तीन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने औषध खरेदीसाठी नवीन धोरण राबविण्याचे जाहीर केले होते. संबंधित औषध कंपन्यांनी न्यायालयाकडून त्यावर स्थगिती मिळवल्यामुळे नवीन धोरणांची अंमलबजावणी मागे पडली. पण त्यानंतरच्या काळातही त्या दिशेने काहीही निर्णय झालेले नाहीत. उलट शासनाने सध्या योजलेली औषध खरेदी आधीच्या निर्णयांना फाटा देणारी आहे. औषधांच्या तुटवडय़ावर ठोस उपाय करण्याचे सोडून अशा प्रकारे अतिरिक्त प्रमाणात औषध खरेदी करून शासन तात्पुरती मलमपट्टी करू पाहत आहे.
महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाकडून मागील वर्षांच्या तुलनेत पुढील वर्षांसाठी अतिरिक्त प्रमाणात काही औषधांची खरेदी केली जात आहे, ही बातमी अचंबित करणारी आहे. या औषधांच्या निविदांमधील आकडेवारी पाहिली असता, इंजेक्शन सिफ्रॉक्झिम ५०० मिलिग्राम, इंजेक्शन सिफ्रॉक्झिम ७०० मिलिग्राम, इंजेक्शन सिफोटॅक्झिम ही प्रतिजैविके व इंजेक्शन डायक्लोफिनॅक हे वेदनाशामक औषध यांची खरेदी गेल्या वर्षांच्या तुलनेत अनुक्रमे २२, ५, १२ व २८ पटींनी जास्त प्रमाणात केली जात असल्याचे लक्षात येते. ‘कालपर्यंत आमच्याकडे औषध नसले तर रुग्णांना बाहेरून आणावे लागत होते. यापुढे एकाही रुग्णालयात बाहेरून औषध मागविण्याची वेळ येणार नाही’, असे समर्थन वरिष्ठांनी त्याबाबत दिले. राज्यातील आरोग्य केंद्रांना सातत्याने भेडसावणारी औषधांच्या तुटवडय़ाची समस्या पाहता आरोग्य विभागातील वरिष्ठांचा या जास्तीच्या खरेदीमागचा हेतू स्वागतार्ह असला तरी इतक्या मोठय़ा प्रमाणात औषधांची खरेदी करण्याचा हा निर्णय व आरोग्य विभागातून त्या संदर्भात दिले जाणारे स्पष्टीकरण यातून अनेक मुद्दे पुढे येतात.
एक तर शासनाच्या नियमावलीनुसार, औषध खरेदी करताना त्या त्या रुग्णालयासाठी आवश्यक औषधांच्या मागणीचा आढावा घेऊनच निविदा काढणे अपेक्षित आहे; परंतु सध्या होत असलेली इतक्या जास्त प्रमाणातील औषध खरेदी पाहता औषधांच्या मागणीचा आढावा न घेताच केवळ उपलब्ध निधीनुसार केली आहे असे वाटते. या संदर्भात दोन बाबी विचारात घेणे गरजेचे आहे. एक, सरकारी दवाखान्यांमध्ये अनेक वर्षे औषधांचा तुटवडा असल्याने येणाऱ्या रुग्णांना आवश्यकतेपेक्षा कमी औषधे दिली जातात. तुटवडा संपला तर या रुग्णांना पुरेशी औषधे देण्यासाठी किती वाढीव पुरवठा लागेल त्याचा अंदाजे हिशेब करायला हवा आणि दुसरी बाब म्हणजे, सरकारी रुग्णालयात फारशी औषधे मिळत नाहीत या अनुभवामुळे रुग्णही कमी येत आहेत. औषधांची कमतरता हे जनतेने सरकारी आरोग्य सेवांकडे पाठ फिरवण्यामागचे महत्त्वाचे कारण ठरत आहे. मात्र तुटवडा संपला तर अधिक रुग्ण येतील व त्यामुळे अधिक औषधे लागतील हेही खरे आहे. पण या दोन्ही बाबी विचारात घेऊन त्यानुसार ठोस हिशेब करून वाढीव खरेदी केली आहे असा अधिकाऱ्यांनी दावाही केलेला नाही! तसेच आरोग्य विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार, आत्तापर्यंत औषध खरेदी उपलब्ध निधीनुसार केली जात होती. याचाच अर्थ आतापर्यंत नियमावलीनुसार औषधांच्या मागणीचा आढावा न घेता केवळ उपलब्ध निधीनुसार औषध खरेदी केली जात होती काय?
