महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन्ही राज्ये नैसर्गिक संपदेत समान असताना गेल्या १५ वर्षांत गुजरातने कृषी क्षेत्रात मोठी प्रगती नोंदविली आहे. त्यामुळेच आता गुजरातचे शेतकरी चांगल्या स्थितीत आहेत. या कालावधीत महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी मात्र शेती विकासाकडे दुर्लक्षच केले. महाराष्ट्राने आता गुजरातचा कित्ता गिरवण्याची गरज आहे.
गुजरात हे राज्य महाराष्ट्र राज्याच्या शेजारचे राज्य असून, १९६० साली ते महाराष्ट्राप्रमाणे अस्तित्वात आले. नैसर्गिक संपदेचा विचार करता महाराष्ट्राप्रमाणेच गुजरातची स्थिती वाईट या सदरातच मोडणारी आहे. उदाहरणार्थ कमी पर्जन्यमान, गंगा, यमुना यांसारख्या बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांचा अभाव, नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये आढळणाऱ्या गाळाच्या मातीचा अभाव अशा अनेक मापदंडांच्या संदर्भात महाराष्ट्र आणि गुजरात यांची स्थिती समदु:खी अशी आहे; परंतु असे असतानाही गेल्या पंधरा वर्षांत गुजरातने शेती उत्पादनात लक्षणीय वाढ नोंदविली आहे. त्यामुळे गुजरातच्या एकूण उत्पन्नातील शेती क्षेत्राचा हिस्सा २०११-१२ साली १३.५ टक्के होता, तर महाराष्ट्रात असा हिस्सा केवळ ७.५ टक्के असल्याचे दिसते. याचा अर्थ महाराष्ट्राप्रमाणे गुजरातमधील राज्यकर्त्यांनी शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केलेले नाही असा होतो.
गुजरातमधील शेती क्षेत्राचा विचार करताना नजरेत भरणारी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे त्या राज्यात सुमारे ४३ टक्के शेतजमिनीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे ही होय. महाराष्ट्रात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असणाऱ्या शेतजमिनीची टक्केवारी केवळ १८ टक्के एवढी मर्यादित आहे. या तफावतीमागचे प्रमुख कारण गुजरातमध्ये केवळ २ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पिकविला जातो, तर महाराष्ट्रात उसाखालचे क्षेत्र तब्बल १ कोटी हेक्टर एवढे आहे. ऊस हे पाण्याची राक्षसी गरज असणारे पीक आहे. एक हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेण्यासाठी जेवढे पाणी लागते तेवढय़ा पाण्यात सुमारे ८.२५ हेक्टर क्षेत्रावर ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये वा तेलबिया यांचे उत्पादन घेता येते. या विवेचनाचा अर्थ उघड आहे की, महाराष्ट्रात उसाच्या शेतीला प्राधान्य मिळत असल्यामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे ८२ टक्के शेती कोरडवाहू म्हणजे केवळ पावसाच्या पाण्यावर केली जाणारी आहे आणि अशी शेती ही कमी उत्पादक असते. पावसाच्या पाण्यावर केल्या जाणाऱ्या शेतीला जर संरक्षक सिंचनाची जोड मिळाली तर शेतीचे दर हेक्टरी उत्पादन जवळपास दुप्पट होते, असे ख्यातनाम कृषिशास्त्रज्ञ डॉक्टर आनंद कर्वे सांगतात. गुजरात राज्याने जाणतेपणाने वा अजाणता संरक्षक सिंचनाची महती ओळखून राज्यातील धरणांमधील व बंधाऱ्यांमधील पाणी संरक्षक सिंचनासाठी वापरण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे गुजरात राज्यामध्ये कृषी उत्पादनवाढीला मोठय़ा प्रमाणावर चालना मिळाली आहे.
