महाराष्ट्र ‘स्वच्छता’ मोहीम
गेल्या काही वर्षांत महसूल, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, गृह, ऊर्जा हे विभाग तसेच विविध पालिकांतील अधिकारी मोठय़ा संख्येने लाच घेताना पकडण्यात आले. कालांतराने हेच लाचखोर अधिकारी कायद्यातील पळवाटा आणि सत्ताधाऱ्यांचा आशीर्वाद या जोरावर पुन्हा सेवेत रुजू होत. फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील मरगळ आणि उदासीनता दूर झाली आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची फाइलबंद प्रकरणे बाहेर निघत असून अनेक बडय़ा अधिकाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाडही चालवली आहे. एकप्रकारे ही महाराष्ट्र ‘स्वच्छता’ मोहीमच! म्हणूनच या गंभीर विषयाचा घेतलेला वेध..
अस्वस्थ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीही!
कायदे किंवा नियम तेच असतात. फक्त त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची असते. मग सुरत शहराचा कायापालट करणारे एस. आर. राव, ठाणे किंवा नागपूरला नवे रूप देणारे टी. चंद्रशेखर, सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांच्या कंपनीचे जमीन व्यवहार रद्द करणारे हरियाणामधील अजय खेमका, अन्न व औषध प्रशासन व आता परिवहन विभागात शिस्त आणणारे महेश झगडे ही प्रातिनिधिक उदाहरणे झाली. असे अनेक अधिकारी आहेत, की त्यांनी कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्याचे धाडस दाखविले. वाढत्या भ्रष्टाचाराला रोखण्याची भाषा वरिष्ठांपासून कनिष्ठ पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांकडून केली जाते; पण प्रचलित कायदे आणि नियमांच्या आधारे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी खऱ्या अर्थाने शासनातील भ्रष्टाचार रोखण्याकरिता प्रयत्न सुरू केले आहेत. आधीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले की नाहीत? तर प्रयत्न केले, पण शासनात चाबूक हाती घ्यावा लागतो. हे काम उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी केले. शासकीय सेवेत हातात चाबूक घेतला की राजकारण्यांमध्ये प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच असते, कारण सर्वसामान्यांच्या फायद्याचे किंवा लोकांना त्रास होणार नाही, असे निर्णय अधिकाऱ्यांकडून होऊ लागल्यास लोकप्रतिनिधींच्या पोटात दुखते, असा अनुभव आहे. झगडे यांनी औषध कंपन्या किंवा औषध दुकानदारांना सरळ करताच लोकप्रतिनिधींनीच विरोध सुरू केला होता. ठाणे शहरात रस्तेरुंदीकरणाच्या आड नगरसेवक मंडळी आली होती. हरियाणामध्ये खेमका यांनी जमीन व्यवहारांबद्दल शंका उपस्थित करताच त्यांची बदली करण्यात आली. प्रवीण दीक्षित यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला सरळ केल्याने लोकप्रतिनिधी अस्वस्थ होणे स्वाभाविकच आहे.
सरकारी सेवेत चांगल्या पदांवर नियुक्ती हवी असल्यास राजकारण्यांना हाताशी धरावे लागते. चांगल्या कमाईच्या ठिकाणी नियुक्ती हवी असल्यास संबंधितांचे हात ओले करावे लागतात किंवा त्या पदावर असताना लोकप्रतिनिधींचे खिसे गरम करावे लागतात. काही लोकप्रतिनिधींचा तर दर ठरलेला असतो. त्या पदावरील अधिकाऱ्याने महिन्याला एवढी रक्कम दिली पाहिजे, असा दंडक घातलेला असतो. राजकीय वरदहस्त असल्याने अधिकाऱ्यांचा वारू चौफेर उधळतो. ठरावीक हिस्सा लोकप्रतिनिधींना दिल्यावर बाकी अधिकाऱ्यांच्या खिशात जातात. अधिकारी आपले ऐकतो वा सांगेल तेवढी रक्कम आणून देतो यामुळे राजकारणी त्या अधिकाऱ्यांच्या अन्य कारवायांकडे कानाडोळा करतात. तेथेच अधिकाऱ्यांचे फावते. मग त्या अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरू होते. मग तो तलाठी, तहसीलदार, प्रांत, बांधकाम वा सिंचन खात्यांचा अभियंता किंवा पोलीस अधिकारी असो, स्थानिक नेता आपल्या खिशात असल्याने अधिकारीही बिनधास्त असतात.
