वीज नांदायला हवी..

महाराष्ट्र हे विजेवर चालणाऱ्या शेतीपंपांची संख्या सर्वाधिक असणाऱ्या राज्यांपैकी आहे, पण दिवसाच्या २४ तासांपैकी १४ तास वीज बंद असणारी गावेही याच राज्यात आहेत. वीज आहे पण नांदत नाही, ही समस्या हाताळण्यासाठी उपाय करणे का गरजेचे आहे, हे सांगणारे टिपण..
‘राज्यातील सुमारे ३८ लाख ५९ हजार कृषीपंपधारकांपकी ३५ लाख शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरले नाही व त्यामुळे थकबाकी १३,२०० कोटी रुपयांवर गेली आहे. दर तिमाहीसाठी ७०० कोटी रुपयांची वीजबिले पाठविली जातात, मात्र वसुली केवळ १०० ते १५० कोटी रुपयांची होते’ अशा आशयाच्या बातमीला ‘लोकसत्ता’ने अलीकडेच पहिल्या पानावर महत्त्वाचे स्थान दिले होते. या बातमीचा अर्थ साधारणपणे वीस टक्के शेतकरी नियमित बिल भरतात. हा बदल कसा झाला? त्याला राजकीय कारणे आहेतच; परंतु ती उगाळून उपाय शोधता येणार नाहीत. ते शोधायचे तर वास्तव परिस्थितीकडे पुन्हा नीट पाहायला हवे. सुमारे ५० वर्षांपूर्वीपासून, प्रत्येक खेडय़ात आधी गावाला वीज व नंतर शेतीपंपांना वीज, अशा रीतीने ग्रामीण भागाला वीजपुरवठा देण्याचे काम सुरू झाले. राज्यात आज सर्व खेडय़ांना वीजपुरवठा होऊन सुमारे ३८ लाख शेतीपंपांना वीजपुरवठा केला जातो. याचा चांगला परिणाम म्हणजे अन्नधान्य उत्पादनात झालेली मोठी वाढ आणि वाईट परिणाम म्हणजे पाण्याची अतिशय खोल गेलेली पातळी.
विद्युत मंडळात प्रदीर्घ नोकरी केली असल्याने मी ग्रामीण भागातील वीज वितरण व्यवस्थेचे परिवर्तन जवळून पाहिले आहे. १९७७ सालापर्यंत सर्व गोष्टी सुरळीत चालू होत्या. शेतीपंपांना २४ तास वीजपुरवठा होत होता, शेतकरी चांगले धान्य उत्पादन करीत होते. वेळेवर विजेची बिले भरत होते. १९७७ साली संगमनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मीटर हटाव मोहीम सुरू केली. या मागचे प्रमुख कारण म्हणजे शेतीपंपांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा केला जात नव्हता. आज ज्याप्रमाणे शेतीपंपांना कमी दरात वीजपुरवठा केला जातो, तसा तेव्हा तो होत नव्हता. परिणामी शेतकऱ्यांना वीजबिल भरणे परवडेनासे झाले. या गोष्टींचा सखोल विचार न करता शेतकऱ्यांची मीटर काढण्याची मागणी सहजपणे मान्य करण्यात आली. कदाचित असा विचार केला गेला असेल की, शेतकरी विजेचा मोठय़ा प्रमाणात वापर करणार नाही; परंतु खरा परिणाम असा झाला की, वीज मंडळाचा कर्मचारी वीज मीटरची व वीजसंचाची पाहणी करण्यासाठी तेथे जाणेच बंद झाले. ते आजही तसेच सुरू आहे. याचा परिणाम असा झाला की, विजेचा मोठय़ा प्रमाणावर गरवापर सुरू झाला. हीटर शेगडय़ांचा वापर, घरांसाठी शेतीपंपामधून अनधिकृतपणे वापर, ठिकठिकाणी विजेच्या तारेवर आकडे टाकून वीजवापर असे प्रकार सर्रास सुरू झाले. यावर योग्य उपाय योजना करण्याऐवजी त्याकडे काणाडोळा केला गेला. वीज मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना तिकडे दुर्लक्ष करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या. हा भस्मासुर संपविणे केवळ अशक्यप्राय झाले. वास्तविक पाहता असाच म्हणजे वीज चोरीचा मोठा प्रकार उद्योगधंद्यामध्ये चालत होता. लहान-मोठे उद्योग बेमालूमपणे वीज चोरी करीत होते. परंतु वीज मंडळाने नवनवीन उपाय योजना करून तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून तेथील वीजचोरी पूर्णपणे बंद करण्यात यश मिळविले. उद्योग-धंद्यासाठी सुरळीत वीजपुरवठा करून जास्तीत जास्त महसूल प्राप्त करण्याचे धोरण अवलंबिले. तीच बाब शहरांसाठी लागू केली.
