मराठा समाजातील जिल्हा परिषद सदस्य व मनपा सदस्य हे त्यांच्या व्यवसायाचे राजकारण करत आहेत. शिवसेना- भाजप हे दोन्ही पक्ष राजकीय नियंत्रणाचे राजकारण करत आहेत. यातून स्थानिक मराठा अभिजनांचे हितसंबंध आणि भाजप-शिवसेनेचे राजकीय वर्चस्व यांची नवीच आघाडी उदयास येत असल्याचे जि. प. निवडणुकीत दिसले..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे ताणेबाणे गेली तीन-चार वर्षांपासून बदलत आहेत. पक्ष आणि मतदार यांचे संबंध वेगवेगळी वळणे घेतात असे दिसते. या फेरबदलाचे सातत्य जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगरपालिकांमध्ये सुस्पष्टपणे दिसते. भाजपला नवीन सामाजिक आधार मिळालेले आहेत. मुंबई महापालिकेमध्ये भाजपकडून मराठी भाषक या मिथकाला आव्हान दिले गेले. त्यांनी मराठी भाषक हे मिथक मोडित काढले. याचे कारण भाजपने अमराठी भाषकांना कृती करण्यास प्रवृत्त केले. मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला थेट आव्हान दिले. त्यामुळे अमराठी भाषकांची मुंबई शहरातील मतदानात उदासीन राहण्याची परंपरा मोडित काढली. याखेरिज भाजपने पक्ष संघटनेत व सत्तेत मराठी चेहरे दिले. त्यामुळे पक्षामध्ये मराठी भाषकांना संधी मिळत गेली. त्यामुळे भाजपने मराठी व अमराठी भाषक अशा दोन वर्गाची आघाडी घडविली. याआधी मराठी भाषक शिवसेना व अमराठी भाषक भाजप असा समझोता होता. हा समझोता भाजपने त्याच्या पक्षात घडविला. या सामाजिक बदलामुळे शिवसेना पक्षाचेदेखील आधार बदलले. शिवसेना पक्षाला सर्वच प्रकारचे गरीब व कनिष्ठ मध्यम वर्ग यांचा पािठबा दिसतो. याबरोबरच शिवसेनेने अमराठी भाषक विरोधाची राजकीय भूमिका या निवडणुकीत जवळजवळ मागे घेतलेली दिसते. म्हणजेच मराठी व अमराठी या सामाजिक अंतरायाचा जवळजवळ ऱ्हास झाला. हा फेरबदल दहा महापालिकांच्या संदर्भात घडला आहे. त्यामुळे भाजप व शिवसेना या पक्षांना शहरी राजकारणात प्रतिसाद मिळाला. भाजपने या फेरबदलाच्या आधारे दुप्पट विस्तार केला. तर शिवसेना पक्षाने भाजपचे आव्हान पेलवले. शिवसेना पक्ष भाजपच्या या आक्रमक विस्ताराच्या काळात टिकून राहिला आहे.
मुंबई, ठाणे या दोन महापालिकांमधील शिवसेनेची कामगिरी विलक्षण ठरली आहे. याबरोबरच मुंबई, नाशिक, पुणे, िपपरी-चिंचवड, सोलापूर, अकोला व अमरावती येथील भाजपचा विस्तारदेखील चित्तवेधक आहे. नागपूर मनपावर तर भाजपने वर्चस्वाची मोहर उठविली. हा फेरबदल जसा शहरी भागातील आहे, तसाच हा फेरबदल ग्रामीण महाराष्ट्रातही दिसतो.
ग्रामीण महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदांना मिनी विधानसभा असे महत्त्व दिले गेले. परंतु राजकीय सत्ता आणि आíथक सत्ता असे सत्तेचे विभाजन जिल्हा परिषदेत झाले आहे. मिनी विधानसभा ही प्रतिमा राजकीय आहे. जिल्हा परिषदांकडून आíथक सत्ता काढून घेतलेली आहे. शहरीकरण झालेल्या जिल्हय़ात बांधकाम व्यवसायातून काही निधी जिल्हा परिषदांना मिळतो. पुणे, नागपूर, ठाणे, रायगड अशा निवडक जिल्हा परिषदांची आíथक स्थिती बऱ्यापकी आहे. मात्र इतर जिल्हा परिषदांकडे केवळ राजकीय प्रतिष्ठेच्या खेरीजचा इतर कोणताही मुद्दा नाही. यामुळे ग्रामीण व शहरी अशा दोन सामाजिक घटकांच्या संदर्भात ग्रामीण राजकारणाचे महत्त्व कमी झाले. ग्रामीण राजकारण शहरी भागाकडे सरकत होते. निम-राजकीय प्रक्रिया या निवडणुकीतदेखील घडून आली आहे. या अर्थी भाजपचे शहरी राजकारण वरचढ दिसते. पुणे, नागपूर, ठाणे व रायगड या महत्त्वाच्या जिल्हा परिषदा कोणत्याही एकाच पक्षाकडे गेलेल्या नाहीत. तेथे आíथक हितसंबंध आणि राजकीय हितसंबंधाची सत्तास्पर्धा निकालामध्ये दिसते.
आगामी मिनी विधानसभा अशी जिल्हा परिषदांची अवस्था एका बाजूला आहे. त्या जिल्हा परिषदांमध्ये जात हा घटक आभासी सत्तेसाठी स्पर्धा करीत आहे. मराठा विरोधी ओबीसी यांच्यात अंतर्गत आगामी मिनी विधानसभांसाठी चुरस झाली. खुले गट व ओबीसी गट यांच्यामध्ये समर्थक किंवा अनुग्रहच्या पातळीवरती सत्तास्पर्धा झाली. तर ओबीसीमधून कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून मराठा सत्तास्पध्रेत उतरले. त्यामुळे ओबीसी महासंघाने कुणबी उमेदवारांची नावे जाहीर केली. त्यांना ओबीसीनी मतदान करू नये असे आव्हान केले. या राजकीय भूमिकांच्यामुळे आगामी मिनी विधानसभा निवडणुकीत मराठा-ओबीसी यांचे राजकीय संबंध अंतरायाच्या स्वरूपातील होते. या अंतरायाचा सर्वात जास्त फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसला. त्यानंतर काँग्रेस पक्षालादेखील झळ सोसावी लागली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तुलनेत भाजप-शिवसेना या दोन पक्षांना मात्र ओबीसी मते मिळाली. त्याबरोबरच भाजप-शिवसेनेला या अंतरायाची त्यांच्या पक्षीय पातळीवर तीव्रता कमी करता आली. मराठा ओबीसी अंतरायाचा त्यामुळे थेट फायदा शिवसेना भाजपला जिल्हा परिषद निवडणुकीत झाला. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रचाराच्या पातळीवर भाजप विरोधी गेला होता. मराठा मतदारांनी भाजपेतर पक्षांना मतदान द्यावे अशी भूमिका लोक दबक्या आवाजात बोलत होते. परंतु निश्चित कोणत्या पक्षाला पािठबा द्यावा, अशी भूमिका घेतलेली नव्हती. त्यामुळे भाजपतेर पक्षांमध्ये तीन-चार पर्याय मराठय़ांना उपलब्ध होते. याअर्थी मराठा मतदारांची एक मतपेटी तयार झाली नाही. मराठा मतदारांचे विभाजन झाले. शिवाय भाजपने मराठा चेहरे दिले होते. त्यामुळे भाजपकडेदेखील मराठा मतदार गेले.
