कामे कमी आणि प्रचार जास्त!

निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या विविध आश्वासनांवर विश्वास ठेवून लोकांनी त्यांना भरभरून मते दिली. लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. पण, चार वर्षांत अपेक्षांचा फुगा फुटला आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाखांची रक्कम जमा करणे, शेतमालाला दीडपट हमीभाव अशी विविध आश्वासने देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात देशातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांची फसवणूकच झाली आहे. मोदी यांनी चार वर्षांत कामे कमी आणि प्रचारकी तंत्र जास्त अवलंबिले.

स माजातील सर्व घटकांना खूश ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य असते. पण, मोदी सरकारच्या काळात सारेच घटक नाराज आहेत. शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, विविध समाज घटक साऱ्यांमध्येच या सरकारविषयी नाराजी जाणवते. दलित, अल्पसंख्याक समाजात मोदी सरकारविषयी नाराजी उघडपणे जाणवते. भीमा -कोरेगावची घटना घडली. दोन समाजांमध्ये बेकी निर्माण व्हावी, असा सरकारचाच प्रयत्न दिसतो. देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये दोन समाजांमध्ये बेदिली वाढेल असाच भाजपचा प्रयत्न असतो. विविध घटना घडूनही मोदी मौन बाळगतात. वास्तविक अशा वेळी देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्याने तात्काळ निषेध करणे हे कर्तव्य होते. पण, अशा घटनांना मोदी यांची मूकसमंती होती की काय, अशी शंका उपस्थित होते. संपूर्ण समाज अस्वस्थ असणे हे चांगले लक्षण नाही.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वाशी सलोख्याचे  संबंध राखणे आवश्यकच असते. पंतप्रधान झाल्यापासून मोदी यांनी अनेक राष्ट्रांना भेटी दिल्या. त्यातही काही गैर नाही. पण, शेजारील सर्वच राष्ट्रांशी आपले आज तणावपूर्ण संबंध आहेत. पूर्वी फक्त पाकिस्तानशी तणावपूर्ण संबंध असायचे. आजघडीला पाकिस्तानसह श्रीलंका, मालदिव, नेपाळ अशा साऱ्याच राष्ट्रांशी संबंध तेवढे चांगले नाहीत. पहिली दोन वर्षे मोदी हे अनिवासी भारतीय असल्यासारखेच चित्र होते. कारण ते वारंवार विदेश दौऱ्यावर जात असत. देशातील परिस्थिती भाजपला तेवढी अनुकूल नाही हे लक्षात आल्यानेच सध्या त्यांचे परदेश दौरे कमी झालेले असावेत. आर्थिक आघाडीवर मोदी सरकारला अपयश आले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय पूर्णपणे अयशस्वी ठरला आहे. अर्थव्यवस्था आकुंचन पावली आहे. देशाचा विकासदर अपेक्षित गती गाठू शकला नाही. नोटाबंदीचा फटका उद्योगांना बसला. वास्तविक दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन मोदी यांनी दिले होते. भाजपच्या यशात हे आश्वासन महत्त्वाचे ठरले होते. पण हे आश्वासन पूर्णपणे हवेत विरले. नोटाबंदीमुळे नोकरकपात झाली. नोटाबंदीमुळे श्रीमंतांकडील काळा पैसा बाहेर येईल, असे चित्र रंगविण्यात आले. प्रत्यक्षात नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी चलनात असलेल्या तेवढय़ाच नोटा बँकांमध्ये जमा झाल्या आहेत. नोटाबंदीचा काय फायदा झाला, याचे उत्तर भाजपकडून दिले जात नाही. नोटाबंदीचा प्रयोग अयशस्वी ठरला असतानाच वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू करण्याची घाई करण्यात आली. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची अधोगती आली. भाजपच्या नेत्यांनी कितीही याचा इन्कार केला तरीही अर्थव्यवस्था रुळांवरून घसरल्याचे सत्य नाकारता येणार नाही.

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आकाशाला भिडले आहेत. महागाई वाढली आहे. त्याबद्दलही सूचक मौन पाळले जाते.

देशाच्या इतिहासात पहिल्यादांच सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांविरोधात आवाज उठवला. भाजपकडून सरन्यायाधीशांची पाठराखण केली जात आहे. यावरून न्याययंत्रणेवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण आणण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न दिसतो. जाहिरातींवर मोदी सरकारइतका खर्चा कोणत्याही सरकारने खर्च केला नसेल. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त १२ हजार कोटींचा खर्च करण्यात आला होता. महाराष्ट्रातही फक्त जाहिरातबाजी केली जाते. मात्र, तरीही यांची लोकप्रियता घटत चालली आहे. मोदी यांनी फसवणूक केल्याची भावना झालेल्या मतदारांकडून पुढील वर्षीच्या निवडणुकीत मोदी व भाजपला नक्कीच धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाहीत. चार वर्षांत हे सरकार साऱ्याच आघाडय़ांवर अपयशी ठरले असून, त्याचे उदाहरण म्हणजे समाजातील विविध घटकांमध्ये असलेली नाराजी !

मोदी यांनी विकासाची भाषा केली. पण, विकास कुठे आहे, असा प्रश्न आता नागरिकच उपस्थित करू लागले आहेत. विकास कुठेच दृष्टीक्षेपात नसल्याने आता हिंदुत्वाचा कार्यक्रम पुढे करीत मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. भाजपच्या उपसंघटना भीती निर्माण करीत आहेत. पण, हा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही.

शब्दांकन : संतोष प्रधान