प्रशासनातील कोसळलेले पूल

एखादी दुर्घटना झाल्यावर सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी होते. मग चौकशीचे आदेश दिले जातात. चौकशी होते. दुसरी दुर्घटना झाल्यावर पुन्हा ते आणि तेच. महाडच्या दुर्घटनेनंतर साऱ्या जुन्या किंवा ब्रिटिशकालीन पुलांच्या तपासणीचे आदेश देण्यात आले. जुने पूल दुरुस्त करण्याची घोषणा केली जाईल. सरकारमध्ये हे सातत्याने घडते. हे असे का घडते? याच्या मुळाशी जाण्याची आवश्यकता आहे. नेमके तेथेच आपण कमी पडतो, असे अनुभवास येते.

१९६३ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत  (आयएएस) प्रवेश केल्यावर प्रशिक्षणार्थी अधिकारी म्हणून नियुक्ती पुण्यात झाली होती. शासकीय कादगपत्रे कशी हाताळायची किंवा महसूल विभागाचे जुने दप्तर याचे प्रशिक्षण घेणे अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असे. तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राममूर्ती (मुख्य सचिव म्हणून निवृत्त झाले) यांनी कामाची पद्धत समजावून सांगितली. त्यांच्या तेव्हाच्या उपदेशाचा पुढे सेवेत चांगलाच फायदा झाला. हे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर माझी बदली फलटणचे प्रांत अधिकारी म्हणून झाली. तेव्हा प्रांत अधिकाऱ्याकडे अनेक जबाबदाऱ्या असत. तेव्हा जमिनीच्या तुकडेबंदीचा कायदा होता. त्या काळात अधिकाऱ्यांनी दौरे केले पाहिजेत हा दंडक होता. महिन्यातील २१ दिवस दौरे आणि त्यातील दहा दिवस गावांमध्ये मुक्काम करावा लागे. गावकरी तक्रारी घेऊन येत. रात्रीच्या मुक्कामात गप्पाटप्पांमध्ये अधिक माहिती मिळत असे. गावकऱ्यांमध्ये अधिकाऱ्यांबद्दल विश्वासाची भावना तयार होई. शिधावाटप दुकानांमध्ये धान्य मिळते का, धान्य उपलब्ध आहे का, याची सारी माहिती प्रत्यक्ष दुर्गम भागांमध्ये जाऊन बघता येत असे. दुकानदारांकडून फसवणूक केली जात असेल वा धान्य दिले जात नसल्यास गावकरी तक्रारी करत. परिणामी दुकानदारांवर वचक असायचा. दौरे आणि रात्रीचा मुक्काम यातून अधिकाऱ्यांना बरेच शिकायला मिळे.

वातानुकूलित कार्यालयांमध्ये बसून निर्णय घेण्यापेक्षा प्रत्यक्ष गावांमध्ये गेल्यावर स्थानिक प्रश्नांचा अंदाज येत असे. तेव्हा पर्यवेक्षण (सुपरवायझिंग) आणि तपासणी याला महत्त्व होते. शासनात कोणत्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांना कोणती कामे करावीत याची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरलेली आहेत. उदा. सार्वजनिक बांधकाम विभागात पुलाची पाहणी किंवा तपासणी कोणी आणि कधी करायची हे ठरलेले असते. कनिष्ठ, कार्यकारी किंवा अधीक्षक अभियंत्याने कधी आणि कोणत्या कामांची पाहणी करायची याचे सूत्र ठरलेले आहे. वर्षांनुवर्षे काम केल्याने अधिकाऱ्यांची नजर बसलेली असते. दुरूनच बघून अधिकारी कामाचा दर्जा ओळखू शकतो. पुलाबाबतीत तसे नसते. विविध पदांवर काम करताना मी कोणतीही पूर्वकल्पना न देता पाहणी दौरे करायचो. कौले उडालेली इमारत दिसली की, ती इमारत शाळा किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राची आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नसे. बांधकामाप्रमाणेच सिंचन, कृषी, महसूल अशा साऱ्याच खात्यांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या कामांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आलेली आहेत.

