झुंजाराची रीत.!

नुकतेच राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयामधे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. जिल्हानिहाय अभ्यासानुसार ८० टक्के मराठा समाज हा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. घटनेच्या अनुच्छेद १५(४) नुसार जात म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही याची पूर्ण कल्पना असताना एका बाजूला मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यास आपण बांधील आहोत असे राज्य सरकारने जाहीर करायचे व त्यासाठी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही करायचे व दुसऱ्या बाजूला अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये बदल न करण्याचे व इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला धक्का लावू न देण्याचे आश्वासन देऊन मराठय़ांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याचे गाजर दाखवत राहायचे असा खेळ पूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने खेळला व आजचे भाजप-सेना सरकारही खेळत आहे. दाणे टाकून कोंबडय़ा झुंजवत ठेवण्याचा हा खेळ राजकीय स्वार्थासाठी खेळला जात असून मराठय़ांसह संपूर्ण बहुजन समाज या डावाला बळी पडत आहे. यातूनच मोच्रे- प्रतिमोच्रे निघत आहेत व प्रस्थापित मात्र आपल्या राजकीय पोळीवर सत्तेचे तूप ओढून घेण्यात यशस्वी होत आहेत. याचे प्रत्यंतर नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका निवडणुकांच्या निकालांवरूनही येत आहे.

मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वय समितीने काल नागपूर येथे विधिमंडळावर मोर्चा नेला. प्रस्थापितांनी, धनदांडग्यांनी व शोषणावर आधारित समाजव्यवस्थेने केलेली फसवणूक व पिळवणूक याबाबत प्रचंड चीड व वैफल्य उरात घेऊन मूक मोर्चामध्ये सामील मराठय़ांनी शोषणाविरोधातील मागण्यांही प्रकर्षांने मांडणे गरजेचे आहे. समाजाचा उत्कर्ष हे संघटित होण्याचे उद्दिष्ट असेल तर भावनिक मागण्यांसोबत, आर्थिक व सामाजिक प्रगतीशी निगडित मागण्यांबाबतचा आग्रह जास्त प्रभावी व्हायला हवा. काही ठिकाणी अशा मागण्यांचा समावेश केला गेला परंतु मर्यादित स्वरूपात! आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांसाठी फीमाफीची उत्पन्न मर्यादा वाढवून सहा लाख करावी, कृषी क्षेत्रासाठी डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यात याव्यात व शेतकऱ्याला श्रमाचे योग्य मोल मिळावे, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी करण्यात यावी, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरीत सामावून घ्यावे, कै. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी भरीव आर्थिक निधी उपलब्ध करावा, अशा मागण्या केल्या गेल्या. या मागण्या मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासास हातभार लावणाऱ्या आहेत. परंतु शेतकरी-कामगार कुटुंबातील सर्वच विद्यार्थ्यांना केवळ फीमाफी नव्हे तर उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, आर्थिक साहाय्य व शहरांमध्ये शिक्षणाकरिता वसतिगृहांची व्यवस्था होणे आवश्यक आहे. आज मराठा समाजातील अल्पभूधारक व भूमिहीन शेतकरी कुटुंबातील तरुण मोठय़ा संख्येने नोकरीसाठी शहरांकडे वळत आहेत. कंत्राटी पद्धतीवर त्यांना अल्प वेतनावर राबवून घेण्यात येते व त्यांचा वाली कुणीच नाही अशी स्थिती आहे. राज्यामध्ये, संगणक परिचालक, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेविका, शिक्षण सेवक अशा विविध पदांवर मराठा समाजातील तरुण-तरुणी (सुशिक्षितही) काम करीत आहेत. मानधन या गोंडस नावाखाली अत्यंत अल्प मोबदल्यामध्ये त्यांना राज्य सरकारकडूनच राबविण्यात येते व कित्येकदा वेतनही महिनोन्महिने मिळत नाही. मराठा गिरणी कामगारांना देशोधडीला लावणारे आजही गिरणी कामगारांना गिरण्यांच्या जमिनीवरील त्यांची हक्काची घरे मिळू देत नाहीत व गिरण्यांच्या जमिनीवरील उद्योग व्यवसायामध्ये कामगारांच्या मुलांना नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेतले जाईल असे सांगणाऱ्यांनी कामगारांच्या मुलांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम केले आहे. आपल्या परिसरामध्ये उद्योग आल्याने आपल्या मुलांना तेथे नोकऱ्या मिळतील या आशेने उद्योगांसाठी जमिनी देणाऱ्या मराठा व अन्य समाजाच्याही शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला नाही व मुलांना नोकऱ्या चुकूनमाकून मिळाल्याच तर त्याही उद्योगातील कंत्राटे मिळविलेल्या धनदांडग्या कंत्राटदारांकडे, किमान वेतनही न देणाऱ्या! रायगड जिल्ह्य़ातील पाताळगंगा येथील रिलायन्स कारखान्यातील कंत्राटी कामगारांच्या १८ महिने अर्धपोटी राहून सुरू असलेल्या संपाचे उदाहरण बोलके आहे. मराठा कामगार-शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीची, पिळवणुकीची यादी खूप मोठी आहे. प्रश्न एवढाच आहे की अन्यायाविरुद्ध एकवटलेला मराठा; मोठा भाऊ या नात्याने सर्व जातीधर्माच्या कष्टकऱ्यांना दारिद्रय़ात लोटणाऱ्या, स्वाभिमानाला आव्हान देणाऱ्या आर्थिक विषमतेविरोधात व शोषणावर आधारित समाजव्यवस्थेविरोधात उभा ठाकणार आहे का? मराठय़ांनाच नव्हे तर सर्व बहुजन समाजाला दारिद्रय़ात लोटणाऱ्या, उच्चशिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या समाजव्यवस्थेला बदलण्याच्या निर्धाराचे लक्ष्य आपण समोर ठेवणार आहोत की आपल्या वेदनांवर तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचा मार्ग स्वीकारणार आहोत हा निर्णय घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या प्रारंभी उद्देशिकेमध्ये नमूद ‘दर्जाची व संधीची समानता’ सर्व नागरिकांना प्राप्त व्हावयाची असेल तर भारतीय राज्य घटनेतील आजवर दुर्लक्षित राज्य धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या काटेकोर अंमलबजावणीचा आग्रह धरावा लागेल व तोही मराठय़ांसारख्या शोषित परंतु संघटित व शक्तिशाली समाजांना! हे कदाचित जिकिरीचे असेल, त्यासाठी चिवट झुंज द्यावी लागेल परंतु ‘सर्वाना समान संधी, सर्वाना शिक्षण व सर्वाना काम’ घटनेतच अंतर्भूत असल्याने ते अशक्य नक्कीच नाही. हाच सर्व दुखण्यांवरचा जालीम उपाय ठरेल.

