कुपोषणधार्जिणी पाकिटे

स्थळ- गोंदिया जिल्हा परिषदेचे सभागृह. महिला व बालविकास खात्यातर्फे तिथे अंगणवाडी सेविकांचे प्रशिक्षण वर्ग सुरू आहेत. या वर्गात अंगणवाडीत येणाऱ्या बालकांना देण्यात येणारा पॅकेटबंद आहार (टीएचआर) कसा चांगला आहे, याची माहिती अधिकारी वर्ग देत आहेत. प्रशिक्षणाच्या शेवटी या सेविकांना हा आहार शिजवण्यास सांगितले जाते. नंतर तो साऱ्यांनी खाऊन बघावा, असा आदेश अधिकारी देतात. आहार पोटात गेल्यानंतर ‘किती छान’ असा शब्द अनेकांच्या तोंडून बाहेर पडतो, त्यामुळे अधिकारी सुखावतात. तेवढय़ात एका सेविकेच्या तोंडून सहज प्रश्न येतो, हा आहार खाण्यासाठी चांगला आहे, पण तो शिजवण्यासाठी लागणारे तेल, साखर बालकांच्या पालकांनी आणायचे कुठून? या प्रश्नामुळे अधिकाऱ्यांचे चेहरे कडवट होतात आणि प्रशिक्षण गुंडाळले जाते. राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून बालकांना पॅकेटच्या स्वरूपात देण्यात येणाऱ्या आहारामागील वास्तव या सेविकेच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दडले आहे.

मेळघाटमधील ‘खोज’, गडचिरोलीतील ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ व उत्तर महाराष्ट्रातील डॉ. अभिजित मोरे, सोमेश्वर चांदूरकर, सुहास कोल्हेकर यांच्या समाजसेवी संस्थांनी राज्यभर केलेल्या पाहणीत ९५ टक्के मुले हा पाकीटबंद आहार खातच नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. अंगणवाडीत मिळणारा हा आहार मुले घरी नेतात. घरातील मोठी मंडळी एक तर तो फस्त करतात किंवा गुरे तसेच कोंबडय़ांना हा आहार दिला जातो. अनेकांच्या घरी तेल व साखरेची वानवा असते. त्यातही या वस्तू असल्या तरी त्या आहारासाठी वापरण्याची अनेकांची ऐपत नसते. त्यामुळे मुले या आहारापासून वंचित राहतात. तरीही हा आहार देण्याचे धोरण राज्य सरकारने कायम ठेवले आहे. आजवर तीन वर्षांखालील बालकांना देण्यात येणारा हा आहार आता तीन ते सहा वर्षे या वयोगटातील बालकांसाठी, तसेच स्तनदा मातांसाठी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. लहान बालकांचे आरोग्य पाकिटात बंद करण्याच्या या तुघलकी निर्णयामुळे अंगणवाडी केंद्रांच्या मूळ उद्दिष्टांनाच हरताळ फासला जात आहे. बालकांना सकस आहार मिळावा म्हणून ही केंद्रे सुरू करण्यात आली. या केंद्रांच्या एकूण २१ सेवा त्यात समाविष्ट करण्यात आल्या. त्यात ताज्या व शिजवलेल्या आहारासोबतच त्यांचे अनौपचारिक शिक्षण, त्यांच्या मातांना आहार, औषधे आदी सेवांचा त्यात समावेश आहे. आता बालकांना पाकीटबंद आहार घरीच घेऊन जायचा असल्याने माता केंद्रात येतच नाहीत. या बालकाला तोच आहार घरी खायला मिळतो का, या प्रश्नाचे उत्तर शोधणारी कोणतीही यंत्रणा सरकारजवळ नाही. या बालकांचे पालकही आहाराविषयी तेवढे जागरूक नसतात. गरिबी व रोज कमाई करून घर चालवणे हेच त्यांच्या प्राधान्याचे विषय असतात. त्यामुळे बालके या आहारापासून वंचित राहतात. अंगणवाडी केंद्रात शिजवून तयार करण्यात आलेला ताजा व गरम आहार बालके खात आहेत, एवढी तरी खात्री होती. आता या नव्या धोरणामुळे तीही सोय राहिलेली नाही.

