खासगी आणि बेकायदा प्रवासी वाहतूक व तिची प्रवाशांना पडलेली भुरळ, इंधनखर्चातील वाढ-घट तसेच करांमधून व केंद्रीय ‘टोल’मधूनही सूट नसल्याने वाढता खर्च, त्याचा बस-संख्येवर होणारा परिणाम आणि या सर्वामुळे पुन्हा प्रवासीसंख्येत घट, हे एस.टी.ला भोवणारे दुष्टचक्र थांबायला हवे..
महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एस.टी.) सेवा जरी राज्य स्थापनेनंतरच आताच्या स्वरूपात सुरू झाली असली, तरी स्वातंत्र्योत्तर काळात, तत्कालीन मुंबई प्रांतात ‘बॉम्बे स्टेट रोड ट्रान्स्पोर्ट कॉपरेरेशन’ (बीएसआरटीसी) ही सार्वजनिक कंपनी सुरू झाली होती. त्या कंपनीची पहिली बस १ जून १९४९ या दिवशी मुंबई ते अहमदाबाद (तेव्हा मुंबई प्रांतातच) या मार्गावर धावली होती. त्यामुळे, हा दिवस एस.टी.चा वर्धापन दिन म्हणून साजरा होतो. अर्थात, ६८व्या वर्षी काही साजरे करण्यासारखी स्थिती एस.टी.ची आहे का, हे पाहणे आणि ती सुधारण्यासाठी उपाय सुचविणे हा या लेखाचा हेतू आहे.
साधारण १९९०च्या दशकामध्ये एस.टी. सेवेची मक्तेदारी संपुष्टात येण्यास सुरुवात झाली, त्याला कारण म्हणजे त्या वेळच्या सरकारने खासगी वाहनांना प्रवासी वाहतुकीसाठी परवाना देण्याचे धोरण स्वीकारले. या खासगी वाहतुकीचा पसारा पाहता एस.टी.च्या उत्पन्नाइतकी किंवा त्यापेक्षाही जास्त आर्थिक उलाढाल या धोरणाच्या शिथिल अंमलबजावणीने झालेली आहे. साधारण ५० किलो मीटरच्या परिसरात वाहतूक करणारी वडाप, काळी-पिवळी व विक्रम रिक्षासारखी वाहने आणि त्यापेक्षा जास्त अंतरामध्ये अगदी २५० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर चालवली जाणारी प्रवासी बस, मिनिबस सेवेसारखी किंवा क्वॉलिस, सुमो गाडय़ांद्वारे होणारी बेकायदा प्रवासी वाहतूक पाहिली तर एस.टी.पेक्षा प्रति दिन सरासरी उत्पन्न प्रचंड प्रमाणात या बेकायदा वाहतुकीने चालू ठेवलेले आहे. एस.टी.चे उत्पन्न प्रति दिनी सरासरी १८ कोटी रुपये आहे तर बेकायदा प्रवासी वाहतुकीचे उत्पन्न तब्बल २० ते २२ कोटी रुपये आहे.
विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाने या बेकायदा प्रवासी वाहतुकीबद्दल सरकारला वारंवार सुनावले असले तरी त्याची फिकीर सरकारला नाही की काय, असाच प्रश्न पडावा. परिवहन विभागाने कमकुवत कायदे, धोरण व परिवहन खात्यातील अधिकाऱ्यांचे जाणीवपूर्वक व सोयीस्कर दुर्लक्ष यामुळे ही बेकायदा खासगी प्रवासी वाहतूक एस.टी.च्या मुळावरच उठलेली आहे. प्रवासीही अशा बेकायदा व धोकादायक, असुरक्षित अशा खासगी बेकायदा वाहतुकीच्या मागे असतात, हा सर्वात भयावह प्रकार म्हणावा लागतो. त्यांच्याकडून प्रवाशांना मिळणारा कथित आराम, अतिवेग ठेवून अपघाताला दिले जाणारे आमंत्रण आणि नुकसानभरपाईबाबतची अनभिज्ञता या साऱ्या बाबी असूनही प्रवासी वा बेकायदा वाहतुकीकडे आकर्षित होतात, पण त्याला आळा घालणारी यंत्रणाच कार्यान्वित असलेली दिसत नाही. ही बेकायदा प्रवासी वाहतूकच एस.टी. सेवेचा घात करणारी असून, त्याबाबत सरकारी यंत्रणाच निष्क्रिय असल्याचे म्हणावे लागते. त्यासाठी असणारे संबंधितांचे आशीर्वाद आता थांबवायला हवेत, हाच त्यावरील उपाय आहे.