प्रवीण दीक्षित यांनी चाबूक हाती घेतल्याने गावोगावच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच राजकारण्यांना दणका बसला आहे, कारण गेल्या ेसातत्याने वृत्तपत्रांमध्ये लाचखोर अधिकाऱ्यांच्या बातम्या वाचायला मिळत आहेत. एकनाथ खडसे यांनी विरोधी पक्षनेते असता लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे अधिकारी कशी माहिती फोडतात हे विधानसभेत मांडले होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने फास आवळल्याने भ्रष्टाचार कमी झालेला नसला तरी अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. आपण पकडले जाऊ, ही भीती असल्याने तळागाळातील कर्मचारी वा अधिकारी सावध झाले आहेत. काही अधिकाऱ्यांनी तर थेट म्हणे लोकप्रतिनिधींकडे हे जरा अति होते, असे म्हणणे मांडल्याचे समजते. लोकप्रतिनिधींचा उपयोग होत नाही हे लक्षात आल्यास स्थानिक पातळीवरील अधिकारी त्यांना विचारणार नाहीत. विभागाच्या कारवाईच्या विरोधात बोलावे तर जनतेची नाराजी, दुसरीकडे अधिकाऱ्यांची नाराजी े परवडणारी नसते, असा तोंड दाबून बुक्क्याचा मार लोकप्रतिनिधींना सहन करावा लागत आहे. सर्वच पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सक्रिय झाल्याचे खदखदत आहे, पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण, असा प्रश्न सर्वानाच सतावत आहे.
वर्ग १ च्या अधिकाऱ्यांना सुमारे ८० हजार ते १ लाख रुपये
पगार असतो. परंतु अगदी छोटय़ा कामासाठी ते अगदी १ हजार रुपयांपर्यंतची लाच मागत असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या काही महिन्यांतील हे काही प्रमुख लाचखोर अधिकारी
अडकलेले बडे ‘मासे’
०१ आदिवासी विभाग
*अधिकारी – भास्कर वाळिंबे,
*पद – अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास-अमरावती
*कशासाठी – इमारत भाडे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी
*किती – २५ हजार. घरात सापडलेली रक्कम- ९१ लाख
०२ पोलीस
*पद- विठ्ठल अण्णा जाधव उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सिंधुदुर्ग
*कशासाठी- घटस्फोटाच्या दाव्यात मध्यस्थी करण्यासाठी
*किती- २० लाख
०३ जलसंपदा
*अधिकारी- राजेश शिंपी
*पद- उपविभागीय अधिकारी, वर्ग १
*कशासाठी- बंधारे बांधल्यानंतर कामाचे बिल. किती – ११ हजार
०४ शिक्षण
*अधिकारी- डॉ. अमरजित थेटी, प्राचार्य, खालसा कॉलेज, मुंबई
*कशासाठी- अकरावी प्रवेशासाठी
*किती- २५ हजार
०५ सार्वजनिक बांधकाम
*अधिकारी – गिरीश पारीख
*पद – उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम ’किती- २० हजार
*कशासाठी- महामार्गावर
जाहिरात बोर्ड लावण्यासाठी. घरात सापडलेली मालमत्ता – सुमारे ९ कोटी
०६ प्रादेशिक परिवहन
*अधिकारी – राजेंद्र
नेरकर, वर्ग १
*पद – प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
*कशासाठी – मेमो न देण्यासाठी
*किती – दीड हजार
०७ विक्रीकर
*अधिकारी- भागोजी जेद
*पद- विक्रीकर उपायुक्त, वर्ग १
*कशासाठी- विक्रीकर रद्द करण्यासाठी
