वैद्यकीय प्रवेशांसाठी महाराष्ट्रात होणाऱ्या सामायिक प्रवेश परीक्षेमधील ‘उणे मूल्यांकन’ रद्द ठरवले गेल्यामुळे प्रवेशेच्छूंना यंदा आनंद झालाही असेल, पण वैद्यकीय प्रवेशांना दर वर्षी पडणारा गोंधळ आणि मनमानीचा विळखा या निर्णयामुळे वाढू शकतो. हा कटू इशारा देतानाच सरकारने कायद्यांत बदल करणे, धोरणात आणि अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणणे का गरजेचे आहे, हे सांगणारा लेख..
वैद्यकीय क्षेत्राचे वेगाने होत असलेले बाजारीकरण व वैद्यकीय क्षेत्रातील अव्यवस्थेची सुरुवात वैद्यकीय प्रवेशापासून होते आणि नेमके तेथेच पाणी मुरते आहे. मेडिकल कौन्सिलच्या माहितीनुसार राज्यात ४५ वैद्यकीय महाविद्यालये असून प्रवेश क्षमता ६०६० एवढी आहे. त्यापकी निम्म्याहून जास्त म्हणजे २६ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये असून त्यांची प्रवेश क्षमता ही ३३६० आहे. सध्या खासगी व अभिमत विद्यापीठ असलेली वैद्यकीय महाविद्यालये व त्यातील वैद्यकीय व उपवैद्यकीय शिक्षण हा राज्यात पसे कमविण्याचा मोठा धंदा बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार (‘इस्लामिक अ‍ॅकॅडमी ऑफ एज्युकेशन’ वि. कर्नाटक राज्य खटला) व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे प्रवेश ‘सामायिक प्रवेश परीक्षे’द्वारेच (सीईटी) करण्याचे बंधन आले; परंतु दशकभरानंतरचे चित्र असे की, खासगी सीईटी, सरकारी सामायिक प्रवेश परीक्षा व सामायिक प्रवेश प्रक्रियेनंतर रिक्त राहिलेल्या जागा व त्या जागांवरील संस्था स्तरावर होत असलेले प्रवेश हे गोंधळाचे मुख्य कारण आहे. सुमार दर्जाचे शिक्षण व कोणत्या न कोणत्या मार्गाने ३५ ते ७५ लाख रुपयांची देणगीची सक्ती याचा आरोग्यसेवेच्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेश पद्धतीवर व आरोग्य ‘व्यवसाया’वर दुष्परिणाम होतो आहे. या अभ्यासक्रमांना असलेली मागणी पाहता, हवे तेवढे पसे देऊन गुणवत्तेचा निकष डावलून हव्या त्या विद्यार्थ्यांला महाराष्ट्रात प्रवेश मिळू शकतो.
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश, ही कितीही प्रयत्न केले तरी सामान्य गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांच्या पालकांची डोकेदुखी का ठरते, याचा सखोल अभ्यास करण्याची वेळ आता आली आहे. राज्यात २०११-१२ या वर्षी झालेला वैद्यकीय शिक्षणाचा घोटाळा व या घोटाळ्याची पद्धत यांच्या अनुषंगाने हा लेख लिहिला असला, तरी पुढे उपयोगी पडणारे मुद्दे येथे मांडले आहेत. प्रवेशाची प्रक्रिया ठरवून दिली, त्याचे निकष ठरवून दिले आणि त्याचा तपशीलही नोंदवून ठेवला, तरीही दर वर्षी राज्यात वैद्यकीय प्रवेशातील गोंधळ होतोच. राजकारणी, शासकीय अधिकारी आणि प्रशासन यांच्या संगनमताची शंका खरी वाटावी, इतकी मनमानी राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात गेली काही वष्रे होते आहेच, परंतु त्याखेरीज काही कारणे आहेत.
राज्यातील प्रवेश-प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणाऱ्या प्रवेश नियंत्रण समितीचे कामकाज विद्यार्थिकेंद्रित नाही. गावोगावी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाली. त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रवेश शुल्क समिती व प्रवेश नियंत्रण समिती स्थापन झाल्या. विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षाही, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय चालवणाऱ्यांकरिताच प्रवेश नियंत्रण समिती स्थापली गेली आहे असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. दुसरे कारण म्हणजे, नियमबाहय़ मार्गाने वैद्यकीय प्रवेश मिळवण्यात पालकांचा जसा पुढाकार असतो, तसाच त्याला शिक्षणसंस्थांकडून मिळणारा उत्साही प्रतिसादही कारणीभूत असतो, हे वारंवार स्पष्ट झालेले आहे.
