास सुरू व्हावा, संशोधन व्हावे या दृष्टीने तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महाविद्यालयांना शैक्षणिक स्वायत्तता देण्याकडे शासनाचा कल आहे, जेणेकरून दर्जेदार संस्थांना चांगले शैक्षणिक प्रयोग करण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळेल आणि विद्यापीठावरील भारही कमी होईल. आंतरविद्याशाखीय शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. जसा एखाद्या शहराचा विकास आराखडा असतो, तसा शैक्षणिक विकास आराखडा आम्ही तयार केला. येत्या काळातील बाजारपेठेची गरज ओळखून त्या दृष्टीने अभ्यासक्रमांची रचना व्हावी यासाठी माहेडसारखी व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. नॅकचे श्रेयांकन महाविद्यालयांनी मिळवावे यासाठी काम करण्यात येत आहे. विद्यापीठाचे सामाईक परिनियम तयार करण्याचे काम सुरू असून लवकरच हे परिनियम होतील. तांत्रिक महाविद्यालयांबरोबर पारंपरिक विनाअनुदानित महाविद्यालयांसाठीही शुल्क नियमन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शुल्क नियमन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून यंदा २३०० कोटी रुपये वाचवण्यात आले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या पसंतीच्या संस्थेत प्रशिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. फ्रान्स, सिडनी, कॅनबेरा येथे पुढील शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची तरतूद करण्यात आली.  खासगी विद्यापीठे सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. या विद्यापीठांच्या शैक्षणिक स्वातंत्र्यामुळे अनेक नवे अभ्यासक्रम सुरू झाले आहेत. या विद्यापीठांची गुणवत्ता घसरली तर ती टिकणारच नाही. शिक्षणात गुंतवणूक होण्यासाठी संस्थांना स्वातंत्र्यही मिळणे गरजेचे आहे.

वरकरणी छोटय़ा वाटणाऱ्या निर्णयांचे अनेक चांगले परिणाम आता दिसत आहेत. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढावी, विद्यार्थीभिमुख शिक्षण असावे यासाठी अनेक बदल शालेय आणि उच्च शिक्षणात घडवून आणले आहेत.

मूल्यवर्धन

शाळांच्या गुणवत्तेबरोबरच मूल्यवर्धनही आवश्यक आहे. त्यासाठी शांतीलाल मुथा फाऊंडेशनबरोबर आम्ही प्रत्येक जिल्ह्य़ातील काही शाळांमध्ये उपक्रम राबवत आहोत. या शाळांमधील जवळपास दहा लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत पहिल्या टप्प्यात आम्ही पोहोचलो आहोत. शाळेची उपस्थिती वाढवणे, वेळेवर शाळेत येणे, स्वच्छता राखणे अशा गोष्टी उपक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

शब्दांकन : रसिका मुळ्ये