गुजरातमध्ये धान्याचे उत्पादन १९८०-८१ साली ४४.३८ दशलक्ष टन एवढे होते. त्यात १९९९-२००० सालापर्यंत वाढ झालेली दिसत नाही; परंतु त्यानंतरच्या कालखंडात म्हणजे २०१०-११ पर्यंत धान्योत्पादनाने ९३.४९ लक्ष टनाचा टप्पा गाठल्याचे निदर्शनास येते. धान्योत्पादनातील वाढीचा हा कालखंड मोदी यांच्या राजवटीचा कालखंड होय. या ११ वर्षांच्या कालखंडात गुजरात राज्यामधील धान्याच्या उत्पादनाने १०९.६ टक्क्यांची वाढ नोंदविलेली दिसते.
महाराष्ट्रातील धान्याचे उत्पादन १९८०-८१ साली ९४.७२ लक्ष टन एवढे होते, ते २०००-०१ साली १०१.३४ लक्ष टन झालेले दिसते. तसेच २०१०-११ साली ते १५४.१३ लक्ष टन झाल्याचे निदर्शनास येते. याच वेळी आपण १९९०-९१ साली महाराष्ट्रात धान्याच्या उत्पादनाने १२१.८१ लक्ष टनाची पातळी गाठली होती ही बाब विचारात घेतली, तर १९९०-९१ ते २०१०-११ या वीस वर्षांत राज्यातील धान्याच्या उत्पादनात केवळ ३२.३२ लक्ष टनाची, म्हणजे २६.५ टक्क्यांची वाढ नोंदविली गेल्याचे दिसते. थोडक्यात, महाराष्ट्रातील शेती उत्पादनातील वाढ खूपच मंद गतीने झाली असल्याचे उघड होते.
गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांमधील धान्योत्पादन वाढीतील तफावतीमागचे प्रमुख कारण गुजरातमधील शेती ही अधिक उत्पादक, म्हणजे दर हेक्टरी उत्पादन लक्षणीय प्रमाणात जास्त असणारी आहे हेच आहे. येथे उद्धृत केलेले दोन तक्ते हे संबंधित आकडेवारीवर प्रकाशझोत टाकणारे आहेत. तांदूळ हे पीक वगळता इतर सर्व पिकांचे गुजरातमधील दर हेक्टरी उत्पादन महाराष्ट्रापेक्षा लक्षणीय प्रमाणात जास्त आहे.
आता उद्यान विभागीय पिकांच्या संदर्भातील स्थिती काय आहे याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. गुजरातच्या आर्थिक पाहणीमध्ये ही माहिती नेटकेपणाने नोंदविलेली आहे; परंतु महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीत अशी माहिती नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांतील उद्यान विभागाखालील क्षेत्रफळ, एकूण उत्पादन आणि दर हेक्टरी उत्पादन यांची तुलना करता येत नाही ही मोठी अडचणीची बाब आहे. त्यामुळे गुजरातमधील उद्यान विभागीय पिकांच्या संदर्भातील काही माहिती उद्धृत करण्यावरच समाधान मानावे लागणार आहे.
गुजरातमध्ये फळे, भाज्या, मसाल्याचे पदार्थ आणि फुले अशा उद्यान विभागीय पिकांखालील एकूण क्षेत्र १४.६६ लाख हेक्टर एवढे आहे. यातील फळबागांचे दर हेक्टरी उत्पादन २१२०० किलो आहे, तर भाज्यांचे दर हेक्टरी उत्पादन १९९१७ किलो आहे. मसाल्याचे पदार्थ आणि फुले यांचे दर हेक्टरी उत्पादन स्वाभाविकपणे वजनाला कमी, पण किमतीच्या दृष्टीने लाभदायक ठरणारे असणार. उदाहरणार्थ जिऱ्याचे दर हेक्टरी उत्पादन केवळ ९४३ किलो असले तरी त्याचे मूल्य किलोला सुमारे २४० रुपये म्हणजे ६ किलो तांदळाच्या किमतीएवढे असते. तशीच स्थिती फुलांच्या संदर्भात पाहावयास मिळते. गुजरात राज्यात आंबा, केळी आणि पपई ही महत्त्वाची फळे मोठय़ा प्रमाणावर पिकविली जातात. त्यातील आंबा या पिकाचे वार्षिक उत्पादन सुमारे १२.२ लाख टन एवढे आहे. तसेच आंब्याचे दर हेक्टरी उत्पादन सुमारे आठ टन एवढे आहे. महाराष्ट्रात आंब्याचे उत्पादन सुमारे ७.६ लाख टन एवढे मर्यादित आहे. तसेच गुजरातचा एकूण राष्ट्रीय पातळीवरील उत्पादनातील हिस्सा ६.५८ टक्के एवढा आहे, तर महाराष्ट्राचा असा हिस्सा केवळ ४.१० टक्के एवढा कमी असल्याची माहिती अपेडा या संस्थेने प्रसृत केली आहे. महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या साधारणपणे गुजरातच्या दुप्पट आहे. या बाबी विचारात घेतल्या तर आंब्याच्या उत्पादनाच्या संदर्भात महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांतील दरी वरवर दिसते त्यापेक्षा जास्त आहे ही गोष्ट उघड होते.
