ज्या अवस्थेत राज्याचा कारभार आमच्या हाती आला आहे, त्यातून मार्ग काढत जास्तीत जास्त शाश्वत विकास साधण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असा दावा करताना, मुंबईच्या विकासात कोणतीही कसूर राहणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’च्या अर्थसंकल्प चच्रेत दिली; पण सरकारच्या या पहिल्याच अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतििबब कुठेच दिसत नाही, असे मत व्यक्त करीत माजी अर्थमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी हा दावा खोडून काढला. अर्थमंत्र्यांनी उद्दिष्टे तर निश्चित केली, पण त्याच्या पूर्ततेसाठी काय करणार याची दिशाच त्यांना सापडली नाही, असे मत अर्थविषयक घडामोडींचे अभ्यासक चंद्रहास देशपांडे यांनी व्यक्त केले. एकंदरीत, राज्याच्या पिचलेल्या स्थितीचे चित्र अर्थसंकल्पातून पुसण्याच्या कसरतीत सरकार काहीसे कमीच पडले, असे चित्र या चच्रेने अधोरेखित केलेच!
राज्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती आणि आव्हाने असताना नुकत्याच सत्ताग्रहण केलेल्या सरकारने अर्थसंकल्प मांडला आहे, याची जाणीव ठेवून अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन केले गेले पाहिजे. सरकारची सूत्रे 
सरकारपुढील आव्हानांमध्ये सर्वाधिक महत्त्वाचे प्रश्न शेतीचे आहेत. हजारो कोटी रुपये सिंचनावर खर्च करूनही व्यवस्था उभारली गेली नाही आणि ८२ टक्के शेती कोरडवाहू राहिली. एक लाख रुपयांहून अधिक किमतीचे सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ते अर्धवट आहेत, तर त्यासाठी सात ते साडेसात हजार कोटी रुपये निधी देणे शक्य होत आहे. महागाई वाढीचा दर लक्षात घेता आपण प्रकल्पासाठी गुंतवणूक नाही, तर केवळ वाढलेल्या खर्चाचीच तरतूद करीत असल्याचे चित्र आहे. जलसिंचन आयोगाच्या अहवालात राज्यातील सिंचनाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या असल्याने विकेंद्रित पाणीसाठे निर्मितीवर भर दिल्याखेरीज पर्याय नाही. स्व. यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक आदींनी याबाबत सांगितले व आधीच्या सरकारच्या काही योजना होत्या; पण विकेंद्रित पाणीसाठे तयार करण्यासाठी योग्य दिशा न ठरविता ३००-३५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली गेली. तरी त्याला फारसे यश न मिळता कृषी क्षेत्राचा विकास दर उणे ४ ते ८ असा राहिला. त्यामुळे शेतजमिनीला ओलावा देण्यासाठी अनेक योजनांचे सुसूत्रीकरण करून जलयुक्त शिवारासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना या सरकारने सुरू केली. सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद आतापर्यंत करण्यात आली असून आणखीही करण्यात येईल. सध्या सहा हजार गावांमध्ये योजनेची कामे सुरू आहेत. त्यातून मराठवाडय़ात १४ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणू, असा मला विश्वास आहे. मोठी धरणे बांधणे चुकीचे आहे, असे माझे मत नाही; पण आपण केवळ त्यावरच भर दिला. या वर्षी पूर्ण होऊ शकणाऱ्या ३८ सिंचन प्रकल्पांना संपूर्ण आर्थिक तरतूद करून दोन वर्षांत पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांसाठी ५० टक्के करण्यात आली आहे. केवळ राजकीय नेत्यांची मागणी म्हणून तेथे कामे सुरू करण्यापेक्षा धोरण ठरवून मार्गक्रमणा सुरू केली आहे. विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करण्याबरोबरच कृषिपंप मंजुरीही देण्यासाठी पावले टाकण्यात आली आहेत. एकटय़ा नगर जिल्ह्य़ातील कृषिपंपांना दिली जाणारी वीज संपूर्ण विदर्भातील पंपांना दिली जाते. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र येथे कृषिपंपच दिले गेले नसल्याने आम्ही आता ते देण्याचे काम सुरू केले आहे. सुमारे १० हजार सौरपंपांचा पथदर्शी प्रकल्पही हाती घेण्यात आला असून त्याची फलनिष्पत्ती पाहून पुढील नियोजन केले जाईल. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने आणखी एक हजार कोटी रुपये दिले आहेत. त्याचबरोबर शेतीतील उत्पादकता वाढविण्यासाठी पाण्याचा पुरेपूर वापर आवश्यक असून सूक्ष्म सिंचनावर आम्ही भर दिला आहे. आधीच्या सरकारने तीन वर्षे थकविलेले सूक्ष्म सिंचनाचे अनुदान आम्ही दिले आणि गेल्या वर्षी ३५ कोटी रुपयांची असलेली तरतूद यंदा ३५० कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे. यांत्रिकी शेतीचा पथदर्शी प्रकल्प छोटय़ा शेतकऱ्यांसाठी टाटा कंपनीच्या सीएसआरमधून राबविला जात आहे व आम्हीही त्यासाठी तरतूद केली आहे. नाशिक परिसरात गारपिटीमुळे द्राक्षबागांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शेडनेटचा वापर करून अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी हेक्टरी सुमारे सहा लाख रुपये खर्च येतो. शेडनेटवर केंद्र सरकारचा ३० टक्के आयातकर आहे. तो रद्द करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली जाणार आहे. केंद्राच्या निर्णयानंतर शेडनेट पुरविण्याच्या योजनेत राज्य सरकारचा वाटा किती राहील, हे ठरविले जाईल.
शेतीबरोबरच सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे ग्रामीण भागातील रस्ते. रस्त्यांची वाईट अवस्था सुधारण्यासाठी आम्ही कंबर कसली असून ‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. विविध योजनांखाली ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पथकर न आकारता केल्या जाणाऱ्या या रस्त्याच्या कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर होईल. जिल्हा व राज्य रस्त्यांची कामेही केली जाणार आहेत. पायाभूत सुविधांवर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला असून तब्बल २८ हजार कोटी रुपये भांडवली कामांसाठी वापरले जाणार आहेत. त्यासाठी आतापर्यंत १८ ते २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद झाली आहे. सरकारने कर्ज घेणे वाईट नसून त्याचा विनियोग भांडवली गुंतवणुकीसाठी केल्यास मालमत्ता तयार होऊन परतावा येईल. आधीच्या सरकारने काढलेल्या काही कर्जाचा परतावा यंदाच्या वर्षीपासून सुरू होत असल्याने तो बोजा वाढणार आहे.
राज्याच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांचा आणि करेतर मार्गाचा विचार करता देशी मद्यावरील कररचनेतील बदलामुळे ७५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. दुसरा मार्ग प्रीमियम व एफएसआय वाढीचा आहे. एफएसआय वाढविल्याने टीडीआरमधील गैरप्रकार रोखले जातील. चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) १.३३ असताना टीडीआर घेऊन दोनपेक्षा अधिक बांधकाम केले जाते. त्यात विकासकांनी हजारो कोटी रुपये कमावले. त्याऐवजी एफएसआय वाढवून राज्य सरकारला फायदा होईल. त्याचबरोबर प्रीमियमसाठी २००८ चा रेडीरेकनरचा दर वापरण्याऐवजी चालू वर्षीचा वापरल्याने विकासकांऐवजी सरकारला अधिक उत्पन्न मिळणार आहे. त्यातून महापालिका व राज्य सरकारला दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांचे मिळणारे उत्पन्न आणखी वाढेल. घरांच्या किमती वाढू नयेत, यासाठी कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठीच्या घरांसाठी सवलत देता येईल. त्याचबरोबर नाममात्र दराने दिलेल्या खारजमिनींच्या ५० वर्षांच्या लीजची मुदतही अनेक ठिकाणी संपत असून आता भाडे वाढविले जाईल. अर्थसंकल्पात दलित, आदिवासींचाही विचार करण्यात आला असून त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने जमीन विकत घेण्यासाठी योजना सुरू केली आहे. त्यात ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. केंद्र सरकारची घरांसाठी योजना असली तरी जमीन घेता येत नसल्याने घरासाठीची प्रतीक्षा यादी दोन लाखांवर आहे. जमिनीसाठी तरतूद झाल्याने घरांची योजना मार्गी लागून स्वच्छतागृहे असलेली आधुनिक तंत्रज्ञानाने बांधलेली घरे मागासवर्गीय व आदिवासींना दिली जातील.