डिझेलच्या किमती व कर
वाढत्या डिझेल किमतीमुळे ‘एस.टी.’च्या तोटय़ात वाढ होत असून गेल्या दोन वर्षांपासून सुमारे २००० कोटी रुपये संचित तोटा सहन करणाऱ्या एस.टी.ला वाढत्या डिझेलच्या किमतीमुळे आणखी फटका बसत आहे. किंबहुना तोटय़ात वाढ होण्यास वाढत्या डिझेल किमती कारणीभूत आहेत. मागील वर्षभरात डिझेलचा दर प्रति लिटर ६५ रुपयांवरून ५० रुपयांपर्यंत खाली आला. त्याचा फायदा एस.टी.ला निश्चित झाला. अनेक आगारे केवळ डिझेलच्या खर्चात बदल झाल्यामुळे फायद्यात आली. मात्र गेल्या दोन महिन्यांत पुन्हा डिझेलच्या किमती वाढू लागल्या. एस.टी.ची डिझेलवरील दैनंदिन खर्चापोटी दिली जाणारी रक्कम वाढत आहे. सध्या एस.टी.च्या १८ हजार बसेस दररोज सुमारे ६५ लाख कि.मी.चा प्रवास करतात. त्यासाठी दररोज सरासरी १२ लाख लिटर डिझेल लागते. १ मे २०१६ पासून डिझेलचा दर अचानक २ रुपये ९३ पैसे तर १६ मेपासून १.२५ पैशांनी वाढल्यामुळे एस.टी.ला दररोज सुमारे ५० लाख रुपये जादा मोजावे लागले आहेत. सध्या एस.टी. महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी ३३ टक्के खर्च हा डिझेलच्या खरेदीसाठी होतो. साहजिकच या खर्चात बचत झाल्यास एस.टी.चा तोटा कमी होऊन एक स्वस्त, सुरक्षित व सक्षम ‘सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था’ म्हणून नावारूपाला येईल. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातून डिझेल महाग आहे. त्याचाही मोठा फटका एस.टी.ला बसत आहे.
खरे म्हणजे प्रवासी सेवा ही सरकारी असूनही एस.टी. ज्याद्वारे सरकारला अन्य करांचाही भरणा करीत असते, ते लक्षात घेऊन सरकारने डिझेलच्या किमतीमध्ये असलेले कर एस.टी.साठी माफ करायला हवेत, किमान त्यामुळे एस.टी. ही संस्था म्हणून कार्यक्षम होण्यास मदत होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी असलेल्या केंद्र शासनाच्या टोलमधूनही एस.टी.ला माफी मिळायला हवी. एस.टी.वरील प्रवासी कराचे दर व खासगी वाहतुकीवरील कराचे दर यामधील तफावत लक्षात घेऊन सरकारने हे सर्व करायला हवे. त्याऐवजी, सवलती सरकारने घोषित करायच्या पण त्यापायी नुकसान मात्र एस.टी.ने सोसायचे, असा प्रकार सुरू राहतो. या सवलतींपायी सरकारकडून देय असलेली सवलतींच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम दर वर्षी सरकारने विनाविलंब एस.टी.च्या स्वाधीन करायला हवी.
एसटीकडेही ‘सानुग्रह’ पाहा!
राज्याच्या महामार्गावरच नव्हे तर अगदी गावमार्गामध्येही एस.टी. बस जात असते. खराब व खडकाळ रस्ते यामुळे एस.टी. बसचे होणारे नुकसान विचारात घेता, तसेच तेथे खासगी बेकायदा (असुरक्षित) वाहतुकीस रान मोकळे करून देताना एस.टी.ला होणारा तोटा कोण सहन करणार? प्रवाशांनाही असणारी घाई पाहता त्यांनीही सुरक्षित प्रवासासाठी एस.टी.चा पर्यायच स्वीकारायला हवा. पण ते होत नाही. यासाठीच प्रवासी म्हणजेच या देशातल्या नागरिकांनीही बेकायदा प्रवासी वाहतुकीचा मार्ग सोडून द्यायला हवा, पण ते होत नाही. अशा प्रकारच्या बेकायदा वाहतूक करणाऱ्या वाहनाला अपघात झाला तर सरकार अनेकदा नुकसानभरपाई मोजते किंवा सानुग्रह अनुदान देते. अशा प्रकारांमध्ये बेकायदा वाहतूक करणाऱ्यांवर काय कारवाई केली जाते? त्यांना अभय तर दिले जात नाही ना? याचाही विचार सरकारने आणि परिवहन खात्याचे अधिकारी व पोलीस यांनीही करायला हवा. अशा प्रकरणी कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे.