उद्यान विभागीय पिकांप्रमाणेच प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचा जोडधंदा म्हणून ओळख असलेल्या दुधाच्या धंद्यातही गुजरातने आघाडी घेतली आहे. महाराष्ट्रातील दुधाचे वार्षिक उत्पादन २०१४-१५ साली ९.५ दशलक्ष टन एवढे होते, तर महाराष्ट्राच्या निम्मे आकारमान असणाऱ्या गुजरात राज्यातील दुधाचे उत्पादन ११.१७ दशलक्ष टन होते. तसेच गुजरातमधील संघटित डेअरी व्यवसाय हा त्या राज्यातील कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचला आहे. अर्थात या प्रक्रियेचे श्रेय ‘अमूल’ ब्रॅण्डचे निर्माते डॉ. व्हर्गिस कुरियन यांना द्यायला हवे.
थोडक्यात गुजरातमधील शेतकरी महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांपेक्षा आर्थिकदृष्टय़ा खूपच चांगल्या स्थितीत आहे. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येत नाही. तेव्हा महाराष्ट्र राज्याने भविष्यात गुजरात राज्याचा कित्ता गिरविणे उचित ठरेल.
लेखक शेती अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
ईमेल : padhyeramesh27@gmail.com
गुजरात हे राज्य महाराष्ट्र राज्याच्या शेजारचे राज्य असून, १९६० साली ते महाराष्ट्राप्रमाणे अस्तित्वात आले. नैसर्गिक संपदेचा विचार करता महाराष्ट्राप्रमाणेच गुजरातची स्थिती वाईट या सदरातच मोडणारी आहे. उदाहरणार्थ कमी पर्जन्यमान, गंगा, यमुना यांसारख्या बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांचा अभाव, नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये आढळणाऱ्या गाळाच्या मातीचा अभाव अशा अनेक मापदंडांच्या संदर्भात महाराष्ट्र आणि गुजरात यांची स्थिती समदु:खी अशी आहे; परंतु असे असतानाही गेल्या पंधरा वर्षांत गुजरातने शेती उत्पादनात लक्षणीय वाढ नोंदविली आहे. त्यामुळे गुजरातच्या एकूण उत्पन्नातील शेती क्षेत्राचा हिस्सा २०११-१२ साली १३.५ टक्के होता, तर महाराष्ट्रात असा हिस्सा केवळ ७.५ टक्के असल्याचे दिसते. याचा अर्थ महाराष्ट्राप्रमाणे गुजरातमधील राज्यकर्त्यांनी शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केलेले नाही असा होतो.