उपलब्ध साधनसामग्री, अपुरा निधी असतानाही खुबीने तारेवरची कसरत करीत सामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून शेतकरी, कष्टकरी यांना दिलासा देत शाश्वत शेतीसाठी खंबीरपणे पावले टाकीत ग्रामीण अर्थकारण, उद्योगधंदा वाढीला गती देणारा, विकासाभिमुख अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे.
मुंबईला पायाभूत सुविधा उभारणारच
शेतीसह ग्रामीण भागातील प्रश्नांचे आव्हान असल्याने ग्रामीण अर्थकारणाला चालना देण्याचा प्रयत्न असून अर्थसंकल्पाचा चेहरा तसाच ठेवावा लागेल. मुंबईसारख्या शहरांना उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. एमएमआरडीए, महापालिका व अन्य माध्यमांतून मुंबईत विकास प्रकल्प आखले जात आहेत. अर्थसंकल्पातून निधी मिळणाऱ्या प्रकल्पांचा उल्लेख करणे औचित्याचे वाटल्याने मेट्रो तीन प्रकल्पाचा उल्लेख करण्यात आला; पण मुंबईत आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातीलच आणि किनारपट्टी रस्त्याला मंजुरी मिळविण्यासाठीही पाठपुरावा केला जात आहे. हा प्रकल्प महापालिकेकडून केला जाणार असल्याने त्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात करण्यात आला नाही.
एलबीटी रद्द करणे लांबणीवर नाही
एलबीटी रद्द करणे लांबणीवर टाकले जाणार नसून कार्यपद्धती बदलणार असल्याने अंमलबजावणीची तारीख ठरविण्यात आली आहे. व्हॅटच्या माध्यमातून गोळा केला जाणारा अतिरिक्त निधी दर महिन्याच्या एक तारखेला स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे पोहोचविण्यासाठी व्यवस्था उभी करावी लागणार आहे.
पालिकेच्या जकातीमुळे राज्यातील बोजा
मुंबईत कच्चे तेल येत असल्याने त्यावर महापालिकेचा प्रवेश कर आकारला जातो. तेल कंपन्या त्याचा बोजा उर्वरित महाराष्ट्रावर टाकतात आणि तेथे पेट्रोल-डिझेल महाग मिळते; पण या करामध्ये बदल करण्याचा राज्य सरकारचा विचार नसून त्याच्याशी काही संबंधही नाही. केंद्र सरकारच्या तेल कंपन्यांचा तो निर्णय आहे.
शब्दांकन : उमाकांत देशपांडे
या कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी http://www.youtube.com/LoksattaLive येथे भेट द्या.
सरकारपुढील आव्हानांमध्ये सर्वाधिक महत्त्वाचे प्रश्न शेतीचे आहेत. हजारो कोटी रुपये सिंचनावर खर्च करूनही व्यवस्था उभारली गेली नाही आणि ८२ टक्के शेती कोरडवाहू राहिली. एक लाख रुपयांहून अधिक किमतीचे सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ते अर्धवट आहेत, तर त्यासाठी सात ते साडेसात हजार कोटी रुपये निधी देणे शक्य होत आहे. महागाई वाढीचा दर लक्षात घेता आपण प्रकल्पासाठी गुंतवणूक नाही, तर केवळ वाढलेल्या खर्चाचीच तरतूद करीत असल्याचे चित्र आहे. जलसिंचन आयोगाच्या अहवालात राज्यातील सिंचनाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या असल्याने विकेंद्रित पाणीसाठे निर्मितीवर भर दिल्याखेरीज पर्याय नाही. स्व. यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक आदींनी याबाबत सांगितले व आधीच्या सरकारच्या काही योजना होत्या; पण विकेंद्रित पाणीसाठे तयार करण्यासाठी योग्य दिशा न ठरविता ३००-३५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली गेली. तरी त्याला फारसे यश न मिळता कृषी क्षेत्राचा विकास दर उणे ४ ते ८ असा राहिला. त्यामुळे शेतजमिनीला ओलावा देण्यासाठी अनेक योजनांचे सुसूत्रीकरण करून जलयुक्त शिवारासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना या सरकारने सुरू केली. सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद आतापर्यंत करण्यात आली असून आणखीही करण्यात येईल. सध्या सहा हजार गावांमध्ये योजनेची कामे सुरू आहेत. त्यातून मराठवाडय़ात १४ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणू, असा मला विश्वास आहे. मोठी धरणे बांधणे चुकीचे आहे, असे माझे मत नाही; पण आपण केवळ त्यावरच भर दिला. या वर्षी पूर्ण होऊ शकणाऱ्या ३८ सिंचन प्रकल्पांना संपूर्ण आर्थिक तरतूद करून दोन वर्षांत पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांसाठी ५० टक्के करण्यात आली आहे. केवळ राजकीय नेत्यांची मागणी म्हणून तेथे कामे सुरू करण्यापेक्षा धोरण ठरवून मार्गक्रमणा सुरू केली आहे. विकेंद्रित जलसाठे निर्माण करण्याबरोबरच कृषिपंप मंजुरीही देण्यासाठी पावले टाकण्यात आली आहेत. एकटय़ा नगर जिल्ह्य़ातील कृषिपंपांना दिली जाणारी वीज संपूर्ण विदर्भातील पंपांना दिली जाते. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र येथे कृषिपंपच दिले गेले नसल्याने आम्ही आता ते देण्याचे काम सुरू केले आहे. सुमारे १० हजार सौरपंपांचा पथदर्शी प्रकल्पही हाती घेण्यात आला असून त्याची फलनिष्पत्ती पाहून पुढील नियोजन केले जाईल. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने आणखी एक हजार कोटी रुपये दिले आहेत. त्याचबरोबर शेतीतील उत्पादकता वाढविण्यासाठी पाण्याचा पुरेपूर वापर आवश्यक असून सूक्ष्म सिंचनावर आम्ही भर दिला आहे. आधीच्या सरकारने तीन वर्षे थकविलेले सूक्ष्म सिंचनाचे अनुदान आम्ही दिले आणि गेल्या वर्षी ३५ कोटी रुपयांची असलेली तरतूद यंदा ३५० कोटी रुपयांवर नेण्यात आली आहे. यांत्रिकी शेतीचा पथदर्शी प्रकल्प छोटय़ा शेतकऱ्यांसाठी टाटा कंपनीच्या सीएसआरमधून राबविला जात आहे व आम्हीही त्यासाठी तरतूद केली आहे. नाशिक परिसरात गारपिटीमुळे द्राक्षबागांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शेडनेटचा वापर करून अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी हेक्टरी सुमारे सहा लाख रुपये खर्च येतो. शेडनेटवर केंद्र सरकारचा ३० टक्के आयातकर आहे. तो रद्द करण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली जाणार आहे. केंद्राच्या निर्णयानंतर शेडनेट पुरविण्याच्या योजनेत राज्य सरकारचा वाटा किती राहील, हे ठरविले जाईल.
शेतीबरोबरच सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे ग्रामीण भागातील रस्ते. रस्त्यांची वाईट अवस्था सुधारण्यासाठी आम्ही कंबर कसली असून ‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. विविध योजनांखाली ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पथकर न आकारता केल्या जाणाऱ्या या रस्त्याच्या कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर होईल. जिल्हा व राज्य रस्त्यांची कामेही केली जाणार आहेत. पायाभूत सुविधांवर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला असून तब्बल २८ हजार कोटी रुपये भांडवली कामांसाठी वापरले जाणार आहेत. त्यासाठी आतापर्यंत १८ ते २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद झाली आहे. सरकारने कर्ज घेणे वाईट नसून त्याचा विनियोग भांडवली गुंतवणुकीसाठी केल्यास मालमत्ता तयार होऊन परतावा येईल. आधीच्या सरकारने काढलेल्या काही कर्जाचा परतावा यंदाच्या वर्षीपासून सुरू होत असल्याने तो बोजा वाढणार आहे.
