उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या ‘महाविकास आघाडी’ला सरकार स्थापनेची संधी मिळून प्रत्यक्ष शपथविधी झाला, तो दिवस होता २८ नोव्हेंबर २०१९. दोन वर्षांनंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षीय यांना काय वाटते, याचा वेध घेणारी खास पाने आजच्या अंकात आहेत; त्या विविध लेखांची सुरुवात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मनोगतापासून..
कुठल्याही सरकारची कामगिरी केवळ एका व्यक्तीवर अवलंबून नसते. एक चांगला संघ असेल तर कर्णधाराला बळ मिळतं आणि या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून ही ताकद मला माझे सहकारी, प्रशासन, सर्वसामान्य जनता यांच्याकडून वेळोवेळी मिळाली. आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून गेल्या दोन वर्षांच्या काळात जे काम केलं त्यामुळं राज्याची कामगिरी विविध संकटे येऊनही चांगली राहिली आणि याचं श्रेय माझे सहकारी, प्रशासनातील सर्व अधिकारी- कर्मचारी यांचं आहे. राज्यातल्या जनतेनंसुद्धा आम्हाला आपलं मानलं; ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे असं मी समजतो.
सत्तेवर आल्यानंतर चार महिन्यांतच करोनाच्या मोठय़ा आव्हानाला सामोरं जावं लागलं हे आपल्याला माहीतच आहे; पण तत्पूर्वी आम्ही राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या मानेवरचं कर्जाचं ओझं काही प्रमाणात का होईना उतरवणारी ‘महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ आणली आणि २० हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्जमाफी करून दाखवली. मी हे एवढय़ाचसाठी सांगितलं कारण अगदी सत्तेवर आल्यापासून आमचा केंद्रिबदू सर्वसामान्य लोक, शेतकरी, कामगार होता आणि पुढेही राहील.
अनेक नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्ती आल्या, पण आम्ही विचलित झालो नाही. बहुतांश कालावधी तर करोनाचा मुकाबला करण्यात गेला आणि आजही या विषाणूने आपलं रूप बदलवून परत एकदा जगासमोर आव्हान उभं केलं आहे. पण पहिल्या दोन्ही लाटांमध्ये आम्ही अतिशय नियोजनबद्ध पावलं टाकली, जसं की देशात पहिल्यांदाच तज्ज्ञ डॉक्टर्सचे राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स निर्माण केले. लहान मुलांमधील संसर्गाची भीती लक्षात घेऊन बालकांसाठी वेगळा टास्क फोर्स उभा केला. ही काही उदाहरणं आहेत. पण एकूणच आरोग्य क्षेत्रातील सर्व संबंधित तज्ज्ञ, अभ्यासक, संशोधक यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेत आपण पुढे जात राहिलो. संकटाचं संधीत रूपांतर केलं.
आज तुलना केली तर, दोन वर्षांपूर्वीची आरोग्य आणि वैद्यकीय यंत्रणा तसेच साधनसुविधा आणि आत्ताच्या सुविधा यात मोठा फरक आहे. करोनाच्या या लढय़ात आपण या सुविधा मोठय़ा प्रमाणावर वाढविल्या आहेतच; शिवाय त्या कायमस्वरूपी झाल्या आहेत, त्यामुळे भविष्यातदेखील विविध रोग आणि साथींचा मुकाबला आपण सक्षमपणे करू शकणार आहोत. प्राणवायू निर्मिती असो, मोठय़ा प्रमाणावर लसीकरण असो, मोठमोठय़ा जम्बो सेंटर्सची उभारणी किंवा यात तंत्रज्ञानाच्या मदतीने काही नावीन्यपूर्णता आणणं असो, राज्यानं देशात निश्चितपणे उदाहरण निर्माण केलं असा मला विश्वास आहे.
मुख्य म्हणजे हे सर्व सुरू असताना शासन आणि प्रशासनात कुठेही नकारात्मकता नव्हती. उद्योग-गुंतवणूक, शेती, पायाभूत सुविधा, सर्वसामान्यांसाठी घरं, रोजगार, पाणीपुरवठा, सौर ऊर्जा, पर्यावरण, पर्यटन याकडे लक्ष होतं. प्रत्येक विभागाने या संपूर्ण काळात सर्वसामान्यांना प्रत्यक्ष लाभ कसा मिळेल यासाठी भरपूर मेहनत घेतली. नवनवीन योजना नुसत्या आणल्याच नाहीत तर राबवून दाखवल्या.
इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचं उदाहरण निश्चितपणे द्यायला आवडेल. हे पर्यावरणपूरक आणि प्रगतिशील धोरण आणून महाराष्ट्रानं वाहन उद्योग असो किंवा वाहनं वापरणारे नागरिक असो यांच्यामध्ये एक नवा विश्वास जागविला. या संकटकाळात पर्यटन व्यवसायात महाराष्ट्रानं जितक्या विविध कल्पना आणल्या असतील तितक्या क्वचितच इतर राज्यांनी आणल्या असतील. एकीकडं रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या तर दुसरीकडे सुविधा वाढवून या क्षेत्रातील लोकांना प्रोत्साहन दिलं. पर्यटनास उद्योगाचा दर्जा दिला, परवान्यांची अनावश्यक संख्या कमी केली. करोना असूनही विविध उपक्रम राबवून गेल्या वर्षी सुमारे दोन लाख तरुणांना रोजगार दिला. तरुणांना वेगवेगळय़ा कौशल्यांत पारंगत करून त्यांना रोजगार मिळेल असं पाहिलं. हिंदूुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गही आम्ही लवकरच खुला करणार आहोत. राज्यात विविध शहरांना हवाई सेवेनं जोडण्याचे नियोजन आहे. रस्ते, मेट्रो मार्ग यांचं इतकं भक्कम आणि दर्जेदार जाळं राज्यात असणार आहे की गतिमान महाराष्ट्राची नवीन ओळख त्यातून निर्माण होईल. देशाचं ग्रोथ इंजिन असलेल्या मुंबईसारख्या महानगरात सागरी मार्ग, मुंबई ट्रान्स हार्बर िलक आणि इतर मार्ग यामुळे मुंबई, ठाणे तसेच संपूर्ण महानगराच्या दळणवळण इतिहासात क्रांती आल्याशिवाय राहणार नाही. हे सर्व करताना वनांचा विकास, वन्यजीवांना संरक्षण, समृद्ध पर्यावरणाचा विचार यांच्याशी कुठंही तडजोड केली नाही. वन्यजीवांचादेखील विचार केला, त्यांच्या भ्रमण आणि अधिवासासाठी ११ नवीन राखीव संवर्धन क्षेत्रं केली आहेत.
