छाप पाडण्यात अपयशी

महाराष्ट्र भाजप अध्यक्षपदाची जबाबदारी आल्याने केंद्रात साडेनऊ महिने अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण खात्याचे राज्यमंत्रिपद भूषविलेल्या रावसाहेब दानवे यांना मंत्रिपद सोडावे लागले. केंद्रात राज्यमंत्रिपद भूषविण्याची संधी मिळाली तरी गेल्या वर्षभरात दानवे मतदारसंघात वेगळी अशी काही छाप पाडू शकलेले नाहीत. मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचा ‘डायपोर्ट’ जालना शहराजवळ उभारणे, तसेच मतदारसंघातील महत्त्वाच्या रस्त्यांसाठी केंद्रीय राखीव निधीतून पैसा मिळविणे यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. औरंगाबाद स्थानकातून मुंबईकडे जाणारी जनशताब्दी एक्स्प्रेस जालना स्थानकातून सुटण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न असले, तरी अजून याची पूर्ती झाली नाही. सोलापूर ते जळगाव हा नवीन रेल्वेमार्ग जालनामार्गे होण्यासाठी गेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात सूतोवाचही झाले नाही. तशीच अवस्था गेली अनेक वर्षे सुरू असलेल्या जालना-खामगाव या नवीन रेल्वे  मार्गासंदर्भात आहे.
अस्तित्वहीन खासदार – राजेश टोपे

नऊ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ केंद्रात राज्यमंत्री असूनही रावसाहेब दानवे यांनी जालना शहरातील अंतर्गत पाणी वितरण व्यवस्थेसाठी केंद्राचा निधी आणला नाही. जालना शहराजवळील ‘डायपोर्ट’चा प्रस्ताव पूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या काळातील आहे. खरीप पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना अजून मिळाली नाही, तसेच रब्बी विम्यासंदर्भातही सरकारची हालचाल नाही. सोलापूर-जालना-जळगाव या नवीन रेल्वे मार्गासाठी निधी सोडाच, साधी मंजुरीही दानवे केंद्रीय मंत्री असताना मिळाली नाही.
लक्ष्मण राऊत

जुळ्या शहरांसाठी प्रयत्न
औद्योगिक व कृषी माल निर्यातीसाठी मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या ‘डायपोर्ट’ उभारणीस जालना शहराजवळ साडेपाचशे एकर जमीन उपलब्ध झाली.   जालना-भोकरदन रस्त्यासाठी ७७ कोटी, तर अन्य रस्त्यांसाठी १०० कोटी निधी,  औरंगाबाद- जालना-मलकापूर या राज्यरस्त्यास राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा,  खासदार आदर्श गाव राजूरचा विकास,  डीएमआयसी (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडार)साठी १ हजार २०० कोटींची तरतूद केली. भविष्यात जालना-औरंगाबाद जुळी शहरे होतील, असे प्रयत्न आहेत.
मागच्या पानावरून पुढे!
लोकसभेत सर्वाधिक प्रश्न विचारणारे खासदार आनंदराव अडसूळ यांचा वर्षभरातील सर्वाधिक वेळ हा रखडलेल्या कामांबाबत वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडे पत्रव्यवहार करण्यातच खर्ची पडला आहे. अनेक महत्त्वाची कामे मार्गी लागल्याचा दावा अडसुळांनी केला असला, तरी ३६५ दिवसांपैकी ते जिल्ह्यात किती वेळ होते, असा प्रश्न विरोधक विचारत आहेत. रेल्वे व्ॉगन दुरुस्ती कारखाना असो किंवा भारत डायनामिक्सचा क्षेपणास्त्र निर्मिती प्रकल्प. अनेक प्रकल्पांना गती मिळालेली नाही. एकही मोठा प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे अद्याप दिसून आलेले नाही.
अमरावती रेल्वे स्थानकासाठी नव्याने मंजूर झालेला निधी, एनटीसीची मिल सुरू होण्याचा आशावाद, व्ॉगन कारखान्यासाठी ७२ कोटींचा अतिरिक्त निधी ही कामे काहीसा दिलासा मिळवून देणारी आहेत. वर्षभरात लोकसभा अधिवेशनांमध्ये ९३ टक्के उपस्थिती आणि तब्बल २४२ प्रश्न विचारणारे अडसूळ अमरावतीत का फारसे दिसत नाहीत, हा प्रश्न मतदारांना पडला आहे.
अपेक्षापूर्तीच नाही – नवनीत राणा

शेतकऱ्यांपासून व्यापाऱ्यांपर्यंत कुणालाही न्याय मिळालेला नाही. अडसूळ यांच्याकडून जनतेला फार मोठय़ा अपेक्षा होत्या, पण त्यांनी भ्रमनिरास केला आहे. विकासकामांसाठी आपण त्यांना साहाय्य करण्याची भूमिका घेतली होती, पण त्यांचा या मतदारसंघात काम करण्याचा उत्साह का मावळला आहे, हे आपल्यालाच नव्हे, तर जनतेलाही पडलेले कोडे आहे.  
-मोहन अटाळकर

अनेक प्रकल्प मार्गी
अनेक प्रकल्पांसाठी वाढीव निधी मंजूर करून आणला आहे. बडनेरा व्ॉगन दुरुस्ती प्रकल्प, बीडीएलचा क्षेपणास्त्र निर्मिती प्रकल्प, फिनले मिलचे विस्तारीकरण  शकुंतला रेल्वेचे ब्रॉडगेजमधील रूपांतरणासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. अमरावतीतील तीनही रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांसाठी सोयी सुविधा वाढवण्याचे प्रयत्न आहेत. यावली शहीद आणि कळमखार ही दोन गावे दत्तक घेतली आहेत. वस्त्रोद्योग प्रकल्पांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकेल.