भाषेच्या चक्रव्यूहामध्ये भाजप

संघासाठी सर्व जण महत्त्वाचे आहेत, पण अपरिहार्य कोणीच नाही, अशी टिप्पणी संघ प्रचारक राहिलेल्या एका ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांने गोव्यातील घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर दिली. तसे पाहिले तर गोव्यात कागदावर तरी भाजपची सध्या स्थिती बरी दिसत होती. मात्र गोवा विभाग संघचालकपदावरून प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांना हटवल्याने परिस्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे. मुळात महाराष्ट्राच्या एक-दोन जिल्ह्य़ांएवढे हे छोटे राज्य. त्यामुळे एखाद्या विधानसभा मतदारसंघात काही हजारांत निकाल बदलू शकतात. त्यामुळे नवी घडामोड राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी देणारी आहे. गोव्यातील या बाबींकडे केवळ राजकीय अंगानेच नाही तर संघातील बंड म्हणूनही पाहिले जाते. मुळात गोव्यातील संघउभारणीत वेलिंगकर यांचे योगदान मोठे आहे. आज राज्यातील भाजपचे जे प्रमुख नेते आहेत त्यांना वेलिंगकर यांनीच संघशाखेवर आणले व राजकीय क्षेत्रात कामासाठी प्रोत्साहन दिले. मात्र आता वेलिंगकर यांनीच संघाच्या मूळच्या कोकण प्रांतापासून वेगळे होत, नवा गोवा प्रांत म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थातच संघाने हे अमान्य केले आहे. मंचच्या मातृभाषेबाबतच्या भूमिकेला संघाचा पाठिंबा आहे. वेलिंगकर हे जुने संघ स्वयंसेवक आहेत, त्यामुळे वाद मिटेल, अशी भावना कोकण प्रांतातील एका ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांने व्यक्त केली आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच या संघविचाराच्या कार्यकर्त्यांच्या संघटनेने राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतल्याने वाद चिघळला. त्यातही भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना गोवा दौऱ्यावेळी मंचने काळे झेंडे दाखवल्याने मतभेद टोकाला गेले. मातृभाषेतून शिक्षण देण्याची त्यांची मागणी आहे. तसेच इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद करावे, असा आग्रह आहे. पूर्वीच्या काँग्रेसच्या दिगंबर कामत सरकारने शाळांना हे अनुदान सुरू केले. त्या वेळी विरोधात असताना भाजपने आंदोलन केले. मात्र नंतर सत्ता मिळाल्यावर त्यांच्या पुढे एक पाऊल टाकत हे अनुदान केवळ सुरूच ठेवले नाही, तर त्याची व्याप्ती वाढवली, असा मंचचा आरोप आहे. यात संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना वेलिंगकर यांनी लक्ष्य केले आहे. या सगळ्याला ख्रिश्चन मतांचा पदर आहे. गेल्या निवडणुकीत दक्षिण गोव्यात भाजपला मोठय़ा प्रमाणात ख्रिश्चन मते मिळाली होती. त्यामुळे असा निर्णय घेणे म्हणजे मते गमावणे, अशी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची धारणा आहे, तर मतदारांची फसवणूक केल्याचा मंचचा आरोप आहे. आता तर मंच थेट राजकीय आखाडय़ात उतरणार आहे. भाजप व काँग्रेसला पर्याय देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे आम आदमी पक्षाने राज्यात मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यामुळे गोव्यात चौरंगी मुकाबला होईल असे सध्याचे चित्र आहे. भाजपबरोबर सत्तेत असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने १४ जागांची मागणी केली आहे. त्यामुळे भाजप किती जागा देणार यावर आघाडी अवलंबून आहे. अर्थात भाजपला सद्य:स्थितीत आघाडीशिवाय पर्याय नाही.