मराठा समाजाला सत्ता ही महत्त्वाची वाटते. सत्तेच्या मनोराज्यात मराठा रमतो. परंतु मराठय़ांकडे राजकीय संघटन फारसे राहिलेले नाही. त्यांच्याकडे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा फौजफाटा नाही. कार्यकर्त्यांपासून दूर गेलेल्या मराठय़ांना पक्षांवर अबलंबून रहावे लागते. त्यांना काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आधार मिळत होता. म्हणून ते गेल्या दशकात दोन्ही काँग्रेससोबत होते. परंतु समकालीन दशकात शिवसेना भाजप पक्षांकडे कार्यकर्त्यांचा फौजफाटा आहे. भाजपला राज्यात प्रथम क्रमांकाचा पक्ष म्हणून सर्व पातळ्यांवर यश मिळत आहे. तर शिवसेना हा पक्ष भाजपच्या वादळात भाजपसोबत सत्तेत राहून विरोध करत आहे. त्यामुळे भाजप-शिवसेना या दोन पक्षांबद्दल मतदार आशावादी आहेत. या मतदारांमधील आशावादाकडे स्थानिक पातळीवर मराठा उमेदवार स्वत:चा आधार म्हणून पाहत आहेत. म्हणजेच मराठा समाजातील उमेदवारांचे राजकारण हे परावलंबी झाले आहे. ते जातीच्या संदर्भात मराठा आहेत. परंतु राजकारणाच्या संदर्भात मराठा राजकारण त्याच्याकडून घडत नाही. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिकांमध्ये जातीच्या संख्येमुळे सर्वच पक्षांमधील मराठा उमेदवार जास्त निवडून आले आहेत. परंतु म्हणून ते मराठा राजकारण करत आहेत, असे दिसत नाही. मराठा समाजातील जिल्हा परिषद सदस्य व मनपा सदस्य हे त्यांच्या व्यवसायाचे राजकारण करत आहेत. शिवसेना- भाजप हे दोन्ही पक्ष राजकीय नियंत्रणाचे राजकारण करत आहेत. त्यामुळे मराठय़ांचे राजकारण हे व्यवसाय व भाजप-शिवसेनेचे राजकीय नियंत्रण असे संयुक्त समझोत्याचे क्षेत्र म्हणून या निवडणुकीत घडले आहे. दुसऱ्या शब्दांत स्थानिक मराठा अभिजनांचे हितसंबंध आणि भाजप-शिवसेनेचे राजकीय वर्चस्व यांची एक सामाजिक, आíथक व राजकीय आघाडी उदयास आली आहे. भाजप-शिवसेना हे दोन्ही पक्ष मराठय़ांच्या या आíथक हितसंबंधाना काही एक वाट मोकळी करून देत आहेत. त्या बदल्यात मराठा समाजाला भाजप-शिवसेनेच्या छत्राखाली संघटीत केले गेले. त्यासाठीचे सर्वात चांगले माध्यम जिल्हा परिषद व महानगरपालिका निवडणूक ठरल्या आहेत.
महाराष्ट्रात मराठे हे मुस्लिम, दलित, आदिवासी, महिला यांच्या प्रश्नावर मोकळेपणे संघर्ष करत नाहीत. हा मराठय़ांमध्ये सामाजिकदृष्टया रोडावलेपणा आला आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक समूहाला त्याच्या संघर्षांचा राजकीय सेनापती मराठा वाटत नाही. ही या निवडणुकीतील महत्त्वाची घडामोड होती. यामुळे मुस्लिम, दलित, आदिवासी किंवा महिलांच्या पुढे दोन्ही काँग्रेसच्या खेरीज भाजप किंवा शिवसेना असा पर्याय होता. दोन्ही काँग्रेस शहरी गरीबांना पर्याय वाटत नव्हता. तसेच दोन्ही काँग्रेस ग्रामीण शेतकरी, अल्पभूधारक, अर्धवेळ शेती, अर्धवेळ मजुरी करणाऱ्यांना किंवा भूमिहिन गरिबांना पर्याय वाटत नव्हता. हा वर्गीय पातळीवरील समूहदेखील भाजप-शिवसेनेकडे सरकला आहे. थोडक्यात उच्च जातीच्या पुढाकाराखाली मराठा, ओबीसी, अल्पसंख्याक व महिलांचे राजकारण सुरू झाले आहे. उच्च जातीवर विश्वास व्यक्त केला जात आहे. तसेच उच्च जातींना महाराष्ट्रातील या फेरबदलाचे आत्मभान आले आहे. या कारणामुळे भाजप- शिवसेना वगळता इतर पक्ष परिघावर फेकले जात आहेत. तर राजकारणाच्या केंद्रभागी भाजप-शिवसेना हे दोन पक्ष आले आहेत. यामध्ये उच्च जातीची अंतदृष्टी अशी दिसते की, ग्रामीण भाग, मराठा, ओबीसी, मुस्लिम, दलित व आदिवासी यांचे परावलंबित्व वाढवत नेले. बहुजनांचे परावलंबित्व या निवडणुकीमध्ये विलक्षण वाढले आहे. हे परावलंबित्व जास्तीत जास्त वाढण्यातून बहुजनांचे पुढारीपण मागे पडले. त्या जागी उच्च जातीचे पुढारपण आले आहे. ही घडामोड पुढे तीन-चार वर्ष घडत गेली तर भाजप हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील वर्चस्वशाली पक्ष म्हणून उदयाला येईल.