*किती- २० लाख
०८ पोलीस
अधिकारी – वासुदेव बुरगुले
*पद- तुरुंग अधीक्षक, आर्थर रोड कारागृह
*कशासाठी- पोलीस उपनिरीक्षकास विभागीय परीक्षेत गुण वाढवण्यासाठी
*किती- ३५ हजार
*सापडलेली मालमत्ता- घरात ४० लाखांची रोकड, दीड कोटींची मालमत्ता
०९ आरोग्य
*डॉ. रामेश्वर पराडकर जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वर्ग १, जिल्हा परिषद अमरावती<br />*कशासाठी- वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर कारवाई न करण्यासाठी
*किती- १० हजार
१० विक्रीकर
*विजय सावंत, विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १ , नाशिक
*कशासाठी- ऑडिटमधून नाव वगळण्यासाठी
*किती- १ लाख
११ राज्य उत्पादक शुल्क
*बालाजी माने, राज्य उत्पादक शुल्क, वर्ग २ इस्लामपूर
*कशासाठी- परमिट परवाना नूतनीकरणासाठी
*किती- २ लाख
१२ विधि व न्याय
*किरण काकडे, साहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, वर्ग १, ठाणे
*कशासाठी- खटला लवकर चालू करण्यासाठी
*किती – १ हजार
१३ जिल्हा परिषद
*परशुराम अर्सुळ, साहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी, वर्ग १ , बीड
*कशासाठी- निलंबन प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी
*किती – ५ लाख
चौकशीसाठी परवानगीची प्रतीक्षा
*हर्षवर्धन पाटील, माजी सहकारमंत्री.
*लक्ष्मण कोंडिबा ढोबळे, माजी मंत्री
*उज्ज्वल उके (आयएएस). तत्कालीन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. सध्या सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव.
*जिल्हाधिकारी रायगड, साहाय्यक संचालक नगररचना, उपविभागीय अधिकारी, संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तहसीलदार
*संजय पंजाबराव ठाकरे, मुख्य वनसंरक्षक तथा महाव्यवस्थापक चंद्रपूर.
*एमएमआरडीएचे अधिकारी व मे. एसेंट कन्स्ट्रक्शन कंपनी (अधिकाऱ्यांचे नाव दिले नाही)
*अजित आण्णाप्पा कागी, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, सांगली
*ग्रँट रोड येथील शीतल इस्टेटच्या ११ चाळींच्या पुनर्विकासामध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्र देताना म्हाडा अधिकारी व विकासक यांचा गैरव्यवहार (नावे दिली नाहीत)
*सुलेखा वैजापूरकर, तत्कालीन उपसंचालक, विशेष घटक योजना.
*आकोडे, तत्कालीन संचालक, पुणे (नगरविकास विभाग)
*पंडित धनाजी लोणारे, जिल्हा अधीक्षक, कृषी विभाग औरंगाबाद.
*वसावे, महाव्यवस्थापक वर्ग १ व इतर चार अधिकारी (उद्योग विभाग)
*भिक्कू महेंद्र कौशल, तत्कालीन माहिती व जनसंपर्क अधिकारी.
*कृष्णा वसंत फिरके, तत्कालीन नियोजन अधिकारी, गोंदिया.
*संजय सिंह गौतम, तत्कालीन अप्पर विभागीय आयुक्त.
*ए. जे. नवघरे, अधीक्षक अभियंता, व्ही. एस. राजपूत, कार्यकारी अभियंता, एस. एम. अरगडे, साहाय्यक अभियंता, पी. बी. जाधव, कनिष्ठ अभियंता, (म.रा.रा.वी.वि.कं.) व अशोक कटारिया, अध्यक्ष अशोका बिल्डकॉन (खासगी
खासगी व्यक्ती
(माहितीचा स्रोत-एसीबी संकेतस्थळ)
संतोष प्रधान