मराठा समाजाचे प्रचंड मोच्रे संयमाने व शिस्तीने निघाल्यानंतर राजकीय नेतेही साहाय्य करण्याच्या मिषाने व जमल्यास या लाटेवर स्वार होता यावे म्हणून मोर्चामध्ये सामील होऊ लागले. रसदही पुरवू लागले. गब्बर शिक्षण सम्राट, साखर सम्राटांनीही थल्या सल सोडण्यास सुरुवात केली. या प्रत्येकाचा आपला स्वत:चा अजेंडा होता. मराठा, दलित-ओबीसी यांच्या एकजुटीचा धसका घेणारे मोर्चामध्ये सहभागी झाले. औरंगाबादच्या एकाने तर मुंबईतील कार्यकर्त्यांच्या पहिल्याच बठकीमध्ये, आपण मराठा मोर्चाचा आद्य संयोजक असल्याचा दावा करून संघ स्वयंसेवक असल्याचे अभिमानाने सांगितले. मराठा बांधवांनी तेथेच रोखून त्याची हुर्यो उडवली. परंतु महाराष्ट्रात जातीय विद्वेषाचा वणवा पेटवून राजकीय पोळ्या भाजण्याचे नेहमीचे उद्योग केले जातील अशी शंकेची पाल मनामध्ये चुकचुकली. अडगळीत पडलेल्या पत्रकारांच्या तसेच जुन्या क्रियाशून्य संघटनांच्या नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटू लागले. काही बनेल तर आपणच मराठा मोर्चाचे कत्रेकरविते आहोत असा आव आणीत सरकारदरबारी घिरटय़ा घालू लागले, तर काहींनी मराठा मोर्चाचे दुकानच मांडले. खेडय़ापाडय़ामधले सुशिक्षित तरुणतरुणी, गांजलेले शेतकरी व शहरातील कामगार मात्र समाजाचा अभिमान छातीवर वागवत मलोन्मल दूरवरच्या स्वत:च्याच नव्हे तर शेजारच्या जिल्ह्य़ातही मोर्चामध्येही सामील होऊ लागला तो स्वत: पदरमोड करून! मराठा मोर्चाचे कुणीही नेते नाहीत असे अभिमानाने सांगितले जात होते, पण हळूहळू अनेक स्वयंभू नेते तयार होऊ लागले. त्यांच्यामध्येही सुप्त स्पर्धा सुरू झाली. ‘अनेक स्वयंपाकी असले की स्वयंपाक बिघडतो’ तसेच काहीसे होऊ लागले. मुंबईतील शिवाजी मंदिरमधील बठकीमध्ये, भाषणे कुणी करावी यावरून हमरीतुमरीवर आलेल्या तथाकथित नेत्यांना आवरण्यास पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. आपआपल्या परीने मोर्चासाठी निधी जमविणाऱ्यांबाबत कुजबुज सुरू झाली. समाजातील मान्यवरांना गृहीत धरून त्यांनी मांडलेल्या विचारांचा विपर्यास केला जाऊ लागला. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी तर मराठा क्रांती मोर्चाच्या तज्ज्ञ समिती अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक म्हणून आडमार्गाने मराठा समाजाचे नेतृत्व करू पाहणाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. चॅनल चर्चामध्ये मराठा समाजाचे प्रारंभापासूनचे खंदे समर्थक व मार्गदर्शक माजी न्यायाधीश कोळसे पाटील यांच्यावर ताळतंत्र सोडून टीका करण्यामुळे स्वत:ला नेते म्हणवून घ्यायचे नाही पण नेतृत्व आपल्याच हाती राहील याची काळजी घ्यायची अशांच्या हेतूंबाबतच शंकेचे वातावरण निर्माण झाले. आरक्षणाचा विषय हा मुळातच घटना, कायदे व न्यायालयांचे निर्णय यांच्याशी संबंधित असताना सदानंद मोरेंसारखे विद्वान साहित्यिक आपण सर्वज्ञ असल्याचा आव आणून वाद निर्माण करू लागले. आजवर सत्तेच्या राजकारणापासून दूर असलेल्या व मराठा क्रांती मोर्चामध्ये आघाडीवर असलेल्या संभाजी ब्रिगेडने राजकीय पक्ष म्हणून राजकारणात प्रवेश करीत असल्याचे जाहीर केले. राजकीय पक्षांपासून अंतर राखलेल्या मराठा मोर्चाची मात्र यामुळे कुचंबणा होण्याची शक्यता निर्माण झाली. शिस्तीला ग्रहण लागण्याचा धोका निर्माण झाला. तो टाळण्याची दक्षता आता घ्यायला हवी. कसूर झाल्यास महाराष्ट्रामध्ये सामाजिक कलह सुरू होतील. छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून ते शाहू महाराजांपर्यंत, मराठय़ांनी थोरल्या भावाच्या भूमिकेतून घेतलेला वसा डागाळला जाईल. पुरोगामी महाराष्ट्र ५० वष्रे मागे जाईल व त्याचे खापर मराठय़ांच्या माथी फोडले जाईल. आरक्षणाबाबत मराठा तरुणांची फसवणूक झाल्यास मोठा उद्रेक होईल व त्यांच्या वाटय़ाला वैफल्य येऊ शकेल. म्हणूनच मराठा ही केवळ जात वा समाज नसून, ‘मराठा म्हणजे स्वाभिमान’ हे ध्यानात ठेवून मराठय़ांनी आपल्याच नव्हे तर सर्वच शोषितांच्या हक्कांचा संघर्ष लढावा, कारण या संघर्षांकडे उभ्या देशाचे लक्ष लागले आहे.

लेखक राजकीय विश्लेषक व कामगार चळवळीचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई–मेल :

ajitsawant11@yahoo.com