मात्र, सरकारी यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीत शंकास्पदता आणि सुस्पष्ट धोरणाचा अभाव, हे खरे कारण आहे. ‘दुसऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश फेरीनंतर रिक्त राहिलेल्या जागा व त्यावरील प्रवेश संस्था स्तरावर करण्याची पद्धत’ हे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना मिळालेले चराऊ कुरण आहे. पहिल्या फेरीतील प्रवेश नियमाने (गुणवत्तेवर) देऊन पुढल्या फेरीत मखलाशी होते, हे वारंवार स्पष्ट झालेले आहे. हे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून शक्य होईल, याचा अंदाज प्रवेश नियंत्रण समितीला दर वर्षी नसतो! तरीही, मागील वर्षांतील प्रवेशाचा गोंधळ पूर्णपणे विसरून प्रवेश नियंत्रण समिती दर वर्षी या महाविद्यालयांवर विश्वास दाखवतेच.
दुसऱ्या फेरीनंतरचे प्रवेश ताब्यात न घेण्याचा निर्णय घेऊन ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’ने वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेश पद्धतीत खासगी महाविद्यालयांना फायदा कसा होईल हेच पाहिले आहे. वास्तविक, २०१२ साली खासगी संस्थाचालकांच्या प्रवेश-प्रक्रियेतील गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी दुसऱ्या प्रवेश फेरीनंतर रिक्त राहणाऱ्या जागा राज्य सरकारने आपल्या देखरेखीखाली भराव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याआधारे राज्य सरकारने जून २०१२ मध्ये तसा निर्णय घेतला होता. मात्र, तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण सचिवांनी दोनच आठवडय़ांत घूमजाव करत ही तरतूद मनमानी करून एका ‘शुद्धिपत्रका’द्वारे वगळली! त्यामुळे, २०१२ वर्षी तीनऐवजी दोनच कॅप फेऱ्या राबवून संस्थाचालकांनी उर्वरित जागा संस्था स्तरावर भरल्या. या जागा भरताना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी मोठय़ा प्रमाणावर गरव्यवहार केल्याच्या तक्रारी झाल्या. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवरून चौकशी केली असता तब्बल २५० जागांचे प्रवेश अपारदर्शकपणे आणि गुणवत्ता डावलून केल्याचे स्पष्ट झाले.
गुणवत्ता असूनही प्रवेश नाकारण्यात येतो, हे लक्षात येऊनही असे गरप्रकार कायमचे संपावेत यासाठी धोरणात्मक प्रयत्न त्या वेळच्या राज्य सरकारने केले नाहीत. उलट खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मनमानीतून झालेल्या तब्बल २५० हून अधिक प्रवेशांना अभय देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न राहिला. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अस्तित्वात आलेल्या आपल्याच ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’च्या अधिकारांना आव्हान देण्याची उफराटी, पडखाऊ भूमिका सरकारने घेतली.
एका बाजूला खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी गोंधळ घालून नियमबाहय़ प्रवेश द्यायचे; दुसरीकडे ‘हे नियमबाहय़ प्रवेश रद्द करण्याचा अधिकार भारतीय वैद्यकीय परिषदेला (एमसीआय) आणि महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठाला आहे,’ असे राज्य सरकारने म्हणायचे, तर तिसरीकडे प्रवेश नियंत्रण समितीने मात्र, ‘आम्ही प्रवेश रद्द केलेले नसून नामंजूर केले आहेत आणि प्रवेश नामंजूर करण्याचा अधिकार समितीला आहे,’ असे म्हणायचे. अशा तिघाडय़ात आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची चौथीच तऱ्हा म्हणजे, केवळ समितीने मान्यता दिलेल्या प्रवेशांचीच नोंदणी करून घेण्याऐवजी नियमबाहय़ प्रवेशांनाही ‘तात्पुरते प्रवेश’ म्हणून हे विद्यापीठ मान्यता देते. तसेच, दिल्लीतील मेडिकल कौन्सिलही या सर्व प्रकरणावर काहीही करत नाही असे हे दुष्टचक्र राज्यात सुरू राहिले.