दुसरे म्हणजे, खरेदी केलेली ही इतकी औषधे मुदत संपण्याआधी वापरली गेली नाहीत तर मुदत संपलेल्या औषधाची योग्य विल्हेवाट ही एक मोठी समस्या असेल. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, महाराष्ट्रातील सध्याच्या औषध खरेदी-वितरण पद्धतीनुसार दर-करारासाठी, औषध कंपन्यांची निवड झाली की त्या त्या कंपन्यांकडून रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा केला जातो. सामान्यत: तीन-तीन महिन्यांनी हे खरेदीचे आदेश काढले जातात; परंतु शासनाच्या सदर निर्णयासंदर्भात कोटय़वधींच्या संख्येने लसींच्या खरेदीसाठी शासनाने ज्या निविदा काढल्या आहेत त्यानुसार औषधांचा पुरवठा, औषध कंपन्यांकडून कशा प्रकारे केला जाणार आहे, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरते. अन्यथा या औषधांची साठवणूक या समस्येला रुग्णालयांना तोंड द्यावे लागेल. आणखी एक मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने जुलै २०११ मध्ये ई-टेंडरिंग राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार निविदा पत्रे आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावर दिसणे अपेक्षित आहे; परंतु सदर औषध खरेदीबाबतची निविदा पत्रे संकेतस्थळावर उपलब्ध नाहीत.
खरे तर महाराष्ट्रातील सरकारी आरोग्य केंद्रांना गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने औषधांची कमतरता भासत आहे आणि त्यामागची दोन ठळक कारणे म्हणजे अपुरे बजेट व सदोष औषध खरेदी व वितरण पद्धती. या पद्धतीत विविध पातळ्यांवरील सरकारी रुग्णालयांसाठी विविध विभागांकडून व यंत्रणांकडून औषध खरेदी केली जाते. या विभागणीमुळे कार्यपद्धतीतील गुंतागुंत वाढते व त्यावर नियंत्रण ठेवणेही कठीण जाते. कामकाजावर नियंत्रण व देखरेखीसाठी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. या पद्धतीत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. औषधांच्या यादीतही अनेक उणिवा आहेत. औषधांच्या मागणीनुसार रुग्णालयांना पुरवठा व्हावा यासाठीच्या नियोजनाची कमतरता आहे. या त्रुटी पाहता, औषध खरेदी व वितरणासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजलेले तामिळनाडू मॉडेल महाराष्ट्रात राबवावे, अशी मागणी आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ व स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते सातत्याने करीत आहेत. तामिळनाडू सरकारचा औषधांवरील दरडोई खर्च महाराष्ट्राएवढाच असूनही हे मॉडेल राबविल्यामुळे तेथील सरकारी रुग्णालयात प्रत्येक रुग्णाला सर्व औषधे मोफत मिळतात! खरे तर एप्रिल २०१० मध्ये महाराष्ट्र शासनाने औषध खरेदीसाठी नवीन धोरण राबविण्याचे जाहीर केले होते. संबंधित औषध कंपन्यांनी न्यायालयाकडून त्यावर स्थगिती मिळवल्यामुळे नवीन धोरणाची अंमलबजावणी मागे पडली. औषधांच्या तुटवडय़ावर ठोस उपाय करण्याचे सोडून अशा प्रकारे अतिरिक्त प्रमाणात औषध खरेदी करून शासन तात्पुरती मलमपट्टी करू पाहत आहे. औषधांच्या पुरवठय़ासाठीचे अपुरे बजेट व औषध खरेदी-वितरण पद्धतीतील त्रुटी लक्षात घेता शासनाने निधीचा अपव्यय कटाक्षाने टाळायला हवा. तसेच आरोग्य-सेवांमधील औषधांची समस्या सोडवायची असेल तर औषध खरेदी-वितरण पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याला पर्याय नाही, हे लक्षात घेऊन तामिळनाडू मॉडेल राबविण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने पावले उचलायला हवीत.
