मुंबई या द्वैभाषिक प्रांताचे विभाजन होऊन संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला आणि पाचच वर्षांत देश दोन युद्धांना सामोरा गेला, त्या काळात महाराष्ट्राच्या राजधानीत- मुंबईत दुधाचा तुटवडाच जाणवू लागला. मुंबईच्या दुग्ध-गरजेसाठी गोरेगाव येथे आरे दुग्ध वसाहतीची स्थापना महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीच्या आधीच झाली होती, कुर्ला गौळीवाडाही कार्यरत होता, तरी १९७२-७४ सालापर्यंत मुंबईत दुधासाठी रेशनकार्डासारखी कार्डे घ्यावी लागत, त्यासाठीही वशिलेबाजी करावी लागे आणि दूधकेंद्र मिळवण्यासाठी तर मोठीच स्पर्धा असे. याच काळात गुजराती खासगी दूध व्यापारानेही मुंबईत हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आणि टँकरमधून दूध परराज्यातून मुंबईपर्यंत येऊ लागले. भारताच्या इतिहासात एकाच खुनासाठी दहा भावंडांना शिक्षा होण्याची घटना घडली, ती मुंबईतील सुटय़ा दुधाच्या व्यवसायामधील चढाओढीतून. अशा काळातून आजच्या, गल्लोगल्ली दूध सहज उपलब्ध असण्याच्या काळात महाराष्ट्र पोहोचला, तो देशभर ‘दुधाचा महापूर’सारखी महत्त्वाकांक्षी योजना यशस्वी होऊ लागल्यामुळे. परंतु महाराष्ट्रातील दूध उत्पादन आणि वितरण यांमध्ये सहकारी क्षेत्राने जे स्थान निर्माण केले होते, ते मात्र झपाटय़ाने डळमळीत होत आहे. याला प्रामुख्याने जबाबदार आहे ते सहकाराचे व्यवस्थापन. परंतु व्यवस्थापकीय निर्णय ज्या स्थितीत घेतले गेले, तिला राज्य सरकारची धोरणेही कारणीभूत आहेत.  
राज्यभरात दुग्ध व्यवसायास चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने तालुका आणि जिल्हा दूध संघांचे जाळे उभारण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध संघाची स्थापना १९६७ मध्ये झाली. ही राज्यभरच्या सहकारी दुग्धोत्पादक संघांची शिखर संस्था; त्यामुळे जिल्हा व तालुका पातळीवरील दूधसंघ तिचे सभासद. या सभासद संघांनी संकलित केलेल्या दुधास मुंबईसारख्या शहरात बाजारपेठ मिळवून देण्याच्या दृष्टीनेच ‘महानंद’ या पिशवीबंद दुधाची विक्री सुरू करण्यात आली. त्यासाठी अत्यंत नियोजनबद्धपणे महानंद दूध विक्रीसाठीचे जाळे उभारण्यात आले. यासाठी मुंबई व उपनगरांमध्ये विभागवार वितरकांची नियुक्ती करण्यात आली. दुग्धशाळेतूनच स्वत:च्या वाहनाने दूध घेऊन जाणारे आणि दुग्धशाळेने नेमून दिलेल्या विभागांतच वितरण करणारे अशा या वितरकांना ‘एक्स डेअरी’ वितरक म्हणजेच ईडी असे संबोधण्यात येते. यापैकी बहुतेक ‘ईडी’ हे शासकीय (आरे इत्यादी) दुधाचेही वितरण करणारे होते. शासनाकडील दुधामधून मिळणाऱ्या कमिशनपेक्षा महानंद दुधाच्या विक्रीत त्यांना अधिक कमाई होत असल्यामुळे त्यांनी हळूहळू शासनाच्या आरे दुधाची विक्री कमी करून त्या जागी सहकारी महानंद दुधाची विक्री वाढवण्यास सुरुवात केली. याचा दुग्ध व्यवस्थापनातील अर्थ असा की, पुरवठा-साखळीतील एक घटक, बाजार हातात ठेवू लागला. हा फरक दिसण्याजोगा होता. मुंबईत १९८१ साली जेव्हा दुधाची एकंदर दैनंदिन मागणी २५ लाख लिटर इतकी होती, तेव्हा त्यापैकी प्रतिदिन ८.५ लाख लिटर इतका वाटा आरे दुधाचा होता. मात्र १९९० ते १९९५ या काळात आरे दुधाची विक्री कमी कमी होऊन प्रतिदिन अवघ्या दोन लाख लिटरवर आली, तर त्याच काळात ‘महानंद’ दुधाचा पुरवठा, त्याचे वितरण फायद्याचे असताना या दुधाची दररोजची विक्री आठ लाख लिटर एवढी झाली.