राज्याच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांचा आणि करेतर मार्गाचा विचार करता देशी मद्यावरील कररचनेतील बदलामुळे ७५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. दुसरा मार्ग प्रीमियम व एफएसआय वाढीचा आहे. एफएसआय वाढविल्याने टीडीआरमधील गैरप्रकार रोखले जातील. चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) १.३३ असताना टीडीआर घेऊन दोनपेक्षा अधिक बांधकाम केले जाते. त्यात विकासकांनी हजारो कोटी रुपये कमावले. त्याऐवजी एफएसआय वाढवून राज्य सरकारला फायदा होईल. त्याचबरोबर प्रीमियमसाठी २००८ चा रेडीरेकनरचा दर वापरण्याऐवजी चालू वर्षीचा वापरल्याने विकासकांऐवजी सरकारला अधिक उत्पन्न मिळणार आहे. त्यातून महापालिका व राज्य सरकारला दीड ते दोन हजार कोटी रुपयांचे मिळणारे उत्पन्न आणखी वाढेल. घरांच्या किमती वाढू नयेत, यासाठी कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठीच्या घरांसाठी सवलत देता येईल. त्याचबरोबर नाममात्र दराने दिलेल्या खारजमिनींच्या ५० वर्षांच्या लीजची मुदतही अनेक ठिकाणी संपत असून आता भाडे वाढविले जाईल. अर्थसंकल्पात दलित, आदिवासींचाही विचार करण्यात आला असून त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने जमीन विकत घेण्यासाठी योजना सुरू केली आहे. त्यात ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. केंद्र सरकारची घरांसाठी योजना असली तरी जमीन घेता येत नसल्याने घरासाठीची प्रतीक्षा यादी दोन लाखांवर आहे. जमिनीसाठी तरतूद झाल्याने घरांची योजना मार्गी लागून स्वच्छतागृहे असलेली आधुनिक तंत्रज्ञानाने बांधलेली घरे मागासवर्गीय व आदिवासींना दिली जातील.
उपलब्ध साधनसामग्री, अपुरा निधी असतानाही खुबीने तारेवरची कसरत करीत सामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून शेतकरी, कष्टकरी यांना दिलासा देत शाश्वत शेतीसाठी खंबीरपणे पावले टाकीत ग्रामीण अर्थकारण, उद्योगधंदा वाढीला गती देणारा, विकासाभिमुख अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे.
मुंबईला पायाभूत सुविधा उभारणारच
शेतीसह ग्रामीण भागातील प्रश्नांचे आव्हान असल्याने ग्रामीण अर्थकारणाला चालना देण्याचा प्रयत्न असून अर्थसंकल्पाचा चेहरा तसाच ठेवावा लागेल. मुंबईसारख्या शहरांना उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. एमएमआरडीए, महापालिका व अन्य माध्यमांतून मुंबईत विकास प्रकल्प आखले जात आहेत. अर्थसंकल्पातून निधी मिळणाऱ्या प्रकल्पांचा उल्लेख करणे औचित्याचे वाटल्याने मेट्रो तीन प्रकल्पाचा उल्लेख करण्यात आला; पण मुंबईत आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्या जातीलच आणि किनारपट्टी रस्त्याला मंजुरी मिळविण्यासाठीही पाठपुरावा केला जात आहे. हा प्रकल्प महापालिकेकडून केला जाणार असल्याने त्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात करण्यात आला नाही.
एलबीटी रद्द करणे लांबणीवर नाही
एलबीटी रद्द करणे लांबणीवर टाकले जाणार नसून कार्यपद्धती बदलणार असल्याने अंमलबजावणीची तारीख ठरविण्यात आली आहे. व्हॅटच्या माध्यमातून गोळा केला जाणारा अतिरिक्त निधी दर महिन्याच्या एक तारखेला स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे पोहोचविण्यासाठी व्यवस्था उभी करावी लागणार आहे.
पालिकेच्या जकातीमुळे राज्यातील बोजा
मुंबईत कच्चे तेल येत असल्याने त्यावर महापालिकेचा प्रवेश कर आकारला जातो. तेल कंपन्या त्याचा बोजा उर्वरित महाराष्ट्रावर टाकतात आणि तेथे पेट्रोल-डिझेल महाग मिळते; पण या करामध्ये बदल करण्याचा राज्य सरकारचा विचार नसून त्याच्याशी काही संबंधही नाही. केंद्र सरकारच्या तेल कंपन्यांचा तो निर्णय आहे.
शब्दांकन : उमाकांत देशपांडे
या कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी http://www.youtube.com/LoksattaLive येथे भेट द्या.