गुजरातमधील शेती क्षेत्राचा विचार करताना नजरेत भरणारी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे त्या राज्यात सुमारे ४३ टक्के शेतजमिनीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे ही होय. महाराष्ट्रात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असणाऱ्या शेतजमिनीची टक्केवारी केवळ १८ टक्के एवढी मर्यादित आहे. या तफावतीमागचे प्रमुख कारण गुजरातमध्ये केवळ २ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पिकविला जातो, तर महाराष्ट्रात उसाखालचे क्षेत्र तब्बल १ कोटी हेक्टर एवढे आहे. ऊस हे पाण्याची राक्षसी गरज असणारे पीक आहे. एक हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेण्यासाठी जेवढे पाणी लागते तेवढय़ा पाण्यात सुमारे ८.२५ हेक्टर क्षेत्रावर ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये वा तेलबिया यांचे उत्पादन घेता येते. या विवेचनाचा अर्थ उघड आहे की, महाराष्ट्रात उसाच्या शेतीला प्राधान्य मिळत असल्यामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे ८२ टक्के शेती कोरडवाहू म्हणजे केवळ पावसाच्या पाण्यावर केली जाणारी आहे आणि अशी शेती ही कमी उत्पादक असते. पावसाच्या पाण्यावर केल्या जाणाऱ्या शेतीला जर संरक्षक सिंचनाची जोड मिळाली तर शेतीचे दर हेक्टरी उत्पादन जवळपास दुप्पट होते, असे ख्यातनाम कृषिशास्त्रज्ञ डॉक्टर आनंद कर्वे सांगतात. गुजरात राज्याने जाणतेपणाने वा अजाणता संरक्षक सिंचनाची महती ओळखून राज्यातील धरणांमधील व बंधाऱ्यांमधील पाणी संरक्षक सिंचनासाठी वापरण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे गुजरात राज्यामध्ये कृषी उत्पादनवाढीला मोठय़ा प्रमाणावर चालना मिळाली आहे.
गुजरातमध्ये धान्याचे उत्पादन १९८०-८१ साली ४४.३८ दशलक्ष टन एवढे होते. त्यात १९९९-२००० सालापर्यंत वाढ झालेली दिसत नाही; परंतु त्यानंतरच्या कालखंडात म्हणजे २०१०-११ पर्यंत धान्योत्पादनाने ९३.४९ लक्ष टनाचा टप्पा गाठल्याचे निदर्शनास येते. धान्योत्पादनातील वाढीचा हा कालखंड मोदी यांच्या राजवटीचा कालखंड होय. या ११ वर्षांच्या कालखंडात गुजरात राज्यामधील धान्याच्या उत्पादनाने १०९.६ टक्क्यांची वाढ नोंदविलेली दिसते.
महाराष्ट्रातील धान्याचे उत्पादन १९८०-८१ साली ९४.७२ लक्ष टन एवढे होते, ते २०००-०१ साली १०१.३४ लक्ष टन झालेले दिसते. तसेच २०१०-११ साली ते १५४.१३ लक्ष टन झाल्याचे निदर्शनास येते. याच वेळी आपण १९९०-९१ साली महाराष्ट्रात धान्याच्या उत्पादनाने १२१.८१ लक्ष टनाची पातळी गाठली होती ही बाब विचारात घेतली, तर १९९०-९१ ते २०१०-११ या वीस वर्षांत राज्यातील धान्याच्या उत्पादनात केवळ ३२.३२ लक्ष टनाची, म्हणजे २६.५ टक्क्यांची वाढ नोंदविली गेल्याचे दिसते. थोडक्यात, महाराष्ट्रातील शेती उत्पादनातील वाढ खूपच मंद गतीने झाली असल्याचे उघड होते.
गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांमधील धान्योत्पादन वाढीतील तफावतीमागचे प्रमुख कारण गुजरातमधील शेती ही अधिक उत्पादक, म्हणजे दर हेक्टरी उत्पादन लक्षणीय प्रमाणात जास्त असणारी आहे हेच आहे. येथे उद्धृत केलेले दोन तक्ते हे संबंधित आकडेवारीवर प्रकाशझोत टाकणारे आहेत. तांदूळ हे पीक वगळता इतर सर्व पिकांचे गुजरातमधील दर हेक्टरी उत्पादन महाराष्ट्रापेक्षा लक्षणीय प्रमाणात जास्त आहे.