शेतीपंपांबाबत मात्र असे होऊ शकले नाही. याचे कारण, शेतीपंपांचे मीटर काढणे ही वितरण कंपनीची सर्वात मोठी चूक आहे.
दुसरी मोठी चूक म्हणजे शेतीपंपांची वीजबिले माफ करणे. जेव्हा ही घोषणा झाली, तेव्हा कोणत्याही शेतकऱ्याची तशी मागणी नव्हती. माफी देत असताना ज्यांनी पसे भरले त्यांना काहीही सवलत दिली गेली नाही, परिणामी शेतकऱ्यांचे बिल भरणे थांबले. वास्तविक पाहता शेतकरी विजेचे बिल नियमित भरत होते. आजही काही शेतकरी मुदतीच्या आधी बिल भरताना दिसतात. किंबहुना याच कारणासाठी मीटर हटाव मोहीम झाली होती. मला असे वाटते की, अशा योजना जाहीर करताना भविष्याचा विचार गांभीर्याने होत नाही. आताचे उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे ते विदर्भ व मराठवाडय़ातील उद्योगांना वीज बिलात सवलत देण्याबाबतच्या घोषणेचे. माझ्या अनुभवावरून असे दिसते आहे की महाराष्ट्र राज्यातील ठिकठिकाणच्या औद्योगिक संघटना विजेच्या प्रश्नावर एकत्रितपणे भांडत असतात. सवलतीच्या निर्णयामुळे त्यांच्यात फूट पडेल. मुळात, भेदभाव करणे राज्याच्या हिताचे आहे का याचाही विचार व्हावयास हवा. सांगायचा उद्देश एकच की, शेतीपंपांची थकबाकी वाढण्यास सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची आहे आणि त्याची कारणे आर्थिक कमी व राजकीय अधिक आहेत.
यावर सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे, पण तसे होताना दिसत नाही. मी २००३-०४ या वर्षी अहमदनगर येथे अधीक्षक अभियंता असताना ‘कृषी संजीवनी योजना’ आली होती. मी ही योजना त्या वेळी ८५ वर्षे वयाचे असलेले ज्येष्ठ नेते भाऊसाहेब थोरात यांना व जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालकांना समजावून सांगितल्यानंतर जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सोसायटय़ांना सूचना जाऊन रात्रंदिवस काम होऊन बँकेने २५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना यासाठी कर्ज मंजूर म्हणून दिले व मंडळाची ७७ कोटी रुपये थकबाकी वसूल झाली. मात्र आज परिस्थिती अशी आहे की, ग्रामीण भागाला वीजपुरवठा कमी कसा करता येईल यावर जास्त विचार केला जातो. त्यातूनच ‘सिंगल फेजिंग’, ‘गावठाण सेपरेशन’ अशा योजनांचा जन्म झाला. कोणत्याही कायद्यात नसताना दिवसाच्या २४ तासांपकी शेतीची वीज १४ तास बंद केली जाते. असे असताना कोण नियमित बिल भरेल?