एका बडय़ा नेत्याच्या दंतशास्त्र महाविद्यालयाने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संघटनेची असो-सीईटी आणि एमएचटी-सीईटी या दोन्ही सीईटींमधून प्रवेश देऊ केल्याचा प्रकार दोन वर्षांपूर्वी घडला. वास्तविक एका वेळी एकाच सीईटीतून प्रवेश केले जावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचा (इस्लामिक अकादमी आणि पी. एस. इनामदार) निकाल सांगतो; पण बडय़ा नेत्याच्या महाविद्यालयाला अभय देण्यासाठी ‘दोन सीईटींमधून प्रवेश केला तरी चालतो,’ असा जावईशोध लावून सरकारने ‘विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी’ हे प्रकरण ‘नियमित’ केले! किंवा २०१२ या वर्षी राज्यातील १९ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी नियमबाहय़पणे प्रवेश-प्रक्रिया राबविल्याचे स्पष्ट झाले तेव्हा ‘या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करू, तसेच या प्रक्रियेत झालेल्या घोटाळ्याची मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी करू,’ असे त्या वेळचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत म्हटले होते. प्रवेश-प्रक्रियेतील घोटाळे रोखण्यासाठी कडक कायदा करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. ही सारीच आश्वासने दोन वर्षांनंतर पोकळ ठरली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या आदेशांमुळे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली प्रवेश नियंत्रण समिती व शुल्कनिश्चिती समिती गेली काही वष्रे कार्यरत आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश, शुल्क तसेच पारदर्शी पद्धतीने प्रवेश आदींबाबत र्सवकष कायदा करण्याचे आदेशही दिले होते; पण अनेक वष्रे उलटूनही हा कायदा होऊ शकलेला नाही.
हे असे का होत असावे? एक उदाहरण घेऊ: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमसीआयच्या निकषानुसार शिकवण्यासाठी आवश्यक पूर्णवेळ अध्यापकांची नियुक्ती बंधनकारक आहे. वैद्यकीय अध्यापकांची एकूण २७३० पदे असून त्यापकी १२७८ हंगामी अध्यापक आहेत, तर ६२४ अध्यापकांची पदेच भरलेली नाहीत. परिणामी ‘एमसीआय’ने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदवीच्या ५०० जागा कमी करण्याचा निर्णय घेतला. हे होत असताना राज्यातील खासगी तसेच अभिमत विद्यापीठांच्या एकाही महाविद्यालयात एकही जागा कमी होत नाही, उलट दर वर्षी त्या वाढतात.. हे उदाहरण राज्य सरकारची मानसिकता स्पष्ट करते. मेडिकल कौन्सिलचे निकष न पाळणारी वैद्यकीय महाविद्यालये सरकारने ताब्यात घ्यावी, जेणेकरून परिस्थिती हाताबाहेर जाणार नाही.
राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेश कायमस्वरूपी केंद्रीय पद्धतीने गुणवत्तेवर आधारित व पारदर्शी पद्धतीने राज्यातच व्हावे, त्यासाठी न्यायालयात कोणालाही जावे लागू नये, यासाठी नव्या सरकारने प्रवेश प्रक्रियेच्या परिणामकारक नियंत्रणासाठी आमूलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे. विद्यमान कायद्यांचे अडथळे दूर करून राज्य सरकारने सर्व खासगी वैद्यकीय व दंतवैद्यक महाविद्यालयातील, तसेच अभिमत विद्यापीठांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांतील ‘मॅनेजमेंट कोटा’ भावी आरोग्यव्यवस्थेच्या हितासाठी तरी रद्द केला पाहिजे. वैद्यकीय शिक्षणाच्या खासगीकरणाबाबत सरकारने अधिक जागरूक असायला हवे. केवळ एमएच सीईटी या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश परीक्षेतील ‘उणे मूल्यांकन’ रद्द करून काहीही हाती लागणार नाही. उणे मूल्यांकन रद्द केल्याने इच्छुकांची संख्या वाढेल व त्याचा फायदा फक्त खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना होणार. ‘जितकी जास्त मागणी तेवढा जास्त दर’ हे यंदा तरी होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली पाहिजे.