आता उद्यान विभागीय पिकांच्या संदर्भातील स्थिती काय आहे याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. गुजरातच्या आर्थिक पाहणीमध्ये ही माहिती नेटकेपणाने नोंदविलेली आहे; परंतु महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीत अशी माहिती नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांतील उद्यान विभागाखालील क्षेत्रफळ, एकूण उत्पादन आणि दर हेक्टरी उत्पादन यांची तुलना करता येत नाही ही मोठी अडचणीची बाब आहे. त्यामुळे गुजरातमधील उद्यान विभागीय पिकांच्या संदर्भातील काही माहिती उद्धृत करण्यावरच समाधान मानावे लागणार आहे.
गुजरातमध्ये फळे, भाज्या, मसाल्याचे पदार्थ आणि फुले अशा उद्यान विभागीय पिकांखालील एकूण क्षेत्र १४.६६ लाख हेक्टर एवढे आहे. यातील फळबागांचे दर हेक्टरी उत्पादन २१२०० किलो आहे, तर भाज्यांचे दर हेक्टरी उत्पादन १९९१७ किलो आहे. मसाल्याचे पदार्थ आणि फुले यांचे दर हेक्टरी उत्पादन स्वाभाविकपणे वजनाला कमी, पण किमतीच्या दृष्टीने लाभदायक ठरणारे असणार. उदाहरणार्थ जिऱ्याचे दर हेक्टरी उत्पादन केवळ ९४३ किलो असले तरी त्याचे मूल्य किलोला सुमारे २४० रुपये म्हणजे ६ किलो तांदळाच्या किमतीएवढे असते. तशीच स्थिती फुलांच्या संदर्भात पाहावयास मिळते. गुजरात राज्यात आंबा, केळी आणि पपई ही महत्त्वाची फळे मोठय़ा प्रमाणावर पिकविली जातात. त्यातील आंबा या पिकाचे वार्षिक उत्पादन सुमारे १२.२ लाख टन एवढे आहे. तसेच आंब्याचे दर हेक्टरी उत्पादन सुमारे आठ टन एवढे आहे. महाराष्ट्रात आंब्याचे उत्पादन सुमारे ७.६ लाख टन एवढे मर्यादित आहे. तसेच गुजरातचा एकूण राष्ट्रीय पातळीवरील उत्पादनातील हिस्सा ६.५८ टक्के एवढा आहे, तर महाराष्ट्राचा असा हिस्सा केवळ ४.१० टक्के एवढा कमी असल्याची माहिती अपेडा या संस्थेने प्रसृत केली आहे. महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या साधारणपणे गुजरातच्या दुप्पट आहे. या बाबी विचारात घेतल्या तर आंब्याच्या उत्पादनाच्या संदर्भात महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांतील दरी वरवर दिसते त्यापेक्षा जास्त आहे ही गोष्ट उघड होते.
उद्यान विभागीय पिकांप्रमाणेच प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचा जोडधंदा म्हणून ओळख असलेल्या दुधाच्या धंद्यातही गुजरातने आघाडी घेतली आहे. महाराष्ट्रातील दुधाचे वार्षिक उत्पादन २०१४-१५ साली ९.५ दशलक्ष टन एवढे होते, तर महाराष्ट्राच्या निम्मे आकारमान असणाऱ्या गुजरात राज्यातील दुधाचे उत्पादन ११.१७ दशलक्ष टन होते. तसेच गुजरातमधील संघटित डेअरी व्यवसाय हा त्या राज्यातील कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचला आहे. अर्थात या प्रक्रियेचे श्रेय ‘अमूल’ ब्रॅण्डचे निर्माते डॉ. व्हर्गिस कुरियन यांना द्यायला हवे.
थोडक्यात गुजरातमधील शेतकरी महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांपेक्षा आर्थिकदृष्टय़ा खूपच चांगल्या स्थितीत आहे. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येत नाही. तेव्हा महाराष्ट्र राज्याने भविष्यात गुजरात राज्याचा कित्ता गिरविणे उचित ठरेल.
लेखक शेती अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
ईमेल : padhyeramesh27@gmail.com