शेतीनं तर करोनाच्या पहिल्या लाटेपासून दमदार कामगिरी करून दाखवली आहे. ‘विकेल ते पिकेल’सारखी योजना असो किंवा बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट प्रकल्प, शेतकऱ्यांना नवे बळ देत आहे. सुरुवातीच्या काळात आम्ही त्यांना दिलेलं कर्जमुक्तीचं आश्वासन प्रत्यक्ष राबवून दाखवलं आहे. नावीन्यपूर्ण पिके राज्यात घेत आहोत ज्यामुळं शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळेल. आमच्या या शेतकऱ्यानं विविध नैसर्गिक आपत्तींत खूप भोगलं आहे आणि त्यामुळेच केंद्राच्या एनडीआरएफ निकषापेक्षा नेहमीच वाढीव मदत करून प्रशासनानं त्यांचे अश्रू पुसले आहेत. अशा विविध आपत्तींत कायमस्वरूपी उपाययोजनांचा आराखडा असावा असा आमचा प्रयत्न आहे, त्यावर काम सुरू आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याकडे सौर ऊर्जेवरील कृषिपंप पोहोचले पाहिजे यासाठी तसं जाळं विणण्याचं काम सुरू आहे. महसूल विभागानंसुद्धा सामान्य जनता, शेतकरी व शेतमजूर यांचे प्रश्न त्वरित निकाली निघावेत म्हणून महाराजस्व अभियानाची व्याप्ती आणखी वाढवली आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांची दखल संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेने घेतली ही यांच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. स्कॉटलंड इथल्या परिषदेत महाराष्ट्राला ‘इन्स्पायिरग रीजनल लीडरशिप’ (प्रेरणादायी प्रादेशिक नेतृत्व) पुरस्कार मिळाला, यामुळे पर्यावरण बदलात महाराष्ट्र किती गांभीर्याने पुढे जात आहे हे दिसतं. महाराष्ट्राला स्वच्छ सर्वेक्षणात सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेले आहेत. ग्रामीण भागासह आता शहरांनीही स्वच्छता चळवळीला आपलंसं केलं आहे. सर्वसामान्यांना हक्काची घरं देणं सुरू आहे. राज्यातल्या- विशेषत: ग्रामीण भागातल्या- प्रत्येक घरात पिण्याचं पाणी नळानं यावं यासाठीची योजना निश्चित कालमर्यादेत राबविली जात आहे.
संवेदनशीलपणे हात..
कोविडकाळात वेगवेगळय़ा श्रमिक, कामगारांना केलेलं अर्थसहाय असो किंवा पालक गमावलेल्या तसेच निराधार महिलांना आधार, दुर्बल आणि शोषित घटकातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच इतर लाभ देणं असो; सरकारनं अतिशय संवेदनशीलपणे मदतीचा हात पुढं केला आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं तर, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत गेल्या दोन वर्षांत सुमारे साडेचौदा लाख मोफत उपचार आणि शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आणि सुमारे २६०० कोटी रुपये यासाठी आपण रुग्णालयांना दिले. अगदी पोलिसांचं उदाहरण घ्या. आजपर्यंत एखाद्या हवालदाराऐवजी आपण अधिकारी होऊ हे केवळ स्वप्नच होतं. आता त्यांचं ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी तसा निर्णय आपण घेतला.
राज्याची जलसंपदा वाढविण्यासाठी आपण आता नियोजनबद्ध रीतीनं प्रकल्पांची उभारणी सुरू केली आहे. दोन लाख हेक्टर्सची सिंचन क्षमता निर्माण केली आहे. आपला महान इतिहास आणि संस्कृतीचं जतन करण्यासाठी गडकिल्ले संवर्धन किंवा प्राचीन मंदिरांचा जीर्णोद्धार अशा बाबतीतही राज्य शासन गंभीरपणे पावलं टाकत आहे. मला खात्री आहे, या दोन वर्षांत आपलेपणाची नाती रुजली, जसं काम केलं तसंच पुढेही होत राहावं आणि आपला विश्वास अधिकाधिक मिळावा.
प्राणवायू निर्मिती असो, मोठय़ा प्रमाणावर लसीकरण असो, मोठमोठय़ा जम्बो सेंटर्सची उभारणी किंवा यात तंत्रज्ञानाच्या मदतीने काही नावीन्यपूर्णता आणणं असो, राज्यानं देशात निश्चितपणे उदाहरण निर्माण केलं. हे सर्व सुरू असताना शासन आणि प्रशासनात कुठेही नकारात्मकता नव्हती. अन्य विभागांचंही काम सुरू होतं..