मात्र याच पाच वर्षांच्या काळात (१९९०-९५) उतरणीचाही रस्ता दिसू लागला. या रस्त्यावर महासंघ जणू ‘आपोआप’ गेला. सहकारी जिल्हा/तालुका दूध संघांच्या संकलनात वाढ होत होती, परंतु विक्रीसाठी महानंद या एकाच ब्रॅण्डवर अवलंबून राहावे लागत होते. काही मोजक्या संघांनी आपापला पिशवीबंद दुधाचा ब्रॅण्डही बाजारात आणला होता, पण असे करण्यास सरकारची धोरणी पुरेशी प्रोत्साहक नसल्याने, महानंदवर संकलनाचा भार वाढला, तो हलका करण्यासाठी त्यांनी ‘ईडी’ वितरकांवर विक्रीवाढीसाठी दबाव आणणे आरंभले आणि ‘ईडीं’नी ठरवून दिलेल्या विभागाखेरीज दुसऱ्यांच्या विभागातही दूध विक्री सुरू केली. याच्या परिणामी वितरण यंत्रणा विस्कळीत झाली. ती सुविहित करण्यासाठी वितरकच नव्याने नेमावेत, अशी पावले महासंघाने उचलली खरी; पण जुन्या ईडींनी त्याविरुद्ध न्यायालयात खटले गुदरले. या कायदेशीर तिढय़ातून मार्ग काढण्यासाठी महासंघाने ‘ईडी वितरकां’ऐवजी ‘कमिशन एजंट’ नेमण्याची शक्कल काढली. जुन्या वितरकांचा विरोध झुगारून पिशवीबंद दुधासह सुटी दूध विक्री ठिकठिकाणी सुरू केली. या नव्या वितरकांना ‘फायबर री इन प्लास्टिक’ (एफआरपी) वितरक असे संबोधण्यात आले. या ईडी- एफआरपी दुहीमुळे अंतिमत: दुधाच्या खासगी वा परराज्यांतील ब्रॅण्ड्सचे फावले.
व्यावसायिक असुरक्षिततेमुळे महानंदबरोबरच दुसरा एखादा दुधाचा ब्रॅण्ड आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे, अशा विचाराने मुंबई आणि उपनगरांतून विविध विभागांतील काही ईडी वितरकांनी एकत्रितपणे भांडवल उभारणी करून ‘महागंगा’ ब्रॅण्ड बाजारात आणला. राज्यातील सहकारी दूध संघांकडूनच टँकरद्वारे दूध आणायचे, मुंबईत भाडेतत्त्वावर डेअरी घेऊन तेथे या दुधावर प्रक्रिया करायची आणि पिशवीबंद ‘महागंगा’ दूध अधिक फायदेशीरपणे विकायचे, अशी कार्यपद्धती होती. या ‘महागंगा’ दुधातील पैसा पाहून त्याचे वितरक होण्यासाठीही स्पर्धा वाढू लागली आणि या स्पर्धेतून ‘महागंगा’चे वितरण न मिळालेल्या असंतुष्ट वितरकांनीही, त्यांच्याकडील ‘महानंद’ दुधाला पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. याच वेळी खऱ्या अर्थाने मुंबई बाजारपेठ इतर सहकारी व खासगी दुधासाठी खुली झाली.
या संधीचा फायदा घेण्यासाठी विविध सहकारी संघांनी इन्शुलेटेड टँकरच्या जागी इन्शुलेटेड डबे गाडीवर बसवून, ३०० ते ४०० कि.मी. अंतरावरून आणून आपापल्या ब्रॅण्डच्या पिशवीबंद दुधाचे वितरण मुंबईत करण्यास सुरुवात केली. अशा परिस्थितीत दूध महासंघाने मुंबईसारख्या मोठय़ा बाजारपेठेतील स्वत:च्या ‘महानंद’ ब्रॅण्डची विक्री कशामुळे घटते आहे, याचा गांभीर्याने विचार करायचा सोडून उलट आपली शक्ती, वेळ व पैसा आपल्याच सदस्य-संघांच्या कार्यक्षेत्रांत महानंद दुधाच्या विक्रीवर खर्च करण्यास सुरुवात केली. यामुळे महाराष्ट्रात सहकार विरुद्ध सहकार असा अव्यावहारिक अंतर्गत लढा सुरू झाला. याचा दुष्परिणाम शेवटी एकंदर सहकारी क्षेत्रातील साऱ्याच दूध व्यवसायाला भोगावा लागतो आहे.