वीज वितरण कंपनीने २००५ साली अक्षय प्रकाश योजना सुरू करून झालेली चूक दुरुस्त करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सनदी अधिकारी संजय भाटिया हे राज्य वीज मंडळाच्या विभाजनानंतर ‘महावितरण’चे व्यवस्थापकीय संचालक झाल्यावर त्यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेली ही योजना दोन वष्रे यशस्वीपणे राबविली गेली. राज्यातील सुमारे पाच हजार गावांमध्ये योजना पोहोचली. मात्र त्यांची बदली झाल्यानंतर लवकरच ही योजना गुंडाळण्यात आली. वास्तविक योजनेतील त्रुटी दूर करून ती आधिक परिणामकारक करणे गरजेचे होते.
आज आपण पाहतो की, भूजल पातळी अतिशय खोल गेलेली आहे. याची दोन कारणे आहेत, एक म्हणजे राज्यात वीज वितरणात झालेला मोठा प्रसार. आज राज्यात ३८ लाखांपेक्षा आधिक वीजपंप आहेत. हे देशात सर्वाधिक प्रमाण आहे. दुसरे कारण म्हणजे शेतीपंपांना वीज मीटर नसणे. शेतीपंपांना मीटर असते तर व त्याचे रीडिंग काटेकोरपणे घेऊन त्याप्रमाणे वीज देयकांची आकारणी झाली असती तर आजच्यासारखी वाईट परिस्थिती निर्माण झाली नसती. एक गोष्ट मला येथे नमूद करावीशी वाटते की, ही परिस्थिती अशीच राहिली तर ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’मुळे जमा झालेल्या पाण्याचा काटकसरीने वापर होणार नाही. कायद्याने प्रत्येक वीज जोडणीच्या बिलाची आकारणी प्रत्यक्ष वीज वापरानुसार करणे बंधनकारक आहे; परंतु तसे होत नाही. मीटर रीडिंग न घेता अंदाजे बिल आकारले जाते. त्यामुळे विजेचा व त्याबरोबर पाण्याचा खूप मोठय़ा प्रमाणात गरवापर होतो. शासनाकडून जे अनुदान दिले जाते तेसुद्धा या अंदाजे आकारलेल्या बिलावर दिले जाते. याचा फायदा काही मूठभर शेतकऱ्यांना होतो. एखाद्या शेतकऱ्याने वीज वापरलीच नाही व त्याला दिलेले बिल शासनाने माफ केले तर त्याला काहीच फायदा नाही, परंतु कंपनीला त्यापोटी अनुदान मिळते.
तेव्हा मुख्यमंत्री महोदयांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. माझा अनुभव असा आहे की, ग्रामीण भागातील जनतेचा सहभाग घेऊन शासन वीज वितरण अतिशय चांगल्या पद्धतीने व काटकसरीने करू शकते. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी नुकतेच सांगितले की, लोकसहभागातून आपण चांगल्या योजना राबवू शकतो. या विषयावरही आपण लोकसहभागातून सध्या सर्वाना, म्हणजेच शेतकऱ्यांना, वितरण कंपनीला व शासनाला भेडसावत असलेल्या सर्व प्रकारच्या अडचणींवर यशस्वी मार्ग काढू शकतो. त्यात वीज बिल हा विषयसुद्धा यशस्वीपणे हाताळू शकतो. वीज हा ग्रामीण जनतेचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे. अन्न, वस्त्र व निवाराइतकेच महत्त्व विजेला आहे. या विषयाला लोकसहभाग अतिशय तत्परतेने मिळतो असा पूर्वानुभव आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी व ऊर्जामंत्र्यांनी ठरविल्यास आजही अक्षय प्रकाश योजना किंवा तशा प्रकारची दुसरी योजना सुरू केल्यास ग्रामीण भागातील अनेक प्रश्न सुटतील. पंतप्रधानांना अपेक्षित असलेली ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न तसेच ‘पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून अधिक पीक’ (‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’) ही स्वप्ने साकार होतील.