अजित सावंत
अहमदाबादमधील गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांसाठी महात्मा गांधी यांनी उपोषण केले .गांधीजींच्या आयुष्यातील भारतामध्ये केलेले हे पहिले जनआंदोलन ठरले. त्यामधून गांधींची कामगारविषयक दृष्टिकोनाची जडणघडण होत गेली. मात्र पुढे गांधीजींची तत्त्वे कामगार संघटनांना न पटल्याने या चळवळीपासून ते लांबच होत गेले..
गुजरातमधील अहमदाबाद हे कापड गिरण्यांचे केंद्र होते. २०१७ मध्ये या शहरात प्लेगची साथ पसरली. प्लेगच्या भीतीने लोक शहर सोडून जाऊ लागले. यामध्ये गिरणी कामगारही मोठय़ा प्रमाणात होते. गिरण्या ओस पडू लागल्या. कापड उत्पादनही थांबले. या परिस्थितीवर उपाय म्हणून कामगारांनी शहर सोडून जाऊ नये व कामावर रुजू व्हावे या हेतूने गिरणीमालकांनी ‘प्लेग बोनस’ देण्यास सुरुवात केली. हा बोनस काही गिरण्यांमध्ये तर वेतनाच्या ८० टक्क्यांपर्यंत दिला जाऊ लागला; परंतु जानेवारी १९१८च्या सुमारास प्लेगची साथ ओसरल्यावर हा प्लेग बोनस देणे गिरणीमालकांनी बंद केले. कामगारांनी ५० टक्के महागाई भत्ता देण्याची मागणी केली.
युद्धकाळामध्ये वाढलेल्या महागाईमुळे धान्य, कपडे आदी सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्याने त्यांचे जिणे कठीण झाले होते. पहिल्या महायुद्धामधील ब्रिटनच्या सहभागामुळे ही स्थिती निर्माण झाली होती. तथापि कामगारांची मागणी गिरणीमालकांनी धुडकावून लावली व या मागणीसाठी संप करणाऱ्या कामगारांना कामावरून काढून टाकून त्यांच्या जागेवर बाहेरून कामगार आणून कापड उत्पादन करण्यास सुरुवात केली. गिरणीमालकांच्या या कृतीमुळे मालक व कामगार यांचे संबंध तणावपूर्ण झाले. निराशा पदरी पडलेल्या कामगारांनी अहमदाबादमधील सामाजिक कार्यकर्त्यां अनुसूयाबेन साराभाई यांची भेट घेऊन हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. अनुसूयाबेन या अंबालाल साराभाई या टेक्सटाइल मिल ओनर्स असोसिएशनच्या अध्यक्षांच्या भगिनी होत्या. त्यांनी साराभाई कुटुंबाचे स्नेही असलेल्या व गिरणीमालक व कामगार या दोघांनाही आदरणीय असलेल्या मोहनदास करमचंद गांधी यांना या वादामध्ये मध्यस्थी करण्याची विनंती केली. गांधींनी तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या लवाद मंडळाकडे हा प्रश्न सोपविण्याची सूचना केली. या लवाद मंडळाच्या अनेक बैठका निष्फळ ठरल्या.
२० टक्क्यांपेक्षा जास्त महागाई भत्ता देणार नाही, अशी अडेलतट्टू भूमिका घेऊन मालक बसले होते. काही कामगार मालकांची ही भूमिका मान्य करून कामावर रुजूही झाले. गांधींनी त्यांना न्याय मिळवण्यासाठीच्या भूमिकेवर अढळ राहण्याचे आवाहन केले. कापड उद्योगातील परिस्थिती, युद्धकाळात वाढलेली महागाई हे लक्षात घेऊन गांधींनी गिरणीमालकांनी ३५ टक्के वाढ देऊन हा प्रश्न सोडवावा, अशी सूचना केली; परंतु मालक नमायला तयार नव्हते. कामगारांचे मनोधैर्यही खचू लागले होते. हे लक्षात घेऊन गांधींनी त्यांच्या राजकीय जीवनातील पहिल्या प्राणांतिक उपोषणास प्रारंभ केला. उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी अहमदाबाद गिरणीमालक संघाच्या अध्यक्षांनी गांधींची भेट घेऊन ३५ टक्के वाढीची मागणी मान्य करीत असल्याचे कळवले. १८ मार्च १९१८ रोजी ३५ टक्के वाढ घेऊन कामगार कामावर परतले. गांधींच्या अहिंसा व सत्याग्रहाच्या तत्त्वांचाच हा विजय होता. या आंदोलनामध्ये गांधींच्या या तत्त्वांना अनुसरून कितीही नैराश्य आले तरी कामगारांनी आंदोलनामध्ये हिंसक मार्गाचा अवलंब केला नाही. गांधीजींच्या आयुष्यातील भारतामध्ये केलेले हे पहिले जनआंदोलन ठरले. हे जनआंदोलन कामगारांसाठी होते व त्यामधून गांधींची पुढील काळातील कामगारविषयक दृष्टिकोनाची जडणघडण होत गेली.