प्रकाश पवार
prpawar90@gmail.com
लेखक शिवाजी विद्यपीठात राज्यशास्त्रचे प्राध्यापक आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे ताणेबाणे गेली तीन-चार वर्षांपासून बदलत आहेत. पक्ष आणि मतदार यांचे संबंध वेगवेगळी वळणे घेतात असे दिसते. या फेरबदलाचे सातत्य जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगरपालिकांमध्ये सुस्पष्टपणे दिसते. भाजपला नवीन सामाजिक आधार मिळालेले आहेत. मुंबई महापालिकेमध्ये भाजपकडून मराठी भाषक या मिथकाला आव्हान दिले गेले. त्यांनी मराठी भाषक हे मिथक मोडित काढले. याचे कारण भाजपने अमराठी भाषकांना कृती करण्यास प्रवृत्त केले. मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला थेट आव्हान दिले. त्यामुळे अमराठी भाषकांची मुंबई शहरातील मतदानात उदासीन राहण्याची परंपरा मोडित काढली. याखेरिज भाजपने पक्ष संघटनेत व सत्तेत मराठी चेहरे दिले. त्यामुळे पक्षामध्ये मराठी भाषकांना संधी मिळत गेली. त्यामुळे भाजपने मराठी व अमराठी भाषक अशा दोन वर्गाची आघाडी घडविली. याआधी मराठी भाषक शिवसेना व अमराठी भाषक भाजप असा समझोता होता. हा समझोता भाजपने त्याच्या पक्षात घडविला. या सामाजिक बदलामुळे शिवसेना पक्षाचेदेखील आधार बदलले. शिवसेना पक्षाला सर्वच प्रकारचे गरीब व कनिष्ठ मध्यम वर्ग यांचा पािठबा दिसतो. याबरोबरच शिवसेनेने अमराठी भाषक विरोधाची राजकीय भूमिका या निवडणुकीत जवळजवळ मागे घेतलेली दिसते. म्हणजेच मराठी व अमराठी या सामाजिक अंतरायाचा जवळजवळ ऱ्हास झाला. हा फेरबदल दहा महापालिकांच्या संदर्भात घडला आहे. त्यामुळे भाजप व शिवसेना या पक्षांना शहरी राजकारणात प्रतिसाद मिळाला. भाजपने या फेरबदलाच्या आधारे दुप्पट विस्तार केला. तर शिवसेना पक्षाने भाजपचे आव्हान पेलवले. शिवसेना पक्ष भाजपच्या या आक्रमक विस्ताराच्या काळात टिकून राहिला आहे.
मुंबई, ठाणे या दोन महापालिकांमधील शिवसेनेची कामगिरी विलक्षण ठरली आहे. याबरोबरच मुंबई, नाशिक, पुणे, िपपरी-चिंचवड, सोलापूर, अकोला व अमरावती येथील भाजपचा विस्तारदेखील चित्तवेधक आहे. नागपूर मनपावर तर भाजपने वर्चस्वाची मोहर उठविली. हा फेरबदल जसा शहरी भागातील आहे, तसाच हा फेरबदल ग्रामीण महाराष्ट्रातही दिसतो.
ग्रामीण महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदांना मिनी विधानसभा असे महत्त्व दिले गेले. परंतु राजकीय सत्ता आणि आíथक सत्ता असे सत्तेचे विभाजन जिल्हा परिषदेत झाले आहे. मिनी विधानसभा ही प्रतिमा राजकीय आहे. जिल्हा परिषदांकडून आíथक सत्ता काढून घेतलेली आहे. शहरीकरण झालेल्या जिल्हय़ात बांधकाम व्यवसायातून काही निधी जिल्हा परिषदांना मिळतो. पुणे, नागपूर, ठाणे, रायगड अशा निवडक जिल्हा परिषदांची आíथक स्थिती बऱ्यापकी आहे. मात्र इतर जिल्हा परिषदांकडे केवळ राजकीय प्रतिष्ठेच्या खेरीजचा इतर कोणताही मुद्दा नाही. यामुळे ग्रामीण व शहरी अशा दोन सामाजिक घटकांच्या संदर्भात ग्रामीण राजकारणाचे महत्त्व कमी झाले. ग्रामीण राजकारण शहरी भागाकडे सरकत होते. निम-राजकीय प्रक्रिया या निवडणुकीतदेखील घडून आली आहे. या अर्थी भाजपचे शहरी राजकारण वरचढ दिसते. पुणे, नागपूर, ठाणे व रायगड या महत्त्वाच्या जिल्हा परिषदा कोणत्याही एकाच पक्षाकडे गेलेल्या नाहीत. तेथे आíथक हितसंबंध आणि राजकीय हितसंबंधाची सत्तास्पर्धा निकालामध्ये दिसते.