हा आहार चणा डाळीचे पीठ, गव्हापासून तयार करण्यात येणारे सत्तू याचे मिश्रण असते. पाककृती एक व दोन अशा दोन पाकिटांत मिळणारा हा आहार पुरवण्याचे कंत्राट राज्यभरातील महिला बचतगटांना देण्यात आले आहे. हा आहार तयार Micronutrient Fortified Extrusion Technology, Fully Automatic Machine AFd¯F  Fully Automatic Steam Cooking या तंत्रांचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले  आहे. हे तंत्र एकाही बचतगटाजवळ नाही. त्यामुळे कंत्राट मिळालेले बचतगट आहारासाठी खासगी कंपन्यांकडे धाव घेतात. या कंपन्यांकडून तयार करण्यात आलेल्या आहाराच्या पाकिटावर बचतगटाचे नाव लावून तो केंद्रांना पुरवण्यात येतो. धक्कादायक म्हणजे, केंद्रांना मिळणाऱ्या या पाकिटावर तो कधी तयार करण्यात आला व कोणत्या तारखेपर्यंत खाण्यास योग्य आहे, हे लिहिण्यातच आलेले नाही. ‘चार महिने खाण्यायोग्य’, असा मोघम उल्लेख या पाकिटांवर आहे. हा बालकांच्या पोषणाशी खेळण्यात येणारा धोकादायक खेळच आहे. या आहारापायी शासन प्रतिबालक ६ रुपये प्रतिदिवस, तर गरोदर व स्तनदा मातांवर ७ रुपये दररोज खर्च करते. राज्यभरातील ७० लाख ४५ हजार ४९३ बालकांना हा आहार दिला जातो. यावर दरवर्षी १३०१ कोटी रुपये खर्च होतात. यातील मोठा वाटा पाकीट तयार करणाऱ्या कंपन्यांना जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ व २००९ मध्ये एका प्रकरणात निकाल देताना अंगणवाडी केंद्रांना पुरवल्या जाणाऱ्या आहाराची कंत्राटे खासगी कंपन्या व कंत्राटदारांना देऊ नयेत, असे स्पष्टपणे म्हटले होते. त्याचे उघड उल्लंघन राज्यात सुरू आहे. या आहारासाठी कोटय़वधी रुपये बचतगटांच्या माध्यमांतून खासगी कंपन्यांच्या खिशात घालणाऱ्या शासनाने महिला बालविकास खात्याच्या आर्थिक तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल १०८० कोटींची कपात केली आहे. यामुळे गावपातळीवर बालकांना उपचार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ग्राम बालविकास केंद्रे बंद करण्यात आली. तालुका पातळीवर सुरू असलेली पोषण पुनर्वसन केंद्रे बंद करण्यात येऊन जिल्हा पातळीवर एकच केंद्र सुरू करण्यात आले. या जिल्हा केंद्रात एखाद्या पालकाला मुलाला घेऊन जायचे असेल तर ६० रुपये शासनाकडून दिले जातात. ही रक्कम खूपच कमी आहे. त्यापेक्षा मजुरी जास्त मिळत असल्याने पालक या केंद्रांकडे फिरकतच नाहीत, हे राज्यभरातील चित्र आहे. या दोन्ही केंद्रांवर निधीअभावी वरवंटा फिरवण्यात आल्याने ग्रामीण व त्यातल्या त्यात दुर्गम भागातील बालकांचे आरोग्यच धोक्यात आले आहे.

