सरकारी डॉक्टरांची ‘ऐच्छिक’ मागणी

सार्वजनिक आरोग्य खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने गेल्या आठवडय़ात पुकारलेल्या संपाला आरोग्यमंत्र्यांनी संघटनेच्या मागण्या मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवायचे आश्वासन दिल्यावर गेल्या गुरुवारीच पूर्णविराम मिळाला. सहाव्या वेतन आयोगानुसार विशेष वेतनवाढची अंमलबजावणी करणे, सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वर्षे करणे, केंद्र शासनाच्या नोकरदारांना मिळणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा राज्य शासनाच्या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना लागू करणे अशा विविध मागण्या अधिकारी संघटनेने केल्या होत्या. या काही मागण्यांसाठी केलेला संप नक्कीच रास्त होता, कारण कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या पूर्ण कार्यक्षमतेनुसार काम करायचे असेल तर त्याला पुरेशा सोयीसुविधा मिळणे तितकेच गरजेचे आणि महत्त्वाचे आहे. सार्वजनिक आरोग्य खात्यात रिक्त पदे, अपुऱ्या सोयीसुविधा, कामाचा अतिरिक्त बोजा अशा अनेक अडचणींना तोंड देत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात राहून हे सरकारी डॉक्टर, लोकांना आरोग्यसेवा देत आहेत. खासगी प्रॅक्टिसचे प्रलोभन नाकारून सरकारी नोकरी स्वीकारून लोकांना आरोग्यसेवा देण्याची जबाबदारी डॉक्टर्स घेत आहेत, तेव्हा किमान त्याचा त्यांना योग्य मोबदला देणे, ही सरकारची जबाबदारी ठरते.
पण यात मेख अशी आहे की, आम्ही सरकारी नोकरी करून आमची खासगी प्रॅक्टिसदेखील चालू ठेवू, अशा दोन्ही दगडांवर पाय ठेवायचा घाट सरकारी डॉक्टरांनी घातल्याचे स्पष्ट होते आहे. ही बाब या संपकरी डॉक्टरांनी केलेल्या आणखी एका मागणीतून पुढे आली आहे. वरच्या सगळ्या मागण्यांबरोबरच संघटनेने ‘व्यवसाय रोधभत्ता ऐच्छिक करण्या’ची मागणी केली आहे. या मागणीतून असे स्पष्ट होते की हे तज्ज्ञ डॉक्टर खासगी प्रॅक्टिस करण्याचा जणू परवानाच शासनाकडे मागत आहेत. अन्य व्यवसाय न करण्यासाठी मिळत असलेला भत्ता ‘ऐच्छिक’ ठेवण्याची मागणी सरकारी सेवेतील डॉक्टरांनी स्वतच करणे, हे त्यांच्याच इतर मागण्यांच्या अगदी विरोधातली भूमिका घेतल्यासारखे आहे. वाढीव पगार, सेवानिवृत्तीच्या वर्षांमध्ये वाढ, पुरेशा सोयीसुविधा या सगळ्या मागण्या लोकांना चांगली, दर्जेदार सेवा देता याव्यात यासाठी असेल तर याच लोकांकडून खासगी प्रॅक्टिसमधून पैसे घेण्याचा विचार सरकारी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा आहे का? अशी शंका निर्माण होते.
अर्थात, २००७ सालापासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानअंतर्गत सुरू असलेल्या आरोग्य सेवांवर लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेमधून हा प्रश्न वारंवार पुढे येत आहे. याच्या खोलात जाऊन हे सगळे बघितले असता, कोणत्याही सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्याला खासगी प्रॅक्टिस करता येणार नाही आणि त्यासाठी शासन प्रत्येक वैद्यकीय अधिकाऱ्यास पगाराव्यतिरिक्त व्यवसाय रोधभत्ता या स्वरूपात वाढीव पैसे दिले जात होते, पण हा नियम तालुका व जिल्हा पातळीवरील रुग्णालयांमध्ये सेवा देणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांसाठी लागू करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे बऱ्याच तज्ज्ञ डॉक्टरमंडळींनी सरकारी नोकरीबरोबरच आपले खासगी दुकान सुरू केले आहे.

हा केवळ ‘व्यावसायिक नीतिमत्ते’च्या चर्चेपुरता मर्यादित प्रश्न नाही. याचा परिणाम निश्चितच लोकांना मिळणाऱ्या सेवेवर होत आहे.
लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेतून काही उदाहरणे पुढे आली आहेत. त्यातले एक उदाहरण द्यायचे म्हटले तर एका अंगणवाडीताईचे पोट दुखत होते म्हणून तिने सरकारी दवाखान्यातून उपचार घेतले. तेथील डॉक्टरांनी दिलेल्या इंजेक्शनमुळे अंगणवाडीताईंचा हात लुळा पडला. त्यावर उपचार करण्यासाठी त्यांना जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले. या जिल्हा रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांनी मात्र, जिल्हा रुग्णालयात उपचार करणे शक्य असूनदेखील त्यांनी त्यांच्या खासगी दवाखान्यात उपचार केले आणि त्या अंगणवाडीताईंना साधारण २० हजार रुपये इतका खर्च करावा लागला. शासकीय यंत्रणेमध्ये काम करणाऱ्या अंगणवाडीताईंवर ही परिस्थिती आली, तर सामान्य रुग्णांचे काय होत असेल.
रुग्णांना सरकारी डॉक्टरांच्या खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी भाग पाडले जाऊन, मोफत होणाऱ्या उपचाराला बळी पाडले जाण्याचे एक उदाहरण वर दिले आहे. अशा केसेस अनेक आहेत, परंतु हे सारे गुपचूप सुरू असल्याने तक्रारी मात्र होत नाहीत. अशा काही तक्रारी ‘लोकाधारित देखरेख’ उपक्रमाने २००७ पासून उघडकीस आणल्या. ‘सरकारी रुग्णालयात उपचार होणार नाहीत. तुम्ही माझ्या खासगी रुग्णालयात या’ असे वेगवेगळ्या पद्धतीने रुग्णांना सांगून, कधीकधी भीती घालून दिशाभूल करून खासगी दवाखान्यात नेले जात आहे. काही स्त्रीरोग तज्ज्ञांबाबतीतही असेच अनुभव आले. एका ग्रामीण रुग्णालयातील स्त्रीरोग तज्ज्ञांचे जवळच्या भागात खासगी रुग्णालय त्यांच्या पत्नीच्या (त्याही डॉक्टरच) नावावर होते. हे तज्ज्ञ डॉक्टर सरकारी रुग्णालयात आलेल्या रुग्णांना सामान्य बाळंतपण, सिझरियन, गर्भपात यांसाठी आपल्या खासगी रुग्णालयात दाखल करून होते. हा प्रकार ‘लोकाधारित देखरेख प्रक्रिये’तील देखरेख समितीने प्रकाशात आणून डॉक्टरांना सरकारी दवाखान्यातून आपल्या खासगी रुग्णालयात नेल्याचे मान्य करून तक्रार केलेल्या रुग्णांचे पैसे परत करायला लावले, पण हे सगळे करणे प्रत्येक वेळी शक्य होईलच असे नाही.
काही डॉक्टर तर ‘मला सरकारी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करण्यासाठी आत्मविश्वास नाही, इथे योग्य साधनसामग्री नाही’, अशी कारणे देऊन आपली सुटका करून घेतात आणि हेच डॉक्टर आपल्या खासगी रुग्णालयामध्ये शस्त्रक्रिया करताना दिसतात. काही रुग्णालयांमध्ये खरेच मूलभूत सोयीसुविधा नाहीत, त्या ठिकाणी तज्ज्ञ डॉक्टरदेखील हतबल असतात हे जरी खरे असले तरी हे प्रश्न सोडवण्यासाठी संप न करता खासगी प्रॅक्टिसला मान्यता मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जातात हे कितपत योग्य आहे? आपले जास्तीत जास्त लक्ष खासगी प्रॅक्टिस वाढविण्यामध्ये असल्याने सरकारी रुग्णालयांमध्ये वेळेवर न येणे, रुग्णालयाच्या क्वार्टर्समध्ये न राहणे, एकदाच राऊंड मारून निघून जाणे असे प्रकारही लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेतून लोकांनी निदर्शनास आणून दिले आहेत.
शासनाला याबद्दल कार्यवाहीसाठी वेळोवेळी सांगितले जात आहे, पण आधीच तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आणि वरून कारवाई केली तर मिळत असलेली सेवा, तीदेखील बंद होईल याची भीती म्हणून की काय, शासनाच्या पातळीवरसुद्धा ठोस कार्यवाही केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. ‘आजारी पडल्यावर आम्हाला याच डॉक्टरांकडे परत जावे लागते, तर आम्ही कशी तक्रार करू ?’ अशी भीतीही लोक व्यक्त करतात. खासगी दवाखान्यात खूप पैसा खर्च होतो, पण इतर खासगी डॉक्टरांच्या तुलनेत सरकारी डॉक्टर (त्यांच्या खासगी दवाखान्यात) कमी पैसे घेऊन सेवा देत असतील तर काय? असा उलटा प्रश्न आजाराला कंटाळून, खूप पैसा खर्च करून हतबल झालेले लोक विचारतात. या सगळ्याचा फायदा घेऊन तज्ज्ञ डॉक्टर राजरोसपणे खासगी प्रॅक्टिस करताना दिसतात.
यावर ठोस उपाय म्हणून शासनाने त्यांचा व्यवसाय रोधभत्ता वाढविला असून खासगी प्रॅक्टिस पूर्ण बंद करण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहेत, पण त्याची फारशी अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. आता तर संपाच्या माध्यमातून हे सगळे ‘ऐच्छिक ’ करण्याचा घाट डॉक्टरांनी घातला असून शासनदेखील त्याला बळी पडत आहे. म्हणून सरकारी डॉक्टरांनी खासगी प्रॅक्टिस न करण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य असून त्यामध्ये माघार घेऊ नये. असे न झाल्यास, पुढील काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण होईल.. शेवटी या सगळ्याचा भरुदड आताच लोकांना बसत आहे आणि या ‘ऐच्छिक’ नियमपालनाच्या धोरणामुळे पुढील काळात तो वाढेलही.
लेखक आरोग्य हक्कांवर काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. त्यांचा ई-मेल : docnitinjadhav@gmail.com
बुधवारच्या अंकात, सनदी अधिकारी अजित जोशी यांचे ‘प्रशासनयोग’ हे सदर.