आगामी मिनी विधानसभा अशी जिल्हा परिषदांची अवस्था एका बाजूला आहे. त्या जिल्हा परिषदांमध्ये जात हा घटक आभासी सत्तेसाठी स्पर्धा करीत आहे. मराठा विरोधी ओबीसी यांच्यात अंतर्गत आगामी मिनी विधानसभांसाठी चुरस झाली. खुले गट व ओबीसी गट यांच्यामध्ये समर्थक किंवा अनुग्रहच्या पातळीवरती सत्तास्पर्धा झाली. तर ओबीसीमधून कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून मराठा सत्तास्पध्रेत उतरले. त्यामुळे ओबीसी महासंघाने कुणबी उमेदवारांची नावे जाहीर केली. त्यांना ओबीसीनी मतदान करू नये असे आव्हान केले. या राजकीय भूमिकांच्यामुळे आगामी मिनी विधानसभा निवडणुकीत मराठा-ओबीसी यांचे राजकीय संबंध अंतरायाच्या स्वरूपातील होते. या अंतरायाचा सर्वात जास्त फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसला. त्यानंतर काँग्रेस पक्षालादेखील झळ सोसावी लागली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तुलनेत भाजप-शिवसेना या दोन पक्षांना मात्र ओबीसी मते मिळाली. त्याबरोबरच भाजप-शिवसेनेला या अंतरायाची त्यांच्या पक्षीय पातळीवर तीव्रता कमी करता आली. मराठा ओबीसी अंतरायाचा त्यामुळे थेट फायदा शिवसेना भाजपला जिल्हा परिषद निवडणुकीत झाला. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रचाराच्या पातळीवर भाजप विरोधी गेला होता. मराठा मतदारांनी भाजपेतर पक्षांना मतदान द्यावे अशी भूमिका लोक दबक्या आवाजात बोलत होते. परंतु निश्चित कोणत्या पक्षाला पािठबा द्यावा, अशी भूमिका घेतलेली नव्हती. त्यामुळे भाजपतेर पक्षांमध्ये तीन-चार पर्याय मराठय़ांना उपलब्ध होते. याअर्थी मराठा मतदारांची एक मतपेटी तयार झाली नाही. मराठा मतदारांचे विभाजन झाले. शिवाय भाजपने मराठा चेहरे दिले होते. त्यामुळे भाजपकडेदेखील मराठा मतदार गेले.
मराठा समाजाला सत्ता ही महत्त्वाची वाटते. सत्तेच्या मनोराज्यात मराठा रमतो. परंतु मराठय़ांकडे राजकीय संघटन फारसे राहिलेले नाही. त्यांच्याकडे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा फौजफाटा नाही. कार्यकर्त्यांपासून दूर गेलेल्या मराठय़ांना पक्षांवर अबलंबून रहावे लागते. त्यांना काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आधार मिळत होता. म्हणून ते गेल्या दशकात दोन्ही काँग्रेससोबत होते. परंतु समकालीन दशकात शिवसेना भाजप पक्षांकडे कार्यकर्त्यांचा फौजफाटा आहे. भाजपला राज्यात प्रथम क्रमांकाचा पक्ष म्हणून सर्व पातळ्यांवर यश मिळत आहे. तर शिवसेना हा पक्ष भाजपच्या वादळात भाजपसोबत सत्तेत राहून विरोध करत आहे. त्यामुळे भाजप-शिवसेना या दोन पक्षांबद्दल मतदार आशावादी आहेत. या मतदारांमधील आशावादाकडे स्थानिक पातळीवर मराठा उमेदवार स्वत:चा आधार म्हणून पाहत आहेत. म्हणजेच मराठा समाजातील उमेदवारांचे राजकारण हे परावलंबी झाले आहे. ते जातीच्या संदर्भात मराठा आहेत. परंतु राजकारणाच्या संदर्भात मराठा राजकारण त्याच्याकडून घडत नाही. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिकांमध्ये जातीच्या संख्येमुळे सर्वच पक्षांमधील मराठा उमेदवार जास्त निवडून आले आहेत. परंतु म्हणून ते मराठा राजकारण करत आहेत, असे दिसत नाही. मराठा समाजातील जिल्हा परिषद सदस्य व मनपा सदस्य हे त्यांच्या व्यवसायाचे राजकारण करत आहेत. शिवसेना- भाजप हे दोन्ही पक्ष राजकीय नियंत्रणाचे राजकारण करत आहेत. त्यामुळे मराठय़ांचे राजकारण हे व्यवसाय व भाजप-शिवसेनेचे राजकीय नियंत्रण असे संयुक्त समझोत्याचे क्षेत्र म्हणून या निवडणुकीत घडले आहे. दुसऱ्या शब्दांत स्थानिक मराठा अभिजनांचे हितसंबंध आणि भाजप-शिवसेनेचे राजकीय वर्चस्व यांची एक सामाजिक, आíथक व राजकीय आघाडी उदयास आली आहे. भाजप-शिवसेना हे दोन्ही पक्ष मराठय़ांच्या या आíथक हितसंबंधाना काही एक वाट मोकळी करून देत आहेत. त्या बदल्यात मराठा समाजाला भाजप-शिवसेनेच्या छत्राखाली संघटीत केले गेले. त्यासाठीचे सर्वात चांगले माध्यम जिल्हा परिषद व महानगरपालिका निवडणूक ठरल्या आहेत.
महाराष्ट्रात मराठे हे मुस्लिम, दलित, आदिवासी, महिला यांच्या प्रश्नावर मोकळेपणे संघर्ष करत नाहीत. हा मराठय़ांमध्ये सामाजिकदृष्टया रोडावलेपणा आला आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक समूहाला त्याच्या संघर्षांचा राजकीय सेनापती मराठा वाटत नाही. ही या निवडणुकीतील महत्त्वाची घडामोड होती. यामुळे मुस्लिम, दलित, आदिवासी किंवा महिलांच्या पुढे दोन्ही काँग्रेसच्या खेरीज भाजप किंवा शिवसेना असा पर्याय होता. दोन्ही काँग्रेस शहरी गरीबांना पर्याय वाटत नव्हता. तसेच दोन्ही काँग्रेस ग्रामीण शेतकरी, अल्पभूधारक, अर्धवेळ शेती, अर्धवेळ मजुरी करणाऱ्यांना किंवा भूमिहिन गरिबांना पर्याय वाटत नव्हता. हा वर्गीय पातळीवरील समूहदेखील भाजप-शिवसेनेकडे सरकला आहे. थोडक्यात उच्च जातीच्या पुढाकाराखाली मराठा, ओबीसी, अल्पसंख्याक व महिलांचे राजकारण सुरू झाले आहे. उच्च जातीवर विश्वास व्यक्त केला जात आहे. तसेच उच्च जातींना महाराष्ट्रातील या फेरबदलाचे आत्मभान आले आहे. या कारणामुळे भाजप- शिवसेना वगळता इतर पक्ष परिघावर फेकले जात आहेत. तर राजकारणाच्या केंद्रभागी भाजप-शिवसेना हे दोन पक्ष आले आहेत. यामध्ये उच्च जातीची अंतदृष्टी अशी दिसते की, ग्रामीण भाग, मराठा, ओबीसी, मुस्लिम, दलित व आदिवासी यांचे परावलंबित्व वाढवत नेले. बहुजनांचे परावलंबित्व या निवडणुकीमध्ये विलक्षण वाढले आहे. हे परावलंबित्व जास्तीत जास्त वाढण्यातून बहुजनांचे पुढारीपण मागे पडले. त्या जागी उच्च जातीचे पुढारपण आले आहे. ही घडामोड पुढे तीन-चार वर्ष घडत गेली तर भाजप हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील वर्चस्वशाली पक्ष म्हणून उदयाला येईल.
प्रकाश पवार
prpawar90@gmail.com
लेखक शिवाजी विद्यपीठात राज्यशास्त्रचे प्राध्यापक आहेत.