सन १९९४ पासून सहकारी संघांचे संचालक/चेअरमन आदी मंडळी मुंबईच्या बाजारपेठेतील संधी ओळखून होती; त्यांनीच पुढे स्वत:च्या मालकीच्या, परंतु नातेवाईकांच्या नावे खासगी डेअऱ्यांचा व्यवसाय सुरू केला. अशा डेअऱ्यांतूनही आता दूध मुंबईत येऊ लागल्याने, मुंबईच्या वितरकांसाठी रोज नवनवे पर्याय उपलब्ध होत राहिले. एके काळी काही टक्के सुघटित असलेली बाजारपेठ पूर्णतया विस्कळीत झाली. या स्थितीचा फायदा घेऊन अनेक वितरकांनी डेअऱ्यांचे दुधाचे पैसे बुडवले. यामुळे महाराष्ट्राच्या खासगी व सहकारी क्षेत्रांतील अनेक डेअऱ्या अडचणीत आल्या. त्याच वेळी, वर्षांनुवर्षे फक्त किरकोळ विक्री करणारे विक्रेतेही कुठल्या ना कुठल्या खासगी ब्रॅण्डसाठी विभागीय वितरक झाला व मुंबई बाजारपेठेत अंतर्गत चढाओढ सुरू झाली. अनेक वर्षांपासून मुंबईच्या बाजारपेठेवर डोळा असणाऱ्या अमुल आणि मदर डेअरी या परराज्यांतील ब्रँड्सनी याच लहान (पण बाजारपेठेत आतापर्यंत पाय रोवलेल्या) व नव्याने वितरक होऊ इच्छिणाऱ्या विक्रेत्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या त्यांच्या कार्यपद्धतीनुसार, अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने त्यांचे ब्रॅण्ड दुकाना-दुकानांपर्यंत पोहोचवले आणि बरोबरीने देशव्यापी स्तरावरील जाहिरातींचा ‘बॅकअप’ देण्यास सुरुवात केली. तुलनेने जुन्या, पारंपरिक पद्धतींचा अवलंब करीत राहिल्यामुळे आणि अव्यावहारिक कार्यप्रणालीमुळे शासकीय आरे व सहकारी महानंद दुधाची विक्री झपाटय़ाने उतरणीला लागली. १९९८ पासूनच, मोठमोठय़ा (ईडी) वितरकांची पकड ढिली होत जाऊन या लहान वितरकांकडे सूत्रे जात राहिली आहेत. परराज्यांतील ब्रॅण्डची विक्री वाढली, कारण त्यांनी दुधाची प्रत उत्तम ठेवून, दुकानदारांसाठी फायद्याच्या व खऱ्या अर्थाने त्यांना व्यवसायवृद्धीसाठी उपयोगी पडतील, अशा दीर्घकालीन फायद्याच्या योजना राबविल्या. या विक्रीतंत्रामुळे इतकी वर्षे अगदी हक्काची बाजारपेठ आपल्याकडे आहे, असे समजणाऱ्या गोकुळ, वारणा आदी ब्रॅण्ड्सनाही असुरक्षित वाटू लागल्यास नवल नाही.
राज्यातील सहकारी आणि अनेक खासगी दूध संस्थांनी दूध संकलन आणि वितरणात स्वत:चे व संबंधितांचे हित जपण्यापेक्षा समोर असलेल्या आव्हानाला सुसंधी समजून आपल्या यंत्रणेत आमूलाग्र बदल वेळीच घडवून आणला नाही, उलट आपसांतील स्पर्धेतच धन्यता मानली, तर आपण पूर्वी जसे आरे-महानंदवर अवलंबून राहायचो तसे नजीकच्या काळात अमुल-मदर डेअरी वा अन्य बडय़ा ब्रॅण्ड्सवर अवलंबून राहावे लागेल. अमुलने वसईत उभारलेला महाकाय (तासाला पाच लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया/ पॅकिंग आणि साठवणीची सोय) प्रकल्प आणि यंदाच्याच वर्षी प्रतिदिन २० लाख लिटर दूध विक्रीचे त्यांचे टार्गेट हे निराळे काय सांगते? ग्राहकच नव्हे तर वितरकांसाठीदेखील ही स्थिती लाभप्रद असणार नाही. दुसऱ्या बाजूला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा चंचुप्रवेश योगर्ट-निर्मिती आणि थेट मॉलसारख्या ठिकाणी विक्री अशा प्रकारे होऊ लागलेला आहे.
श्वेतक्रांती नियोजनबद्धच होती, हे खरे आहे. दुधाची उत्पादनवाढ, शीतकरण केंद्रे, दूधप्रक्रिया यंत्रणा अशा टप्प्यांत अनुदाने देऊन, दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांच्या साथीनेच ही क्रांती झाली. परंतु वितरणाची धोरणे ढिसाळ राहिली आणि विविध सहकारी दूध-संघांना स्वत:ची दुग्धजन्य उत्पादने तयार करून त्यांच्या वितरणाचे जाळे निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्रात प्रोत्साहन मिळाले नाही. राज्यात जे सरकारमध्ये सहभागी, तेच सहकारी दूध संघांतही शिरजोर आणि त्याच वेळी तेच खासगी डेअऱ्यांचेही धनी, असा प्रकार आहे. या गुंतागुंतीच्या हितसंबंधांमुळे सहकारहितैषी धोरणांकडे दुर्लक्ष होते, हे दुग्ध व्यवसायाबाबतही खरे आहेच. बडे परराज्यीय बॅण्ड महाराष्ट्रात का आले, त्यांची कार्यप्रणाली काय, याचा अभ्यास होऊन यापुढे मार्गक्रम ठरवावयास हवा. एकीकडे दुधाच्या वाढत्या दरांमुळे हवालदिल मध्यमवर्ग, तर दुसरीकडे सहकार चळवळ कोलमडल्यामुळे पिचलेला शेतकरी, असा महाराष्ट्र आपल्याला हवा आहे का? ही स्थिती टाळण्यासाठी वेळीच पावले उचलावयास हवीत.
लेखक ‘अ‍ॅग्री, डेअरी अँड फूड इंडस्ट्री फोरम’या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.