शासनात पाहणी वा पर्यवेक्षणाच्या कामाला तेव्हा महत्त्व होते. हे काम ठरावीक वेळेत किंवा मुदतीत केले जाणे बंधनकारक होते. अशा तपासणींमध्ये त्रुटी आढळून यायच्या. तात्काळ दुरुस्ती किंवा डागडुजी शक्य व्हायची. कोणत्या त्रुटी आहेत वा कोणत्या पातळीवर अडचणी येतात याची माहिती मिळत असे. त्याप्रमाणे सुधारणा करणे शक्य होई. मुंबईत नालेसफाईची कामे नेहमीच वादग्रस्त ठरतात. मी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त असताना संबंधित अधिकाऱ्यांना बरोबर घेऊन नालेसफाईची पाहणी करण्यासाठी जात असे. आम्ही सर्व अधिकारी एका छोटय़ा बसमधून एकत्रित प्रवास करायचो. तसेच विभागनिहाय नगरसेवकांच्या बैठका व्हायच्या. या बैठकींचा फायदा व्हायचा. कारण कोठे पाणी साचू शकते याची माहिती दिल्यावर त्या त्या विभागांतील नगरसेवक अतिक्रमणे हटविण्यास मदत करायचे. प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केल्याने सुरू असलेल्या कामांचा अंदाज यायचा. हा अनुभव निश्चितच महत्त्वाचा असायचा.

शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यास आता बराच काळ लोटला. सध्याच्या प्रत्यक्ष कार्यपद्धतीचा अनुभव नसला तरी जे काही ऐकू येते किंवा वृत्तपत्रांमध्ये वाचायला मिळते त्यावरून कोणत्याही कामाची तपासणी किंवा पाहणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केली जात नाही किंवा हे प्रमाण फारच कमी झाले आहे. शासनात कनिष्ठ अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर वचक असायलाच हवा. अधिकारी कधीही भेट देऊ शकतात ही भीती स्थानिक पातळीवर अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांमध्ये असायलाच हवी. नियोजन खात्याचा सचिव असतानाही विविध कामांना भेटी देऊन आढावा घेत असे. कोणी तरी वरिष्ठ कामाची पाहणी करण्यासाठी येतात किंवा आढावा घेतात हा वचक असल्यास स्थानिक अधिकारी खबरदारी घेतात. त्यांना रान मोकळे सोडल्यास त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतात. शासनात सध्या कामाच्या दर्जाकडे लक्ष दिले जात नाही, अशा तक्रारी ऐकू येतात. अधिकाऱ्यांचे दौरेही कमी झाल्याचे सांगण्यात येते. अलीकडे तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठका घेतल्या जातात. यातून वेळ वाचत असला तरी मंत्रालयातील धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष तळागाळात काय चालले आहे, याचा अंदाज येत नाही. प्रत्यक्ष तळागाळात गेल्याशिवाय किंवा कामाच्या ठिकाणी जाऊन आढावा घेतल्याशिवाय अधिकाऱ्यांनाही वस्तुस्थिती समजत नाही.

कोणत्याही कामांची पाहणी किंवा तपासणी झाल्यास त्याचा फायदाच होतो. नेमके यात आपण कमी पडू लागलो की काय, अशी शंका येते. नुसते कागदावर आदेश देऊन भागत नाही. कारण कधी कोणती कामे करायची किंवा खबरदारी घ्यायची या संदर्भात शासनात वर्षांनुवर्षे परिपत्रके निघत असतात. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी कोणती कामे करायची वा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधांचा पुरेसा साठा ठेवावा वगैरे परिपत्रके काढली जातात. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय असते? या संदर्भात आचार्य विनोबा भावे यांनी सांगितलेला एक अनुभव फारच बोलका आहे. विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीचे काम तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांना पसंत पडले. काँग्रेस पक्षाने या कामात सहभाग घ्यावा म्हणून त्यांनी पक्षाच्या अधिवेशनात ठराव मांडला. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने प्रदेश समितीला, प्रदेशने जिल्हा, जिल्हा समितीने तालुका तर तालुका समितीने गावपातळीवर परिपत्रके पाठविली. या पत्रकांतून पुढे काहीच झाले नाही. यातून ‘कोणतीही वस्तू सजातीय वस्तूंना जन्म देते,’ अशी कोटी करीत विनोबांनी या परिपत्रकांची खिल्ली उडविली होती. शासनात नुसते लेखी आदेश काढण्यापेक्षा त्यातील आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास नक्कीच सुधारणा होईल.

– शरद काळे

– (शब्दांकन – संतोष प्रधान)