राज्यभरातील अंगणवाडी केंद्रात बालकांचे वजन करण्यासाठी काटे देण्यात यावेत, असा नियम आहे. बहुतांश केंद्रात हे काटेच नाहीत. मध्यंतरी शासनाने विजेवर चालणारे अद्ययावत वजनकाटे दिले. मात्र, दुर्गम भागात वीज नसल्याने हे काटे पडून राहतात. त्यामुळे अनेक ठिकाणी बालकांचे वजनच होत नाही. परिणामी, त्यांच्या कुपोषणाची श्रेणीही निश्चित होत नाही. राज्यातील युती शासनाने गरोदर व स्तनदा मातांसाठी ‘एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना’ सुरू केली. ही योजना खरोखरच चांगली आहे, पण त्यासाठी करण्यात आलेली निधीची तरतूद अत्यल्प आहे. यात प्रत्येक मातेच्या आहारासाठी निश्चित करण्यात आलेले २५ रुपयेसुद्धा कमी आहेत. कमी पैशात सकस आहार कसा मिळेल, हा सर्वाना पडणारा प्रश्न शासनाला अजून पडलेला नाही.

शासनाच्या या पाकीटबंद आहाराच्या अट्टहासामुळे गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचा पहिला वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल नुकताच जाहीर झाला. यात पहिल्या टप्प्यात १८ राज्यांत सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात महाराष्ट्राचा क्रमांक १६ वा आहे. राज्यातील ३६ टक्के बालके कुपोषित असल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. दहा वर्षांपूर्वी राज्याची हीच टक्केवारी होती. त्यामुळे या प्रश्नावर राज्याची तसूभरही प्रगती झाली नसल्याचे दिसून आले आहे. राज्यातील कुपोषणाचा प्रश्न सुटावा म्हणून ‘खोज’च्या पौर्णिमा उपाध्याय यांनी १३ वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आज सत्तेत असलेल्या भाजप नेत्यांनीसुद्धा याचिका दाखल केल्या व सत्ता मिळताच त्या मागे घेतल्या. ‘खोज’ची याचिका अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अनेकदा वेगवेगळे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या आदेशावरून आजवर १५ अहवाल न्यायालय, तसेच सरकारला सादर करण्यात आले. न्यायालयाने निर्देश दिले की, प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे हाच खेळ गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे व कुपोषण मात्र वाढतेच आहे. शासनाच्या या धरसोडीच्या धोरणामुळे राज्यात अर्भक, बाल, उपजत मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या वर्षी ४५ हजार ७२९ मृत्यू झाले, तर या वर्षी नोव्हेंबरअखेपर्यंत हा आकडा ४१ हजार ३८८ वर पोहोचला आहे. एवढी वाईट स्थिती असूनही राज्याच्या महिला व बालकल्याण आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी राज्यभरात एकदाही दौरा करीत नाहीत. समाजसेवी संस्थांनी ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या खात्याच्या आयुक्त विनिता सिंघल यांच्या बदलीचे आदेश काढण्यात आले व त्यांच्याजागी मनीषा वर्मा यांची नेमणूक करण्यात आली. मात्र, २४ तास होण्याच्या आधीच हे आदेश रद्द करण्यात आले. हे का घडले व यामागील राजकारण काय, हे सर्वाना ठाऊक आहे. त्याचा फटका राज्यभरातील लाखो निरागस बालकांना बसत आहे. पाकीटबंद आहार कुणीच घरी शिजवून बालकांना खाऊ घालत नाही, हे लक्षात आल्यावर विविध संस्थांनी एकत्र येत जनआरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली, पण अजूनही या मुद्दय़ाकडे शासन गांभीर्याने बघायला तयार नाही. या पाकिटांचे कंत्राट घेणारे बचतगट व त्या गटांच्या मागे तनमनधनाने उभे असलेले राजकारणी व त्यांची सरकारात असलेली ऊठबस यामुळे अपयशी ठरलेला हा प्रयोग चालू ठेवण्याचा आग्रह पुढे रेटला जात आहे. हा सारा खेळ बालकांच्या जिवावर उठणारा आहे.

devendra.gawande@expressindia.com