भांडवलदार व श्रमिक यांची भूमिका एकमेकांना पूरक व समन्वयाची असायला हवी, अशी गांधींची धारणा होती. भांडवलदारांनी कामगारांच्या नैतिक उन्नतीची काळजी घ्यावयास हवी व हे त्यांनी केवळ नफ्यावर लक्ष ठेवून न करता त्यांच्याकडे उद्योगातून मिळविलेल्या संपत्तीचे विश्वस्त म्हणून करावयास हवे, असे गांधींना वाटत होते. भांडवलदारांशी संघर्ष करून नव्हे तर अहिंसात्मक असहकार करून त्यांच्या वृत्तीमध्ये बदल घडवणे शक्य आहे, असा गांधींना विश्वास वाटत होता. भांडवदारांना संपविण्याची भूमिका गांधींना मान्य नव्हती. भांडवल संपुष्टात आणणे हे अंती कामगारवर्गाच्याच मुळावर येईल, असे प्रतिपादन गांधी करीत. आंदोलनांमध्ये उद्योगाच्या मालमत्तेची वा उत्पादनाची हानी करणे गांधींना मान्य नव्हते. आपले हक्क प्राप्त करण्यासाठी आत्मशुद्धी व आत्मक्लेश यांना पर्याय नाही, असे त्यांचे मत होते. समाजातील शिक्षित वर्गाने याबाबत कामगारवर्गाच्या आशा-आकांक्षा जाणून घ्यावयास हव्यात असेही त्यांना वाटत होते. जेथे मालक व कामगार यांच्या हितसंबंधांमध्ये संघर्ष असणार नाही व दोन्ही बाजू व त्यांचे सल्लागार व सहानुभूतीदार यांची एकमेकांच्या हिताची प्रामाणिक इच्छा असेल तेथे एकतेच्या भावनेचे नाते निर्माण होईल हेच गांधींनी त्यांच्या मार्गदर्शनाखालील अहमदाबाद गिरणी कामगार संघटनेच्या यशस्वी प्रयोगातून सिद्ध केले.
गांधींच्या ठायी ठायी वसत असलेल्या मानवतेवरील विश्वासामुळे त्यांना भांडवलदारांकडून अपेक्षित असलेल्या ‘संपत्तीचे विश्वस्त’ या त्यांच्या संकल्पनेच्या स्वीकाराबाबत अपेक्षा वाटत होती. ज्यांना परमेश्वराची कृपा हवी असेल त्यांनी त्यांच्याकडील संपत्ती ही पूर्णपणे स्वत:ची न मानता, विश्वस्त निधी समजून तिचा विनियोग समाजातील दुर्बल घटकांसाठी करावयास हवा. कामगारांच्या व समाजातील गरिबांच्या सहकार्याशिवाय संपत्ती जमवणे शक्य झाले नसते या जाणिवेतून हे व्हावयास हवे, असे गांधींना वाटत होते. ‘धनाढय़ांनी आपल्याजवळच्या संपत्तीचा आवश्यक व योग्य हिस्सा आपल्याकडे ठेवावा व अधिकच्या संपत्तीचा विश्वस्त निधी उभारून तो समाजासाठी म्हणजेच त्यांच्यासाठी कष्ट करणाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व त्यांच्या ऐहिक सुखासाठी खर्च करावा,’ अशी गांधींची विश्वस्त संकल्पनेची व्याख्या होती.