कथित आरामदायी बसमधून प्रवास करताना प्रवाशांना आपण अधिकृत व मान्यताप्राप्त सेवेने प्रवास करीत आहोत का, याचा विचार करायला हवा. त्यासाठी सराकारने काही मूलभूत प्रश्न प्रवाशांना पडतील व त्याची उत्तरेही त्यांना अशा प्रवासी वाहनांतून प्रवास करण्यापूर्वी मिळतील, याची जाणीव जाहिरातीद्वारे देऊन प्रवाशांना जागृत करायला हवे. अशा अनेक प्रकारांनी प्रवासी जनजागृतीने एस.टी.चा पर्याय देताना, सेवाही सुधारायला हवी. अर्थात राजकीय इच्छाशक्ती त्यासाठी प्रबळ हवी हेच खरे.
आगारांमधील स्वच्छतेचा प्रश्न
स्वच्छता हा महत्त्वाचा भाग असून एस.टी. आगारे व बसगाडय़ा अस्वच्छ असल्याच्या तक्रारी प्रवासी करीत असतात. मात्र त्याला कारण अनेक प्रवासी आहेत. प्रवाशांनाच स्वच्छतेबद्दल आत्मीयता नसल्याचे अनेकदा दिसते. अस्वच्छता करणाऱ्यांना दंड ठोठावणे वा तेथेच स्वच्छता करण्यास भाग पाडण्यासारख्या शिक्षाही देण्याची गरज आहे.
प्रवासी व बसची संख्या
प्रवासी संख्या वाढविण्याबरोबरच उत्पन्नवाढीसाठी एस.टी. महामंडळाकडून प्रयत्न केले जात असतानाच गेल्या चार वर्षांत १६ कोटी २७ लाख प्रवाशांनी एस.टी.कडे पाठ फिरवल्याचे समोर आले आहे. या कालावधीत ५१४ नव्या बसेस ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. पण हे प्रमाण गरजेपेक्षा कमी आहे हे मान्य करावे लागेल.
एस.टी.ची प्रवासी संख्या २०१२-१३ मध्ये २६१ कोटी ३७ लाख होती. हीच संख्या २०१५-१६ मध्ये २४५ कोटी १० लाख झाली. जवळपास १६ कोटी २७ लाख प्रवासी कमी झाले आहेत. एस.टी. महामंडळाला बसलेला हा सर्वात मोठा फटका असून, त्यामुळे उत्पन्नही कमी झाले आहे. नवीन गाडय़ा वाढविण्यावरही भर दिल्याचे दिसत नाही. महामंडळाच्या ताफ्यात २०१२-१३ साली १७ हजार ४९७ बस होत्या. २०१३-१४ मध्ये ५५८ बसची भर पडली. त्यानंतरच्या वर्षांत ९८ बसेस कमी झाल्या. २०१५-१६ मध्ये ५४ बसची भर पडली. आता एस.टी.च्या ताफ्यातील बसची संख्या ही १८ हजार ११ आहे. ताफ्यात गेल्या चार वर्षांत अवघ्या ३५०० नव्या बस दाखल झाल्या आहेत. एस.टी.च्या बस आठ वर्षे एवढय़ा धावल्या की, चालनातून बाहेर काढल्या जातात. वर्षांला साधारणपणे १७०० बसगाडय़ा मोडीत काढल्या जातात आणि तेवढय़ाच ताफ्यात दाखल करून घेणे आवश्यक असते. मात्र हे प्रमाण पूर्ण केले जात नसल्यानेच ही परिस्थिती ओढावली आहे.
काळानुसार बदल हवाच
राज्याचे परिवहनमंत्रीच महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष झाले आहेत, त्यांनी अनेक चांगले निर्णय प्रवाशांसाठी घेतले आहेत व प्रवाशांच्या सोयीनुसार व गरजेनुसार एस.टी.च्या सेवा प्रकारात बदल करून विविध मार्गावर नवीन चांगल्या प्रकारच्या बस सेवेत आणल्या आहेत. तरीही प्रवासी संख्या वाढताना दिसत नाही, उलट कमी होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याचा सर्वानीच विचार करून महाराष्ट्राच्या सर्वागीण विकासामध्ये महत्त्वाचा वाटा असलेल्या एस.टी.कडे बघण्याच्या दृष्टिकोन आता बदलायला हवा व सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून एस.टी.ला वैभवाकडे घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
लेखक ‘महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेस</strong>’चे सरचिटणीस आहेत.
ईमेल : shrirangbarge22@gmail.com