श्रमप्रतिष्ठेबाबत गांधी नेहमीच आग्रही असत. राष्ट्र धनाढय़ांशिवाय तरू शकते, परंतु श्रमिकांशिवाय नाही. कारण राष्ट्रबांधणीमध्ये श्रमिकांचे योगदान जास्त मोलाचे असते, असे गांधी म्हणत. कामाचा योग्य मोबदला वेतन स्वरूपात मिळणे हा कामगारांचा अधिकार आहे व त्याचबरोबर कामगारानेही त्याच्या क्षमतेचा पूर्ण व उत्तम उपयोग करून काम करणे हे त्याचे कर्तव्य आहे यावर गांधी ठाम होते.
कम्युनिस्ट व समाजवाद्यांनी सुरू केलेल्या कामगार चळवळीबाबत गांधी समाधानी नव्हते, कारण या चळवळीच मुळी संघर्ष करून हक्क मिळविण्याच्या कल्पनेवर आधारित होत्या. गांधींच्या विचारानुसार कामगार संघटनांनी केवळ कामगारांच्या आर्थिक स्थितीबाबत कार्यरत न राहता, कामगारांच्या नैतिक व बौद्धिक विकासावरदेखील लक्ष केंद्रित करावयास हवे. वास्तविक पाहाता गांधी संप करण्याच्या विरोधात नव्हते; परंतु संप योग्य तक्रारी व मागण्यांसंबंधी असावा. संप करणाऱ्या कामगारांमध्ये एकजूट व एकमत असल्याची भावना असावी. संपादरम्यान शांततामय व अहिंसेचे काटेकोर पालन करावे. उद्योगाच्या मालमत्तेची नासधूस करू नये. संपामध्ये सामील न होणाऱ्या कामगारांबाबत हिंसेचा अवलंब करू नये. मालकांनी आपल्या मागण्यांना प्रतिसाद न दिल्यासच संपाचा अवलंब करावा, अशी गांधींची संपाबाबत भूमिका होती.
गांधींचे सारे लक्ष स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या राष्ट्रीय चळवळीकडे लागले असल्याने व कामगार संघटनांनी कामगारांचा उपयोग राजकारणासाठी करू नये, असे गांधींचे मत असल्याने त्यांनी पुढे कामगार चळवळीपासून अंतर ठेवले असावे. तथापि, गांधींच्या मीठ सत्याग्रह, परदेशी कापडावर बहिष्कार, भारत छोडो आदी राष्ट्रीय चळवळीतील जनआंदोलनांमध्ये कामगार मोठय़ा संख्येने सहभागी होत. घनश्यामदास बिर्ला, बजाज, दालमिया, अंबालाल साराभाई यांच्यासारख्या अनेक देशी भांडवलदारांचेही गांधींशी जवळचे संबंध होते. त्यांची गांधींच्या स्वातंत्र्य आंदोलनाबद्दल सहानुभूतीची भावना होती. तथापि, कामगार संघटना असोत वा देशी भांडवलदार यांनी स्वातंत्र्यपूर्व वा स्वातंत्र्योत्तर काळामध्येही गांधीविचार औद्योगिक संबंधासंदर्भात स्वीकारले नाहीत असे आढळते. परिणामी भांडवलदारांकडून अधिकाधिक नफ्यासाठी कामगारांचे शोषण व कामगारांकडून आपले हक्क मिळविण्यासाठी मालकांसोबतचे हिंसक संघर्ष सुरूच राहिले. ज्या मार्क्सवादाचा पायाच मुळी हिंसक क्रांतीवर बेतला होता त्याचा स्वीकार कामगारांनी केला. कम्युनिस्टांनी गांधींचे विचार कामगार क्रांतीच्या मार्गातील अडथळे असल्याचे म्हटले व गांधींना भांडवलदारांचे एजंट ठरवले. परिणामी कामगार चळवळीमध्ये डाव्या विचारांच्या संघटनांचे वर्चस्व निर्माण झाले. धनाढय़ मालकांनीही विश्वस्त निधीची गांधींची तत्त्वे धुडकावून लावली. ज्या गिरणी कामगारांसाठी लढा उभारून गांधींनी राजकीय जीवनातील भारतातील आपले पहिले जनआंदोलन उभारले त्या गिरणी कामगारांनी मुंबईत केलेला संघर्ष व मालकांनी संपत्तीच्या हव्यासापोटी त्यांची केलेली वाताहत हा कामगार चळवळीबाबत गांधींनी वेळोवेळी पुरस्कार केलेल्या मूलतत्त्वांचा पराभवच म्हणावा लागेल का?
लेखक कामगार चळवळीचे अभ्यासक आहेत.
ajitsawant11@gmail.com